एनटीपीसी खनन परियोजना के सुगम क्रियान्वयन व स्थानीय मुद्दों के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गईं
बड़कागांव व केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी के द्वारा संचालित विभिन्न कोल परियोजनाओं के सुगम संचालन एवं स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु आज उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय की अध्यक्षता ने एनटीपीसी के सभी प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों व एमडीओ के साथ बैठक की।
इस दौरान प्रोजेक्टवार समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की गईं। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र आधारित इन खनन परियोजनाओ में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन हमेशा सहयोगात्मक रुख रखता है यह बैठक इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि स्थानीय स्तर पर खनन परियोजना में आ रही चुनौतियों व समस्याओं को सुलझाया जा सकें।
इस अवसर पर चट्टी बरियातू, केरेडारी, पकरी बरवाडीह,बादाम कोल परियोजनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उपायुक्त के समक्ष स्थानीय समस्याओं से संबंधी अपनी बातों को रखा।
आज हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने जमीन अधिग्रहण, खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों के स्थानांतरण के संबंध में,अधिग्रहित जमीन पर पुनः स्थानियों द्वारा घर निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में, कंपनियों के एम.डी.ओ द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरी देने के संबंध में, खनन प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत भवन के स्थानांतरण के संबंध में, एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन का म्यूटेशन कराने के संबंध में, फॉरेस्ट विभाग द्वारा एनओसी निर्गत करने के संबंधी विषयों पर उपायुक्त के समक्ष चर्चा की गई।
उपायुक्त ने सभी मामलों पर संबधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा एनटीपीसी खनन परियोजना केंद्र द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजना है इसलिए इन परियोजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि रैयतों को नौकरियां मिले इस बात का सम्बन्धित एम.डी.ओ विशेष ख्याल रखें,साथ ही नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे यह भी सुनिश्चित करें। स्थानीय ग्रामीणों की बातों को सुने तथा मुलाकात भी करें। सयोगात्मक व्यवहार से ही कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है।
उन्होंने सम्बन्धित अंचलाधिकारिओ को एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन का जल्द से जल्द म्यूटेशन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी फाइल वर्क और पेपर वर्क को लंबित न रखे। साथ ही उन्होंने वैसे लोगो पर कारवाई करने को भी कहा जो जानबूझ कर अधिग्रहित जमीन पर ज्यादा मुआवजा के लोभ में अवैध रूप से घरों का निर्माण कार्य कर रहे है। उन्होंने आगे कहा की प्राथमिकता क्षेत्र को रेखांकित कर स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे सीएसआर ऐक्टिविटी से परिवर्तन लाया जा सकता है तथा कार्य करने के लिए बेहतर माहौल भी बनाया जा सकता है।
बैठक में उपायुक्त के अलावा, पुलिस अधिक्षक अरविंद कुमार सिंह,अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारंगे, भू अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार, सम्बन्धित सीओ/बीडीओ एवं कंपनियों के प्रतिनिधि उपास्थित थे।
Aug 07 2024, 11:05