वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिजनों को मिलेगी नौकरी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की संवेदनशील पहल

 
 
  

   
   रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की संवेदनशील पहल पर विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 353 नए पद मंजूर किए हैं। श्री साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से नए पदों की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य शासन के इस आदेश से वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिवारों को नियमित नौकरी मिलेगी। शासन के इस निर्णय से नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत परिजन काफी खुश हैं।
  
  

    
  
  

   राज्य शासन ने प्रदेशभर के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 353 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। इनमें भृत्य के 275, सफाई कामगार के 21, कुली के 19, तृतीय श्रेणी के सात, चौकीदार और माली के पांच-पांच, वाहन चालक का एक तथा 20 अन्य पद शामिल हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रायपुर संभाग के लिए 102 पद, दुर्ग संभाग के लिए 144 पद, बिलासपुर संभाग के लिए 78 पद, सरगुजा संभाग के लिए 16 पद तथा बस्तर संभाग के लिए 13 पद मंजूर किए गए हैं।
  
  

    
  
  

   शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों के तहत शासकीय नौकरी में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है। इसके माध्यम से कर्मचारी के परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित अधिकांश प्रकरण कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के हैं, जो वर्तमान में लंबित हैं।
  
  

    
  
  

   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठकों में नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए थे। निकायों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए पद स्वीकृत कर नियुक्ति की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित रहने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शासन द्वारा इसके लिए नए पद मंजूर कर नियुक्ति प्रदान करने से संबंधित परिवारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही निकायों को विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारी भी मिलेंगे।
  
 

वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित

 
 
  

   

    
    रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। आज पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है।
   
  
  

   

     
   
   

    वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी। 
   
   

     
   
   

    वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं। 
   
   

     
   
   

    मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
   
   

     
   
   

    अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। तीसरे अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 250 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 
   
   

     
   
   

    वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट मेें घरेलू विमान सेवा (उड़ान योजना) के लिए 25 करोड़ रूपए, हस्तशिल्प उत्पादों को राजधानी रायपुर में एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के 19 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी प्रमुखता से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को जॉब-सीकर्स (JOB-SEEKER) से जॉब-क्रिएटर्स (JOB-CREATERS)  बनाने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई औद्योगिक नीति में जोर दिया गया है।
   
  
 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों एवं आग से बचाव के संबंध में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

 
 
  
  रायपुर- 
     बलौदाबाजार जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के स्टाफ के लिए अग्निशामक यन्त्रों के संचालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। अब तक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल एवं लवन में यह पूर्ण हो चुका है। उक्त केंद्रों में विकासखण्ड के मैदानी स्वास्थ्य अमले को भी सम्मिलित कर दुर्घटना से बचाव के तरीके सुझाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में आग के प्रकार, एवं उनको बुझाने की विधि, अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं एवं कौन सी आग में कौन सा अग्निशामक यन्त्र का उपयोग करना है इसकी जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त यदि अस्पताल में अग्नि दुर्घटना हो गई तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में एस एन सी यू,आई सी यू ,एन बी एस यू के नवजात शिशुओ तथा मरीजों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर कैसे लाना है यह भी बताया गया। प्रशिक्षण में अस्पताल में स्थापित फायर उपकरण जैसे हाईड्रेंट आदि के प्रयोग के बारे में बताते हुए डेमो देकर अभ्यास भी कराया गया। इसमें गैस सिलिंडर में आग की स्थिति में बचाव करना भी सिखाया गया। अग्निशामक यंत्र के संचालन हेतु उक्त प्रशिक्षण अग्निशमन कार्यालय के फायर कर्मचारियों-स्टेशन इंचार्ज जितेंद्र कुर्रे एवं साथियों द्वारा दिया गया।
 

कांग्रेस नेताओं का विवादित बयान, भाजपा नेताओं ने एसपी से की शिकायत, कहा – दोषियों पर हो कार्रवाई

 
 
  
सारंगढ़-बिलाईगढ़-  सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक ने मंच से विवादित बयान दिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. वहीं इस मामले में चुप्पी साधे जिला भाजपा संगठन ने मीडिया व सोशल मीडिया में इज्जत की फजीहत होने के बाद आज टिप्पणी को लेकर एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
  
बता दें कि कुछ दिनों पहले तक इस मामले को प्रदेश स्तरीय बताते हुए कुछ भी नहीं बोलने वाले जिले के भाजपा नेताओं ने गुरुवार को मामले की शिकायत एसपी से की और कार्रवाई की मांग की, जो नगर में चर्चा का विषय बना है. लंबे अंतराल के बाद मामले में कुछ भाजपा नेताओं का सामने आना साफ कर दिया है कि जिले में विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत है.
  
एक सप्ताह पहले 12 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान विधायक उत्तरी जांगड़े और सारंगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सोनी बंजारे के पति अजय बंजारे ने भड़काऊ और अमर्यादित बयान दिया था. जिस समय बयान दिया गया उस दौरान मंच पर विधायक उमेश पटेल, कविता प्राण लहरे, उत्तरी जांगड़े, रामकुमार, चतुरी नंद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण मालाकर सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे. विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष पति अजय बंजारे द्वारा दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. प्रदेश में भी इस मामले में जमकर राजनीति हुई, लेकिन पूरे मामले में जिला भाजपा ने चुप्पी साध रखी थी. आज जिले के भाजपा नेताओं ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा.
 

दानी गर्ल्स स्कूल के सामने बन रही चौपाटी का विरोध, युवा कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के बूढ़ा गार्डन में दानी गर्ल्स स्कूल के सामने बन रही चौपाटी के विरोध में युवा कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया. वार्डवासियों और दानी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने इस अभियान में हिस्सा लेते हुए चौपाटी को हटाने की मांग की.
  

   
  
  
युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अभिषेक कसार ने बताया कि दानी गर्ल्स स्कूल के ठीक सामने चौपाटी के बनने से जो जमावड़ा लगेगा वो स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करने के बजाय भाजपा के गर्ल्स स्कूल जैसे संवेदनशील जगह पर कमीशन के लिए व्यापार लगाना चाहते हैं चौपाटी के विरोध में हुए इस हस्ताक्षर अभियान में आम जनता के साथ-साथ दानी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.
  
इस अवसर पर दीपक शर्मा, उपेंद्र डुकरे, सागर वाकड़े, अनुभव शुक्ला, विकास कसार, सुनील बंसल, चेतन चावड़ा, विपिन द्विवेदी, अजय मोहंती, भरत यादव,संयम, प्रखर, वर्षा, अर्चना,गोलू, मुन्ना उपस्थित थे.
 

सदन में उठा घुसपैठियों पर कार्रवाई का मुद्दा : भूपेश बघेल ने कहा – चुनाव के समय ही होती है रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने घुसपैठियों पर कार्रवाई का मामला उठाया. उन्होंने कहा, प्रश्न लगने के बाद यह नींद से जागे हैं. इस मामले में RTI लगाई गई है, जिसमें रोहिंग्या नाम का शब्द नहीं है. इस पर विभाग ने उत्तर दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है.
  
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव के समय रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात होती है. अब सत्ता में आ गए हैं तो एक साल तक कान में तेल डालकर सोए हैं. भाजपा लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है. बघेल के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, चुनाव से इन विषयों का कोई लेनदेन नहीं है. इसका संबंध सुरक्षा से है. संदेहियों को पकड़ा जा रहा है. प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है, कई लोग जेल में भी है.
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बस्तर, कोंडागांव, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा में भी कार्रवाई हुई है. जो लोग भागते हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं.
 

स्कूली बच्चों का विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात

 
 
  
  

  रायपुर-    कबीरधाम ज़िले के शासकीय हाई स्कूल, मोतिमपुर के छात्रों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण किया। अपने रायपुर भ्रमण के दौरान बच्चो ने रीज़नल साइंस सेंटर का भी भ्रमण किया। विधानसभा भ्रमण के दौरान छात्रों ने विधानसभा कार्यवाही को नजदीक से देखा और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।
  
भ्रमण के दौरान छात्रों ने उपमुख्यमंत्री एवं विधायक विजय शर्मा से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छात्रों से विधानसभा भ्रमण की पूरी जानकारी ली और राज्य की राजनीति, विधायी प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी। उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूली बच्चों को रीजनल साइंस सेंटर का भी भ्रमण करवाया गया।
  
इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि यह भ्रमण छात्रों के लिए सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर था। इससे उन्हें राज्य की राजनीतिक संरचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। छात्रों ने विधानसभा भ्रमण और उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात को बेहद प्रेरणादायक बताया और भविष्य में ऐसी और भी शैक्षणिक यात्राओं की इच्छा जताई। इस अवसर पर कबीरधाम जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ में विधायकों का बढ़ा भत्ता, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ संशोधन विधेयक

 
 
  

   
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ में विधायकों का भत्ता बढ़ा दिया गया है. एक हजार की जगह अब दैनिक भत्ता 2 हजार रुपए दिया जाएगा. यह संशोधन विधेयक आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित, रजिस्ट्री में नहीं आएगी परेशानी…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पेश किया. विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया है. इस संशोधन विधेयक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में निर्विवाद जमीन का स्वतः नामांतरण होगा. वहीं जियो रिफरेंस वाली जमीन का रजिस्ट्री के साथ नामांतरण होगा. 
  
नए प्रावधानों के मुताबिक, जमीन विवाद मामले में पक्षकार को डिजिटल मध्यम से भी नोटिस भेजा जा सकेगा. राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन कागजात भी मंगवाए जा सकेंगे. भूमि अर्जन प्रक्रिया शुरू होने पर जमीन का डायवर्सन नहीं होगा. शासन को पत्र प्राप्त होते ही खरीदी और बंटवारा बंद होगा. इससे अधिक मुआवजा पाने के खेल पर पाबंदी लगेगी.
  
बता दें कि इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर सदन गरमाया. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने DMF मद से दंतेवाड़ा में कोरकोट्टी सड़क निर्माण और हिरोली सड़क हेल्थ सेंटर से कैंप तक की सड़क को लेकर सवाल पूछा. संतुष्टि-पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच नोंक-झोंक भी देखने को मिला.
  
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के संबंध में बताया कि राज्य के लोगों के लिए किसानों के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है. ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया जा रहा है. रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी हो जाएगा. रजिस्ट्री कराने वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा.
 

मंदिर की 500 करोड़ के दान की जमीन को अवैध रूप से बेचने का मामला, पीड़ितों के साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी

 
 
  
रायपुर-   रामचन्द्र स्वामी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के अधीन धरमपुरा की 500 करोड़ की संपत्ति तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने कलेक्टर का नाम विलोपित करते हुए महंत राम आशीष दास के नाम चढ़ा दी है. यह आरोप हीरापुर, रायपुर निवासी अकलेश जैन ने लगाया है.
  
अकलेश जैन ने आज रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के जरिए आरोप लगाया कि फर्जी सरवराकार व महंत बनकर आशीष दास राजस्व न्यायालय में जमीन बिक्री के लिए सहमति दे रहे महासमुंद के हरमीत सिंह खनूजा ने रायपुर में मंदिर व संस्थाओं की जमीन हड़पने के लिए गिरोह बनाया हैं, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी व मजदूरों की संस्था की कीमती जमीनों में कूटरचना कर हड़पने का खेल कई राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता से चल रहा है.
  
अकलेश जैन ने महासमुन्द के हरमीत सिंह खनुजा पर हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर के तथा कथित स्वयं भू महंत व फर्जी सरवराकार आशीष दास द्वारा भू माफिया गिरोह संगठित कर पुरानी बस्ती स्थित सैकड़ों साल पुराने हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर की धरमपुरा में स्थित करोड़ों की सैकड़ों एकड़ जमीन हरमीत सिंह खनुजा के साथ मिलकर महंत आशीष दास मंदिर की जमीन को सैकड़ों करोड़ रुपए में अवैध बिक्री कर रहा है.
  
अकलेश जैन ने आरोप लगाया कि रामचन्द्र स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति रामचंद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसे उमा देवी पति जैतुसाव अग्रवाल द्वारा संवत् 1944 में मंदिर को दान में दिया था. दान पत्र में दानदाता द्वारा मंदिर की संपत्ति अंतरण से निषिद्ध किया गया था, दान पत्र सहित अपने से वरिष्ठ अधिकारी पंजीयक सार्वजनिक न्यास तथा कलेक्टर रायपुर के अधिकारों का अतिक्रमण कर पृथक-पृथक दो आदेश 27.02.2024 व 28.02.2024 पारित कर प्रबंधक कलेक्टर रायपुर व सार्वजनिक न्यास का नाम विलोपित कर 500 करोड़ रुपए की लगभग चालीस एकड़ जमीन कथित स्वयं भू महंत राम आशीष दास का नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ाने का आदेश दे दिया गया है.
  
अकलेश जैन ने आरोप लगाया कि हरमीत सिंह खनुजा ने महासमुंद में बड़े झाड़ के जंगल को भी अपने नाम पर चढ़वाया गया है. संस्था द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पुलिस थाने में शिकायत की गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कांफ्रेस में भू माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, पर जिले के अधिकारी भू-माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
  
इसके साथ ही अकलेश जैन ने मंदिर की संपत्ति हड़पने किए गए अवैध आदेश निरस्त करते हुए भू-माफिया के साथ गैरकानूनी आदेश देने वाले राजस्व अधिकारियों को बर्खास्त कर जेल भेजने की चेतावनी दी है. अन्यथा हरमीत सिंह खनुजा से पीड़ित दर्जनों लोगों को एक मंच पर लाकर बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा.