‘क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में वन मंत्री और वित्त मंत्री हुए शामिल

 
 
  

   
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में जल्द इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा, जहां इकोरेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। अभी तक देश के एक मात्र राज्य केरल में यह पॉलिसी लागू है। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्त्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा।
  
यह जानकारी वनमंत्री केदार कश्यप एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज नया रायपुर के मेफेयर में ‘क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए दी। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र एवं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और पूर्वी राज्यों में जलवायु अनुकूलता और लो कार्बन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित करना था।
  
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और उससे निपटने के महत्व पर चर्चा की। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ‘जनजाति समुदाय सदैव जल, जंगल, और जमीन का संरक्षक रहा है। उन्होंने 1910 के भूमकाल आंदोलन का उल्लेख करते हुए जनजातीय समाज ने अंग्रेजों से अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। श्री कश्यप ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सरकार के सतत विकास लक्ष्यों का अभिन्न हिस्सा है।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण के आदर्श उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कैलाश पर्वत और भगवान शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ उनके वाहन नंदी, बाघ, मूषक और मोर सबके एक साथ रहने के उदाहरण देते हुए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन केवल चर्चा का विषय नहीं है; यह हमारे राज्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम है।’ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रीन इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। श्री चौधरी ने ग्रीन इकॉनमी, बायोफ्यूल, और सोलर एनर्जी पर विशेष जोर देते हुए युवाओं को पर्यावरण नवाचारों और हरित निवेश में भागीदारी का आह्वान किया।
  
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना को स्वीकृति दी है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेटिव स्पीशीज के पौधों के रोपण, वन क्षेत्रों के विकास और वेटलैंड संरक्षण की योजनाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरणविद, शिक्षाविद और नीति-निर्माताओं ने व्यापक चर्चा की।
  
इस कार्यशाला में पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात मिश्रा, सीड के डायरेक्टर डॉ. मनीष राम, क्रेडा के अभिषेक शुक्ला, झारखंड वन विभाग के रवि रंजन, पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर धर्मदेव राय, ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट निमोरा के डायरेक्टर पी. सी. मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. अनिल श्रीवास्तव, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन, आईआईएम रायपुर के डॉ. राहुल बी. हीरेमथ, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निनाद बोधनकर, सीजी कास्ट के साइंटिस्ट और कलिंगा विश्वविद्यालय के डॉ. मनोज सिंह सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित थे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के विभागीय पोर्टल को किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए विभागीय पोर्टल www.cguadfinance.in को लॉन्च किया। उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे शहरी प्रशासन और विकास के कार्यों को ज्यादा पारदर्शी बनाने, निर्माण कार्यों के प्रभावी व त्वरित मॉनिटरिंग तथा उनकी प्रगति की समीक्षा में सहूलियत होगी। यह पोर्टल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के विजन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे हम पेपरलेस प्रशासन और डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे।
  
विभाग द्वारा इस पोर्टल को विशेष रूप से नगरीय निकायों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल निकायों के कार्यों की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का पूरा लाभ नागरिकों तक पहुंचे। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ाने के साथ ही विभाग को आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ता है। इस पोर्टल के उपयोग से न केवल विभाग की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्यों की त्वरित मॉनिटरिंग में भी हो सकेगी। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
  
पोर्टल से इन कार्यों में मिलेगी मदद
  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए शुरू हुए पोर्टल www.cguadfinance.in से विभागीय प्रक्रियाएं डिजिटल और पेपरलेस होंगी, जिससे संसाधनों और समय की बचत होगी। इससे विभाग और नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं निकायों को जारी राशि की समीक्षा की जाएगी। इससे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने में सहायता मिलेगी जिसका लाभ निकायों के रहवासियों को मिलेगा। पोर्टल से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों और उनके समाधान की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जाएगी।
 

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को जान से मारने की मिली धमकी: थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने आज आज़ाद चौक थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले सलीम राज ने आदेश जारी कर कहा था कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियों वाले कॉल और ई-मेल आ रहे हैं।
  

   

    

     

      
बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया था कि मुतवल्ली (मस्जिद की संपत्ति का प्रबंध करने वाला) इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी।
      
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि उन्हें धमकी देते हुए कहा गया कि “तुमको 6 इंच छोटा कर देंगे। ऊपर गर्दन से छोटा होना है या नीचे से बता दो।” उन्होंने आगे कहा कि, “मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने जो नियम बनाया है वह देशहित के लिए और सर्वहित के लिए है। इस नियम में साफ है कि तकरीर के दौरान राजनीतिक भाषण न हो, जिससे सामाजिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। हमारे निर्णय के बाद 154 मुतवल्ली ने टॉपिक भेजा था जिसे हमने अप्रूव कर दिया है। जो वक्फ बोर्ड का अवगत नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
     
    
   
  
 

धान खरीदी पर सियासत : कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने दी चुनौती, कहा – कितने किसानों को पैसा मिला, बताएं सरकार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. अब पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को चुनौती दी है. उन्होंने सरकार से पूछा है कि कितने किसानों को 10 हजार रुपए मिले हैं, बताएं.
  
पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, सीएम को चुनौती देता हूं कि बताएं कितने किसानों को पैसा मिल रहा है. जहां-जहां किसानों का क्रेडिट कार्ड है उन्हें कितना पैसा मिल रहा है. किसानों की मांग है कि एकमुश्त पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नियत ऐसी है कि वह चाहते हैं किसान बिचौलियों के पास धान बेचें.
  
धनेंद्र साहू ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में कई समस्याएं हो रही है. सरकार से धान खरीदी की व्यवस्था संभल नहीं रही है. राइस मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार की धान को लेकर ज्यादा अच्छी पॉलिसी थी. डबल ट्रांसपोर्टिंग का पैसा सरकार को अब देना होगा.
 

मुख्यमंत्री की पहल पर मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के निर्माण कार्यों के लिए 109 करोड़ रूपये की स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के शेष निर्माण कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 109 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। राशि स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सांसद चिंतामणि ने आभार व्यक्त किया है।
  
सरगुजा सांसद चिंतामणि द्वारा क्षेत्र में आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु बजट स्वीकृति का प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के पहल पर यह प्रयास सफल हुआ है। विगत डेढ़ सालों से बजट की कमी से मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर में अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण अवरूद्ध हुआ था। बजट स्वीकृत होने से अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण पूरा करने में आसानी होगा।
 

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ का किया भुगतान

 
 
  
कवर्धा-  भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र 2024-25 के तहत गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. यह राशि 22 नवंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 315.10 रुपये के हिसाब से जारी की गई है.
  
डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुआ भुगतान
  
बता दें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश और कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में यह भुगतान किया गया. कारखाना प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि किसानों को नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाएगा.
  
गन्ना उत्पादन और शक्कर निर्माण का आंकड़ा
  
वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 26,787 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई की जा चुकी है, जिससे 23,338 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है.
  
किसानों के लिए अपील
  
कारखाना प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना कारखाने में आपूर्ति करें. इससे शक्कर की रिकवरी प्रतिशत बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा.
  
किसानों को राहत
  
इस भुगतान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
 

मोदी की हर गारंटी पूरा कर रही विष्णु देव साय सरकार – उपमुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर बिलासपुर, मुंगेली और लोरमी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुंगेली नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के लिए 20 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। श्री साव ने पार्किंग सहित नगर पालिका के नए भवन, वार्ड क्रमांक-8 में गौरव पथ के जीर्णोद्धार, सड़क डिवाइडर के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा वार्ड क्रमांक-6 में बुधवारी बाजार के जीर्णोद्धार एवं स्वामी विवेकानंद चौक के पुनर्विकास के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने वार्ड क्रमांक-8 में स्टेडियम परिसर में स्वीमिंग पुल के निर्माण, पुष्प वाटिका उद्यान के पुनर्विकास और मुंगेली शहर में पांच स्वागत द्वारों के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी और मुंगेली में अपने जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में सक्रियता से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम विष्णु देव साय की सरकार कर रही है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सोमवार को लोरमी नगर पालिका में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें मानस मंच उन्नयन, रानीगांव तालाब सौंदर्यीकरण, कार्यालय में प्रथम तल एवं पार्किंग निर्माण, तुलसाघाट में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, मुंगेली रोड और पंडरिया रोड में प्रवेश द्वार, कर्मा माता चौक वार्ड क्रमांक-11 और अम्बेडकर चौक वार्ड क्रमांक-15 में अटल परिसर एवं मूर्ति स्थापना के काम शामिल हैं। उन्होंने लोरमी में विभिन्न मदों से सीसी रोड व नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक-10 में आरसीसी पुलिया और वार्ड क्रमांक-8 रानीगांव में पुलिया निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

राजधानी में युवती से गैंगरेप, पहले तीन आरोपियों ने शराब का किया सेवन फिर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. तीन दरिंदों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की. घटना की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई और 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
  
जानकारी के अनुसार, यह मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है. पीड़िता की पहचान आरोपी प्रेमलाल साहू से पूर्व में एक मित्र के माध्यम से हुई थी. 25 नवंबर को प्रेमलाल ने पीड़िता को फोन कर अपने घर बुलाया. पीड़िता स्कूटी से आरोपी के बताए पते पर पहुंची, लेकिन वहां उसने अपना वाहन छोड़ दिया और तीनों आरोपियों के साथ उनके ऑटो में बैठकर एक अन्य स्थान पर गई.
  
जहां सभी ने मिलकर शराब का सेवन किया. इसके बाद तीनों आरोपियों प्रेमलाल साहू, राजू साहू और धनेश्वर उर्फ राधे निषाद ने मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता ने आज 26 नवंबर को मुजगहन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी प्रेमलाल साहू (29 वर्ष), राजू उर्फ राजीव साहू (21वर्ष) और धनेश्वर निषाद (33वर्ष) सभी कांदुल गांव के निवासी हैं.
 

कौशल विकास से छत्तीसगढ़ के युवाओं की होगी आर्थिक उन्नति: बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौशल विकास एक प्रभावी उपाय है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से मिली जानकारी को साझा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उनके आत्मनिर्भर बनाने को लेकर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि, छत्तीसगढ़ के युवाओं विशेषकर गरीब रेखा से नीचे श्रेणी में आने वाले युवाओं के कौशल विकास हेतु केंद्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है? योजना के तहत कुल कितने राशि व्यय की गई और कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
  
जिसपर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2024 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत छत्तीसगढ़ में 127 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके है और JSS के तहत 30 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएमकेवीवाई के तहत अभी तक करीब 1,99,419, जन शिक्षण संस्थान के तहत 1, 10, 819, शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के रहता 1,08,764 तथा जन शिक्षण संस्थान के तहत 16,632 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  
सांसद श्री अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस योजना का विस्तार होगा और और भी अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।"
  
छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास में बृजमोहन अग्रवाल का योगदान और उनकी सक्रियता सराहनीय है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर युवाओं के लिए और अधिक अवसरों की मांग की है।
  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में योजनाओं की जानकारी
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि, छत्तीसगढ़ में हाथी परियोजना, बाध परियोजना के लिए 2023-24 में 2.93 करोड़ दिए हैं। वहीं मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रीन इंडिया मिशन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, दावानल निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली, वन्य जीव पर्यावासों का विकास की योजनाओं का संचालन कर रहा।
 

गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज: मंत्री के गृह ग्राम में राशन दुकान का चक्कर काटते ग्रामीण हुए परेशान

 
 
  
जगदलपुर-   नारायणपुर जिले के फरसगुड़ा गांव में राशन वितरण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान महीने में तय 26 दिन खुलने के बजाय अक्सर बंद रहती है. इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण अपनी परेशानी बताते नजर आए हैं.
  
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
  
हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें बार-बार चावल लेने के लिए दुकान पर आना पड़ता है, लेकिन दुकान समय पर नहीं खुलती. शिकायत है कि राशन वितरण का कार्य महीने की पहली तारीख से शुरू होना चाहिए, लेकिन कई बार यह 10-12 दिनों के बाद ही शुरू होता है. वर्तमान में 22 तारीख तक भी दुकान बंद होने से ग्रामीणों को उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान की इस लापरवाही से पूरे गांव का राशन जल्द खत्म हो जाता है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
  
पूर्व विधायक का बयान
  
पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर निशाना साधा. चंदन कश्यप ने कहा, “अगर कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम की यह स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों की हालत कैसी होगी?” उन्होंने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
  
इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और वे अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं.