भूमि सर्वेक्षण आवेदन प्रक्रिया की काई अंतिम तिथि नहीं

 
 
  दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाकर भूमि सर्वेक्षण आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है। इस काम को लेकर प्रखंड कार्यालय, निबंधन विभाग से लेकर अभिलेखागार में दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए लोगों अधिक भीड़ उमड़ रही है।
  इस काम को लेकर भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्वे की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है। कुछ अफवाह ने भी लोगों को परेशान किया है कि अंतिम तिथि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक है। इसको देखते हुए प्रभारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने लोगों को कुछ जानकारी साझा किया है।
  
  
ऑनलाइन जमा करने की कोई तिथि तय नहीं
  

  
उन्होंने कहा कि लोगों को हड़बड़ी में अपने जमीन के दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह अपनी भूमि के कागजात को सहेज लें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया करें। थोड़ी सी लापरवाही से लोगों को परेशानी हो सकती है। भूमि-सर्वेक्षण के दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की तिथि तय नहीं है।
  

  
जमीन की रसीद के साथ आवेदन
  

  
कमलेश प्रसाद ने बताया कि जमीन की दस्तावेजों में रैयतों के लिए अपने पंजी टू जमीन की रसीद के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अद्यतन रसीद होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जमीन की रसीद एक दो साल पूर्व कटी हुई रसीद जमा किया जा सकता है। लेकिन, लोगों को ईमानदारी से यह देखना होगा कि उक्त जमीन का निबंधन तो नहीं हुआ हो। आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
  

  
चार मौजा का एक होगा क्लस्टर
  

  
जानकारी दी गई कि जमीन सर्वेक्षण के आवेदन की प्रक्रिया जिन मौजो का पूरा हो जायेगा। चार मौजों का एक क्लस्टर बनाया जायेगा। जिसमें एक अमीन कार्य करेगा। उसके ऊपर चार मौजों की परिमाप की जिम्मेदारी होगी।
  

  
जिले में चार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। पंचायत स्तर पर भू-सर्वेक्षण का कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ लोगों का एक वाट्सएप ग्रुप होगा। जिसमें सर्वे से संबंधित जानकारी साझा करेंगे।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

हवाई यात्रियों की समस्याओं को लेकर चैंबर ने जांच की मांग की


 
 
  नव स्थापित हवाई अड्डों में अपनी सफलता की छाप छोड़ता हुआ दरभंगा हवाई अड्डा अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में पहुंच गया है। चर्चा होती है कि जल्दी ही यहां से नए नए क्षेत्रों में सेवा का विस्तार होगा। 
  

  
नए-नए ऑपरेटरों को यहां से सेवा प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शुरू से ही यहां स्पाइस जेट का एक क्षत्र राज्य है। आज के लगभग डेढ़ वर्ष पहले सिर्फ दो शहरों हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो को सेवा देने की स्वीकृति मिली थी और इंडिगो की काफी संतोषजनक सेवा यहां के यात्रियों को मिल रही है। लेकिन सेवा प्रारंभ होने की कुछ समय पश्चात ही स्पाइसजेट की सेवा में जो गिरावट आई वह निरंतर आज भी बनी हुई है।
  

  
डिविजनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स दरभंगा के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, निवर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, उपाध्यक्ष कृष्णदेव शाह, सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान आदि ने एक बैठक करके इस सारी स्थिति पर काफी गंभीरता दिखलाई है। इसके लिए पुनः सिविल एविएशन मंत्रालय से पत्राचार किया गया है।
  

  
चेंबर सरकार से यह ही मांग करती है कि स्पाइसजेट के खिलाफ एक जांच बैठाई जाए कि क्यों दूरदराज से आए हुए यात्रियों को तीन-तीन चार-चार घंटे एयरपोर्ट पर बैठाकर मनमाने ढंग से जब चाहे फ्लाइट को रद्द कर देते हैं। प्रतिदिन मनमाने ढंग से फ्लाइट को 5-5, 7-7 घंटे विलंब से चलाया जाता है। यात्रियों को परेशान करते हैं। यहां की जनता जानना चाहती है आखिर हमें स्पाइसजेट की घटिया सेवा से कब मुक्ति मिलेगी। हमें इंडिगो, एयर इंडिया जैसी कंपनियां कब सेवा देने के लिए यहां आएगी।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

सुनील भारती और अवधेश लाल देव को विधानसभा प्रभारी बनाया गया

 
 
  विधानसभा 2025 के लिए पार्टी को मजबूत एवं धारदार बनाने के लिए बिहार प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील भारती को तेघरा और अवधेश लाल देव को कुढनी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। 
  

  
इस मनोनयन पर मृदुला राय, प्रभु नारायण दास, श्याम रेखा मिश्रा, तरुण मंडल, श्याम किशोर राम, महेश महथा, मनोज साहनी, श्याम मंडल, शर्माजी पासवान आदि प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बधाई दी है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

सीएफएमएस पोर्टल पर पे-रोल डाटा नहीं हो रहा अपलोड, सचिव ने जताया खेद

 
 
  ललित नारायण मिथिला और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन के लिए प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। बुधवार को शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर सीएफएमएस के पे-रोल पोर्टल पर शिक्षक व कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं करने पर खेद जताया है।
  
  
कहा है कि विश्वविद्यालयों को पहले जून, जुलाई और अगस्त में पत्र भेजा। बार-बार विश्वविद्यालयों को अनुरोध करने के बाद वेतन के मामले में सभी विश्वविद्यालयों से डाटा अपलोड हो गया है, लेकिन पेंशन पारिवारिक पेंशन और अतिथि शिक्षकों के मामले में अधिकांश कार्य शेष है।
  

  
पत्र में बताया है कि पहले ही स्पष्ट किया गया था कि सीएफएमएस लागू होने के पूर्व विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक अनुदान की राशि जो बचत खाता, चालू खाता व सावधिक जमा खाता में संधारित है और जो राशि अग्रिम स्वरूप भी दी गई थी उसे 15 दिन में बैंक ड्राफ्ट से बिहार सरकार के नाम उच्च शिक्षा निदेशालय राजकोष में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।
  

  
इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के पश्चात ही आगे का अनुदान विमुक्त करने पर विचार किया जाएगा।
  

  
शत-प्रतिशत वेतन सत्यापन करने का दिया गया निर्देश
  

  
विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों का शतप्रतिशत वेतन सत्यापित करवाया जाएगा। विभाग के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. अजय कुमार पंडित ने गुरुवार को बताया है 
  

  
कि शिक्षा विभाग ने आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि वेतन सत्यापन कोषांग शिक्षकों व कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन वृद्ध, स्थानांतरण, सेवानिवृति के मामलों में वेतन सत्यापन कोषांग सत्यापन करेगा।
  

  
विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के सभी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी के लिए वेतन का सत्यापन आवश्यक है, लेकिन इसमें शिथिलता बरती जा रही है।
  

  
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा वेतन सत्यापन कोषांग को भेज दिया गया है। लेकिन अबतक सत्यापन का पुर्जा नहीं आया है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

विवि में समस्याओं के निदान के लिए खुले दो काउंटर

 
 
  ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए दो विशेष काउंटर खोले गए हैं। इन काउंटरों पर स्नातक के छात्र-छात्राओं के रिजल्ट में त्रुटि समेत विभिन्न समस्याओं का निदान किया जाएगा।
   विश्वविद्यालय के उप-परीक्षा नियंत्रक डॉ. इंसान अली नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। यह काउंटर डाटा सेंटर कार्यालय में खोले गए हैं। अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत बेगूसराय से विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा विभाग की जगह डाटा सेंटर कार्यालय में संचालित हो रहे काउंटर पर आवेदन देकर अपनी समस्याएं बतानी होगी।
  

  
ऑन स्पॉट निदान किया जाएगा
  

  
काउंटर पर छात्रों की मामूली समस्याएं जैसे अंक प्रमाण पत्र में नाम में त्रुटि, तकनीकी कारणों से हुई गड़बड़ी का ऑन स्पॉट निदान किया जाएगा। पहले जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर परीक्षा विभाग में आवेदन देते थे। जहां से छात्रों का आवेदन डाटा सेंटर को भेजा जाता था।
  

  
 इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। इसी के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक के छात्रों के लिए अलग से दो काउंटर खोले हैं। अब सीधे स्नातक के छात्र-छात्राएं डाटा सेंटर कार्यालय के काउंटर पर आवेदन देंगे। यहां से डाटा सेंटर के माध्यम से त्वरित समस्याओं का निदान किया जाएगा।
  

  
बता दें कि छात्रों से परीक्षा फार्म के साथ अंकपत्र, औपबंधिक प्रमाणपत्र और मूल प्रमाणपत्र सहित सभी तरह के शुल्क लेने के बाद भी विभिन्न सत्रों के औपबंधिक प्रमाणपत्र संबंधित विभाग और महाविद्यालय को नहीं भेजे गए हैं।
  

  
उत्तरपुस्तिकाओं का रिटोटलिंग कार्य लंबित
  

  
स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं के रिजल्ट से असंतुष्ट सैकड़ों विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के रिटोटलिंग को लेकर परेशान हैं। परीक्षा विभाग में दो से तीन वर्ष पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अब तक रिटोटलिंग नहीं हो सका है। इस कारण स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2021 और स्नातक तृतीय खंड सत्र 2019-22 से समेत स्नातकोत्तर के भी कई सेमेस्टरों के विद्यार्थी प्रभावित चल रहे हैं।
  

  
मिथिला यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बताया कि यूजी छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए दो काउंटर खोले गए हैं। डाटा सेंटर कार्यालय में काउंटर पर छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं संबंधित आवेदन देंगे। यह काउंटर परीक्षा विभाग के नियंत्रण में रहेंगे।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

SC ने एजेंसियों को कई बार लगाई फटकार, BJP के ऑर्डर पर CBI-ED करती है काम


 
 
  दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 13 सितंबर यानी की आज जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत देने के फैसले का तेजस्वी ने स्वागत किया है। 
  उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये भाजपा का तरीका है। विपक्ष के नेताओं को फंसाओं और उनको जेल भेजो।
  

  
तेजस्वी ने कहा कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखा जाए, तो लगातार एजेंसियों को कड़े से कड़े शब्दों में फटकार लगाई जा रही है। एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एजेंसियों को फटकार लगाई है। इससे केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखा जाए, तो साफ पता चलता है कि जितने भी सरकारी एजेंसी ED, CBI है...BJP उन्हें जो लिस्ट मुहैया कराती है उसी के आधार पर ये एजेंसियां काम करती है।
  

  
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में चौथे दिन दरभंगा में 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से पहले तेजस्वी ने परिसदन में पत्रकारों से बात की। इसी दौरान उन्होंने ये सारे बयान दिए हैं।
  कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया
  

  
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम तो चाहते हैं कि जो भी बात है, साफ सुथरा जांच हो। लेकिन हमलोगों ने यह भी देखा है कि दूसरे पार्टी में रहते हैं तो उन्हें एजेंसियां शमन कर चार्जशीट करती है। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन वह व्यक्ति अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो चार्जशीट से उनका नाम ही गायब हो जाता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जमानत के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है। इसका हम स्वागत करते हैं।
  

  
हमारी सरकार आते ही मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का होगा गठन
  

  
वहीं, मिथिलांचल के विकास के सवाल पर तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनी तो मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इससे मिथिलांचल के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। हमलोग जो कहते हैं, 
  

  
वही करते हैं। ताकि मिथिलांचल का जो इलाका है, वह काफी आगे बढ़े। यहां मछली, मखाना और पान है। इसको लेकर यहां कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं। इससे यहां की पलायन, बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी को भी दूर किया जा सकता है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

डिजी लॉकर से डिग्रियां डाउनलोड करने में परेशानी

 
 
  ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजी लॉकर के वेबसाइट से डिग्रियां डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। डिजी लॉकर पर स्टूडेंट्स द्वारा इसकी शिकायत करने पर विश्वविद्यालय से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है।
  डिग्री डाउनलोड को लेकर छात्रों की परेशानी सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उनकी परेशानी और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब पता चला कि डिजी लॉकर पर मिथिला विश्वविद्यालय सूचीबद्ध भी नहीं है।
  

  
मिथिला विश्वविद्यालय ने अपलोड की 2 लाख से अधिक डिग्रियां
  

  
बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना, जिसने सफलतापूर्वक डिजी लॉकर पर दो लाख से अधिक डिग्रियां अपलोड की। लेकिन यह व्यवस्था छात्रों के काम नहीं आ रही है। स्नातक सत्र 2019-2022 और 2020-2023 की मूल डिग्री प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के समन्वय से नैड सेल द्वारा डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया है। कुल 2,21,226 डिग्रियां अब तक अपलोड की गई है।
  

  
 विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 1,07,000 एबीसी आईडी छात्रों द्वारा जनरेट की गई है। सत्र 2023-2027 के छात्रों के लिए अपने एबीसी और एपीएएआर आईडी बनाना अनिवार्य है। इस सुविधा से लाभान्वित होने के लिए एबीसी और एपीएएआर पर आईडी बनाना आवश्यक है।
  

  
कई सत्रों की डिग्रियों को अपलोड करने की प्रक्रिया तेज
  

  
जानकारी दी गई थी कि स्नातक सत्र 2017-2020 और 2018-2021 की डिग्रियां जल्द ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी जाएगी। स्नातकोत्तर सत्र 2017-2019 के कला और वाणिज्य बैच की मूल डिग्रियां भी डिजी लॉकर पर अपलोड की गई है। विज्ञान संकाय की डिग्रियां अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू है।
  

  
 सत्र 2018-2020 स्नातकोत्तर बैच की मूल डिग्रियां भी जल्द ही अपलोड करने की बात कही गई थी। परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर सत्र 2019-2021, 2020-2022 एवं 2021-2023 की डिग्रियां राज भवन से डीम्ड तिथि प्राप्त होने के बाद अपलोड करने की बात बताई गई है। स्नातक सत्र 2023- 2027 की क्रेडिट वाली मार्कशीट विद्यार्थियों द्वारा एबीसी और एपीएएआर पर आईडी बना लेने के बाद डिजी लॉकर पर अपलोड की जाएगी।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा में एक्सिस बैंक के ATM में लगी आग

 
 
  दरभंगा के कोतवाली थाना के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। 
  शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने सूचना पुलिस के साथ-साथ अग्निशमन विभाग को भी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। तबतक एटीएम पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
  

  

  
फायर बिग्रेड की गाड़ी जबतक मौके पर पहुंचती, तबतक स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को फैलने से रोके रखा। फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो आसपास की दुकानो में भी आग लग जाती। जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।
  रुपए सुरक्षित या नहीं, पता नहीं
  

  
आग लगने के पीछे कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से आग लगी है। सुबह जब लोगों की नींद खुली, तो देखा कि ATM में आग लगी है। 
  

  
इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग के कारण एटीएम मशीन सहित अंदर के सभी सामन जलकर राख हो गए। हालांकि एटीएम को अभी तक खोल कर देखा नहीं गया है कि अंदर पैसे सुरक्षित है या नहीं।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

आशा बहाली के नाम पर 1 लाख की ठगी

 
 
  दरभंगा में आशा बहाली के नाम पर एक लाख की ठगी का मामला सामने आया है। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित गनौन पंचायत का ये मामला है। गनौन गांव के वार्ड 5 स्थित आशा कार्यकर्ता की बहाली में 1 लाख रुपए लेकर फर्जी आम सभा का रजिस्टर देने का मामला है।
  गनौन गांव निवासी मो.अब्दुलाह की पत्नी नाजनी प्रवीण को आशा के रूप में पद खाली रहने पर बहाली प्रक्रिया मिली। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र अस्पताल के मनेजर विनोद कुमार साह ने आशा बहाली के नाम पर एक लाख रुपए लिए। फिर फर्जी आशा बहाली का रजिस्टर धमा दिया गया।
  

  
थाना में दिए गए आवेदन में नाजनी प्रवीण ने बताया कि अस्पताल के प्रबंधक विनोद कुमार साह द्वारा 1 लाख रुपए लिया गया। इसके बाद आम सभा का रजिस्टर देकर कहा गया कि ग्राम पंचायत के मुखिया से रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवा लेना। 
  

  
जब ग्राम पंचायत के मुखिया रेशमा आरा के पास रजिस्टर लेकर गए, तो मुखिया पति अरशद जमाल ने बताया कि अभी तो कोई आम सभा नहीं किया है। न ही रजिस्टर मेरे पंचायत सचिव द्वारा लिखा गया है। इस पर लगे हस्ताक्षर जाली और फर्जी हैं।
  

  
महिला द्वारा घनश्यामपुर थाना में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के अस्पताल मैनेजर विनोद कुमार साह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

दरभंगा में जॉब कैंप, रोजगार का अवसर

 
 
  दरभंगा में आई.टी.आई, रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन, लहेरियासराय के कार्यालय परिसर में 14 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। HRVS INDIA PVT. LTD द्वारा Dixon Technologies Ltd के लिए शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक कैंप लगेगी।
  इसकी जानकारी सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा दी गई है। कैंप के माध्यम से कुल 150 रिक्तियों पर साक्षात्कार के बाद पुरुष अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
  

  
कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन
  

  
रोजगार कैंप में इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS Protal (www.ncs.gov.in) पर जाकर खुद से या नियोजनालय में आकर निबंधन करा सकते हैं। अभ्यर्थी अपना बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 05 रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
  

  
किन पदों पर मिलेगा रोजगार
  

  
कैंप से जुड़ी मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक, 12वीं, आईटीआई एवं डिप्लोमा पास पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली ऑपरेटर और हेल्पर पद होगी। चयनित अभ्यर्थियों को नोयडा उत्तर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें 12,370 से 15252/- रुपये प्रतिमाह के अलावा बोनस, पीएफ,मेडिकल कैंटीन इत्यादि दिया जाएगा। बता दें कि सभी वांछित अभ्यर्थी उक्त मेला में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय निबंधन अनिवार्य है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट