पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त किए जाने पर विधायक चंद्राकर का बयान, कहा- निश्चित समय में होगा चुनाव

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिसमें अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया है. अब इस पूरे मामले पर दिग्गज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है.
  
पंचायत चुनाव के वार्डो के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जरूर कोई विषय रहा होगा, स्थानीय संस्थानों के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने है, चुनाव थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : दूसरे दिन भी उठा जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि अनितमितता की शिकायत पर ठेकेदारों का टेंडर क्यों निरस्त नहीं किया गया.
  
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें क्या शिकायतें थी. कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन शिकायत सही पाए जाने के बाद भी उनका टेंडर निरस्त क्यों किया गया?
  
मंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि जो-जो शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई हुई है. ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. 700 से ज्यादा शिकायते मिली थी. इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि फर्जी अनुभव की शिकायत पर 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की क्या ईडी से जांच कराएंगे? इस पर मंत्री साव ने कहा कि जांच हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी. जरूरत हुई तो एफआईआर भी करेंगें, कठोर कार्रवाई होगी.
 

बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएस सिंहदेव ने उठाया सवाल, अजय चंद्राकर का पलटवार- यही है कांग्रेस का असली चरित्र…

 
 
  
रायपुर-  बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर अबकी बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है, जिस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है. 
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने शेयर किया है. जिसमें सिंहदेव यह कहते नजर आ रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है. यह फैसला वह फैसला है, देश में जो विषम परिस्थिति बन गई थी, उसे खत्म करने के लिए पांच जज के बेंच ने यह फैसला किया.
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि देश में विद्यमान नियम-कानून के खिलाफ, जितने संविधान के प्रावधान है, उसके खिलाफ यह फैसला सुनाया गया. एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40 हजार स्थान देश में ऐसे हैं, जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं. एक बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्यों ऐसा फैसला लिया, जिसमें सही और गलत को आधार नहीं बनाया.
  
टीएस सिंहदेव के इस वायरल वीडियो पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो टीएस सिंहदेव ने कहा है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है. यह सीधे-सीधे संवैधानिक संस्था न्यायपालिका अपमान है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई करे.
 

राजधानी समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड, फिर लुढ़का रात का पारा, स्कूलों का बदला गया समय, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम…

 
 
  

   

    

     
     रायपुर-   छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेश में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जिसके चलते लोग ठंड से बचने के लिए गरम कपड़ों और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. राजधानी रायपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों में ठंड में और वृद्धि देखने को मिली है. मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है.
    
   
  
  
राजधानी समेत कई शहरों में बढ़ी ठंड
  
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में ठंड में और वृद्धि दर्ज की गई. राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रायपुर के नजदीकी माना क्षेत्र में तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम है. इसके अतिरिक्त, बिलासपुर में पारा 10.6 डिग्री, पेंड्रारोड में 6.6 डिग्री, अंबिकापुर में 4.0 डिग्री, जगदलपुर में 8.5 डिग्री, दुर्ग में 7.2 डिग्री और राजनांदगांव में 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  
तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना
  
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, हालांकि इस दौरान कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है. राज्य में अब तक सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया है.
  
बदलेगा मौसम का मिजाज
  
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इस चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. अगले दो दिनों के दौरान इसका असर और अधिक बढ़ सकता है और यह पश्चिम-उत्तर पश्चिम की दिशा में तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ने की संभावना है.
  
रायपुर में ऐसा रहेगा मौसम
  
रायपुर में अगले 24 घंटों के दौरान आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है. ऐसे में, प्रदेशवासियों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर भाजपा विधायक ने मंत्री को घेरा…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरा दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा.
  
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सवाल किया कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में किस-किस मद से राशि खर्च हुई है. इसके जवाब में मंत्री अरुण साव ने बताया कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी से हुआ है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पर्यटन मंडल, नगर निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है. इस मामले की जांच कराई जाए. इस पर मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही.
  
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भी मुद्दे पर मंत्री को घेरते हुए कहा कि तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है. 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया, लेकिन बंद पड़ा हुआ है. सौंदर्यीकरण के कार्यों की जाँच होनी चाहिए.
 

नगर पंचायत गठन के 3 माह बाद भी क्रियान्वयन सुस्त, 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही संकट में

 
 
  
  गरियाबंद-    जिले में 21 अगस्त 2024 को देवभोग को नगर पंचायत बना दिया गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी नगर पंचायत के क्रियान्वयन मोड में आने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. प्रशासन ने 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन किया था और यह राज पत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन को अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं. इसके कारण 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं.
  
नगर पंचायत का वार्ड विभाजन और सीएमओ की नियुक्ति
देवभोग नगर पंचायत का वार्ड विभाजन पहले ही कर लिया गया था और सप्ताह भर पहले सीएमओ के रूप में संतोष स्वर्णकारण की नियुक्ति भी की गई थी. नगर पंचायत परिषद के संचालन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इस समिति के कामकाजी आदेश, शपथ ग्रहण और अन्य गतिविधियों के लिए कोई निर्देश स्थानीय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुए हैं. हालांकि, नए सीएमओ ने नगर पंचायत को स्वरूप देने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है.
  

   
  
  
एसडीएम का बयान: आदेश का इंतजार
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि संचालन समिति को लेकर अब तक जिला या शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “मार्गदर्शन लेकर जल्द ही नगर पंचायतवासियों के हित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा.”
  

   
  
  
पीएम आवास योजना 2 में देरी, 580 हितग्राही संकट में
देवभोग नगर पंचायत में पीएम आवास योजना 2 का सर्वे कार्य जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन अचार संहिता के कारण यह 15 नवंबर को बंद हो जाएगा. अगले वित्तीय वर्ष में इसी सर्वे के आधार पर आवास की राशि आबंटित होगी, लेकिन देवभोग नगर पंचायत में यह काम सुस्त पड़ा हुआ है. जनपद रिकॉर्ड के अनुसार, देवभोग में 387, झराबहाल में 64 और सोनामुंदी में 29 हितग्राही आवास सूची में शामिल थे. इन हितग्राहियों को अब पंचायती योजना से अलग कर दिया गया है, और उन्हें नगरीय निकाय की योजना से आवास की उम्मीद है.
  
870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी इंतजार में
देवभोग नगर पंचायत में 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी नगरीय निकाय की योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन मजदूरों के लिए भी नगर पंचायत की योजनाओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं.
  
समिति पदाधिकारियों का स्वागत
नगर पंचायत क्रियान्वयन समिति के गठन के बाद आज सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का जोशीला स्वागत किया गया. राज पत्र में प्रकाशित सूचना के मुताबिक, सात सदस्यीय समिति में अनिल बेहेरा को अध्यक्ष, मुनू राम पांडे को उपाध्यक्ष और सुशील यादव, शिवलाल निषाद, कुंज बिहारी यादव, अमरचंद पांडे और हीराराम यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है. इन पदाधिकारियों का स्वागत पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के आवास पर किया गया.
 

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर पूर्वी साजापहाड़ इलाके में 6 दिनों से घूम रही बाघिन का किया गया सफल रेस्क्यू

 
 
  
रायपुर-     वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के रिहायशी इलाकों में बीते एक सप्ताह से विचरण कर रही बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
  
सरगुजा से वन संरक्षक (वन्यप्राणी) केआर बढ़ई की अगुवाई में बाघिन को रेस्क्यू करने कानन पेंडारी से डॉ. पीके चंदन, तमोर पिंगला एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर से डॉ. अजीत पांडेय व जंगल सफारी रायपुर से डॉ. वर्मा पहुंचे थे। उनकी निगरानी में आज शाम 4 बजे बाघिन को रेस्क्यू कर सुरक्षित ले जाया गया। मादा बाघ को नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बघनच्चा दफाई के पास जंगल में ट्रैंकुलाइज किया गया। फिर उसे ग्रीन नेट से ढंककर पिंजरे में डाला गया। इसके बाद वन विभाग के ट्रक में लोड कर ले जाया गया। इस दौरान बाघिन को देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वन मुख्यालय रायपुर से निर्देश मिलने पर बाघिन को किसी टाइगर रिजर्व छोड़ा जाएगा।
  
गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के पूर्वी साजापहाड़ बीट में बाघिन के विचरण के प्रमाण मिलने के बाद से ही वन विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट रहकर लगातार निगरानी बनाए हुए था। बाघिन के विचरण क्षेत्र में वनों के चारों ओर गांव बसे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही थी। वन मंडलाधिकारी ने बाघिन के रेस्क्यू और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यप्राणी को पत्र लिखकर ट्रैंकुलाईजेशन और परिवहन की अनुमति भी मांगी थी।
  
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बाघिन के विचरण की पुष्टि ट्रैप कैमरा एवं प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। इसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय होकर ग्रामीणों और चरवाहों को सावधानी बरतने तथा जंगल ने जाने की लगातार हिदायत दे रहा था। यह बाघिन आज नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 15 एवं 6 नम्बर गोलाई (बगनचा) में एक बाड़ी में घुस गई थी। गश्ती दल बाघिन के मूव्हमेंट पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रहा था। बाघिन ने 2 मवेशी का शिकार भी किया था।
 

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए 55.58 करोड़ रुपए

 
 
  
रायपुर-   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिए 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन के लिए सभी जिलों में गठित जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटीज को आज कुल 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें दिसम्बर-2024 तक की सेवाओं के भुगतान के साथ ही आगामी मार्च-2025 तक का अग्रिम भुगतान शामिल है। इससे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत शहरी लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवारों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उनके मुहल्ले तक पहुंचाने तथा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मार्च-2025 तक सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए बड़ी राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में पिछले एक साल में 40 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर 27 लाख से अधिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया है। साथ ही 24 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त दवाईयां और 8 लाख मरीजों को निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है।
  
दाई-दीदी क्लिनिक्स में एक साल में 1.75 लाख से अधिक महिलाओं का उपचार
  
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना में पिछले एक वर्ष में एक लाख 75 हजार से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है। योजना के तहत नगरीय निकायों में महिला डॉक्टरों, महिला फार्मासिस्ट्स, महिला लैब टेक्नीशियन्स, एएनएम और महिला चालकों की टीम द्वारा एक वर्ष में 2995 शिविर आयोजित किए गए हैं। दाई दीदी क्लिनिक्स में पौने दो लाख महिलाओं के उपचार के साथ ही एक लाख 62 हजार से ज्यादा महिलाओं को नि:शुल्क दवाईयां और 49 हजार से अधिक महिलाओं को मुफ्त लैब टेस्ट का लाभ मिला है। योजना के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिकता से की जा रही है।
 

मुख्यमंत्री की पहल पर 10 चिकित्सा अधिकारियों और 19 दंत चिकित्सकों को मिली संविदा नियुक्ति

 
 
  
रायपुर-     स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है में मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना भी इसी पहल का परिणाम है।
  
बीते एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 800 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य में 10 चिकित्सा अधिकारियों, 19 दंत चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
  
जारी आदेश में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ अजीत कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव तथा पैथोलॉजिस्ट  डॉ अनुभव वर्मा को जिला अस्पताल बिलासपुर में पदस्थ किया गया है।
  
इसी तरह से 10 चिकित्सा अधिकारियों में डॉ. राकेश कुमार खोब्रागढ़े को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर- दोरनापाल जिला सुकमा, डॉ. अभयजीत गोलदार को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेण्ड्रा जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, डॉ. दीपाली मरकाम को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतला पारा जिला कांकेर, डॉ. शुभम पाण्डेय को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुंगेली जिला- मुंगेली, डॉ. प्रदीप कुमार पाण्डेय को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर - खपरी वार्ड नं. 01. सरगांव जिला- मुंगेली, डॉ. तस्नीम फातिमा को शहरी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र धमधा नाका जिला- दुर्ग, डॉ आकाक्षा कोरेटी को जिला अस्पताल  जिला- दुर्ग, डॉ अब्दुर राजिक खान को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामेश्वर नगर जिला- रायपुर, डॉ. अर्जुन सिंह बंजारे को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सतनामीपारा साईनाथ कॉलोनी जिला- रायपुर, डॉ. संवेग दिनकर को जिला अस्पताल कालीबाड़ी जिला-रायपुर में पदस्थापित किया गया है।
  
जारी पदस्थापना आदेश में 19 दंत चिकित्सको में से डॉ सुबी को यूपीएचसी बैकुंठधाम जिला दुर्ग, डॉ. नेहा मिश्रा को यूपीएचसी पोटियाकला जिला दुर्ग, डॉ. प्रसना सोनी को यूपीएचसी खुर्सीपार जिला दुर्ग, डॉ प्रीतिका साहू को यूपीएचसी चरौदा जिला दुर्ग, डॉ दीपा तिवारी को सीएचसी एस लोहारा जिला कबीरधाम, डॉ रंजना दान को सीएचसी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, डॉ ऋषि राज को सीएचसी पथरिया जिला मुंगेली, डॉ सी. नाग को सीएचसी मणिपुर जिला गरियाबंद, डॉ. अरूणिमा चौहान को सीएचसी लैलूंगा जिला रायगढ़, डॉ. परमेश्वर पात्र को सीएचसी धनोरा जिला कोण्डागांव, डॉ. श्रद्धा को सीएचसी पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, डॉ. मधु राठौर को सीएचसी मालखरौदा जिला सक्ती, डॉ हेम सिंह को सीएचसी विजयनगर जिला रायगढ़, डॉ प्रज्ञा लोधी को सीएचसी मंदिर हसौद जिला रायपुर, डॉ वसुंधरा कश्यप को सीएचसी खरौद जिला जांजगीर-चांपा, डॉ मालविका मशीह को सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर, डॉ. लीना को सीएचसी अंबागढ़-चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ. रश्मि को सीएचसी नरहरपुर जिला कांकेर, डॉ रणजीत खाण्डे को सीएचसी मानपुर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संविदा नियुक्ति दी गई है।
 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

 
 
  
रायपुर-   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित थे।
  
समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने को कहा।
  
बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने बहुत अच्छे और समन्वित तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों के कारण पिछले एक साल में नक्सलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री शाह ने कहा कि मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है और इसमें NIA की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि CRPF, ITBP, BSF, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG मिलकर एक साल में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और निश्चित रूप से मार्च, 2026 से पहले ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।
  
इससे पहले, आज केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया और बलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की।
  
अमित शाह ने जवानों को 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ मिली अप्रत्याशित सफलता पर बधाई दी और उन्हें इसी जोश के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मार्च, 2026 तक देश को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।