साय कैबिनेट बैठक: सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त देने का लिया निर्णय, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने राईस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया है।
  
साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
  
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री: मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
  
धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया।
  
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्णय: मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।
  
राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।
 

डीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, साय सरकार के निर्देश पर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का आदेश जारी

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश के डीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमति दे दी है.
  
इसके तहत लगभग 2900 डीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है.
  

   
  
 

प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पांव पखारकर 651 धर्मान्तरित परिवारों की कराई सनातन धर्म में वापसी…

 
 
  
सक्ती-    सर्व सनातन हिन्दू समाज के तत्वावधान में सक्ती में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पांव पखारकर 651 धर्मान्तरित परिवारों की पुनः सनातन धर्म में वापसी कराई.
  
आयोजन के दौरान जामड़ी पाटेश्वर धाम के संत रामबालक दास,साध्वी प्रज्ञा, मटकू द्वीप के संत राम रूप दास, अजय उपाध्याय, विविध संत समाज के प्रमुख, धर्म जागरण के पूर्व अखिल भारतीय सह प्रमुख राजेंद्र, धर्म जागरण प्रांत प्रमुख राज कुमार चंद्रा, बस्तर सांसद महेश कश्यप, जांजगीर चाम्पा सांसद कमलेश जांगड़े, सक्ती महाराज धर्मेंद्र सिंह, धर्मसेना के सुरेंद्र बहादुर सिंह, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव के साथ विभिन्न समाज के प्रमुख एवं हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी भी उपस्थित रहे.
  
इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि सनातन संस्कृति को छद्म हिन्दुओं से सबसे बड़ा खतरा हैं. यह गुप्त ईसाइयत हमारे हिन्दू समाज रहकर छलपूर्वक धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, और स्लीपर सेल्स की तरह कार्य करते हैं. इनका पर्दाफाश करके इन पर सख्त कारवाई करना अति आवश्यक है.
  

   

    
   
  
  
कार्यक्रम के दौरान प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्म सेना के सक्ती जिला अध्यक्ष श्याम चौहान और बस्तर के खेम नेताम को सम्मानित किया गया. यह कार्यक्रम संयोजिका अंजू गभेल, श्याम कुमार चौहान, रूपेंद्र गभेल एवं धर्म सेना की टीम के प्रयास से सफल हुआ.
 

जनपद सदस्यों ने CEO के खिलाफ खोला मोर्चा, विकास निधि में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कलेक्टर से की शिकायत

 
 
  
धमतरी-    जनपद सदस्यों ने आज जनपद सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया. सीईओ के खिलाफ गड़बड़ी को लेकर जमकर नारेबाजी की. इस मामले में धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
  
धमतरी के जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जनपद विकास निधि की राशि को नियम के बाहर जाकर बिना सामान्य सभा की बैठक लिए जारी कर दिया गया. यह नियमों का खुलेआम उलंघन है. शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा की लिपिकीय त्रुटि के कारण यह समस्या पैदा हुई है. इसका समाधान कर दिया जाएगा. इसके बाद जनपद सदस्य वापस चले गए.
  

   
  
 

अवैध कबाड़ पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 1.87 लाख रुपए का स्क्रैप किया जब्त, 2 गिरफ्तार

 
 
  
रायगढ़-    जिले में अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए के करीब का स्क्रैप जब्त किया गया है.
  
पहली कार्रवाई
  
28 दिसंबर को  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर  पुलिस टीम ने सलासर चौक के पास माजदा वाहन (क्रमांक CG11BM-6416) को रोका. जांच में वाहन में 4 टन 500 किलोग्राम कबाड़ पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.41 लाख है. वाहन चालक परदेशी यादव (32 वर्ष), निवासी छिंदमुडा, जिला सक्ती, कबाड़ से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
  
दूसरी कार्रवाई
  
29 दिसंबर को पुलिस ने ग्राम गेरवानी में मुखबिर की सूचना पर टाटा माजदा (क्रमांक CG13AR-1693) को रोका. वाहन में 2 टन 120 किलोग्राम कबाड़ मिला, जिसकी कीमत 46,000 रुपए है. वाहन चालक रायगढ़ निवासी नामधारी विश्वकर्मा (32 वर्ष) भी कबाड़ परिवहन के लिए वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका.
  
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
  
दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 6 टन 620 किलोग्राम कबाड़ और दो वाहनों को जब्त किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पूंजीपथरा थाना में धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.
 

कभी खुशी-कभी गम के साथ विदा हुए मानिक प्रकाशपुर से शिविरार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय शिविर सम्पन्न

 
 
  
  अम्बिकापुर- श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय का मानिक प्रकाश पुर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर कभी खुशी कभी गम के साथ सोमवार को सम्पन्न हो गया। स्वयं सेवकों ने ग्रामीण और अपनों के साथ अगले कैम्प में फिर मिलेंगे वादे के साथ विदा हुए। समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वयं सेवकों का उत्साह और सेवा भाव उनके चेहरे से झलक रहा है। स्वयं सेवकों का ग्रामीणों के साथ मेल जोल और सीखने की ललक प्रेरक पल बन चुका है। उन्होंने स्वयं सेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि आपने मानिकप्रकाशपुर में हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है जो हमे परिलक्षित होता रहेगा।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि मानिक प्रकाश पुर के घुटरापारा विद्यालय के प्रधानपाठक डीके सोनी ने कहा कि स्वयं सेवकों ने शिक्षा, स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गांव वालों को प्रेरित किया। प्रभात फेरी के दौरान नशा उन्मूलन की नारेबाजी कर गांव वालों को जगाया।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्वीप नोडल डॉ. अजय कुमार तिवारी ने कहा कि सात दिनों की शिविर में बौद्धिक परिचर्चा के दौरान विषय के विशेषज्ञों ने नशा से मुक्ति, समाज सेवा, वन्य जीव संरक्षण, मशरूम की खेती, संचार आदि के बारे में बताया। यह शिविर की सफलता है कि स्वयं सेवकों के साथ ग्रामीण भी मंच पर सहभागी बने।
  
राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र दास सोनवानी ने सात दिनों की शिविरि की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने स्वयं सेवकों को शिविर की दिनचर्या को आत्मसात करने का आह्वान किया। शिविर से विदा होते समय स्वयं सेवक एक दूसरे से मिल कर यादों को साझा करते रहे। शिविरार्थियों ने सात दिनों के अपने अनुभवों से अवगत कराया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि डीके सोनी ने सभी स्वयं सेवकों को शिविर का प्रमाणपत्र प्रदान किया।
  
शिविर के दौरान सहायक प्राध्यापक सोनाली गोस्वामी, क्रीड़ा अधिकारी तिलक राज टोप्पो के साथ महाविद्यालय के प्राध्यापकों को सामाजिक सरोकारों के दौरान सहयोग रहा।
  
  
  
 

अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई : देर रात SDM ने सरपंच के घर मारा छापा, 360 कट्टा धान जब्त

 
 
  
खैरागढ़-  छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का सीजन जोरों पर है, लेकिन इसी बीच किसानों की आड़ में दूसरे राज्यों से लाए गए अवैध धान को प्रदेश की मंडियों में खपाने की कोशिशें भी तेज हो गई है. प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा रहा है. इसी कड़ी में बीती रात डोंगरगढ़ में एसडीएम मनोज मरकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध धान जब्त किया है.
  
मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नागतराई का है, जहां सरपंच क्षत्री बाई वर्मा के घर और गोदाम से 360 कट्टा धान बरामद किया गया. जांच के दौरान सरपंच ने स्वीकार किया कि यह ग्राम ढारा से खरीदा गया था और मंडी में बेचने की तैयारी थी. इसके अलावा गोदाम से सरकारी पीडीएस का 12 कट्टा चावल भी बरामद हुआ, जिसकी जांच खाद्य निरीक्षक कर रहे हैं.
  
अवैध धान रखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : एसडीएम
  
एसडीएम मनोज मरकाम ने बताया कि उन्हें सरपंच के घर में अवैध धान होने की सूचना मिली थी. इसके बाद आधी रात को छापेमारी की गई, जिसमें धान और चावल बरामद हुआ. उन्होंने कहा कि अवैध धान रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो. ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक, सरपंच क्षत्री बाई वर्मा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी. प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए यह संकेत दिया है कि अवैध धान कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी दल का संरक्षण रहे, लेकिन प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगा.
 

ED ने पूछताछ के लिए कवासी लखमा और हरीश लखमा को किया तलब

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके पुत्र और कांग्रेस नेता हरीश लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. एक दिन पहले छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है.
  
जानकारी के अनुसार, पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूछताछ के लिए कांग्रेस शासनकाल में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा और उनके पुत्र और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा को पूछताछ के लिए समन भेजा है. बताया जा रहा है कि जल्द ही घोटाले में ईडी और कई लोगों की संलिप्तता का खुलासा कर सकती है.
  
बता दें कि दो दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित बंगले और बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित घर पर ED ने छापेमारी की थी. यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली थी. बंगले में बड़ी संख्या में CRPF जवान मौजूद थे.
  
केवल कवासी लखना और हरीश लखमा ही नहीं बल्कि कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित निवास और कुसमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ED ने छापा मारा था.
 

बस्तर बंद का दिखा असर : आरक्षण कटौती से नाराज Obc समाज ने किया चक्काजाम, बंद रही दुकानें, मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

 
 
  
जगदलपुर/कांकेर- आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया बीते दिनों सभी जिलों में संपन्न हुई. आरक्षण में हुई कटौती को लेकर आज पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर बंद बुलाया, जिसका बड़ा असर बस्तर में देखने को मिला. सुबह से सभी दुकानें बंद रही. वहीं बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्काजाम कर सड़क पर बैठे हैं. वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.
  
पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है उसे निरस्त किया जाए. फिर से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए. मांगें पूरी नहीं होने पर समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. वही पिछड़ा वर्ग समाज के इस प्रदर्शन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है.
  

   

    
   
  
  
आरक्षण की प्रक्रिया में OBC समाज को हुआ नुकसान : संभागीय अध्यक्ष
  
जगदलपुर में भी सुबह से ही बंद को सफल बनाने पिछड़ा वर्ग समाज के सदस्य रैली की शक्ल में हाथों में तख्ती लेकर जगदलपुर शहर का भ्रमण किया. शहर के संजय मार्केट, गोल बाजार और में रोड में अधिकतर दुकानें बंद रही. पिछड़ा वर्ग समाज के संभागीय अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ ने कहा कि विधानसभा-लोकसभा के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव आगामी दिनों में होगा. इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ा है. इसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज ने आज बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान किया. यदि धरना प्रदर्शन, बस्तर बंद और चक्काजाम के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा.
 

वर्ल्‍ड बैंक ने छत्‍तीसगढ़ की इस महती योजना को किया बंद, उद्देश्य के साथ-साथ बजट भी था बहुत बड़ा,पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास (चिराग) परियोजना के उद्देश्य और प्रगति पर असंतोष जताते हुए विश्व बैंक ने इसे बंद करने की घोषणा की है. इस संबंध में बैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक ने केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के अलावा छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍य सचिव, कृषि विभाग की एसीएस और चिराग परियोजना के डॉयरेक्‍टर को पत्र भेजा है. 
  
अंतरराष्‍ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित इस परियोजना को बोर्ड ने 15 दिसंबर, 2020 को मंजूरी दी थी. लेकिन बीते चार सालों के दौरान योजना के तहत लगभग 1.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 प्रतिशत) का वितरण हुआ है, और न ही लक्षित समुदायों में से किसी को भी परियोजना अनुदान का लाभ नहीं मिला है. अक्टूबर 2022 से परियोजना विकास उद्देश्य और कार्यान्वयन प्रगति दोनों को असंतोषजनक दर्जा दिया गया है.
  
सितंबर 2024 में त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक के दौरान बात पर सहमति बनी कि परियोजना को किसी भी पुनर्गठन को उचित ठहराने के लिए 2024 के अंत तक प्रदर्शन में काफी सुधार करने और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण करने की आवश्यकता है. लेकिन इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई, लिहाजा प्रस्तावित पुनर्गठन और आंशिक निरस्तीकरण पर परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखने को असंभव बताया.
  
इस संबंध में, 23 दिसंबर, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने यह विचार व्यक्त किया कि परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, परियोजना की शेष अवधि के भीतर परियोजना विकास उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है. नतीजतन, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने DEA के परामर्श से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि परियोजना को जल्द से जल्द बंद करना सर्वोत्तम हित में होगा.
  
पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी परियोजना
  
बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth (चिराग) परियोजना का शुभारंभ किया था. परियोजना के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और युवाओं को विभिन्न तरह की फसलों के उत्पादन में मदद के उद्देश्य से परियोजना को विश्व बैंक ने आर्थिक मदद भी दी है.
  
युवाओं को मिलती ट्रेनिंग
  
परियोजना के अंतर्गत आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को मछली पालन, पशु-पालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़े जाने के अलावा युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाना था. युवाओं को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की शिक्षा दी जानी थी, इसके साथ उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित भी किया जाता.
  
इन जिलों में लागू होनी थी परियोजना
  
चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सुरजपुर और सरगुजा के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाना था.