सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाईः मण्डलायुक्त


  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिलने पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब द्वारा आज तहसील सरोजनीनगर के ग्राम नीवा एवं बिजनौर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद भर में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। 
  

  
उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के विरूद्ध की गयी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लेखपालों की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिये, जो कि जनपद के समस्त क्षेत्र की सरकारी भूमियों की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टेगिंग कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। मण्डलायुक्त ने समस्त उप जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसकी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने तहसील में अवैध अतिक्रमण की सूची तथा यदि अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है तो संबंधित लेखपालों से इसका प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करें। 
  

  
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी जाय तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए उसको संरक्षित करना सुनिश्चित करें तथा उस पर अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर फाल्गुनी सिंह, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम आकाश सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
 

15वें सीएससी दिवस का हुआ भव्य आयोजन 


  

 
 
  लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार में 15वें सीएससी दिवस का आयोजन भव्यता से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, डीडीजी रिजनल ऑफिस UIDAI (आधार) लखनऊ प्रशांत कुमार, जया दुबे (प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग), राजीव मलिक (सरकारी परीक्षा) समेत AXIS बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, पिरामल, महिंद्रा आदि के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
  

  
सीएससी ई-गवर्नेंस: डिजिटल इंडिया का सपना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है, जिसे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को सीएससी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जाता है। मुख्य अतिथि के विचार मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने ई-गवर्नेंस योजना को सरकार और जनता के बीच डिजिटल सेतु बताते हुए कहा कि सीएससी वीएलई के माध्यम से यह प्रयास सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब एम-गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। उन्होंने सीएससी बाल विद्यालय पीपीटी की सराहना करते हुए ग्रामीण छात्रों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। UIDAI के डीडीजी का संदेश UIDAI (आधार) के डीडीजी श्री प्रशांत कुमार ने सीएससी के माध्यम से आधार सेवाओं की सराहना की और सेवा प्रदाताओं से निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की। सीएससी की स्थापना और उद्देश्य स्टेट हेड सीएससी, श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि सीएससी की स्थापना 16 जुलाई 2029 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और डिजिटल इंडिया मूवमेंट को देशभर में फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। सीएससी ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके समाज को डिजिटल, सामाजिक और वित्तीय रूप से समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में सीएससी की सेवाएं उत्तर प्रदेश में 1,67,000 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10.28 करोड़ सेवाओं का लेन-देन किया गया, जिसमें 458 लाख बैंकिंग सेवा, 189 लाख बिजली बिल कलेक्शन, 109 लाख ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, 85 लाख आधार सेवा, 48 लाख पैन कार्ड और 20 लाख पीएम योजनाओं में नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया। सीएससी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-विश्वकर्मा, ई-डिस्ट्रिक्ट, श्रमयोगी मानधन योजना, ई-श्रम पंजीकरण, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, एनपीएस, टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, ई-स्वास्थ्य, सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर, आधार कार्ड, फसल बीमा और बिजली बिल कलेक्शन जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएससी ओलंपियाड के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दो छात्रों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ग्रामीण ई-स्टोर का मेला सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर के अंतर्गत रेनोल्ट, टाटा मोटर्स, निसान मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सिंफनी, प्ले, अवध इंटरप्राइज, बिस्लरी वाटर्स, अथर एनर्जी आदि कंपनियों ने अपने स्टाल लगाकर मेला आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने सीएससी के महत्व और उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
 

दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत सुबह 8 बजे फील्ड पर निकली मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब


  

 
 
  लखनऊ। जिले में संचालित दस्तक अभियान की जमीनी हकीकत जानने के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब फील्ड पर निकली। सबसे पहले उन्होंने गीतापल्ली (आलमबाग) पहुँच कर दस्तक अभियान द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आशा कार्यकत्री,ऐनम व संबंधित स्टाप प्रत्येक घर का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के प्रति लोगो को जागरूक करते रहे। मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान के  तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पांच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ का घोल दिया जाना है।निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया की बरसात का मौसम संचारी रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होता है, कुछ सावधानियां बरतकर इन रोगों से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि साफ-सफाई रखें। बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने को कहें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के फैलाव का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जानकारियां डोर टू डोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। गीता पल्ली वार्ड में निरीक्षण के दौरान उपस्थित आम जनमानस से वार्ता करके उनकी समस्या को गहनता पूर्वक सुनने के उपरांत तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।उन्होंने कहा कि नालियों में जमें शिल्ट तत्काल साफ कराते हुए नियमित रूप से फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे। टूटे-फूटे नालियों की मरम्मत तत्काल करा लिया जाए। खुले में कूड़ा डंप ना होने पाये साथ ही कूड़े शिफ्टिंग का कार्य ससमय कराते रहे। वार्ड 54 आजाद नगर में नालिया चौक व नालियों में गंदगी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी नंदकिशोर एवं जेएड एसओ राजेश को लगाई कड़ी फटकार और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य मे लापरवाही व शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन


  

 
 
  
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिनांक 25 जुलाई को 'एक वृक्ष- एक छात्र' एवं 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम के तहत बागवानी एवं सौंदर्यीकरण अनुभाग एवं अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो० डी० आर० मोदी ने की। कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉ.अश्विनी कुमार सिंह , अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के संकायाध्यक्ष प्रो. मनीष कुमार वर्मा एवं प्रो. दीपा एच. द्विवेदी ने विभिन्न शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधे लगाये।                      
  
  

   
प्रो. मनीष कुमार वर्मा ने चर्चा के दौरान कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से आप स्वयं को प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। मानव जीवन‌ सदैव ही वृक्षों से जुडा़ रहा है, क्योंकि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पेड़- पौधों पर ही निर्भर हैं। प्रो. दीपा. एच द्विवेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत में विभिन्न तरह की जैव विविधतायें देखने को मिलती है, इसीलिए भारत जैव विविधता के क्षेत्र में समृद्ध देश है। परंतु दूसरी ओर मानवीय क्रियाकलापों एवं वृक्षों को काटने से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। समस्त कार्यक्रम के दौरान प्रो. जया श्रीवास्तव, प्रो. बी. सी. यादव, प्रो. नवीन कुमार अरोरा, प्रो. शूरा दारापुरी, डॉ. समीर कुमार दीक्षित, डॉ. ओ. पी.‌ बी. शुक्ला, डॉ. राजश्री, डॉ. प्रणब कुमार आनंद, डॉ. रेनू पाण्डेय , अन्य शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।
  
 

बजट में नौजवानों, युवा, किसानों तथा महिलाओं के भविष्य पर दिया गया ध्यानःरालोद


  

 
 
  
  लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केन्द्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट में नौजवानों, युवा, किसानों तथा महिलाओं के भविष्य पर ध्यान दिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा बजट में युवा और कौशल विकास ही है। वित्त मंत्री ने कौशल विकास पर ध्यान देते हुए नई योजनाएं बनाई है। उच्च षिक्षा के लिए लोन में छूट दी है। देश में पहली बार बजट में कौशल विकास तथा श्रमिकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट से बेरोजगारी भी कम होगी और 1 करोड़ इंटर्नशिप का एलान करके केन्द्र सरकार नें अपना वादा भी पूरा किया है।
  

  श्री दुबे ने बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 152 लाख करोड़ रूपये का आवंटन करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि यह सरकार किसानों के लिए शत प्रतिशत प्रयत्नशील रहेगी।
 

बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संपूर्ण संसाधन मुहैया कराये जाएंगेः मण्डलायुक्त


  

 
 
  

  

  लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज अकबर नगर से वसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा बैठक प्रेरणास्थल की मेडिटेशन हाल में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर (उपाध्यक्ष) लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त  इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
  

  
बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजमर्रा की आवश्यकताए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, खाद्यान व्यवस्था, पुलिस चौकी, वेंडिग जोन आदि व्यवस्थाओं को प्राथमिकता पर ध्यान रखते हुए मूल-भूत सुविधा मुहैय्या कराना हमारी जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बसंतपुर योजना में मैन पावर की व्यवस्था कर दी गई है, जो की साफ-सफाई नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर दी गई है उसमें विस्थापित लोगों को आजीविका चलाने के लिए दुकाने लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से भी वेंडिंग जोन वालों को लाभान्वित किया जाएगा। 
  

  
मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि उक्त स्थान पर चौकी बनाते हुए चौकी इंचार्ज की तत्काल ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए आशा, एएमएम के लिए सब सेंटर बनाते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर कराया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि अकबरनगर के विस्थापित परिवारों के 120 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया है। जिसके क्रम उन्होंने कहा कि वसंत कुंज योजना में विस्थापित लोगों के प्रत्येक घर जाकर सर्वे करा लिया जाये ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह पाये। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि कोटेदार का चयन कर राशन की दुकान बसंत कुंज योजना में स्थापित किया जाए और पात्र लाभार्थियों को तत्काल राशन कार्ड बनाने का कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पेयजल के मानकों की टेस्टिंग करा ली जाए जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
 

विगत 7 वर्ष में योगी सरकार ने करीब 16.38 लाख युवाओं को किया प्रशिक्षित, 5.69 लाख को किया सेवायोजित 


  

 
 
  लखनऊ। आम बजट 2024-25 में किए गए प्राविधानों से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। यही नहीं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी मिल सकेगा। 
  

  
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वो रोजगार से जुड़ सकेंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है।
  

  
यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओं को सेवायोजन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत नियुक्ति प्रदान कराई है। 2017 ने योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। निर्मला सीतारमण ने जो प्रमुख घोषणाएं कीं, उनमें प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त 5 वषों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिल सकेगी। 
 

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन संयुक्त सचिव समेत चार को लखनऊ के सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सज़ा


  

 
 
  लखनऊ। एलडीए केयंयं तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी आर एन सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने आरएन सिंह पर 35 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने एलडीए के तत्कालीन क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को 4 साल कैद सजा सुनाई। कोर्ट ने द्विवेदी पर 60 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने महेंद्र सिंह सेंगर को 3 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर पर 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दिवाकर सिंह को 3 साल कैद की सजा सुनाई । कोर्ट ने दिवाकर पर 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। 28 फरवरी 2006 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया था। 1987 से 1999 के बीच 123 प्लॉट आवंटन में घोटाले का मामला था। नामित सीबीआई अदालत ने भूखंड आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं तीन अन्य सहित चार आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ कुल 1.25 लाख रु. के जुर्माने की सुनाई। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, सीबीआई पश्चिम कोर्ट, लखनऊ ने वर्ष 1987-1999 के दौरान, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जानकीपुरम योजना के तहत भूखंडों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में चार आरोपियों को 3-4 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ कुल 1.25 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई। कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा पाने वाले आरोपियों में आर.एन. सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, एलडीए को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 35,000 रु. का जुर्माना; राज नारायण द्विवेदी, लिपिक, एलडीए को 4 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 60,000 रु. का जुर्माना; महेंद्र सिंह सेंगर, निजी व्यक्ति, को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000 रु. का जुर्माना एवं दिवाकर सिंह, निजी व्यक्ति को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,000 रु. का जुर्माना शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिविल समादेश याचिका संख्या 7883/2006 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के 21.02.2006 के आदेश के अनुपालन में 28.02.2006 को आर.एन. सिंह, संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) एवं अन्यों सहित सात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि वर्ष 1987 से 1999 की अवधि के दौरान, एलडीए की जानकीपुरम योजना के तहत 123 भूखंडों को संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा एलडीए के तत्कालीन प्रधान लिपिकों व अन्य लिपिकों की मिलीभगत से उन लोगों को आवंटित किया गया था, जिन्होंने पंजीकरण फॉर्म नहीं भरे थे तथा आवंटन एवं वितरण के लिए अपेक्षित रकम जमा नहीं की थी। जांच के पश्चात्, दिनांक 06.02.2010 को सात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने विचारण के बादत, चार आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें सजा सुनाई। दो आरोपियों की मृत्यु के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया गया जबकि एक आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया।
 

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जनपद बरेली एवम बदायूं में कल वृक्षारोपण करेंगे



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास एवम राजनैतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह कल 20 जुलाई को जनपद बरेली तथा जनपद बदायूं में "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान 2024, के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। 
  

  
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पशुधन मंत्री बरेली में सुबह 10 बजे रामगंगा नगर योजना के ब्रम्हपुत्र ब्लाक के पार्क में तथा अपराह्न 12.30 बजे सेखूपुर शुगर मिल, कादर चौक रोड, बदायूँ में वृक्षारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे।श्री सिंह ने नागरिकों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वृहद वृक्षारोपण अभियान में सहभागी बन इसे सफल बनाने की अपील की है।
 

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन




  

 
 
  
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 18 जुलाई को बागवानी एवं सौंदर्यीकरण अनुभाग एवं नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के संयुक्त तत्वावधान में 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन.एम.पी वर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों, एन.सी.सी सदस्य व अन्य विद्यार्थियों द्वारा श्री बिरसा मुंडा छात्र गतिविधि केंद्र के बाहर पौधे लगाये गये। 
  
  

   
कुलपति प्रो. एन.एम.पी वर्मा ने सभी को पेड़ लगाने का संदेश देते हुए कहा, कि जब मनुष्य हरियाली से घिरा होता है तो वह हमेशा प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। साथ ही प्रकृति में संतुलन बनाए रखने तथा अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़-पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है।
  
  

   इसके अतिरिक्त 67 यूपी बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल पुनीत श्रीवास्तव के दिशानिर्देशन में कारगिल युद्ध पर आधारित वृत्त चित्र फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से‌ सभी एन.सी.सी कैडेट्स को एकता, अनुशासन, कड़ी मेहनत, नि:स्वार्थ सेवा, समर्पण आदि गुणों का परिचय देते हुए देशहित में‌‌ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। समस्त कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, प्रो. दीपा हंसराज द्विवेदी, कैप्ट.(डॉ.)राजश्री, ले.(डॉ.)नमनोज कुमार डडवाल, डॉ. समीर कुमार दीक्षित, विभिन्न शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, एन.सी.सी कैडेट्स एवं अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।