दिल्ली कोचिंग घटना के बाद बिहार का प्रशासन हुआ सतर्क, पटना में अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अपार्टमेंट के बेसमेंट की भी होगी जांच


  


डेस्क : दिल्ली कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बिहार में प्रशासन सतर्क हो गया है। खासकर पटना में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पटना जिलाधिकारी के आदेश पर कोचिंग संस्थानों की जांच तो चल ही रही है, लेकिन अब शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अपार्टमेंट के बेसमेंट की भी जांच होगी। जिला प्रशासन ने निगम से अपने स्तर से जांच करने को कहा है ताकि भविष्य में कोई घटना नहीं हो सके।

अधिकारियों का कहना है कि शहर के कई इलाकों से शिकायत मिली है कि आपदा प्रबंधन के मानक के अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अपार्टमेंट नहीं बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बेसमेंट में जाने और आने के लिए दो दरवाजे हैं या नहीं, इसे देखा जाना है। प्रवेश और निकास द्वार कैसे बनाये गए हैं, इसकी भी जांच होगी। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के आसपास कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी शिकायत हैं कि प्रवेश और निकास द्वार एक ही है, ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा होने के बाद जानमाल की क्षति हो सकती है। 

नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नक्शा मानक के अनुसार है या नहीं, इसकी भी जांच करनी है। हालांकि, वर्तमान में नगर निगम, नगर परिषद और रेरा की ओर से अपार्टमेंट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति आपदा प्रबंधन मानक के अनुरूप होने पर ही दी जा रही है। लेकिन 10-15 साल पहले शहर में बनाए गए भवनों में कई जगहों पर इसकी अनदेखी की गई है। समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया जिससे बेसमेंट का निर्माण जैसे-तैसे कर दिया गया है।

बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में तकरार जारी, नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने किया यह तीखा पलटवार
डेस्क : बिहार में आरक्षण का मुद्दा अभी कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। बावजूद इसके इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष में तकरार जारी है। 

  


बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार ने आरक्षण की नई सीमा को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया।

तेजस्वी ने प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए जातिगत जनगणना करवाने के लिए राजद ने दशकों तक सड़क से सदन तक कठिन संघर्ष किया है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तब सिर्फ 17 महीनों में ही उनकी सरकार ने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवा इसके आंकड़े प्रकाशित कराए। जातीय गणना के जो आंकड़े आए, उसके आधार पर बिहार में नवंबर में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया। पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री के समक्ष भी इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया गया था, लेकिन आरक्षण विरोधी एनडीए सरकार ने इनकार कर दिया।

डबल इंजन सरकार बनने के आठ महीने बाद भी कोई प्रयास नहीं हुआ है। नई आरक्षण सीमा के अंतर्गत प्रदेश की नियुक्तियों में नौकरी पाने से पिछड़े एवं अतिपिछड़े और एससी-एसटी के लोग वंचित रह जाएंगे।

इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के इस बयान पर जदयू नेता व बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बयान जारी कर उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ईमानदार पहल की। नीतीश कुमार के नेतृत्व में दो-दो बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक हुई। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार की सोच है, इसे ज्ञानी जैल सिंह ने उनके मन में अंकुरित किया।

मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा, बिहार में लगातार 15 वर्षों तक लालू यादव की सरकार थी। लेकिन क्या इन 15 वर्षों में जाति आधारित गणना करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने का काम या फिर सर्वदलीय बैठक करने का काम लालू सरकार ने किया?

चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सोच है कि जाति आधारित गणना लोगों के कल्याण के लिए है। उन्होंने राजद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितैषी नहीं रहे, पंचायती राज व्यवस्था जो अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक अधिकार थे, अपने 15 साल के शासन काल में जिन्होंने उन्हें वो संवैधानिक अधिकार नहीं दे सके, वो आज अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। केन्द्र की सत्ता में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद लालू प्रसाद बिहार को विशेष दर्जा तो दूर विशेष पैकेज तक नहीं दिला सके।

सोनपुर में दिल दहलाने वाली घटना, मुंह में कपड़ा ठूंसकर रेलकर्मी की हत्या


  






डेस्क: सोनपुर डीआरएम कार्यालय परिसर में स्थित पार्क के अंदर इंजीनियरिंग डिस्पैच कार्यालय के लिपिक 56 वर्षीय निभाई चंद मंडल का शव शुक्रवार की देर रात मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आननफानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा दिया। मृत लिपिक के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।



इससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मुंह में कपड़ा ठूंस कर उनकी हत्या की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। शव को लेकर हरिहरपुर थाने के साथ आये मृतक के पुत्र राहुल कुमार ने शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के पास बताया कि शुक्रवार की दोपहर दो बजे उनकी बात अपने पिता से हुई थी, लेकिन तीन बजे के बाद मोबाइल पर रिंग होने के बावजूद काल रिसीव नहीं हो रहा था। इस वजह से सभी सशंकित हो गए और उनकी खोज शुरू कर दी।



रात करीब 10 बजे डीआरएम सोनपुर के कार्यालय परिसर में स्थित पार्क में स्टीम इंजन के समीप उन्हें अचेत अवस्था में देखा गया। इसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और हरिहरनाथ थाने के सहयोग से रेल अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने उन्हें जांचोपरांत मृत घोषित कर दिया गया। राहुल ने बताया कि उनके पिता के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और चेहरा और गले पर जख्म के निशान थे, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या कर शव को वहां फेंका गया था।

बताया जाता है कि मृतक निभाई चंद मंडल पश्चिम बंगाल के मालदह के निवासी थे और सोनपुर अकाउंट्स कालोनी के क्वार्टर में परिवार के संग रहते थे। उन्होंने 1993 में सोनपुर में योगदान किया था। राहुल कुमार की माने तो उनके पिता का मोबाइल और पर्स उनके पास ही मिला है, जिससे यह साबित होता है कि हत्या लूटपाट के उद्देश्य से नहीं की गई है।

उनके पिता का किसी के साथ कोई विवाद भी नहीं था। इस संबंध में हरिहरनाथ थाना प्रभारी स्वर्ण सुप्रिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जेडीयू के 6 नेता निष्कासित, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता


  








डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह नेताओं को जिला जदयू कमेटी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने पत्र जारी किया है।



जारी पत्र में बताया गया है कि इन सभी लोगों द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी विजयालक्ष्मी देवी के विरोध में कार्य किया गया है। बताया जाता है कि जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, जिला महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह, चंदन सिंह, जफ्फर अली व जिला सचिव सौरभ कुमार मिश्रा उर्फ किट्टू द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में कार्य किया गया था।



वहीं जिला प्रवक्ता वैरिस्टर यादव पर पार्टी के हित के विरुद्ध कार्य करने का आरोप है। बताया कि आरोप है कि ये सभी पिछले कुछ समय से पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल थे। इसपर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है।

बिहार के इन जिलों में रविवार को होगी जोरदार बारिश, ठनका गिरने का अलर्ट जारी 


  






डेस्क: रविवार को बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है. वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद में रविवार को भारी बारिश की संभावना जतायी है. 

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण समेत कई जिलों में वज्रपात के आसार जताए हैं. वहीं शनिवार की शाम को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कैमूर, रोहतास, बक्सर में भारी बारिश की संभावना जतायी गयी है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और उससे सटे झारखंड के ऊपर कम दबाव का केंद्र बना है जिससे बिहार में मानसून की सक्रियता और अधिक बढ़ी है. अगले एक सप्ताह तब बिहार में बारिश के प्रबल आसार जताए गए हैं. आइएमडी के अनुसार, बिहार की नदियों के भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है. 

आपदा विभाग ने किसी भी तरह की सहायता के लिए टॉल फ्री नंबर 1070 और हेल्पलाइन नंबर 0615-2294204/205 भी जारी कर दिया है.

मौसम के वरीय वैज्ञानिक डॉ. एके सत्तार ने बताया कि बंगाल के खाड़ी से चलने वाली हवा का असर है. लो प्रेशर के इफेक्ट से इतनी तेज हवा चल रही है. उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में भी अगले 24 से 48 घंटे तक अच्छी बारिश की संभावना है. मुजफ्फरपुर में 40 से 50 एमएम बारिश के साथ ही सीवान और चंपारण में अच्छी वर्षा होगी.

 इसके साथ ही अभी दो दिनों तक हवा की गति भी तेज रहेगी. उसके बाद मानसून की सक्रियता में कमी आयेगी. वहीं पटना में अगले तीन दिनों तक बारिश होने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना हैं कि इस महीने जुलाई से अधिक वर्षा होने की गुंजाइश हैं.

भागलपुर में शनिवार को रूक-रूक कर बारिश होती रही. सुबह से ही धूप के दर्शन नहीं हुए. आसमान में बादल छाए रहे. बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ नेहा पारिक ने बताया कि सात अगस्त तक मॉनसून की गतिविधि जिले में सक्रिय रहेगी. इसके प्रभाव से जिले में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, मेघ गर्जन व ठनका गिरने की संभावना है.

सीएम नीतीश ने वारिसलीगंज में अडानी सीमेंट फैक्ट्री का किया शिलान्‍यास, पुल का उद्घाटन और ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का किया लोकार्पण


  






डेस्क: सीएम नीतीश ने वारिसलीगंज में अडानी ग्रुप की सीमेंट ग्राइं‍डि‍ंंग फैक्ट्री यूनिट का शिलान्‍यास करने पहुंचे। यहां उन्‍होंने मंच के निकट बने हुए यूनिट की संरचना का अवलोकन किया। सीएम ने ईंट रखकर यूनिट का शिलान्यास किया। ब्राह्मणाें ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। साथ में मंत्री प्रेम कुमार, नवादा के सांसद विवेक ठाकुर व विभागीय सचिव मौजूद थे।

शिलान्‍यास के बाद सीएम सड़क मार्ग से वारिसलीगंज से पटना के लिए लौट गए। उनके जाने के करीब 20 मिनट के बाद हैलीपैड पर हेलीकॉप्टर आया। हेलीकाप्टर अभी यहीं पर रूका हुआ है। सीएम जा चुके हैं। सीएम के साथ अडाणी ब्रदर्स भी शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। वे दोनों सड़क मार्ग से लौट गए।



वहीं, इसके पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काशीचक की 40 एएनएम सीमेंट फैक्ट्री के रास्ते में आकर प्रदर्शन करने लगीं। पुलिस अधिकारि‍यों इन्हें हटवाने का प्रयास किया। ये संविदा स्वास्थ्यकर्मी फेस अटेंडेंस का विरोध करने के साथ ही समान काम के लिए समान वेतनमान की मांग को लेकर बीते कई दिनों से जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नालंदा जिले के हरनौत के द्वारिका बिगहा में मुहाने नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया।



41 मीटर लंबे डबल लेन पुल के निर्माण में पांच करोड़ रुपये खर्च हुए। इसका निर्माण पुल निर्माण निगम ने कराया है। इसके बन जाने से एनएच- 20 से पश्चिम बसे हरनौत के गिर्द के ग्रामीणों की सहूलियत होगी। 



द्वारिका बिगहा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों और जिले के जद(यू) नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर मांग पत्र समर्पित किया।



इधर, नवादा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का किया लोकार्पण। ककोलत के मुख्य द्वार गेट के समीप लोकार्पण स्थल बनाया गया है। सीएम ने गेट के अंदर में पौधारोपण किया। अमलताश का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वह घूम-घूमकर विकास कार्य जो ककोलत में हुए हैं उनका जायजा ले लिया।

IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने रेप पीड़िता से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की पूछताछ


  






डेस्क: बिहार में ED के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ चल रहे मामले के सिलसिले में वादी महिला से पूछताछ की. महिला ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. उनसे पैसों के लेन-देन के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने पूरी जांच के लिए एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया और जरूरत पड़ने पर फिर से जाने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की.

दरअसल, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हंस उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन पर और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगा था. पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें स्पष्ट रूप से बड़े स्तर पर पैसे के लेन-देन का उल्लेख किया गया. 

पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा 17 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़ित शिकायतकर्ता ने आईएएस अधिकारी और गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में शामिल फंड के स्रोत का पता लगाने की मांग की गई है.

पर्यवेक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हंस ने चंडीगढ़ में सुरेश प्रसाद सिंघला के नाम पर 95 करोड़ रुपये में एक रिसॉर्ट खरीदा था, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने उनकी निर्माण फर्म के कार्यालयों पर छापेमारी की थी. 

रिपोर्ट में आरोपियों पर पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के अलावा आपराधिक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. पटना एसएसपी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया गया. पर्यवेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएएस संजीव हंस स्पष्ट रूप से केस से जुड़े हुए हैं.

बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद बिहार सरकार ने विवादित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गुरुवार को ही हटा दिया था और इस संबंध में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी.

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, महिलाओं को हर महीने सरकार देगी 4 हजार रुपये


  






डेस्क: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा.

आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए. इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है.

इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, जॉइंट बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए. 

इस योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है. हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है. उनकी माताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. 

कौन ले सकता है इसका लाभ

जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं.
जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. 
जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है.

बिहार में कोशी का कहर जारी : इस जिले में 3 दिनों में 40 घर कटकर नदी मे समाया, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे लोग
डेस्क : बिहार में कोशी नदी हर साल बरसात में अपना उग्र रुप धारण कहर बरपाती है। कोशी के कारण सीमांचल का इलाका हर साल भारी तबाही का सामन करता है। इस साल एकबार फिर इस नदी ने कहर बरपाना शुरु कर दिया है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में कोसी का कहर जारी है। प्रखंड की गढ़गांव पंचायत के गोबरगढ़ा गांव में बीते तीन दिनों में 40 घर कट गए हैं। दहशत में लोग घरों को उजाड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। कोसी की तेज धारा के कारण बासडीह जमीन भी कट रही है। जमीन व घरों के कटाव की जद में आने से लोगों में गहरीनिराशा है।

  


गोबरगढ़ा के ग्रामीणों ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर तो अभी धारभर ही है लेकिन कटाव का कहर जारी है। तीन दिनों में गोबरगढ़ा गांव के बधार में बसे गोबरगढ़ा, मैनाही व परियाही के मो. मिस्टर, मो. शमीम आलम, राम नारायण मुखिया, मो. अख्तर सहित करीब 40 परिवारों के घर कट गए हैं। 

ग्रामीणों के अनुसार, जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में गोबरगढ़ा गांव में दर्जनभर परिवारों के घर कटे थे। अबतक करीब 52 परिवारों के घर व बासडीह जमीन कट चुके हैं। कटाव अब भी जारी है। इस वर्ष गोबरगढ़ा गांव में कोसी नदी ने अपनी धारा बदल ली है। नदी की धारा रिहायशी क्षेत्र की तरफ हो गयी है। कटाव के डर से लोग खुद अपना घर उजाड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।

गढ़गांव पंचायत के मुखिया और स्थानीय निवासियों ने बताया कि जुलाई में गोबरगढ़ा के 38, मैनाही के 10 तथा परियाही गांव के 4 परिवारों के घर व बासडीह भूमि कटे हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। मधेपुर के सीओ नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने राजस्व कर्मचारी के साथ स्थिति का जायजा लिया है। पीड़ित परिवारों को मुखिया एवं राजस्व कर्मचारी की मौजूदगी में पॉलीथिन शीट गुरुवार को दी गई है।

कटाव जारी है। सीओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों को कटाव की सूचना दी गई है।

बिहार में विस की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक, चारों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की बनी रणनीति
डेस्क : बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज शुक्रवार को पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। चारों सीट पर एनडीए का कब्जा करने को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बना ली है। 

  


बता दें लोकसभा चुनाव में इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी सीट के विधायकों ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई है और इन सीटों पर उपचुनाव होना हैछ । जिस कारण उपचुनाव हो रहा है। 

इन चार सीटों में तीन पर महागठबंधन का कब्जा था। इसमें रामगढ़ और बेलागंज पर राजद के विधायक थे। वहीं तरारी सीट पर वामदल का कब्जा था जबकि इमामगंज सीट पर हम के जीतन राम मांझी विधायक थे। ऐसे में एनडीए के पास एक सीट थी। उपचुनाव में एनडीए की कोशिश सभी चार सीटों पर जीत हासिल करने की है। इसी को लेकर भाजपा ने अभी से चुनावी रणनीति बननी शुरू कर दी है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होते ही भाजपा ने बड़े स्तर पर अब तैयारी शुरू की है। 

बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हमलोगों ने बैठक की है। सभी चार सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और किस दल का प्रत्याशी होगा इसका निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। पार्टी नेताओं ने चुनाव और उम्मीदवारों के नाम को लेकर व्यापक चर्चा की है। जल्द ही घटक दलों के साथ सभी मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा जिसके बाद उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी।