पतरातु पीवीयूएनएल टाउनशिप फील्ड हॉस्टल का उद्घाटन

 
 
  
  रिपोर्टर जयंत कुमार 
  
रांची : पतरातु के पीवीयूएनएल टाउनशिप में आज 14 दिसंबर को नए फील्ड हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीवीयूएनएल के सीईओ आर.के. सिंह और स्वर्णरेखा महिलासमिति की अध्यक्ष  रीता सिंह ने किया। फील्ड हॉस्टल में कर्मचारियों के लिए कमरे, एक कैंटीन और एक कॉमन हॉल शामिल हैं। यह सुविधा कंपनी के कर्मचारियों और अन्य अतिथियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी।  
  

  
इस उद्घाटन समारोह में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। इनमें जीएम (ओएंडएम) देवदीप बोस, जीएम (मेनटेनेंस) मनीष खेत्रपाल और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख जियाउर रहमान विशेष रूप से शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने इस नई सुविधा के महत्व को रेखांकित किया और कर्मचारियों की बेहतर सुविधाओं के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया।  
  

  
पीवीयूएनएल के सीईओ आर.के. सिंह ने कहा कि यह फील्ड हॉस्टल कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिससे उनके कामकाज और आराम के बीच संतुलन बना रहेगा। एसएमएस की अध्यक्ष रीता सिंह ने कंपनी की प्रगति और कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया और भविष्य में ऐसे और कदम उठाने की उम्मीद जताई।
 

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद मिला उसका हक

 
 
  
  
* रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आख़िरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक -अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। जानें पूरा मामला मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि लातेहार के हेनार गांव निवासी सुनील ब्रिजिया के पिता रामदास बृजिया सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी।
 

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद मिला उसका हक

 
 
  
  
* रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आख़िरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक -अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। जानें पूरा मामला मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि लातेहार के हेनार गांव निवासी सुनील ब्रिजिया के पिता रामदास बृजिया सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी।
 

मईया सम्मान योजना की राशि खाते में भेजने की तैयारी शुरु, हेमंत सोरेन इस दिन भेज सकते हैं 2500 रुपये

 
 
  
  
* रिपोर्टर जयंत कुमार रांची : हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। महिलाओं को इंतजार है कि कब आएगी खाते में 2500 रुपए की राशि। वहीं सरकार भी इसे लेकर संवेदन है विशेष सत्र में मईया सम्मान योजना में दी जाने वाली राशि भी निर्धारित कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुतबिक ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को अपने विधानसा क्षेत्र बरहेट से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन दो दिनों के संताल दौरे पर हैं। जहां कल उन्होंने देवघर में बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की वही आज बरहेट में जाएंगे। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना के साथ बरहेट के भोगनाडीह में वीर शहीद सिदो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। मंईयां सम्मान योजना की राशि के लिए महिलाओं में बेसब्री से इंतजार है। दरअसल इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। इस सरकार ने विशेष सत्र के दौरान सदन में अनूपूरक बजट पेश कर मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपए आवंटित कर दी है। इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने संताल दौरे पर मंईयां सम्मान की पांचवी किस्त जारी कर सकते हैं।
 

मईया सम्मान योजना की राशि खाते में भेजने की तैयारी शुरु, हेमंत सोरेन इस दिन भेज सकते हैं 2500 रुपये

 
 
  
  
* रिपोर्टर जयंत कुमार रांची : हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। महिलाओं को इंतजार है कि कब आएगी खाते में 2500 रुपए की राशि। वहीं सरकार भी इसे लेकर संवेदन है विशेष सत्र में मईया सम्मान योजना में दी जाने वाली राशि भी निर्धारित कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुतबिक ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को अपने विधानसा क्षेत्र बरहेट से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन दो दिनों के संताल दौरे पर हैं। जहां कल उन्होंने देवघर में बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की वही आज बरहेट में जाएंगे। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना के साथ बरहेट के भोगनाडीह में वीर शहीद सिदो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। मंईयां सम्मान योजना की राशि के लिए महिलाओं में बेसब्री से इंतजार है। दरअसल इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। इस सरकार ने विशेष सत्र के दौरान सदन में अनूपूरक बजट पेश कर मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपए आवंटित कर दी है। इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने संताल दौरे पर मंईयां सम्मान की पांचवी किस्त जारी कर सकते हैं।
 

रांची में सरेआम स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी का वीडियो आया सामने

 
 
  
  
,* *सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, पुलिस आई हरकत में* रिपोर्टर जयंत कुमार रांची : झारखंड की राजधानी रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी का ताजा मामला सामने आया है। जिसका सीसीटीवी फुटेज वीडियो वायरल हुआ।जिसमें एक अधेड़ उम्र के स्कूटी सवार व्यक्ति ने छात्राओं को छूने का प्रयास कर रहा है। मीडिया में यह वीडियो आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर ली संज्ञान और रांची पुलिस को जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यही नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने का भी दिया आदेश। जिसके बाद रांची पुलिस हरकत में आई और जानकारी दिया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर अनुसंधान जारी है। विशेष अनुसंधान टीम को लगा दिया गया है जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
 

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा नेआदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं की समीक्

 
 
  
  
* रांची : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स पहुंच कर आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानेवालीं सभी योजनाओं की जानकारी ली और उनकी अद्यतन कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासी संस्कृति की उच्च परम्पराओं पर आधारित कल्याण की योजनाएं बनायी जायें। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च मानक स्तर पर पहुंचाना हमारा ध्येय होना चाहिए। ग्रामीण कल्याण अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र और पहाड़िया स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पहल की जाये। एसटी/एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए चल रही प्रत्येक योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सबसे अहम प्राथमिकता देकर कार्य किये जायें। एसटी/एससी और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार और आय वृद्धि के लिए दीर्घस्थायी कार्यक्रम तैयार किये जायें। कार्यों में तेजी लाकर सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें चमरा लिंडा ने प्रगतिरत सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया। मंत्री ने आदिवसी कल्याण आयुक्त से कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्ग-समुदाय के जनमानस का सर्वांगीण विकास तथा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री श्री लिंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी कल्याण से सम्बन्धित सभी क्षेत्र के विकास पर फोकस किया है। मंत्री ने आदिवासी कल्याण आयुक्त से कहा कि कार्यों में तेजी लाकर सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचा कर पात्र लाभार्थियों को विकास की राह में आगे बढ़ाने की सोच के साथ सभी कार्यों को ससमय पूरा करें।
 

*प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता और राजेश कच्छप के उप-नेता चुने गए

 
 
  

  
  
* रांची : प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता और राजेश कच्छप के उप-नेता चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का रांची स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को जोरदार स्वागत किया. मौके पर प्रदीप यादव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिम्मेवारियां बड़ी होती है. उनका प्रयास रहेगा कि वह उस पर सौ फीसदी खरा उतरे.
 

कोल कर्मियों को 20.1 फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा।*

 
 
  
  
 कोयला कामगारों को 20.1 फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा। यह 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। इसका आदेश कोल इंडिया ने 12 दिसंबर, 2024 को जारी किया। इसका असर करीब ढाई लाख कामगारों पर पड़ेगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने इसकी जानकारी सभी सहायक कंपनियों के सीएमडी को दी है। नया वीडीए कोल इंडिया और देश भर में स्थित उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया जाएगा। इसका प्रभाव यहां कार्यरत करीब ढाई लाख से अधिक कामगारों पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक हर तीन महीने में कामगारों के वीडीए में बदलाव किया जाता है। कामगारों को वीडीए 20.1 प्रतिशत मिलेगा। नया वी‍डीए 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। यह 28 फरवरी, 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।
 

सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने कहा-बड़े परिश्रम से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा

 
 
  
  
,* *लेकिन फिर माहौल बिगड़ रही है, राज्य की ग्रामीण जनता आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने को मजबूर है।* रांची। भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। डॉ राय ने कहा कि बड़े परिश्रम से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था। उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई के कारण या तो उनलोगों ने आत्म समर्पण किया या केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हुए। उनके दुरूह कैंप ध्वस्त किए गए थे। पहाड़ों जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे। वे 13 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। डॉ राय ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा आदि में घटी घटनाओं ने यह अहसास करा दिया है कि राज्य फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा है। राज्य गठन के पूर्व बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे। राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित आम आदमी की हत्या, खुलेआम लेवी वसूली, लगातार बंदी का आह्वान, उद्योग कर्मियों, व्यवसायियों से मोटी रकम की वसूली एक सामान्य बात हो गई थी। कार्यकारी अध्‍यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने इसपर कड़ाई से निपटने के सार्थक प्रयास किए थे। उसके अच्छे परिणाम भी निकले। आज फिर वैसे दृश्य का ट्रेलर दिखाई पड़ने लगा है। राज्य की ग्रामीण जनता आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने को मजबूर है। लोग ऐसे उग्रवादियों का सेंदरा करने को मजबूर हैं। लोग रात रात भर फिर से जाग कर अपने जानमाल की सुरक्षा कर रहे। डॉ राय ने कहा कि ऐसे में यह आशंका प्रबल हो गई है कि यह सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए ग्रामीणों पर कार्रवाई करेगी। उन्हें मुकदमों में फंसाया जाएगा। राज्य की विधि व्यवस्था पर नई सरकार केवल छलावा लेकर आई है। जनता को सुरक्षा देने के बजाय डरा रही है। कार्यकारी अध्‍यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार पहली ऐसी निकम्मी और भयग्रस्त सरकार है, जिसने राज्य में 24 असुरक्षित सड़कों की घोषणा की है। सरकार और पुलिस प्रशासन स्तर से ऐसी घोषणाएं ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता जगता उदाहरण है। डॉ राय ने कहा कि उग्रवादी बालू घाट, छोटे छोटे माइंस, कोयला, पत्थर से वसूली के लिए फिर से जनता, व्यवसायों को भयभीत कर रहे। उन्होंने राज्य सरकार से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। इसे प्राथमिकता सूची में राज्य सरकार रखे। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज उपस्थित थे।