स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में बितरित की दवाएं
शिवकुमार जायसवाल,सकरन (सीतापुर) स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारियों से प्रभावित गांवों में कैम्प लगा कर दवाइयों का बितरण किया गया तथा मरीजों की जांच की गयी |

विकास खंड सकरन में फैले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरैंयाकलां,महमूदपुर,सकरन,उमराकलां आदि में कैम्प लगाकर जांच कर दवाइयों का बितरण किया गया कैम्प में उक्त गांवों के 250 लोगों को दवाइयों का बितरण किया गया तथा 30 मरीजों की जांच की गयी जिसमें कस्बा सकरन निवासी नेवल किशोर की लडकी शिल्पी की जॉच रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव निकली टीम द्वारा उसे भी आवश्यक दवाएं दी गयीं तथा मच्छरों की रोकथाम के लिए गांवों में कीटनाशक का छिडकाव कराया गया| 

इस मौके पर डॉ० ब्रजेन्द्र भंडेल डॉ० नेहा एलटी अशोक कुमार राजेन्द्र प्रसाद के अलावा आशा बहू मौजूद थी |
सीएचसी अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार सचान ने बताया कि प्रभावित गांवों को टीमें भेज कर दवाइयों का बितरण व जांच करायी जा रही है |

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय पोषण माह की बनियाखेड़ा विकासखंड से की शुरुआत


संभल। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। जनपद संभल में इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी तहसील क्षेत्र के बनियाखेड़ा विकासखंड परिसर से की पर जिलाधिकारी ने वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया और सभागार में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी संबोधित किया।

इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया ने बताया की 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो रही है इसकी शुरुआत हमने बनियाखेड़ा ब्लॉक से की है पूरे जनपद के लिए इसमें पांच चीजें की जाएगी पहला एनीमिया,वृद्धि निगरानी,पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी और बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी तो इसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि हम हमारी माँ, बहन, बेटियां किशोरी है गर्भवती है या जिनके बच्चे छोटे है सभी को पोषण दे सकें।

आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं को हटाने की हो रही साजिश
गोण्डा । आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश ( सीटू) गोण्डा कमेटी की बैठक गांधी पार्क गोण्डा में किया गया जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड रानीपाल तथा संचालन कॉमरेड मीनाक्षी खरे ने किया। बैठक को एटक प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बाल विकास विभाग को निजी हाथों में देने की तैयारी करके आमजनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीइ) भर्ती पूरी तरह से अवैधानिक तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं को हटाने की साजिश है, जिसे किसी भी तरह से बर्दास्त नही किया जायेगा और इस ईसीसीइ एजुकेटर के विरोध में आगामी 9 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जायेगा। 
कॉमरेड रानीपाल ने कहा कि जिले और प्रदेश स्तर पर एजुकेटर भर्ती का विरोध यूनियन द्वारा किया जायेगा। कुसुम तिवारी ने कहा कि सीडीपीओ के भ्रष्टाचार को सरकार खत्म नहीं कर पा रही और एजुकेटर भर्ती करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलेगा। बैठक में राधाकुमारी, सुनीता देवी, गिरिजावती मौर्या, ममता कश्यप, ननका देवी, पुष्पा आर्या, सुषमा, रामावती, अशोककुमारी, रेशम सिंह, मालती देवी, चंदा, गुड़िया देवी, संगीता देवी, जगपता, मुन्नी सिंह, नीरजा शुक्ला, मंजुलता यादव, सुशीला देवी, मीना तिवारी, प्रमिला पांडेय, सुनीला देवी, मिथलेश निर्मला देवी आदि मौजूद रहीं।

अमेठी में बाघ और भेड़ियों का आतंक,दहशत से जूझने के लिए वन विभाग ने शुरू की जागरूकता मुहिम


यूपी के कई जिलों में बाघ और भेड़ियों के आतंक के बाद अब अमेठी का वन विभाग भी सतर्क हो गया है। वन विभाग की टीम तराई इलाकों में गश्त कर रही है और ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ-साथ सुरक्षा उपाय भी सुझा रही है। प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक और लखीमपुर खीरी में बाघों की दहशत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। इन घटनाओं के मद्देनजर अमेठी वन विभाग ने भी त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है,वन विभाग की टीम गोमती नदी के किनारे बसे गांवों जैसे बाजार शुकुल, जगदीशपुर, और मुसाफिरखाना में लगातार गश्त कर रही है। टीम ग्रामीणों को खतरनाक जानवरों से बचने के उपाय बता रही है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील कर रही है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात भर पहरेदारी की जा रही है।

इसके साथ ही, वन विभाग की टीम को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखा गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभाग की सक्रियता को देखते हुए अब ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

अमेठी में दबंगों के हमले में युवक की मौत:पिता-पुत्र की हालत गंभीर, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला


अमेठी के बेनीपुर गांव में दो दिन पहले हुए दबंगों के हमले में घायल युवक मकसूद राना(20) की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले में घायल हुए मकसूद के पिता कमाल खान और भाई महमूद राना की स्थिति अब भी गंभीर है, और दोनों का इलाज रायबरेली के एम्स अस्पताल में चल रहा है।

घटना शुक्रवार की सुबह की है, जब अमेठी के बेनीपुर गांव में हिस्ट्रीशीटर हकीमुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों ने पड़ोस में रहने वाले कमाल खान के परिवार पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में कमाल खान और उनके दो बेटे मकसूद और महमूद गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल मकसूद को इलाज के लिए रायबरेली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। पिता कमाल खान और भाई महमूद राना का इलाज जारी है, और दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हकीमुद्दीन, उसका भाई और परिवार के अन्य सदस्य कमाल खान के परिवार पर बेरहमी से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला करते नजर आ रहे हैं।

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

 पुलिस परीक्षा देकर बाइक से घर वापस जा रहे युवक की मौत


कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। कोतवाली क्षेत्र की भदफ़र चौकी क्षेत्र के ग्राम डण्डपुरवा के निकट पुलिस परीक्षा देकर बाइक से घर वापस जा रहे युवक की मौत, साथी युवक गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम कोतवाली क्षेत्र की भदफर चौकी अंतर्गत ग्राम डण्ड पुरवा के निकट पेट्रोल पंप के सामने लखीमपुर जनपद से पुलिस भर्ती परीक्षा देकर राजेंद्र कुमार निषाद पुत्र मेवालाल 30 वर्ष निवासी उर्रा बाजार बहराइच अपने साथी युवक पंकज के साथ हेलमेट हाथ में टांग कर घर वापस जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।



 इस हादसे में परीक्षार्थी राजेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं उसका साथी युवक पंकज 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे नजदीकी अस्पताल नकहा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची भदफर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया। इस संबंध में भदफर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घायल पंकज की हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर ओयल में भर्ती कराया गया है, बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।

 जिलाधिकारी ने किया वृद्ध आश्रम का निरीक्षण, सुविधाओं को लेकर जताई संतुष्टि


संभल। जनपद संभल के जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसिया रविवार के दिन चंदौसी तहसील क्षेत्र में कैथल गेट में स्थित आश्रम का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर डीएम ने वहां रहने वाले वृद्धजनों से वहां मिलने वाली सुविधाओं को लेकर वार्ता भी की। 

इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसियां ने बताया कि वृद्ध आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया है एक अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा उसके संदर्भ में हम हर महीने बैठक करेंगे और और यहां नियमित रूप से आएंगे भोजन इत्यादि सुविधा ठीक है, चिकित्सा सुविधा भी ठीक है कुछ लोगों के चश्मा बने हैं या ऑपरेशन होने हैं उसके लिए कह दिया गया है।
 कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट कमजोर होने के कारण उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं कैंप लगवा कर उनके आधार कार्ड बनवाए जाएंगे साफ सफाई की व्यवस्था को थोड़ा ठीक करने के लिए कहा गया है अंदर कमरे में हो रहे डार्क कलर को लेकर कहा कि थोड़ा लाइट कलर या सफेद कलर कराया जाए जिससे कमरे में प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे।

   कन्नौज :अब अपने बुजुर्गों का सही से रखें ख्याल बर्ना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
वरिष्ठ नागरिको की और सुरक्षा के लिये जिम्मेदार व्यक्ति अगर उन्हे छोड़ देता है तो जेल की सजा अथवा जुर्माने से दंडित होगा- जिलाधिकारी



पंकज कुमार श्रीवास्तव,कन्नौज । उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियमावली 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कहा कि कोई भी वृद्ध अपने आपको असहाय महसूस न करें। जिला प्रशासन उनके साथ है। ऐसे माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा तहसील स्तर पर नामित सुलह अधिकारी के माध्यम से करा सकते हैं। 

जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा कि दावे का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जायेगा। माता-पिता, वृद्धजनों को भरण-पोषण न करने वाले एवं प्रताड़ित करने वाले बेटे की आय से मानक के अनुसार पैसे की कटौती कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होनें कहा कि किसी भी माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिये सरकार तत्पर्यता के साथ कार्य कर रही है। कहा कि तहसील तिर्वा एवं छिबरामऊ में सुलह अधिकारी नामित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये।
जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित होर्डिग्स, बैनर-पोस्टर आदि लगाये जाये तथा चैपाल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे निर्धन, निराश्रित तथा जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिको को अधिनियम का लाभ मिल सके। कहा कि बाल संरक्षण केन्द्र और वृद्वाश्रम हेतु जमीन चिन्हित कर ली गयी है। शासन को प्रस्ताव भेजा जाये। उन्होने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिये कि सर्दी का मौसम आने वाला है, वृद्वजनों की मोतियाबिन्द आदि आखों से संबंधित आपरेशन करने की तैयारी कर ली जाये। स्कूल में जिन बच्चो को देखने में कठिनाई पायी जाये, चिकित्सा विभाग द्वारा चस्मा एवं इलाज उपलब्ध कराया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी,जिला विकास अधिकारी नरेन्द्र देव द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

शासन ने स्थानांतरण आदेश की धज्जियां उड़ा कर जमे बैठे 9 कार्मिकों को किया निलम्बित
लखनऊ। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी करने एवं पिछले दो-तीन स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी पिछले 20-25 वर्षों से अपने पदों पर जमे बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात ऐसे कार्मिकों की मनमानी समाप्त करने के लिए शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर तैनात 9 कार्मिकों को निलम्बित करते हुए और विभागीय कार्रवाई के साथ ही तीन अन्य कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में शासन की इस बड़ी कार्रवाई से प्राधिकरणों में खलबली मची हुई है।

शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई कार्मिकों का स्थानांतरण किया गया था। लेकिन सम्बंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शासनादेशों का खुला उल्लंघन करते हुए अपने चहेते कार्मिकों को कार्यमुक्त न करके अपने पास ही रखा गया। जिसको लेकर शासन द्वारा सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई बार पत्र भेजा गया। लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने शासन के पत्रों को गम्भीरता से नहीं लिया और शासनादेशों का खुला उल्लंघन करते हुए कार्मिक अपने पदों पर ही जड़ जमाए डटे रहे।
स्थानांतरण राज्य सरकार के सुचारू कार्य सम्पादन की एक सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ कार्य कुशलता के दक्षता के मानदण्डों को प्रखर बनाए जाने की एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे में यदि कुछ कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ता है और कार्य की गति प्रभावित होती है।

स्थानांतरण के बावजूद पदों पर जमे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी को गम्भीरता से लेते हुए शासन ने 9 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने एवं तीन कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिन कार्मिकों को निलम्बित किया गया है, उनमें सुशील भाटी सहायक विधिक अधिकारी नोएडा, नरदेव सहायक विधिक अधिकारी नोएडा, विजेंद्र पाल सिंह निजी सचिव ग्रेड-1 नोएडा, श्रीमती सुमित ग्रोवर प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा, यूएस फारूख सहायक प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा, प्रमोद कुमार लेखाकार नोएडा, विजय कुमार बाजपेयी प्रबंधक सिविल ग्रेटर नोएडा, सुरेंद्र कुमार सहायक प्रबंधक सिविल ग्रेटर नोएडा, अजब सिंह भाटी प्रबंधक यीडा शामिल हैं। मंत्री नन्दी द्वारा विजय कुमार रावल वरिष्ठ प्रबंधक सिविल नोएडा, सतिन्दर गिरी प्रबंधक सिविल नोएडा एवं प्रेम कुमार सहायक प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

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अनियमितता और भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, 28 चकबंदी अधिकारियों पर गिरी गाज
लखनऊ। पद के दुरुपयोग, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में एक के बाद एक लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर आठ मंडल के दो दर्जन से अधिक चकबंदी अधिकारियाें पर गाज गिरी है।

संचालक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर किया जवाब तलब

इसमें 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ निलंबन, जवाब-तलब और अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। वहीं एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर जवाब तलब किया है। इसी तरह एक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक सहायक चकबंदी अधिकारी का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा तीन सहायक चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। इतना ही नहीं एक सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई।

पेंशन में 20 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा

चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप समय-समय पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभाग की समीक्षा बैठक की जाती है। इसी क्रम में हाल ही में समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के काम में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त गतिविधियां पायी गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गयी, जिस पर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

 चकबंदी अधिकारियाें के खिलाफ कार्रवाई की गई

इसी क्रम में आठ मंडल प्रयागराज, वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और देवीपाटन के चकबंदी अधिकारियाें के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें बरेली, हरदोई, ललितपुर, उन्नाव, चित्रकूट और जौनपुर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्रमश: पवन कुमार सिंह, श्रीप्रकाश चंद्र उत्तम, राकेश कुमार, सुरेश कुमार सागर, मनोहर लाल और स्वतंत्र वीर सिंह यादव को चकबंदी कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर जवाब तलब किया गया है।

20 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा

वहीं प्रतापगढ़ के उप संचालक चकबन्दी व मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता को पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न करने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है जबकि गोरखपुर के उप संचालक चकबन्दी अधिकारी राज नारायण त्रिपाठी को कार्य की प्रगति संबंधी सूचना न देने पर पद से हटाने के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा गया है। वहीं सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी रमेश पाल सिंह राणा द्वारा सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन में 20 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

लापरवाही पर कुशीनगर बंदोबस्त अधिकारी निलंबित

राहत आयुक्त ने बताया कि कुशीनगर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी संतोष कुमार को कार्य में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा वाराणसी के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिद्धू को धारा-52 में लक्षित ग्राम अजगरा का कार्य पूर्ण न करने तथा स्थानान्तरित चकबन्दी लेखपालों को अवमुक्त न करने के कारण वेतन करने के साथ अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही कार्य में शिथिलता पर शाहजहांपुर, मीरजापुर, गोरखपुर और देवरिया के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी क्रमश: मोहन लाल तत्कालीन, नरेंद्र सिंह, शशिकांत शुक्ला और पवन पांडेय के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई।

अनियमितता पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई

यही नहीं कनौज के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धमेंद्र सिंह, बाराबंकी के चकबंदी अधिकारी शिव नारायन गुप्ता, बाराबंकी के कनिष्ठ सहायक उमाशंकर को जांच में अनियमितता पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई। फतेहपुर के ग्राम ललौती का कार्य लक्ष्य के अनुसार पूर्ण न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी महेन्द्र सिंह का वेतन रोक दिया गया। साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसी तरह बलरामपुर के सहायक चकबंदी अधिकारी संदीप यादव द्वारा ग्राम मस्जीदिया का कार्य पूर्ण न करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी।

चकबंदीकर्ता और चकबंदी लेखपाल को निलंबित करने के दिये निर्देश

प्रयागराज के ग्राम राजेपुर सराय अरजानी और प्रतापगढ़ के ग्राम धीमी का कार्य लक्ष्य के अनुसार पूर्ण न होने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। जौनपुर के ग्राम तियरा का कार्य पूर्ण न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी संजय मौर्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही एवं चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी लेखपाल को चिन्हित कर निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये। आजमगढ़ के ग्राम महुआ का कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्पष्टीकरण एवं चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी लेखपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।