छत्तीसगढ़ में डेयरी और वन उपज विकास के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हुए हस्ताक्षर

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
  
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, जहां कुदरत ने अपनी संपदा को भरपूर मात्रा में बांटा है। यहां न तो पानी की कमी है, न भूमि की और न मेहनतकश लोगों की। आवश्यकता थी केवल एक अच्छी शुरुआत की। आज के इस कार्यक्रम में डेयरी और वन उपज के क्षेत्र में दो नई और सकारात्मक शुरुआत हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि हमारे खानपान में रासायनिक तत्वों की बढ़ती मात्रा के कारण कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायरॉइड जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ऑर्गेनिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पर्यावरण और भूमि की उर्वरता के लिए भी अनुकूल है।
  
उन्होंने गुजरात के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहां देसी गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाकर 21 एकड़ भूमि पर खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से हम कृषि को लाभकारी बना सकते हैं और भूमि की उर्वरता को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
  
वन उपज के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि आज से जनजातीय समुदाय की वन उपज, जो पहले कौड़ियों के दाम पर बिक जाती थी, अब सर्टिफिकेशन और बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से उचित मूल्य पर बेची जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय को सशक्त करने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इसके तहत देशभर में जैविक उत्पादों का परीक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और इन योजनाओं से जुड़े सभी अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम प्रदेश को विकास और समृद्धि की दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों के तहत पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस पहल को ’डबल इंजन सरकार’ के तेजी से काम करने और परिणाम देने की कार्यशैली का उदाहरण बताया।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, पेशेवर अनुभव और डेयरी उद्योग के विकास में एनडीडीबी की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। डेयरी उद्योग से न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेशवासियों के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। दूध उत्पादन के बढ़ने से सुपोषण अभियान को नई दिशा मिलेगी, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास में सहायता मिलेगी।
  
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 621 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इस समझौते के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में 3200 नई समितियों की स्थापना के साथ 3850 गांवों को जोड़ा जाएगा। साथ ही, 6 जिलों के 300 गांवों में मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। दुग्ध संकलन, जो वर्तमान में प्रतिदिन 75,000 किलोलीटर है, अगले तीन वर्षों में 5 लाख किलोलीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 220 बल्क मिल्क कूलर इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
  
उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहकारी समितियों से 16,324 पशुपालक जुड़े हुए हैं, जिन्हें निकट भविष्य में बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाएगा। इन पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और मशीनों की सहायता से दूध की जांच और तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। अनुसूचित वर्ग के लोगों को दो दुधारू गाय प्रदान करने की योजना से डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इन गांवों में बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता उनकी दूरदृष्टि और मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने एनडीडीबी और छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह साझेदारी प्रदेश को विकास और समृद्धि की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
  
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि करें और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें। यह समझौता प्रदेश के डेयरी उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि, दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े किसान, महिला किसान, वनोपज सहकारी समिति के सदस्य उपस्थित थे।
 

राइस मिलर्स की हड़ताल समाप्त : सरकार और राइस मिलर्स के बीच बनी सहमति

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और विशेषकर बड़े चावल उत्पादन केंद्रों से राइस मिलरों के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य विभाग के सचिव, एमडी और अन्य शासकीय अधिकारियों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मांगों के संबंध में मिले आश्वासन के बाद राइस मिलर्स ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की.
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी समय-समय पर राइस मिलर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मिल कर उन्हें राइस मिलरों की समस्याओं से अवगत कराया है. राज्य सरकार को मिलर्स की तरफ से प्रतिवेदन भी दिया गया था. मिलर्स की जितनी भी मांगें थी, सभी को शासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुना गया. सरकार ने मिलर्स की मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है. छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स शासन के आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट हैं. मिलर्स ने यह तय किया है कि आने वाले समय में राइस मिलरों की मांगों को मंच देने हम संभागीय टीम बनायेंगे. यह टीम समय-समय पर चर्चा कर मिलरों की समस्याओं से शासन को अवगत कराएगी.
  
मिलर्स ने स्पष्ट किया है कि सभी राइस मिलर एकजुट हैं. हम शासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सक्षम हैं. किसी तीसरे पक्ष को हमारे मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में कुछ निहित स्वार्थी समूह लगातार किसान और मिलरों के विषय में भ्रम फैलाने में लगे थे. आज की बातचीत के बाद उस भ्रम का पूरी तरह से निवारण हो गया है.
  
किसानों के हित में मिलर्स सरकार के साथ खड़े हैं. मिलर्स ने कहा कि शासन द्वारा खरीदे गए धान का दाना-दाना मीलिंग करने हम प्रतिबद्ध है. प्रदेश की जनता के हित में सभी मिलर्स काम पर जुट गए हैं. धान का उठाव शुरू हो गया है. मिलर्स ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है.
 

हंगामे के बीच विधानसभा कल तक के लिए स्थगित, धान खरीदी पर विपक्ष के स्थगन को अध्यक्ष ने किया अस्वीकार

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू  हो गया और सत्र के पहले दिन ही हंगामेदार दृश्य देखने को मिले. विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि सरकार ने इसे लेकर सफाई दी. वहीं विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसपर सदन में ग्राह्यता पर चर्चा भी हुई.
  

   
पूर्व CM का सरकार पर हमला
   
स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने सोसाइटियों की संख्या बढ़ाई थी ताकि किसानों को दूर न जाना पड़े. इसकी व्यवस्था हमने की. बहुत कुछ सुधार हुआ था. उसे आगे ले जाने की आवश्यकता थी लेकिन इस सरकार ने कोई एक काम नहीं किया. उल्टा सोसाइटियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. केंद्रों में धान पड़ा है सुखत की समस्या होगी. केंद्रों में लिमिट से ज्यादा धान पड़ा है. मिलर अलग नुकसान में हैं. मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रो-रो कर कह रहे हैं कि इससे अच्छी कांग्रेस की सरकार थी. हम किसान और मिलर की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे.
   
मोदी की गारंटी को सरकार पूरा नहीं कर रही सरकार : नेता प्रतिपक्ष महंत
   
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार धान खरीदी केंद्रों में कुव्यवस्था पैदा की. जिसके कारण किसान, मिलर यहां तक की हमाल भी परेशान हैं. मोदी की गारंटी को सरकार पूरा नहीं कर रही. केंद्रों में 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में नहीं खरीदा जा रहा. जब मोदी की गारंटी पूरी नहीं कर रहे. तो सीना तान के यह बोलने का अधिकार नहीं है कि हमने मोदी की गारंटी पूरी की. धान खरीदी को लेकर सरकार की नियत ठीक नहीं है.
   
सरकार ने दी धान खरीदी व्यवस्था पर सफाई
   
विपक्ष के सवालों का सरकार की ओर से वन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, धान खरीदी की समुचित व्यवस्था है. धान खरीदी का कार्य समुचित तरह से चल रहा. 10 हजार 400 करोड़ का भुगतान किसानों को हो चुका है. मिलर द्वारा धान का उठाव किया जा रहा है. 4.73 लाख टन धान का उठाव हो चुका है. जो धान सोसाइटियों में हैं उसका उठाव भी जारी है. मंत्री कश्यप ने कहा कि बारदाने की कमी नहीं है. जो बारदाने हैं वह निर्धारित मापदंड के अनुरूप हैं.
   
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को किया अस्वीकार
   
इस पूरी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार किया. इस बीच विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
  
 

शिवनाथ नदी में दूषित पानी छोड़ने का मामला : हाईकोर्ट में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने पेश की रिपोर्ट, कोर्ट ने टीम बनाकर निगरानी के दिए निर्देश

 
 
  
बिलासपुर-  बिलासपुर हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल को छोड़ने और जल प्रदूषण के मामले में लगातार सुनवाई जारी है. जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच के समक्ष पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की. सुनवाई में रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रदूषण कम हुआ है. जिस पर कोर्ट ने टीम बनाकर निगरानी करने निर्देशित किया है. अब मामले में 3 फरवरी, 2025 को अगली सुनवाई होगी.
  
पूरा मामला मुंगेली जिले धूमा स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री का है. फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी को नियमों का उल्लंघन करते हुए शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था। जिससे लाखों मछलियां मर गई. हाईकोर्ट ने इस पर मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की.
  
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को मामले में दूषित पानी के स्त्रोत की पहचान का आदेश दिया था. जिसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दूषित पानी कहां से बह रहा है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. हालांकि नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है.
  
कोर्ट ने इसे देखते हुए 16 दिसंबर, 2024 को आगे की निगरानी के लिए फिर से सूचीबद्ध किया था। जिसमें पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर और 4 दिसंबर को जांच कर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पानी का स्तर सामान्य पाया गया। वहीं कोर्ट ने पानी की स्थिति पर टीम बनाकर निगरानी करने निर्देशित दिया है.
  
बता दें कि धूमा के पास शिवनाथ नदी में मछलियां मरी हुई मिली थी. शराब फैक्ट्री के अपशिष्ट से दूषित पानी छोड़ने से मौत की आशंका जताई गई. कुछ महीने पहले पथरिया एसडीएम भरोसा राम ठाकुर ने भाटिया शराब फैक्ट्री मर्चेंट के प्रबधंक को नोटिस जारी किया था. एसडीएम ने शराब फैक्ट्री के दूषित पानी को नदी में छोड़ने से जलीय जीव जंतु के खतरे को लेकर आशंका जताई थी.
 

दो सूत्रीय मांग को लेकर मितानिन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

 
 
  
बलौदाबाजार-  प्रदेश स्वास्थ्य मितानीन संघ के आह्वान पर जिला मितानीन संघ अपने दो सूत्रीय मांगों को लेकर 13 दिसंबर से ‘काम बंद-कलम बंद’ हड़ताल पर है। आज बलौदाबाजार में मितानिनों ने जिला स्तरीय प्रदर्शन कर अपनी दो सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के विष्णु देव साय के नाम नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी को ज्ञापन सौंपा।
  
बता दें कि मितानीन संघ की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मितानीन संघ की पहली मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में संविलियन किया जाए और दूसरी मांग है कि वे किसी भी एनजीओ के अंदर काम नहीं करेंगे। संघ का कहना है कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी, वह काम बंद-कलम बंद हड़ताल जारी रखेंगे।
  
मितानीन संघ की प्रदेश अध्यक्ष सरोजिनी सेंगर ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मितानीन संघ का बड़ा योगदान है। आज पूरे देश में मितानीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, पर मितानीनों की लगातार उपेक्षा हो रही है। जिसको लेकर चुनाव के समय मोदी की गारंटी में कहा गया था कि शासन में आते ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, पर आज एक वर्ष हो गया, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मितानीन संघ अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 13 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दिया है और निश्चित ही इसका असर स्वास्थ्य सेवा पर पड़ेगा। शासन द्वारा विभिन्न रोगों को लेकर 100 दिन का सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निश्चित ही वह कार्य भी प्रभावित होगा।
  
सरोजिनी सेंगर का कहना है कि हमारी मांग जायज मांग है, जिसमें हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविलियन किया जाए और दूसरी मांग है कि हम किसी भी एनजीओ के अंदर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमारा शोषण ही करते हैं। इसलिए शासन ने चुनाव के वक्त जो वादा हमसे किया था, वह पूरा करे, अन्यथा आने वाले दिनों में और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस बार हम अपना हक लेकर रहेंगे।
 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा : IED ब्लास्ट में महिला की मौत, इधर नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर

 
 
  
दंतेवाड़ा-   केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए लगातार उत्पात मचा रहे हैं. इस बीच कौशलनार में नक्सलियों के प्लांट किये गए आईईडी के विस्फोट होने से एक ग्रामीण महिला की मौत हो गई है. वहीं एक पांच लाख की इनामी नक्सली और LOS कमांडर हड़मे ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है।
  
IED धमाके में महिला की मौत
  
कौशलनार में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण महिला की मौत हो गई है. घटना बारसूर थाना क्षेत्र के कोहकाबेड़ा इलाके की है, जहां 35 वर्षीय मनारु अकाली लकड़ी बीनने के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आ गई. दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव रॉय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह प्रेशर IED था, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
  
पांच लाख की इनामी नक्सली ने किया सरेंडर
  
दूसरी ओर, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘लोन वर्राटू’ (घर वापसी अभियान) को एक बड़ी सफलता मिली है. दंतेवाड़ा में LOS कमांडर हड़मे, जो कि पांच लाख की इनामी नक्सली है उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है. हड़मे लंबे समय से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय थी और कई हिंसक घटनाओं में शामिल रही.
 

जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलवाद का करेंगे खात्मा - अमित शाह

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लम्बी और वेदनापूर्ण लड़ाई में आपने अपने परिजनों को खोया है, इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है। शहीदों के त्याग और बलिदान को चिर स्थाई बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है।
  
उन्होंने कहा कि आप सभी ने जैसे अपने परिजनों को खोया है, वैसे किसी और को खोना न पड़े। मैं नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों और जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मां दंतेश्वरी की धरती से नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर देंगे।
  
केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस के जवान मजबूती के साथ नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे हैं। पिछले एक साल की सटीक रणनीति से नक्सलवाद का दायरा सिमटा है और ढेर सारे विकास के कार्यों को गति देने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिये सरकार तीनों मोर्चाे पर काम कर रही है। माओवादी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर आत्म सर्मपण करने वालों का स्वागत किया जा रहा है। नक्सल अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है और जो दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है।
  
केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीदों के परिजनों की समस्या सुनने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सप्ताह में एक दिन नियत किया गया है। उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आईजी कार्यालय में कलेक्टर भी मौजूद रहें और इस मुहिम का हिस्सा बने। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि अपनों को खोने का दर्द कोई कम नहीं कर सकता किंतु हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे आपकी पीड़ा को कम किया जा सके।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आपके परिजनों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार साथ मिलकर आपके हितों का ध्यान रखेगी। आप सभी के लिए जो बेहतर होगा वह कार्य करने के लिए हम सभी दृढ़संकल्पित हैं। उन्होंने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और शहीदों को नमन किया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हर बार जब हमारे जवानों को नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है केंद्रीय गृह मंत्री ने उनकी हिम्मत बढ़ाई है और उनकी पीठ हमेशा थपथपाई है। आज भी वे आपकी हौसला अफजाई के लिए आये हैं और आपके साहस और संकल्प के लिए आपके अभिनंदन के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवानों की स्मृतियों को सहेजने केे लिए उनके गांवों में प्रतिमा की स्थापना करेगी।
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति व उन्नति के लिए शहीद हुए जवानों और नक्सली हिंसा में पीड़ित परिवार के परिजनों से हम लोग मिलना चाह रहे थे। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और अपनों को खोने का यह दुःख हम सभी को समान पीड़ा दे रहा है। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजन और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजन उपस्थित थे।
 

छात्रसंघ एवं क्लब सोसायटी के पदाधिकारियों को प्राचार्य ने दिलायी पद, गोपनीयता एवं कर्तव्यनिष्ठता की शपथ

 
 
  
अम्बिकापुर- पद एवं गोपनीयता की शपथ जिन्दगी के प्रत्येक पायदान पर साथ होती है। यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रखती है। यह बातें श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संगठन द्वारा आयोजित छात्र संघ पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महाविद्यालय शाशी निकाय के सचिव अजय कुमार इंगोले ने कही। उन्होंने कहा कि आप सभी महाविद्यालय के लोकतंत्र और कार्यकारी दायित्वों के निर्वाहक हैं।
  
इससे पहले शाशी निकाय के अध्यक्ष विजय कुमार इंगोले और अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीरों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष खुशी गुप्ता, उपाध्यक्ष सानिया खातून, सचिव आदित्य सिंघल, संयुक्त सचिव तनिष्का सिन्हा, स्वीप अम्बेसडर ईशा जायसवाल, साहिल साव, एनईपी अम्बेसडर साक्षी चौहान, आशीफ मोहम्मद के साथ सभी संकायों के पदाधिकारी, कक्षा प्रभारी, क्लब और सोसायटी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।
  
छात्र संगठन प्रभारी डॉ. श्रीराम बघेल ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक देवेन्द्र दास सोनवानी, पल्लवी द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. आरएन शर्मा, डॉ. अलका पांडेय, डॉ. जगमीत कौर, नीतू सिंह, गीता चौहान, कंचन साहू, चांदनी व्यापारी, श्वेता वर्मा, स्वाति शर्मा, संजय कुमार, एलपी गुप्ता आदि ने सहयोग किया।
 

अमित शाह पहुंचे अमर वाटिका, शहीद जवानों के लिए लिखा संदेश “सर्वोच्च बलिदान के चलते आज बस्तर नक्सली मुक्ति की राह पर”

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अमर जवान स्तम्भ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
  
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाया।
  
केंद्रीय गृह मंत्री ने विजिटर बुक में व्यक्त किए अपने विचार
  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने लिखा कि सुरक्षाबलों के जवानों की शहादत के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।
 

विधानसभा शीतकालीन सत्र : नेता प्रतिपक्ष महंत के बारदाना खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप को खाद्य मंत्री ने किया खारिज, नाराज विपक्ष ने किया वॉकआउट

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बारदाना खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की. खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के जांच की मांग को खारिज करने से नाराज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया.
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बारदाना खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 17 करोड़ से अधिक बारदाने एक हजार करोड़ से क्रय किए जा रहे हैं. इन बारदानों का वजन स्टैंडर्ड बारदाने से 100 ग्राम तक कम है. निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है.
  
इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि गौरीशंकर जूट मिल के बारदानों में शिकायत मिली थी. जिला प्रशासन ने इसकी जांच की, जिसमें बारदाने अमानक नहीं पाए गए. निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने का आरोप गलत है. बारदानों को लेकर कहीं भी किसान परेशान नहीं हैं.
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि बारदाना का वजन 580 ग्राम होता है. लेकिन जो बारदाना केंद्रों तक पहुंचा है, उसका वजन 480 ग्राम है. इस पर मंत्री ने कहा कि जूट मिल कमिश्नर परीक्षण के पश्चात् बारदाना भेजते हैं. नेता प्रतिपक्ष तरेंगा सोसाइटी जाकर आरोप लगाए थे. वहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच की, जिसमें बारदाना अमानक नहीं मिले. बारदाना का वजन नमी के कम हो जाता है. उसके बाद बारदाना का वजन 545 ग्राम है.
  
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है. इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से कराएं. इस पर मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि जांच की आवश्यकता नहीं है. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया.