जनता में विश्वास कायम करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में विश्वास को कायम करने की थी। अब अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है। श्री साय आज सरकार के एक वर्ष पूर्ण होनेे के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संबोधित कर रहे थे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। विगत एक वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। हमने बीते एक साल को विश्वास का वर्ष घोषित किया है। वास्तव में प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष का समय विश्वास के संकट का समय था। पूर्ववर्ती सरकार ने ‘जन घोषणा पत्र’ में किए गए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए ही भरोसे का संकट पैदा कर दिया था।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में इस विश्वास को कायम करने की थी। अब एक वर्ष पूरे होने पर जब आपके माध्यम से जनता के समक्ष हमारी पूरी सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रस्तुत हुई है, तो मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने इस विश्वास की बहाली की है। हमें प्रदेश की महतारी-बहनों को, किसानों को, युवाओं को, आवास से वंचित कर दिए गए कमजोर वर्ग के लोगों से किए वादे को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार बनते ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्परता के साथ कार्यवाही की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारा सारा ध्यान जनता के विश्वास को बहाल करने पर था। अब इसी विश्वास की नींव पर छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि रूपी शिखर का निर्माण करना है। हम छत्तीसगढ़ को विकसित बना कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में योगदान देने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दिन-रात जुटे रहेंगे। आगामी 1 नवंबर 2025 को हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। हमने वर्ष 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
  
किसानों, गरीबों और महिलाओं से वादा पूरा
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमने अपने वादे के मुताबिक किसान बंधुओं को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई है।
  
पीएससी पर लौटा युवाओं का विश्वास
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। हमने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की।इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।
  
सुशासन की स्थापना
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं।
  
जनजातीय क्षेत्रों में नई सुविधाएं
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।
  
बैगा, गुनिया, सिरहा के लिए सम्मान निधि
  
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है।जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी हमने लिया है।
  
बस्तर में पर्यटन सुविधाओं का विकास
  
बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। सरगुजा में मधेश्वर पहाड़ को विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है।
  
श्री रामलला दर्शन योजना
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें।
  
रोजगार परक औद्योगिक नीति
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमने पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। नयी उद्योग नीति में अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।
  
नक्सल उन्मूलन में तेजी
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
  
विकास की किरणें दूरस्थ गांवों तक
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियद ‘नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ रहा, जो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नयी ऊर्जा का महसूस की है।
  
डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार हुई तेज
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में चार मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  
सरकार के काम-काज पर जनता की मुहर
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हम प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। राजधानी में प्रदेश के हर कोने से लोग रहते हैं, अतः यह एक तरह से हमारी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है।
 

शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की आगजनी, मूर्तियों को किया खंडित, घटना से लोगों में भारी आक्रोश

 
 
  
अंबिकापुर-  अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित एक मंदिर में असमाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है. जिससे मंदिर के अंदर रखी छोटी मूर्तियों और पूजन सामग्री को नुकसान पहुंचा है. इतना ही नहीं असमाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग में लगे कॉपर नाग के साथ पूजा सामाग्री को भी आग के हवाले कर दिया. मंदिर में पूजा करने वाले लोगों ने जब घटना को देखा तो वे आक्रोशित हो गए. पुलिस जांच में जुट गई हैं.
  
जानकारी अनुसार, असमाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में आग लगा दी. भगवान की छोटी मूर्तियों और पूजा के सामानों में भी असमाजिक तत्वों ने आग लगाई. घटना गांधी चौक के पास शिव मंदिर की है. मंदिर में आगजनी की घटना से लोगों का गुस्सा फूटा हैं.
 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा – एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, अजय चंद्राकर दिल्ली के चक्कर लगा लिए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही…

 
 
  
धमतरी-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के आमदी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर साय सरकार पर निशाना साधा. बघेल ने कहा, एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी शुरू की हुई योजनाएं बंद कर दी. सरकार की गलत नीति के कारण सब्जियां महंगी हुई है. किसान परेशान हैं. धान नही बेच पा रहे हैं.
  
भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली के चक्कर लगा लिए, लेकिन उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी दो मंत्री पद खाली है. इसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर तंज कस रहे. एक साल बाद भी मंत्री मंडल के विस्तार नहीं होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि तीन दिशाओं से सरकार चल रही है. एक साल में 2 मंत्री नहीं बन पाए. बीजेपी में अंदरूनी कलह है.
 

IPS जीपी सिंह की हुई बहाली, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश…

 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है.
  
बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी.
  
CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी.
  
इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया.
  
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है.
 

नए एसपी लाल उम्मेद सिंह ने संभाला पदभार

 
 
  
  रायपुर- राजधानी के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया. एसपी कार्यालय पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पदभार संभालने के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की. इस अवसर पर रायपुर के पूर्व एसएसपी संतोष सिंह ने उनका स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट किया.
  एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह का रायपुर से पुराना नाता है. वे इससे पहले राजधानी में दो बार एडिशनल एसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पहली बार वे जनवरी 2007 से मार्च 2009 तक रायपुर में पदस्थ रहे. इसके बाद अप्रैल 2010 से सितंबर 2013 तक उन्होंने रायपुर में एडिशनल एसपी के रूप में काम किया.
  
पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा में एसपी उम्मेद सिंह ने क्राइम कंट्रोल को अपनी पहली प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों में भी बदलाव आया है, इसके हिसाब से पुलिसिंग होगी. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुंडागर्दी करने वाले आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नशा और चाकूबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साइबर क्राइम को भी बड़ी चुनौती माना है। साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक होने की अपील की है.
 

आर्थिक अनियमितता पर दो सीएमओ निलंबित, बिना स्वीकृति के कराए थे लाखों के कार्य…

 
 
  

   
   रायपुर-  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आर्थिक अनियमितता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित होने वाले अधिकारियों में महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ टामसन रात्रे और पेण्ड्रा नगर पालिका के सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर शामिल हैं. 
  
  

   

    

     

      

       नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में पेण्ड्रा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर को पदस्थाना के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउद्देश्यी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के कराए गए कार्य में 6 लाख 24 हजार 511 रुपए की अनियमितता का दोषी पाया गया. इसे गंभीर कदाचार और आर्थिक अनियमितता करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.
      
     
    
   
   

     
    इसी तरह महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे को बिना स्वीकृति 50 लाख रुपए की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता बरते जाने का दोषी पाया गया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.
    
   
  
 

बलौदाबाजार हिंसा : विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित…

 
 
  
बिलासपुर-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.
  
बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था.
  
अभियोग पत्र में देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में उनको बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था.
 

अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों ने ढेर किए सात नक्सली, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताई बड़ी सफलता…

 
 
  
रायपुर-  नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में जानकारी साझा करते हुए इसे सुलक्षाबलों की बड़ी सफलता करार देते हुए जवानों को बधाई दी है. 
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि इस अभियान में शामिल सभई सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं. नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी.
  
बता दें कि अबूझमाड़ क्षेत्र में 40 से 50 बड़े कैडर की नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव और बस्तर जिले से जवानों ने इलाके की घेराबंदी की थी. इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर इलाके को घेरने पहुंचे जवानों ने रात तीन बजे से ही नक्सलियों पर फायरिंग चालू कर दी थी.
 

भू-माफिया पर कसी नकेल, दूसरी तहसील के क्षेत्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर देनी होगी बड़ी रकम…

 
 
  
  रायपुर-  प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर राज्य सरकार के नए नियम ने भू-माफिया और संपत्ति की खरीदी-बिक्री करने वालों की नींद उड़ा दी है. दरअसल, अब एक तहसील क्षेत्र की प्रॉपर्टी को अब दूसरे तहसील या ब्लॉक क्षेत्र के पंजीयन दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री कराने पर 23,900 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह काम महज 11 सौ रुपए में हो जाता था. 
  

   
जानकार बताते हैं कि पूर्व में नियम ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जो शारीरिक रूप से बीमार हों या फिर दूर का सफर तय नहीं कर सकते थे. उनसे सिर्फ 11 सौ रुपए की फीस लेकर जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कर दी जाती थी. यह सहुलियत थी, लेकिन इसका फायदा उठाकर जमीन दलाल और रसूखदार शासन को नुकसान पहुंचाने लगे.
   
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 दिसंबर से यह नियम लागू हो गया है. जारी अधिसूचना में अनुच्छेद सात के कंडिका क में उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. लेकिन जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि यह आदेश पर्याप्त और स्पष्ट नहीं है. कंडिका में निर्धारित निर्देश ही बार नियम का आधार है.
   
जमीन कारोबारियों का शातिराना खेल
   
इस नए नियम को लागू करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जमीन के कारोबारी अब तक मुख्य सड़क से लगी जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री कराकर स्टाम्प शुल्क में सेंध लगा रहे थे. इसमें मुख्य मार्ग से लगी जमीन को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसमें जमीन का छोटा हिस्सा सड़क से लगे भले ही रहे, लेकिन बड़ा हिस्सा सड़क से अंदर हो जाता है.
   
रजिस्ट्री के लिए देनी होगी निर्धारित फीस
   
इस कयावद की वजह से मुख्य मार्ग से लगी कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए भले ही अधिक स्टांप शुल्क अदा कर देते थे, लेकिन अंदर के बड़े भू-भाग के लिए बहुत कम स्टाम्प शुल्क लगता था. इसी शुल्क से बचने के लिए लोग शासन के खजाने में सेंध लगा रहे थे. इस गड़बड़ी को रोकने शासन ने नया नियम लागू किया है. इस नई पहल के बाद चाहे कही भी रजिस्ट्री कराए शासन नुकसान की राशि को निर्धारित फीस के जरिए वसूल कर लेगी.
   
गड़बड़ी पर लगेगी रोक
   
पंजीयक शासन की नई अधिसूचना से भली-भांति परिचित हो चुके हैं. पंजीयक ने पुष्टि की कि तहसील क्षेत्र बदलकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा शुल्क में वृद्धि की गई है. नए नियम के तहत अब दूसरे तहसील क्षेत्र में जाकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 25 हजार रुपए शुल्क लगेगा. इससे पहले यह राशि 11 सौ रुपए थी. इस नए नियम से गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी.
  
 

अरबपति धमतरी : सालभर में 3 अरब से ज्यादा की शराब गटक गए मदिरा प्रेमी

 
 
  
धमतरी-    छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मदिरा प्रेमियाें ने जमकर जाम छलकाया है. यहां इस साल 300 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है. आबकारी विभाग से मिलह जानकारी के मुताबिक, धमतरी में रोजाना एक करोड़ से ज्यादा के शराब की बिक्री होती है. आबकारी विभाग धमतरी जिले को कमाऊ पुत के रूप में देख रहा है. बता दें कि शराब बिक्री से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है. इस राजस्व की कमाई में धमतरी का अहम योगदान सामने आया है.
  
बता दें कि धमतरी जिले में 27 शराब दुकानें हैं. इनमें से 11 शहर के भीतर हैं. बीते साल नवम्बर से इस साल नवंबर की बात की जाए तो धमतरी में 3 अरब से ज्यादा रुपए की शराब बिक्री हुई है. आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल 15 फीसदी से ज्यादा शराब बिकी है.
  
पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी से ज्यादा बिकी शराब
  
आबकारी अधिकारी प्रभाकर शर्मा ने बताया कि धमतरी में साल 2023 की तुलना में शराब की बिक्री साल 2024 में ज्यादा हुई है. पिछले साल जनवरी से नवंबर तक 2 अरब 70 करोड़ 19 लाख 51 हजार 530 रुपए की शराब बिक्री हुई थी. वहीं वर्ष 2024 में नवंबर माह तक एक साल में 3 अरब 12 करोड़ 40 लाख 69 हजार 610 रुपए की शराब बिक्री हुई है. पिछले साल की तुलना में इस साल 15 फीसदी से ज्यादा शराब बिकी है. इससे सरकार के आय में वृद्धि हुई है.