दिल्ली एलजी ने 'महिला सम्मान योजना' की जांच के दिए आदेश, आप का बीजेपी पर पलटवार
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दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस योजना को लेकर अब आप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एलजी सचिवालय ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि किस आधार पर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है।
हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था. पार्टी की ये योजना विवादों में है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रूपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम इस समय चल रहा है। अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने पूछा कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, वह किन नियमों के आधार पर हो रहा है। इस बात को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस काम के लिए डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला
अरविंद केजरीवाल ने एलजी द्वारा 'महिला सम्मान योजना' की जांच करने के आदेश पर बीजेपी को घेरते हुए कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वाले आपकी संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को बंद करा देंगे। आपके मोहल्ला क्लीनिक बंद कर देंगे, स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे। फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। बीजेपी दिल्ली चुनाव सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। बीजेपी वाले महिला सम्मान योजना बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो। ये सभी योजनाओं को बंद कर देगी।
रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह करने के लगे आरोप
इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की महिलाओं व बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।
Dec 28 2024, 15:47