स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई सिकल सेल संस्थान के संचालक मंडल की 10वीं बैठक

 
 
  
रायपुर-   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, नवा रायपुर में सिकल सेल संस्थान के संचालक मंडल की 10वीं बैठक आयोजित की गयी । बैठक में राज्य में सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गयी। स्वास्थ्य मंत्री ने संचालक मंडल के सदस्यों से उच्च स्तरीय लैब निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति को जाना। श्री जायसवाल ने सिकल सेल मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और सुलभ इलाज के लिए योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
  
गौरतलब है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत शून्य से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर पोर्टल में इंट्री की जा रही है। बीते एक वर्ष के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गच 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें सिकल सेल मरीजों की संख्या 15 हजार 385 है जबकि सिकल सेल वाहकों की संख्या 1 लाख 88 हजार है। राज्य शासन की तरफ से स्क्रीनिंग किए गए लोगों को सिकल सेल जेनेटिक कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और चिन्हांकित मरीजों का निरन्तर फालोअप भी लिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं जरूरतमंदों को रक्त की भी आपूर्ति की जा रही है।
 

टीएस बाबा के इस बयान से बढ़ा सियासी पारा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कही दी ये बात

 
 
  
सरगुजा-  छत्तीसगढ़ में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरु हो चुका है. जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक हुई. जिसमें राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ प्रदेश सह-प्रभारी जरिता लैतफलांग, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सहित जिलेभर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस बीच टीएस सिंह देव का बयान सामने आया है. इस बयान ने राजनीतिक गलियारोंं में हलचल बढ़ा दी है.
  
दरअसल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने विशेष बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले चार सालों में मेरा लक्ष्य कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः स्थापित करना होगा.
  
उन्होंने ने आगे कहा कि इस लक्ष्य में वे कहीं भी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है. उनका केवल एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पुन: स्थापित करना. टीएस सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस संगठन जो भी दिशा-निर्देश देगी, वो उसका पालन करेंगे. कांग्रेस इन चार सालों में छत्तीसगढ़ की जनता की हर तरह से सेवा करेगी, जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाएगी.
  
टीएस सिंह देव के सीएम पद को लेकर दिए बयान से राजनीतिक गलियारों मे हलचल बढ़ गई है. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो क्या वह सीएम बनेंगे या नहीं?…
 

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हरदीभाटा ग्राम पंचायत को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार - 2024

 
 
  
नई दिल्ली-   छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हरदीभाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार - 2024 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों हरदीभाटा के सरपंच मुनेन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों में हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल ये पुरस्कार कुल 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थाओं को दिए गए।
  
इसी के तहत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कुल 9 विषयों के तहत दिया जाता है, जिनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला हितैषी पंचायत शामिल हैं। ग्राम पंचायत हरदीभाटा को सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गई।
 

'लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग' के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएँ

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में ’लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग’ के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया।
  
गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि हेमल शर्मा और अमित सोनी ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकार्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।
  
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन वेबसाईट https://www.easemytrip.com में जशपुर जिले को शामिल किया गया है। इसके बाद जिले के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि है। इस वेबसाइट में शामिल होने वाला जशपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, इससे पर्यटन प्रेमियों को जशपुर के नैसर्गिक स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी तथा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
  
मधेश्वर पहाड़ : प्रकृति और आस्था का संगम
  
जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में मयाली गांव से 35 किलोमीटर दूर स्थित मधेश्वर पहाड़, शिवलिंग के आकार की अपनी अद्भुत प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहाँ स्थानीय ग्रामीण इसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पूजते हैं।
  
पर्यटन और रोमांच का केंद्र
  
मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव करते हैं। जशपुर जिले में पर्यटन और रोमांचक खेलों के विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं।
 

राजस्व निरीक्षकों का तबादला, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी…

 
 
  
रायपुर-    कलेक्टर ने रायपुर जिले में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया है. नीलकंठ वर्मा, सत्यनारायण रायकर, हरीश कुमार साहू, काशीराम ध्रुव और शेख समीर का तबादला आदेश जारी किया गया है.
  
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हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति, विशेषज्ञों की निगरानी में प्रोसिजर का दिया आदेश…

 
 
  
बलौदाबाजार-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की अनुमति दे दी है. अदालत ने बलौदाबाजार की 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के 21 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय चिकित्सालय रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात कराया जाए.
  
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भ्रूण को रोके रखने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने अपने आदेश में बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता एनीमिया और सिकल सेल जैसी जटिल बीमारियों से ग्रसित है, जिससे गर्भपात के दौरान भी उसे जोखिम हो सकता है.
  
अदालत ने अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद नाबालिग और उसके अभिभावक की सहमति से गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि गर्भपात के बाद भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने रखे जाएं, ताकि वे भविष्य में डीएनए टेस्ट के काम आ सकें.
  
उल्लेखनीय है कि एमटीपी एक्ट के तहत, कोर्ट ने कहा कि 20 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था का गर्भपात मेडिकल बोर्ड के परामर्श से किया जा सकता है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बलौदाबाजार के हाईकोर्ट अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने पैरवी की थी.
 

साय मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान के मायने क्या ?

 
 
  

   
   रायपुर-  छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. अभी भाजपा सरकार में दो मंत्रियों का पद खाली है. माना जा रहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. इसे लेकर भाजपा नेताओं के अलग-अलग समय पर बयान भी सामने आते रहे हैं. बीते दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे पर थे तो अफवाहों का दौर शुरू हो गया था. ये कहा जा रहा था कि चंद्राकर अपने लिए लॉबिंग करने गए हैं, लेकिन जब दिल्ली दौरे से लौटे तो अजय चंद्राकर ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. वहीं आज फिर चंद्राकर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना बयान दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है.
  
  

   
आज दिए गए बयान पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा है कि “मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी की मंशा है. मंत्रिमंडल का विस्तार हो न हो, सरकार अच्छे से चल रही है. हो सकता है इसी नीति पर काम हो.”
   
साय कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले बीजेपी विधायक चंद्राकर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्राकर नाराज चल रहे हैं. मौजूदा मंत्रिमंडल से वो खुश नहीं है या कहीं ये भी तो नहीं की खुद चंद्राकर साय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं. दावेदारों की बात की जाए तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता कतार में हैं. इनमें से एक नाम अजय चंद्राकर का भी है. इसके अलावा गजेंद्र यादव, किरण देव, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुनील सोनी का नाम भी चल रहा है.
   
मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार : अजय चंद्राकर
   
हाल ही में पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. चर्चा थी कि मंत्री के दो पद खाली पड़े हैं. इनमें एक नाम अजय चंद्राकर का भी हो सकता है. इसे लेकर अजय चंद्राकर ने कहा था कि मंत्री बनना, नहीं बनना कब बनना और कैसे बनना है, यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. इस बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है. जो खाली विभाग है वह मुख्यमंत्री के पास है.
   
बृजमोहन जैसे कद्दावर नेता को मंत्री बनाने की संभावना
   
बता दें कि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल साय कैबिनेट में मंत्री रहे हैं. उनके सांसद बनने के बाद से मंत्री का एक पद रिक्त हुआ है. ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस पद पर बृजमोहन के कद के नेता को मंत्री बनाया जा सकता है. ऐसा हुआ तो यहीं वो नाम हैं जिनमें से मंत्री बन सकते हैं.
   
बीजेपी में अंदरूनी कलह : कांग्रेस
   
साय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर तंज कस रहे हैं. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि एक साल हो गया, साय सरकार अपने मंत्रिमंडल का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे. यहां मंत्री के दो पद खाली हैं. सरकार का ये हाल है. वहीं एक साल बाद भी मंत्री मंडल के विस्तार नहीं होने को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अंतर्कलह बताया है. बैज ने कहा है कि तीन दिशाओं से सरकार चल रही है. एक साल में 2 मंत्री नहीं बन पाए. बीजेपी में अंदरूनी कलह है.
  
 

युवकों को बेल्ट से बेरहमी से पीटने वाला कुख्यात गुंडा रावण गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस

 
 
  
रायगढ़-  रायगढ़ जिले में कुख्यात गुंडा बंटी साहू उर्फ रावण को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रावण सोशल मीडिया पर वायरल दो अलग-अलग मारपीट के वीडियो के बाद से फरार था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें तीन दिनों से लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया. इस साथ ही पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला. बता दें कि कल मारपीट मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
  
वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप
  
9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर जूटमिल क्षेत्र के बंटी साहू का दो मारपीट वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में बंटी साहू अलग-अलग दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा था. इनमें से एक पीड़ित रोमेश साहू ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बंटी साहू और उसके साथियों ने उसके घर में घुसकर उन्हें बंधक बना कर मारा. इस शिकायत पर जूटमिल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने 6 अलग-अलग टीमों का गठन मगलवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया.
 

कांग्रेस के सवालों पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी का पलटवार, कहा- पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को किया कंगाल, हर जगह था माफिया राज ….


 
 
  

   
   रायपुर-  छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का जनादेश दिया. साय सरकार ने एक साल के कार्यकाल में अधिकतर वादे पूरे किए. किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. कांग्रेस ने साय सरकार के एक साल के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए हैं. जिस पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है. मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, सवालों में कांग्रेस का माफिया राज ही नजर आयेगा. 100 नहीं बल्कि 800 सवाल करें, उनका माफियाराज ही सामने आयेगा.
  
  

   
वित्तीय भार को लेकर पिछली सरकार पर साधा निशाना
   
वित्तीय भार को विभाग ने मैनेज करने की रणनीति पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा है. मंत्री चौधरी ने कहा, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया था. हर जगह को माफिया राज बना दिया था. पुराने स्कीम, वेतन और सैलरी के वित्तीय बर्डन के साथ सरकार की कई योजनाएं भी चल रही थी. निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लोग कर्जा लेकर अपना जेब भरने का काम करते थे. RBI से उधार लेकर साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर उपयोग करेगी.
   
जनता को बताई जाएगी सरकार की एक साल की उपलब्धियां
   
मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला है, इसपर चर्चा होगी. इस एक साल में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा. यह सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब हो पाया है.
   
वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे है. इन सभी में इतने सारे उपलब्धि है. जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सदन के समक्ष रखेंगे.
  
 

साय कैबिनेट बैठक : छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को मिलेगी विशेष छूट, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले…

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए. बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया. मंत्री परिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी.
  
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
  
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
  
- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
  
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।