जीवन अमूल्य है, यातायात नियमों का सभी करें पालन: जिलाधिकारी


  


अमेठी। जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं जन सामान्य को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 2 से 16 अक्टूबर 2024 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर से एआरटीओ कार्यालय द्वारा निकाली गई जन जागरूकता रैली को जिलाधिकारी निशा अनंत व मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

इस दौरान जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, नशे की हालत में वाहन बिल्कुल ना चलाएं, वाहन चलाते समय ओवर स्पीडिंग व स्टंट आदि बिल्कुल ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें, जीवन अमूल्य है सभी लोग यातायात नियमों का पूर्णतया पालन करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश मिश्रा, उपजिलाधिकारी गौरीगंज दिग्विजय सिंह, एआरटीओ सर्वेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ईपीएफओ से कर्मचारियों का भविष्य, अब पुरानी पेंशन भी दिलवाएगी कांग्रेस



  

 
 
  अमेठी। बात आजादी के सिर्फ चार-पांच साल बाद की है। देश में कर्ज और भुखमरी की समस्या व्याप्त थी। अंग्रेजों द्वारा खोखला कर छोड़ा गया भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था।
  

  
 मगर जनता के भविष्य पर अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे।प्रधानमंत्री नेहरू  आने वाले कल की गति जानते थे। इसलिए उन्हें पता था कि देश का आर्थिक भविष्य तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक देश की जनता का आर्थिक भविष्य अंधेरे मे रहेगा।अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने प्लान बनाया कि सबसे पहले देश के उन सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित बनाना होगा। जो सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थानों, कंपनियों में नौकरी करते हैं। इसी को देखते हुए साल 1952 में नेहरू  ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना की।
  

  

  
ईपीएफओ के नियमानुसार कुछ पैसा कर्मचारियों की सैलरी से कटकर तो कुछ पैसा संबंधित कंपनी की तरफ से अंशदान के रूप में कर्मचारियों के खाते में भविष्य के लिए जमा होने लगा। कुछ सालों बाद जब कर्मचारी कंपनी छोड़ते या रिटायर होते, तब तक उनके खाते में एक अच्छी-खासी रकम इकट्ठा हो जाती।
  

  

  
इस तरह ईपीएफओ की स्थापना का प्रभाव बहुत दूरगामी साबित हुआ। जो कर्मचारी पहले अपने भविष्य को लेकर डरते थे, कुछ ही वर्षों बाद वही कर्मचारी बचत और निवेश की तरफ आकर्षित हुए। नतीजा ये रहा कि इन कर्मचारियों के साथ देश की आर्थिक हालत पर भी बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज अपनी स्थापना के 72 साल बाद भी नेहरू का ईपीएफओ देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के नाते, यह मुख्य रूप से लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।कांग्रेस पार्टी और नेहरू की सोच हमेशा देश और देशवासियों के हित में रही है। 
  

  
कांग्रेस के लिए देशवासियों का भविष्य बहुत मायने रखता है। यही एकमात्र कारण है कि आज भी जब बीजेपी सरकार और मोदी सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा पेंशन डकारना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी है।
  
कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई राज्यो मे कांग्रेस की सरकार रही। और कर्मचारियो को पुरानी पेशन बहाल हो गई।
 

सैनिक स्कूल की प्रशासनिक समिति  बैठक मे सांसद होगे शमिल 


  


अमेठी। सांसद अमेठी किशोरी लाल शर्मा  अपने एक दिवसीय संसदीय क्षेत्र अमेठी भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत  3अक्टूबर 2024दिन बृहस्पतिवार को सैनिक स्कूल (कौहार ब्लॉक शाहगढ़ )अमेठी  में (एल.बी. ए ) स्थानीय प्रशासनिक समिति की बैठक मे सुवह 9 बजे सम्मलित होंगे 
 बैठक के पश्चात् विधानसभा शिशामऊ उप चुनाव का जायजा करने हेतु कानपुर जायेगे।यह जानकरी अनिल सिंह प्रवक्ता  जिला कांग्रेस कमेटी 
अमेठी ने दी।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया रक्तदान कैम्प का आयोजन


  


अमेठी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अमेठी के द्वारा रक्तदान कैम्प का आयोजन संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज में किया गया, रक्तदान कैम्प का उद्घाटन माननीय राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने किया।

 इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य बजरंग कनौजिया, अभिषेक कुमार सिंह,सलमान आदि ने  रक्तदान किया े रेड क्रॉस संस्था के सचिव धीरेन्द्र कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को आपदा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में रेड क्रॉस की भूमिका के बारे में जानकारी दी व उनसे रेड क्रॉस का सक्रिय सदस्य बनकर मानवता की सेवा करने की अपील की ेमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह ने रेड क्रॉस के कार्यो की सराहना की, इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री सूरज पटेल, , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ बद्री प्रसाद अग्रवाल, ब्लड बैंक यल टी सौरभ नायर, रेड क्रॉस के सदस्य अनिल कुमार, अरविंद त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, रविकांत गुप्ता आदि उपस्थित थे।

रक्तदान शिविर का फीता काटकर किया शुभारंभ


  


अमेठी। आज 01 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 अक्टूबर 2024 के मध्य दस्तक अभियान का शुभारंभ जनपद में भव्य तरीके से हुआ, जिसके क्रम में आज जिला चिकित्सालय गौरीगंज से आशा, एएनएम व स्टाफ नर्स द्वारा निकाली गई जन जागरूकता रैली को. राज्यमंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 इस अवसर पर  राज्यमंत्री  ने कहा कि आप सभी लोग गांव में जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि संचारी रोग विशेष कर डेंगू, मलेरिया के मच्छरों के माध्यम से फैलता है सभी आशाएं इन सभी चीजों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करें तथा किसी को भी बुखार आदि की समस्या होने पर तत्काल उसे इलाज की सुविधा मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामों, मोहल्लों तथा वार्डों में नियमित साफ-सफाई, छिड़कावों व सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है तथा दस्तक अभियान के अंतर्गत आशाओं द्वारा घर-घर दस्तक देकर दिमागी बुखार की रोकथाम तथा उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। 

इस अवसर पर राज्य मंत्री  ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा उपस्थित सभी को संचारी रोगों की शपथ दिलाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका गौरीगंज, पंचायती राज विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वेक्टर जनित बीमारियों के वाहक के नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली फागिंग मशीन व एंटीलार्वा मशीन का प्रदर्शन किया गया। 

उक्त अभियान में समस्त विभागों स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, सिंचाई विभाग के अलग-अलग कार्य निर्धारित हैं स्वास्थ्य विभाग दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत आशा एवं आंगनबाड़ी प्रतिदिन घर-घर भ्रमण कर प्रतिदिन 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अनिवार्य रूप से पांच व्यक्तियों का नान कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग हेतु सीबैक फॉर्म भरेंगे तथा इन व्यक्तियों की स्क्रीनिंग स्थानीय सीएचओ एवं एएनएम के माध्यम से कराई जाएगी, भ्रमण किए गए परिवारों की आभा आईडी कार्ड का सृजन, मच्छरों से बचाव की जानकारी, घर एवं उसके आसपास मच्छरों के प्रजनन स्थानों का विनष्टीकरण, महिलाओं एवं बच्चों को मच्छरदानी का उपयोग करने व पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, मच्छर जनित परिस्थितियों का वाह्य निरीक्षण करेगी।

 कुपोषित बच्चे बुखार के केसे आईएलआई, क्षय रोग, कुष्ठ रोग से लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर ई कवच पोर्टल पर फीड करेगी तथा बुखार के मरीजों को नजदीकी अस्पताल पर जाने हेतु प्रेरित करेंगीं। नगर निकायों द्वारा शहरी क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई व एंटी लार्वा छिड़काव, कूड़े का निस्तारण तथा फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा विभागीय पौधशाला से पौधे तथा बीज उपलब्ध कराना (नवीन फसले तथा मच्छर रोधी पौधे) तथा खेतों में कृंतक नियंत्रण के प्रभावी एवं सुरक्षित उपाय किया जाएगा।

 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप तथा उनके प्लेटफार्म की मरम्मत, पर्यावरणीय स्वच्छता, नालियों की सफाई व लार्वानाशी छिड़काव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हीकारण कर उनको उचित पोषाहार उपलब्ध कराना तथा आवश्यकता होने पर पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार तथा पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने का कार्य किया जाएगा।

 इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बद्री प्रसाद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा राम प्रसाद मिश्र, सहित स्वास्थ्य विभाग के समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

माध्यमिक शिक्षा में अध्यनरत छात्रा-छात्राओं को निशुल्क ऑनलाइन कंप्यूटर कोडिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण


  




अमेठी। आज कलेक्ट्रेट सभागार में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं कोड योगी संस्था के सहयोग से छात्र-छात्राओं को कोडिंग प्रशिक्षण हेतु नवाचारी कौशल विकास कार्यक्रम मिशन उन्नयन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी निशा अनंत, पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ राजेश द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कोड योगी संस्था द्वारा जनपद अमेठी के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्रा-छात्राओं को निशुल्क ऑनलाइन कंप्यूटर कोडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जनपद में अभी वर्तमान समय में करीब 4000 बच्चे कोड योगी संस्था द्वारा दिए जा रहे आनलाइन कम्प्यूटर कोडिंग प्रशिक्षण को सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कोडिंग प्रशिक्षण में 22 लेवल हैं इसे छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल पर आसानी से सीख सकते हैं इससे उन्हें गेम खेलने की लत नहीं लगेगी कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं था उन्होंने अपने परिजनों के मोबाइल पर कोडिंग प्रशिक्षण सीखना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इस कोडिंग प्रशिक्षण को सीख रहे बच्चों में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के छात्र-छात्राओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।

 इस अवसर पर कोड योगी संस्था के सह संस्थापक राकेश सहगल द्वारा उपस्थित बच्चों तथा विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कम्प्यूटर कोडिंग प्रशिक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों से ऑनलाइन कोडिंग प्रशिक्षण के संबंध में सवाल जवाब किया गया तथा बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कोडिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने का आवाहन किया। 

इस अवसर पर डीएम, एसपी व सीडीओ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मिशन प्रबोधन के अंतर्गत आयोजित कराई गई परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच छात्र-छात्राओं क्रमशः आदित्य तिवारी, समीक्षा सिंह, ध्रुव कुमार तिवारी, अर्पित सरोज तथा खुशी मौर्य एवं मिशन उन्नयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच छात्र-छात्राओं क्रमशः रौनक चौहान, शशि साहू, साक्षी तिवारी, अनिल कुमार व आयुषी को प्रमाण पत्र तथा शील्ड देकर सम्मानित किया।

मनरेगा में चौबीस लाख रुपए भारी वारिस मे पंचायतों ने खर्च किए 


  




अमेठी।ब्रजपात और भीषण बरसात में मनरेगा मजदूरों ने हार नही मानी। और अमेठी में अधिकारियों की मिली भगत से प्रधानों ने  उत्तर प्रदेश सरकार को दो दिन में  24 लाख का चूना लगा दिया। ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक को दाद देनी होगी ।अमेठी  मे भीषण वर्षा के बाद भी अपनी ग्राम पंचायत में  मनरेगा कार्य  चलता रहा।उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी चपत अमेठी के 13 ब्लॉकों में  मनरेगा कार्य  मे लगा। जहा  वज्रपात-भीषण वर्षा के बाद भी  मजदूरो का काम नही रूका।

 जिम्मेदार अफसरो ने  मौन व्रत धारण कर लिया। जो योगी  आदित्यनाथ सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं ।खुद विभागीय अधिकारी जिले के 13 ब्लॉकों में पहले दिन 27 सितंबर  2024को 6164 जॉब कार्ड धारक मजदूर रहे। तो दूसरे दिन 28  सितम्बर 2024को 3607 मजदूरों ने  कार्य किया है।अब फोटो से फोटो खींचकर उपस्थिति दर्ज की गई । या बरसात में ऐसे होनहार  मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भीषण बरसात में तालाबों चकमार्गों और नालों में काम किया है।इसे तो जिले के जिम्मेदार अधिकारी ही बता सकते हैं।

भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष चुन्नू सिंह का कहना है कि मनरेगा के भ्रष्टाचार की  जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जिला प्रशासन  जांच कराये। मनरेगा मे दोषी अधिकारी , कर्मचारी को भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास किया गया। तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के  समक्ष भ्रष्टाचार पेश करेगा। और दोषी के खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही की मांग करेगा।

मिशन कर्मयोगी के तहत जनपद के समस्त पंचायत सचिव तथा पंचायत सहायक होंगे डिजिटलाइज-सीडीओ



  




अमेठी । मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों में कार्यरत अथवा तैनात पंचायत सचिव तथा पंचायत सहायकों को मिशन कर्मयोगी के तहत डिजिटलाइज कराने जाने हेतु कार्यशाला विकास भवन सभागार में पंचायती राज विभाग के माध्यम से आयोजित कराई जा रही है जिसके क्रम में आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को तहसील तिलोई के विकास खंड तिलोई, बहादुरपुर तथा सिंहपुर के कुल 242 पंचायत सहायक एवं पंचायत सचिवों द्वारा इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला की मुख्य बातें:

1. पंचायत के कार्यों का डिजिटलीकरण:
   कार्यशाला की शुरुआत में मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने पंचायत सचिवों और सहायकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस दौरान सचिवों और सहायकों से उनके विचार भी साझा किए और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। सीडीओ ने बताया कि डिजिटलीकरण से न केवल पंचायत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि योजनाओं का लाभ भी तेजी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।

2. सोशल मीडिया और ईमेल का उपयोग:
   पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि हर ग्राम पंचायत का अपना सोशल मीडिया अकाउंट हो, ताकि योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा, पंचायत सहायकों को ईमेल अकाउंट का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि दस्तावेजों का आदान-प्रदान ऑनलाइन हो सके और समय की बचत हो था इसका मौके पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया।

3. क्लाउड सेवाओं का उपयोग:
   कार्यशाला में क्लाउड स्पेस के उपयोग पर जोर दिया गया, जैसे कि गूगल ड्राइव, शीट, स्लाइड, और डॉक्यूमेंट जैसी सेवाएं, जो पंचायत के रोजमर्रा के कामों को सरल और सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होंगी। क्लाउड आधारित सेवाओं के उपयोग से पंचायत के डाटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहीत किया जा सकेगा और आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।

4. सरकारी योजनाओं की त्वरित जानकारी:
   सीडीओ ने पंचायत सचिवों और सहायकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की त्वरित जानकारी देने के लिए MY Scheme और UMANG जैसे मोबाइल ऐप्स का उपयोग करने की सलाह दी। इन एप्स के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सीधे मिल सकेगी, जिससे वे योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

डिजिटलीकरण के संभावित लाभ:

- सरलता और पारदर्शिता: डिजिटलीकरण से पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर और आसानी से पहुंचाया जा सकेगा।
- संचालन में सुधार: डिजिटल तकनीक के माध्यम से पंचायत कार्यों का संचालन अधिक संगठित और सरल हो जाएगा, जिससे पंचायत सचिवों और सहायकों का काम कम समय में और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा होगा।
- डेटा तक आसान पहुंच: क्लाउड पर उपलब्ध डेटा के माध्यम से ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
- शासन की योजनाओं का लाभ: योजनाओं के डिजिटलीकरण से जो लोग अब तक वंचित थे, उन्हें भी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण विकास में तेज़ी आएगी।

प्रशिक्षण और सहायता:

मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज त्यागी को निर्देशित किया कि यदि पंचायत सचिवों या सहायकों को कार्यशाला के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। सीडीओ ने बताया कि डिजिटलीकरण के लिए उन्हें हर संभव तकनीकी सहायता दी जाएगी, ताकि वे डिजिटल परिवर्तन को सहज रूप से अपना सकें।

कार्यशाला में जिला पंचायत राज अधिकारी श्री मनोज त्यागी, जिला मिशन प्रबंधक श्री सूर्य प्रताप सिंह और श्री आकाशदीप भी उपस्थित थे। इन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सचिवों और सहायकों को डिजिटलीकरण के महत्व और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया।

मंदिर को अपवित्र करने के विरोध में एक विशाल हिंदू जन आक्रोश यात्रा का मुसाफिरखाना मे भव्य स्वागत


  


अमेठी। मुसाफिरखाना नगर क्षेत्र में मंदिर को अपवित्र करने के विरोध में हिंदू समाज द्वारा विशाल जन आक्रोश यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी उपस्थित रहे जिसमें सेवा भारती के विभाग मंत्री पवन तिवारी कृष्णा नरसिंह होम ने कहा की सरकार से हमारी यह मांग है कि मंदिरों को सुरक्षित किया जाए मंदिर की पवित्रता सुनिश्चित किया जाए और सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए।

 जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह जन आंदोलन जारी रहेगा वही एबीवीपी के पूर्व प्रांत ससोशल मीडिया संयोजक राहुल कौशल विद्यार्थी युवा समाज सेवी ने कहा की हिंदू समाज के लिए हम सब सनातनी हमेशा साथ हैं जिस तरह से हिंदू सनातन संस्कृत का विरोध करने वाले तरह-तरह के मंदिर को अपवित्र करने का विचार कभी सफल नहीं होगा हम सब की मांग है मंदिरों को सरकारी नियमों से मुक्त किया जाए सनातन मंडल की स्थापना की जाए राहुल विद्यार्थी ने बताया कि कार्यक्रम बीएचएल से यात्रा निकलते हुए मुसाफिरखाना राम जानकी मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हुई जिसमे हजारों की सांख्य में सनातनी उपस्थित रहे जिसमें भीष्म सिंह भारद्वाज,नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार अग्रहरि ,अतुल सिंह, महेंद्र मिश्रा,अभिषेक कुमार, बलराम अग्रहरि , प्रेम बहादुर , अनिल अग्रहरि,आदि हजारों का जन सैलाब  ऊपरस्थित रहा ।

अमेठी: खंड विकास अधिकारी के दावों की पोल, अन्ना मवेशियों की समस्या बेजा



  

 
 
  
  
अमेठी। विकास खंड भेटूआ में खंड विकास अधिकारी के द्वारा कागजों पर अन्ना मवेशियों को संरक्षित करने के दावों का सच सामने आ रहा है। विभिन्न चौराहों और गांवों में मवेशियों की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
  

  
हाल ही में, PD ऐश्वर यादव की मनमानी के चलते कैटल कैचर्स को वापस भेज दिया गया, जिससे इस समस्या का समाधान और भी जटिल हो गया है। किसान अब चिंतित हैं कि आवारा मवेशियों पर कैसे लगाम लगेगा, जबकि प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
  

  
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्दी ही इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। प्रशासन से उनकी मांग है कि मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।
  

  
PD ऐश्वर यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि प्रशासन सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी कदम उठाए।