मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि व एनयूएलएम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किया सम्मानित

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम - स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे - एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को समारोह में सम्मानित किया।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सस्ते में और गुणवत्ता के साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराते हैं। पहले इन लोगों की सहायता के लिए किसी तरह की योजना नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की दिक्कतों को न केवल समझा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इस योजना की शर्तें बेहद आसान रखी। कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के लाभ के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को विभिन्न छोटे - छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करके उन्हें सशक्त करने का सराहनीय कार्य एनयूएलएम योजना में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा कर लाखों महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी बेघरों के लिए चलाए जा रहे आश्रयस्थल की लगातार मानिटरिंग की आवश्यकता बताई।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की मदद के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों तथा इन्हें बैंक लिंकेज प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं रोज कमाने खाने वाले गरीब परिवारों के लिए बड़ी लाभदायक साबित हो रही है। इसके जरिए लाभार्थी शहर की फुटपाथों पर व्यवसाय संचालित कर भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं गरीबों और महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। जब यह तबका मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा।
  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिए संचालित पीएम - स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुशल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 88,498 स्ट्रीट वेंडर्स को 184.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंको से प्रदान कराई गई है। इसी तरह राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत 30 हजार 347 महिला स्व सहायता समूहों को रिवाॅल्विंग फंड के रूप में 30 करोड़ 34 लाख रूपये का वितरण किया गया है!
  
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर "विकास, उपलब्धि और सुशासन के एक साल", "डे - एनयूएलएम, पीएम - स्वनिधि योजना" और "मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना" पर लघु फिल्म लांच की। इस अवसर पर लाभार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री सहित अतिथियों अवलोकन किए।
  
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह, आयुक्त नगर पालिक निगम अबिनाश मिश्रा, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, बैंकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डे - एनयूएलएम के लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने सरकार के एक साल का पेश किया रिपोर्ट कार्ड, जनकल्याणकारी योजनाओं की हितग्राहियों के अनुभवों को दर्शाती पुस्तिकाओं का किया विमोचन

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के साथ न्यू सर्किट हाउस सिविल लाईन में राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित किया।
  
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों और तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों को संबोधित पत्र ”विष्णु की पाती” , मुख्यमंत्री श्री साय के चुनिंदा भाषणों के चुनिंदा अंश पर आधारित 'उद्गार : विजन और विचार', प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के अनुभव को दर्शाती पुस्तिका 'खुशियों का आशियाना', महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के अनुभवों को दर्शाती पुस्तिका ' खुशियों का नोटिफिकेशन' , राज्य शासन के विजन को दर्शाती 'सेवा ही सर्वोपरि', छत्तीसगढ़ सरकार की विगत एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 'सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने शासन की एक वर्ष की उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड 'जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड' का विमोचन किया।
  
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा सहित कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वनमंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, जनसंपर्क आयुक्त जनसंपर्क रवि मित्तल, संचालक अजय कुमार अग्रवाल उपस्थित थे।
 

आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन: गोंडवाना महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना

 
 
  
खैरागढ़-  गोंडवाना गोंड महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज खैरागढ़ के आंबेडकर चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की. मुख्य मांगों में खैरागढ़ जिले की तीन जिला पंचायत सीटों को अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित करना और जिले में एकलव्य आदिवासी विद्यालय की स्थापना शामिल हैं. प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम टीपी साहू को प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से एक ज्ञापन सौंपा.
  

   
  
  
धरने के दौरान आंबेडकर चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे पूरे इलाके को छावनी जैसा बना दिया गया. यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया था. धरने में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव भी शामिल हुए, जिन्होंने आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि खैरागढ़ जिला पंचायत की तीन सीटों को आरक्षित करना आदिवासी समाज का अधिकार है, और सरकार से इस पर तत्काल कदम उठाने की अपील की.
  

   
  
  
गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष संतोष छेदैया ने कहा, “आदिवासी समाज को एकजुट रहना चाहिए. हमें आपस में नहीं बंटना है. अगर हम बंटेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन एकजुट होकर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे.”
  
आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे चक्का जाम और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं. प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रही, जो आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे.
  
यह धरना प्रदर्शन आदिवासी समाज की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. अब सभी की नजरें सरकार पर हैं कि वह इन मांगों पर कब और कैसे कार्रवाई करती है.
 

CG Liquor Scam : 3 शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाए जाने की याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार, 20 दिसंबर को होगी सुनवाई

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ईडी की 3 शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाए जाने की आवेदन याचिका को स्वीकार कर लिया है. ईडी ने मामले को लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया है. जिसके बाद अब 20 दिसंबर को ईडी की विशेष कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी.
  

   

    

     
दरअसल, ईडी ने शराब घोटाला मामले में वेलकम, भाटिया और केडिया शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाने की याचिका की दायर की है. जिसे विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. 20 दिसंबर को कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा.
     
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपये का है. अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व MD अरूणपति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के अकाउंटेंट सुनील दत्त और प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फ़िल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे पर छत्तीसगढ़ के नकली होलोग्राम मामले का आरोप हैं.
     
इस मामले में आरोपों के मुताबिक, प्रिज्म होलोग्राफ़ी कंपनी के मालिक विधु गुप्ता ने साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरियों को नकली होलोग्राम उपलब्ध कराए थे. इन होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था. इसके बाद, इन बोतलों को फर्ज़ी ट्रांज़िट पास के साथ CSMCL की दुकानों तक पहुंचाया जाता था.
    
   
  
 

छत्तीसगढ़ में तेजी से पूरी हो रही है प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले 134 विकास कार्याे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 3 हजार 883 हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह के अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरूघासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा।
  
कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने की। उन्होंने बाइक एंबुलेंस की सेवा के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा मार्च महीने से शुरू होने से अब तक 4089 मरीजों को इसका सीधा लाभ मिला है। इसमें सभी वर्ग के मरीज शामिल हैं। बाइक एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों के टीकाकरण और मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। बाइक एंबुलेंस के जरिए वनांचल क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए केन्द्र तक लाया जाता है और शिशुवती माताओं को प्रसव के बाद सुरक्षित घर भी पहुंचाया जाता है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला की संभावना को हमने सुशासन के जरिए रोका है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप पीएससी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, जिसके चलते किसान मजदूर गरीब के बेटे आज बड़े-बड़े पद पर चयनित हुए हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा राज्य को मिल रहा है। हमारी सरकार मजबूती से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत घोर नक्सली एरिया में हमने विकास की रोशनी पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने पर जनादेश तिहार के रूप में इसे मनाया जा रहा है।
  

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विकास एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बनते ही हमने 18 लाख आवास गरीबों को स्वीकृत किया गया। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी एकमुश्त दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 452 करोड़ के विकास कार्याे की सौंगात दी है। हमारी प्रतिबद्धता जनता और विकास के कार्याे के प्रति है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
 

सिकासार बांध से पानी महासमुंद ले जाने की योजना पर सियासत तेज, अमितेश शुक्ल ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

 
 
  
गरियाबंद-   छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले स्थित सिकासार बांध के पानी को महासमुंद ले जाने की योजना पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने इसे राजिम क्षेत्र के किसानों की “पानी लूट” करार दिया है. अपने तीखे तेवरों के साथ शुक्ल ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह योजना बंद नहीं हुई, तो आंदोलन की लहर पूरे राज्य में गूंजेगी.
  
बांध किसानों के लिए, सरकार की नजर पानी पर
  
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ल ने सीधे-सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “सिकासार बांध किसानों की जीवनरेखा है. इसे छीनने की कोशिश किसानों की आजीविका पर हमला है.” उन्होंने कहा कि यह बांध पंडित श्यामाचरण शुक्ल की दूरदृष्टि का परिणाम है, जो राजिम क्षेत्र के किसानों की सिंचाई जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था.
  

   
  
  
राजिम विधायक पर सवाल, चुप्पी पर कटाक्ष
  
शुक्ल ने राजिम विधायक रोहित साहू की खामोशी पर सवाल उठाए. उनका कहना था, “विधायक की चुप्पी दर्शाती है कि उन्हें अपने किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है. क्या वे क्षेत्र के किसानों की चिंता करने का साहस जुटा पाएंगे?”
  
किसानों के नाम पर साजिश?
  
शुक्ल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की यह योजना एक “सिंचाई राहत” का बहाना है, जबकि असल में यह किसानों के हक पर डाका है. “राजिम के किसान पानी के लिए तरसेंगे और सरकार महासमुंद के नाम पर राजनीति करेगी.”
  
कांग्रेस उतरेगी सड़कों पर
  
कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है. शुक्ल ने कहा, “हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. भाजपा सरकार को जगाने का वक्त आ गया है.”
  
क्षेत्रीय राजनीति गरमाई
  
इस मुद्दे ने गरियाबंद और महासमुंद के लोगों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है. जहां राजिम के किसान इसे अपनी आजीविका का सवाल मान रहे हैं, वहीं महासमुंद के लोग इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं.
  
सरकार के फैसले से पहले ही यह मुद्दा राजनीति की आग में घिर चुका है. अब देखना यह है कि किसान, नेता और सरकार के बीच यह जंग कहां तक जाती है.
 

महादेव सट्टा ऐप मामला : 10 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, 1 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक रिमांड …

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 10 आरोपियों की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 10 आरोपियों को 1 फरवरी, 2025 तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
  
इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी
  
महादेव घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी गिरीश तलरेजा, नितिन टिंबरेवाल, सतीश चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह यादव, सूरज चौखानी, नीतीश दीवान, असीम दास, अमित अग्रवाल, सुनील दमानी को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया.
  

   

    
क्या है महादेव सट्टा ऐप ?
    
महादेव सट्टा ऐप सट्टे के लिए बनाया गया है. इस पर यूजर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम नाम के लाइव गेम खेलते हैं. ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है. अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला. सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए.
   
  
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक के विकासकार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

 
 
  
रायपुर-    हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।
  
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।
  
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।
  
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है।
  
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
  
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
 

हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है विष्णु देव साय की सरकार- मोहम्मद सिद्दीक

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और प्रदेश का हाल बदहाल है। राज्य में अपराध व नशे का करोबार बढ़ रहा है और माताएं -बहनें असुरक्षित है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार आज जनादेश दिवस मना रही है, लेकिन यह छल दिवस है। भाजपा को जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ छल हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार जनादेश परब मनाने में लगी है।
 

अबूझमाड़ मुठभेड़ : नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 महिला समेत 7 माओवादियों के शव बरामद, बड़ी मात्रा में मिले हथियार

 
 
  
नारायणपुर-  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है. इस बीच आज दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुआ. इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है. घटनास्थल पर अब तक सर्चिंग के दौरान 7 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें दो महिला माओवादियों का भी शव शामिल है. इस अभियान में 4 जिलों की डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ भी शामिल हैं.
  
ऐसे हुआ मुठभेड़
  
यह मुठभेड़ 10 दिसंबर 2024 को जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद शुरू हुई थी. 12 दिसंबर को सुबह 3 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही. मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली इंद्रावती क्षेत्र के माओवादी बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.
  
मुठभेड़ स्थल से सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का कोई जवान घायल नहीं हुआ है और अभियान पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से चल रहा है. सर्च अभियान अभी भी जारी है.
  
एक साल में मारे गए 217 नक्सली
  
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने बताया कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा विगत दिनों में बेहतर तालमेल एवं रणनीति के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप पिछले एक साल में (13 December 2023 to 12 December 2024) में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत हुई विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान अब तक कुल 217 माओवादियों के शव बरामद की गई.