प्रदेश के 5 और नये मेडिकल कॉलेज को केंद्र ने दी मान्यता,वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प को मिली बड़ी उपलब्धि, योगी सरकार का प्रयास लाय


  


लखनऊ। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने में जुटी योगी सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि दूसरी अपील में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 5 और नये मेडिकल कॉलेज को मान्यता देते हुए एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है जबकि कानपुर देहात और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सीटों को बढ़ाकर 50 से 100 कर दिया गया है।

इसी के साथ प्रदेश में एमबीबीएस की 600 और सीटों में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 एमबीबीएस पाठ्यक्रम की नयी सीटों की संख्या 1200 पहुंच गयी है। इससे पहले प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी गई थी। इसमें पांच मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटों और कानपुर देहात और ललितपुर मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटों पर एमबीबीएस की मान्यता दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी बात की थी, जिसके बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मान्यता के लिए एनएमसी में अपील दायर की थी। इसमें पहली अपील में प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गयी थी। इसी के साथ प्रदेश में अब कुल एमबीबीएस की 11200 सीटें हो गयी हैं। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की 5150 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 6050 एमबीबीएस की सीटें शामिल है।

औरैया समेत पांच जिलों के मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता

डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से प्रदेश के पांच जिले औरैया, चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी और कौशांबी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति और कानुपर देहात, ललितपुर की 50-50 सीटों के स्थान पर 100-100 एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश की अनुमति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष दोबारा अपील की गई थी। इसी क्रम में इन सभी मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति दे दी गयी है। 

सौ एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश को एनएमसी के समक्ष अपील की थी

वहीं इससे पहले बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, कानपुर देहात, ललितपुर और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100-100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए एनएमसी के समक्ष अपील की थी। ऐसे में एनएमसी ने पांच जिले बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100-100 सीटों पर एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी थी जबकि कानुपर देहात और ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 50-50 सीटों पर एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी थी।डीजीएमई ने बताया कि एनएमसी एक्ट 2019 की धारा 28 (6) के तहत यदि पहली अपील करने के बाद भी एनएमसी द्वारा एलओपी प्रदान नहीं की जाती है तो उक्त धारा के तहत 30 दिन के अंदर दोबारा अपील की जा सकती है। इसी नियम के तहत दोबारा अपील की गई थी।

सेमीकॉन इंडिया के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण, सीएम ने लिया जायजा,रूट डायवर्जन आज से 


  


गौतमबुद्धनगर। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं। इस कार्यक्रम का देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करेंगे जबकि मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ समेत दुनियाभर के 589 एग्जिबिटर्स हिस्सा लेंगे।

सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा 

मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को नोएडा पहुंचे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के तैयारियों का जायजा भी लिया। जिसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मंगलवार से ही वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है। जिसके मद्देनजर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए8M गए हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 11 सितम्बर की सुबह से रात 11 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन की बात कही है, वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे व अन्य मार्गों पर जाम की समस्या हो गयी। वाहन चालक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड का सहारा ले रहे हैं।

यह रहेगा रुट डायवर्जन

दिल्ली से चिल्ला रेड लाइट (बॉर्डर) से प्रवेश कर जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर एनएच-9 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से होकर जा सकेंगे। दिल्ली से डीएनडी से प्रवेश कर जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर जा सकेंगे। कालिंदी कुंज से प्रवेश कर जाने वाले वाहन एनएच-9/24 से होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे एवं एनएच-91 होकर जा सकेंगे।

एक्सपो मार्ट के आसपास प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

जेवर टोल की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को जेवर टोल से पूर्व में ही बने यू-टर्न से अलीगढ़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। जेवर टोल पार करने के बाद जेवर, जहांगीरपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहन एक्सपो मार्ट के आसपास प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि लेकर जाने वाले मालवा हक वाहन नो एंट्री निर्देशों के अनुसार जा सकेंगे।

बरसाना राधारानी मंदिर भीड़ के चलते दो महिला श्रद्धालु हुई बेहोश


  


लखनऊ/मथुरा। बरसाना राधारानी मंदिर में मंगलवार शाम दिल्ली एवं बरेली की दो महिला श्रद्धालु भीड़ के दबाव में बेहोश हो गईं। मंदिर में तैनात गार्ड व पुलिसकर्मियों ने भीड़ में दबी महिलाओं को स्वास्थ्य कैम्प तक पहुंचाया। इलाज के बाद स्वस्थ्य होकर दोनों अपने परिजनों के साथ चली गई।

मंगलवार की शाम को अष्टमी की पूर्व संध्या पर मंदिर के अंदर भीड़ का दबाव बढ़ गया था। 67 वर्षीय जगदम्बा पत्नी रामगोपाल निवासी सोनिया विहार दिल्ली बेहोश हो गई। मंदिर में तैनात डॉक्टर मौजूद नहीं थे। बेहोश महिला का इलाज वार्ड बॉय हंसराज ने ओआरएस का घोल पिलाकर किया। वहीं उसके कुछ देर बाद ही आकांक्षा पत्नी सत्यम निवासी सुरेंद्र नगर दर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने से बेहोश हो गई। इसका चेकअप डॉक्टर रवि पालीवाल व फार्मासिस्ट जितेंद्र शर्मा ने किया। दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ्य होने पर अपने परिवार के साथ चली गई। इन दो महिलाओं के अचेत होने की खबर से स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई।

निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण : योगी अदित्यनाथ


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। यहां उन्होंने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। तेज बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ने चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, प्राधिकरण एवं एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कम्पनी के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण कार्यों में यदि किसी भी तरह की परेशानी आती है तो शासन स्तर पर अवगत कराते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।

बाहरी व्यक्ति ग्रामवासियों को न कर पाएं भ्रमित

समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण करने में समस्या आ रही है, वहां जनपद के उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्राम वासियों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं और शांतिपूर्ण तरीके से भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कार्य में अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें की कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम वासियों को भूमि अधिग्रहण के संबंध में भ्रमित न करने पाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यूपीडा संस्था को भूमि अधिग्रहण का काफी अनुभव है, इसलिए अधिकारीगण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की भूमि अधिग्रहण हेतु उनके अनुभव का भी लाभ प्राप्त करें।

कनेक्टिविटी पर रखें विशेष फोकस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से सभी मार्गों को कनेक्ट किया जाए। साथ ही, कार्ययोजना बनाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रेल, मेट्रो तथा अन्य परिवहन सुविधा का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि एयरपोर्ट के साथ ही रेल, मेट्रो तथा अन्य परिवहन सुविधा भी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण कराया जाए, ताकि आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।

समीक्षा बैठक में सांसद महेश शर्मा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

17 आईपीएस अफसरों का तबादला,बदले गए अलीगढ़ के आईजी, आठ जिलों के कप्तान हुए इधर से उधर


  




लखनऊ । शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने 17 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर को आईजी स्थापना बनाया गया है। इसके अलावा झांसी, सोनभद्र, उन्नाव, औरैया, महोबा, शाहजहांपुर, रायबरेली, संभल के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना प्रभाकर चौधरी को अलीगढ़ रेंज का डीआईजी बनाया गया है। 

झांसी के एसएसपी राजेश एस. को शाहजहांपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात सुधा सिंह को झांसी का एसएसपी बनाया गया है। सोनभद्र के एसपी डॉ. यशवीर सिंह को रायबरेली का एसपी बनाया गया है।  उन्नाव के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। औरैया की एसपी चारू निगम को 47वीं वाहिनी पीएसी भेजा गया है। महोबा की एसपी अपर्णा गुप्ता को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। शाहजहांपुर के एसपी अशोक कुमार मीना को सोनभद्र का एसपी बनाया गया है।

 प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त दीपक भूकर को उन्नाव का एसपी बनाया गया है। संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत को प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। गोरखपुर में एएसपी सिटी कृष्ण कुमार को संभल का एसपी बनाया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिजीत आर. शंकर को औरैया और अलीगढ़ में एएसपी ग्रामीण पलाश बंसल को महोबा का एसपी बनाया गया है। कुशीनगर के एएसपी अभिनव त्यागी को गोरखपुर का एएसपी सिटी बनाया गया है। 

अलीगढ़ में सहायक पुलिस अधीक्षक अमृत जैन को अलीगढ़ में प्रभारी एएसपी ग्रामीण बनाया गया है। रायबरेली के एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल को शिकायतों के बाद हटाया गया है। उनको आगरा पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। उनके खिलाफ टैक्सी आॅपरेटर को प्रताड़ित करने के मामले में अदालत के आदेश पर डीजीपी मुख्यालय ने जांच भी कराई थी। वहीं हाल ही में एक युवक को लूट के झूठे मुकदमे में फंसाने की वजह से रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठे थे।

उत्तर प्रदेश बनेगा देश का फूड बास्केट, जानिये कैसे 


  


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश देश का "फूड बास्केट" बने। इस मंशा के पीछे उनके ठोस तर्क हैं। मसलन इंडो गेंगेटिक बेल्ट की सबसे उर्वर भूमि, अलग-अलग फसलों और फलों की खेती के लिए नौ तरह की कृषि जलवायु, वर्ष पर्यन्त पानी की उपलब्धता वाली गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियां, सर्वाधिक आबादी के नाते प्रचुर मात्रा में श्रम और बाजार की उपलब्धता आदि।

योगी सरकार लगातार कर रही उत्पादन बढ़ाने का प्रयास

विभिन्न योजनाओं के जरिए योगी सरकार लगातार फसलों की उपज बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके नतीजे भी निकले हैं। पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अलग-अलग फसलों के उत्पादन पर गौर करें तो अब भी उपज बढ़ाने की बहुत सम्भावना है। सरकार अब इस पर ही फोकस कर रही है। यूपी एग्रीज जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के केंद्र में भी उपज बढ़ाने को मुख्य घटक माना गया है।

प्रमुख फसलों के  उत्पादन के गैप को पाटने का चल रहा कार्य

करीब दो साल पहले भी सरकार ने जिलेवार और फसलवार अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता के आंकड़े निकलवाए थे। इसका मकसद यह जानना था कि किन वजहों से किसी फसल के अधिकतम और न्यूनतम
उत्पादन में इतना अंतर है। इस अंतर को पाटने के लिए न्यूनतम उत्पादन वाले जिलों में सम्बंधित फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

यूपी एग्रीज में अब कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड व पूर्वांचल पर फोकस

अब यही कवायद एक बार फिर योगी सरकार विश्वबैंक की मदद से यूपी एग्रीज (उत्तर प्रदेश: कृषि एवम ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम) के जरिए अधिक संसाधनों के साथ व्यापक इलाके में समयबद्ध और नियोजित तरीके से जा रही है।उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश करीब 24% उत्पादन के साथ कुल कृषि उत्पादन में देश में नम्बर एक है। रबी की प्रमुख फसल गेंहू के मामले में यह नम्बर एक (31%) तो खरीफ की प्रमुख फसल धान के उत्पादन में इसका देश में दूसरा (15%) है।

सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्यों की तुलना में यूपी पीछे

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ फसलों को छोड़ दें तो इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रति कुंतल राष्ट्रीय एवरेज से कम है। प्रति हेक्टेयर, प्रति कुंतल सर्वाधिक उत्पादन लेने वाले राज्यों की तुलना में तो कम है ही, वैश्विक स्तर के अधिकतम उत्पादन से तो कोई तुलना ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर चावल, गेंहू, बाजरा, ज्वार और चना को छोड़ दें तो बाकी प्रमुख फसलों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों से पीछे है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता 27.59 कुंतल है तो पंजाब की उत्पादकता 43.66 कुंतल।

 इसी तरह यूपी में गेंहू का उत्पादन 36.04 पंजाब में 48.62, ज्वार 15.78 आंध्र प्रदेश 30.70, बाजरा 22.21 हरियाणा 23.72, मक्का 23.31 तमिलनाडु 68.20, उर्द 4.98 महाराष्ट्र 5.68 , मूंग 3.58 महाराष्ट्र 5.55, तिल 2.26 पश्चिम बंगाल 9.74, चना,13.76, गुजरात 15.68, अरहर 9.88 झारखंड 11.38, मसूर 9.88 मध्य प्रदेश 11.39, दलहन 10.79 गुजरात 12.75, राई सरसो 14.12, हरियाणा 22.17, तिलहन 10.54 तमिलनाडु 20.43 प्रति हेक्टेयर कुंतल।इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीज ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के उन जिलों को चुना है, जिनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम है।

छह साल में 30 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य 

सरकार और संस्था को उम्मीद है कि वह किसानों, वैज्ञानिकों के जरिए नवाचार और तकनीक के प्रयोग इनपर 4000 करोड़ रुपये के निवेश के जरिए उत्पादकता में 30 फीसद तक वृद्धि कर सकते हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की उत्पादकता पहले से अधिक है। ऐसे में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों की बढ़ी उत्पादकता यूपी को दुनिया का फूड बास्केट बनने के राह पर अग्रसर करेगी। क्योंकि इसके बावजूद भी संभावना अभी बाकी रहेगी।

वरासत, नामांतरण, पैमाइश, जैसे मामले कतई लंबित न रहें, अभियान चलाकर तत्काल कराएं समाधान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 


  


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं, हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए। व्यापक जनमहत्व के इन मामलों के अनावश्यक लंबित रहने पर मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं।

सोमवार को राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए। लोगों की परेशानियों को सुनें और एक तय समय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त तहसीलों/जिलों तथा ज़ोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधीन सरकारी कार्यालयों/थानों/मालखानों का औचक निरीक्षण करें।

भूमि/भवन आदि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई की जाए। कब्जा हटाने की कार्रवाई के साथ ही अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी पंजीकृत कराया जाए।

चकबन्दी के मामलों को लेकर होने वाले विवादों का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने चकबन्दी कार्यों के गहन समीक्षा की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी चकबन्दी हो रही है, अथवा लंबित है, उसे सावधानी के साथ नियमों के अनुरूप किया जाए। एक निश्चित समय-सीमा में यह सभी कार्यवाही पूरी कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्र में पैमाइश के मामलों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पैमाइश का कार्य पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। प्रकरण के निस्तारित होने के बाद दोबारा अवैध कब्जा करने वाली हर गतिविधि के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करें।

जनहित के दृष्टिगत राजस्व परिषद की महत्ता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद तथा राजस्व विभाग को और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक),कानूनगो और लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। उन्होंने जनपदों के मानचित्र को अपडेट करने के भी निर्देश दिए। वहीं, अवैध खनन की गतिविधियों रोकने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 'जीरो पॉइंट' पर ही कार्रवाई किया जाना उचित होगा। उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी तैयारी से हो और एक व्यवस्थित टास्कफोर्स द्वारा ही की जाए।

शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई जारी रखेगी अपना दल (एस) : अनुप्रिया पटेल
लखनऊ। उप्र में हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उप्र में हुई 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थाई रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी-अपनी दलील पेश करने के लिए कहा है। जहां तक अपना दल (एस) का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मज़बूती के साथ खड़ी है।

  


केन्द्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि हमारी पार्टी का प्रारंभ से मानना है कि 69000 भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, जिसकी पुष्टि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नई सूची जारी करने का आदेश दे कर की थी। हम अब भी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम न सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की हक की लड़ाई पहले की तरह जारी रखेंगे, बल्कि वादे के मुताबिक इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हर संभव कानूनी मदद देना भी जारी रखेंगे। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। क़ानूनी प्रक्रिया से अलग उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सब को स्वीकार्य एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए, जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकता है : मुख्यमंत्री योगी


  


लखनऊ। प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि 'शरीरमाद्यम् खलु धर्म साधनम्' यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को भी साकार कर सकता है।उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने 73 वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर-2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सीएम योगी ने प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का अभिनंदन किया।

दिव्यांग खिलाड़ियों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, उनमें खेल और खेलकूद की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव-राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है। पेरिस में पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और तेज का लोहा मनवाने का भी काम किया है। यह दृश्य हमारे लिए इसलिए भी प्रसन्नता का है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत की' परिकल्पना को भी साकार कर रहा है।

कई बार पराजय भी बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है

योगी ने कहा कि खेल अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ जीवन में उतार-चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीतने की भी प्रेरणा देता है। अति प्रफुल्लित होकर अन्य के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती है, उसे रोकने का सामर्थ्य भी देता है। अगर किसी कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो हर खिलाड़ी के अंदर शालीनता से उसे स्वीकार करने का भी सामर्थ्य भी पैदा करता है और जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है।

हमें रचनात्मक कार्यों के साथ भी जुड़ना होगा

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के उपस्थित जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का मुद्दा। पुलिस अपने इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है, लेकिन इन सभी के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं, बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ भी जुड़ना होगा।

मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से जोड़ा गया

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों के लिए व्यापक कार्ययोजना को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड व विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई हो रही है। अब तक ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57000 ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।

नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मिशन सबका एक है-भारत की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नाम भले ही अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सबका कार्य व मिशन एक ही है और वह है भारत की सुरक्षा। यह हम सभी के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों पर कोई आंच आए बगैर एसएसबी इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर साढ़े पांच सौ किमी. की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का उत्तरदायित्व मिलकर हम एक साथ निभाएंगे तो सीमाओं के क्षेत्र में आमजन का विश्वास भी अर्जित करेंगे। सुरक्षा के साथ कहीं पर कोई खरोच भी नहीं आने देंगे, इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से यह कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्रवासियों के लिए एसएसबी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, सशस्त्र सीमा बल के डीजी दलजीत सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे।

मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा-भाजपा काे समानरूप से घेरा


लखनऊ। यूपी के सुलतानपुर जनपद में हुए एनकाउंटर मामले में बहुजन समाज पार्टी  की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और सपा को चोर-चोर मौसेरे भाई करारा दिया है।

मायावती ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुलतानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से भाजपा व सपा में कानून-व्यवस्था को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों दल चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे हैं।

अर्थात भाजपा की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुणा ज्यादा कानून-व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे, माफिया दिन-दहाड़े लूटते व मारते-पीटते थे, ये सब लोग भूले नहीं हैं।

जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में ’’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’’, बसपा के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया। कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः भाजपा व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहें।