बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान वापस ले लिया
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को मद्देनजर रखते हुए शनिवार के महाराष्ट्र बंद को वापस लेने की अपील की।
विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन, जिसमें राकांपा (सपा) एक सदस्य है, ने शुरू में बदलापुर के एक स्कूल में दो चार वर्षीय लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया और सरकार पर त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव डाला। हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हस्तक्षेप किया और सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को बंद का समर्थन करने या इसमें भाग लेने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
पवार ने एक्स पर मराठी में पोस्ट किया, "बदलापुर घटना को मद्देनजर रखकर , कल राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था...यह इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था।" “हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बंद असंवैधानिक है। समय की कमी के कारण उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करना संभव नहीं है। भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है और दिए गए आदेश के सम्मान में बंद का आह्वान वापस लिया जाना चाहिए।”
कांग्रेस ने भी बंद का आह्वान किया है, राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को विपक्ष के लिए "तमाचा" करार दिया और कहा कि सरकार निर्देश को लागू करेगी।
नासिक में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना शुरू करने के लिए एक सभा में बोलते हुए, शिंदे ने कहा कि बदलापुर की घटना "मानवता पर एक धब्बा" थी।
उन्होंने कहा, "लाड़की बहिन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में ₹1500 स्थानांतरित करने से हमें जो खुशी मिली थी, उस पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन, विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है और इस योजना को बदनाम कर रहा है।" शिंदे ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश "विपक्ष के चेहरे पर एक तमाचा" है और उनकी सरकार इस निर्देश को लागू करेगी।
Aug 23 2024, 19:42