दरभंगा में 90% अनुदान पर नलकूप लगाने की थी योजना, 3 हजार लोग योजना से वंचित
सरकार किसानों की सुविधा बहाली के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। कई योजना की घोषणा हुई है। लेकिन, जमीनी स्तर पर किसानों को इसका सही फायदा नही मिल पा रहा है।
दरभंगा में 34 साल से किसानों को बोरिंग नहीं मिली है। दरभंगा में 90% अनुदान पर नलकूप लगाने की योजना थी। 3 हजार लोग योजना से वंचित है। पूर्व मुख्यमंत्री डा
जगन्नाथ मिश्रा के तृतीय मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को नब्बे प्रतिशत सरकारी अनुदान पर लोहे के निजी नलकूप देने के लिए राशि जमा की थी। उनमें से इस जिला के लगभग तीन हजार सीमांत कृषकों को 34 साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने बोरिंग नहीं दे पाई है।
तीन हजार किसान योजना से हुए
वंचित बता दें कि वित्तीय वर्ष 1990 - 91 में 90 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर लोहे के नलकूप गड़वाने के लिए प्रति किसानों ने 1370 रुपए की दर से प्रखंड नजारत में राशि जमा की थी। 1370 रुपए की दर से राशि जमा करने वाले इस जिला के हजारों सीमांत किसानों को 150 फीट की गहराई वाला लोहे का नलकूप गड़वा भी दिया गया।
लेकिन, बाद में सरकार बदल जाने के बाद बोरिंग देने के काम में शिथिलता बरतनी शुरू हो गई। इसके कारण जिले में लगभग तीन हजार किसान इस योजना के फायदा पाने से वंचित रह गए। 34 साल की इस अवधि में किसानों को ना बोरिंग मिली न ही जमा की गई राशि मिल सकी है।
लोगों को नलकूप की उम्मीद
योजना लघु जल संसाधन विभाग संचालित कर रही थी। बघौल के योगेन्द्र ठाकुर, पधारी के चंद्रकांत चौधरी व सावित्री देवी नलकूप लिए बगैर इस दुनिया से चल बसे। बिठौली के करमचन्द्र राय, बन्डिहुली के लोटन यादव व महावीर मंडल, पघारी के बद्रीनारायण चौधरी व प्रफुल्ल चौधरी, शिवराम के शशिभूषण राय, कमलेश झा, योगेन्द्र झा सहित कई अन्य लोग जमा की गई राशि के बदले नलकूप की उम्मीद में बैठे हैं।
मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव व जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन देकर मांग कर चुके हैं फिर भी कोई पहल नहीं हो सकी है।
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट
इन पैसों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। इन मामलों के देखते हुए सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में केवल दो तरह के ही खातों का संचालन किया जाए। सरकार के निर्देशानुसार पहला खाता वेतन व पेंशन फंड और दूसरा कार्पस फंड का होगा। इन दोनों खाता के अलावा किसी भी तरह का बैंक खाता विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नहीं रहेगा। कार्पस फंड एकाउंट में ही सभी तरह के डेवलपमेंट सहित राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि जमा और निकासी करने का निर्देश दिया गया है
जो करीब एक वर्ष से खराब है। इसे ठीक कराने की कई बार कवायद हुई पर हर बार कुछ दिनों तक कार्य करने के बाद प्लांट खराब हो गया। फिलहाल तीनों आक्सीजन प्लांट खराब है। जबकि चौथा 20 हजार लीटर की क्षमता वाले लिक्विड प्लांट से न्यू सर्जरी भवन, कोरोना यूनिट, ट्रामा सेंटर, मेडिसिन वार्ड और ईएनटी में आक्सीजन की सप्लाई हो रही है।
वैसे इस प्लांट की क्षमता इतनी है कि डीएमसीएच के सभी विभागों में आक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। इसके बावजूद इस प्लांट से महज 200 मीटर दूर इमरजेंसी विभाग और करीब 500 मीटर दूर आईसीयू को नहीं जोड़ा गया है। इस वजह से डीएमसीएच प्रशासन इन जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे है। सात से आठ लाख रुपए की फिजूलखर्ची हो रही है। पूरी खपत नहीं होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर (तापमान) बढ़ जाता है और उसे कम करने के लिए आक्सीजन उड़ाना पड़ रहा है।
आरोपी की शादी होने वाली थी। आरोपी को शक हुआ कि कहीं वह उसकी शादी को तुड़वा न दे, इसलिए उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी। मृतका की पतोहू अहिल्या देवी मामला दर्ज कराई थी।
कॉलेजों में स्नातक तृतीय खंड सत्र 2022-25 के नामांकन में कॉलेजों की ओर से छात्रों के उन वर्गों से भी वसूली की जा रही है, जिनसे पहले वसूली गई राशि की वापसी का आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को दे रखा है। जबकि सरकार ने 2014 में ही नामांकन के समय किसी भी प्रकार के नामांकन शुल्क नहीं लेने का स्पष्ट आदेश दे दिया था।
मीडिया से बात करते हुए आरक्षण पर अपनी सरकार की स्थिति मंत्री ने स्पष्ट की। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में लालू-राबड़ी का राज लौट कर वापस नहीं आएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के प्रावधान में बदलाव नहीं किया है।
पिछले 1 माह से उनका घर बंद था। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घटना का अंजाम दिया। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिलने के बाद इसकी सूचना गृहस्वामी दिलीप मिश्र और बहेड़ा थाना को दी। सूचना मिलते ही बहेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने बहू के लगभग 6 से 7 लाख के जेवर और 3 लाख के पत्नी के जेवर चुरा लिए। आगे घर पहुंचने के बाद ही सही जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर इसकी सूचना बहेडा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
कि इस आयुर्वेद कॉलेज के दो वरीय चिकित्सकों का पदस्थापन बेगूसराय में कर दिया है। इससे इस आयुर्वेद कॉलेज में छात्रों के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर तलवार लटक गई है। बेगूसराय में स्थानांतरित होने वालों में इस आयुर्वेद कॉलेज के सह प्राध्यापक बाल रोग विभाग के डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी और नाक, कान और गला विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार शामिल हैं।
बिहार शिक्षा परियोजना के अभियंताओं ने जैसे-तैसे सबमर्सिबल लगा भी दिया लेकिन काम अब तक पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। कहीं बोरिंग हुई तो टैंक नहीं लगा। टैंक लगा तो रनिंग वाटर आपूर्ति का पाइप नहीं लगा। किसी विद्यालय में दोनों काम हुए तो उसका चबूतरा नहीं बना।
शिकायत मिलने पर ही राज्य सरकार ने पीएचईडी को सबमर्सिबल जांच का जिम्मा सौंपा है। 19 विद्यालयों में लगाए गए सबमर्सिबल की जांच पीएचईडी द्वारा की जा रही है। वह अपना जांच प्रतिवेदन सीधे शिक्षा विभाग को सौंपेगा। इधर डीईओ समर बहादुर सिंह ने कहा कि अभियंताओं से सबमर्सिबल का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उनके सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
Sep 03 2024, 20:27
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1