विशेष राज्य के दर्जे और केंद्र सरकार के द्वारा जारी बजट पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया आई सामने, जानिए क्या कहा

 
 
  
  
* पटना: विशेष राज्य के दर्जे और केंद्र सरकार के द्वारा आज बजट में राज्य को दिए गए सहायता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने जो कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए हालांकि उसे पर कुछ टेक्निकल दिक्कत है लेकिन केंद्र ने अब सहायता करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग 2005 से पहले क्या स्थिति थी हमने इस स्थिति को सुधारा उस समय कोई शाम के बाद कोई पटना में कहीं निकलता नहीं था लेकिन आज हालत देख लीजिए पटना में विकास की स्थिति देख लीजिए क्या विकास है । उनसे पूछा गया कि क्या विशेष आज के दर्जे का मामला खत्म हो गया उन्होंने कहा कि नहीं विशेष राज्य के दर्जा देने में कुछ टेक्निकल दिक्कत है तो हम लोगों ने कहा था कि विशेष तौर पर विशेष सहायता दीजिए अब केंद्र में वह करना शुरू कर दिया है। पटना से मनीष
 

बिहार की रुप रेखा बदलने वाला स्वर्णिम बजट है :ऋतुराज सिन्हा

 
 
  
  
* पटना: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पेश हुए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमृतकाल के स्वर्णिम बजट की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में एक तरफ जहा महिला , किसान ,युवा और गरीब के हितों का ध्यान रखा गया है वही दूसरी ओर विकास के साथ विरासत का समन्वय कर विकसित भारत की स्वर्णिम परिकल्पना की गई है। यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसमे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विकसित राज्यों के साथ मुख्यधारा में जोड़ने के लिए नीतिगत प्रावधान रखे गए है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। रोड, इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, मंदिरों के जीर्णोधार और कई योजनाओं के रूप में बिहार को 58.9 हजार करोड के बजट का ऐलान कर पीएम मोदी ने बिहार राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। वित्तत्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जा रहा है। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथा कनेक्ट करेगा। इस मॉडल में प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी विरासत भी की झलक दिखेगी। बिहार की रोड संपर्क परियोजनाओं के लिए 26000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। बजट में बिहार को पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे दिया है। गंगा पर दो लेन का पुल बक्सर में 24 हजार करोड़ रुपयों की लागत से बनेगा। वहीं 4200 मेगावाट पावर प्लांट पीरपैती में 21400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। यही नहीं बिहार को नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी मिलेंगे। बजट में पीएम पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी स्किल योजना की भी घोषणा की है। ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जिसमें पहली बार काम करने वालों को पहचानने पर ध्यान दिया जाएगा। पहली बार काम करने वालों को सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन डीबीटी के जरिये तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। जो युवा मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी वितमंत्री जी ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढा कर 20 लाख कर दिया है | उन्होंने कहा कि अब विपक्ष झुनझुना बजाए या बैंड बाजा हां यह सच है कि मोदी सरकार के आज के बजट ने हर बिहारवासियो को खुशी से झूमने की सौगात दी है। पटना से मनीष
 

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा– केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा लिखी गईं है 


 
 
  * पटना: जब से केंद्रीय बजट आया है पक्ष विपक्ष दोनों अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हैं बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा लिखी गई है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के बिहार के प्रति प्रेम को एकबार फिर से साबित किया है विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने बिहार के विरासत के विकास को साधा है। आज केंद्र सरकार ने कल्चर और इनफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिहाज से ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से बिहार को विकास के लिए विकसित बिहार बनाने के लिए तीन-तीन एक्सप्रेस वे कल्चर के लिए, बाढ से मुक्ति के लिए,एरिगेशन के लिए हर क्षेत्र में औधोगीकरण के लिए एवं पर्यटन के लिए जिस तरह से वातावरण बनाया है। निश्चित तौर पर बिहार विकसित बिहार की तरफ कदम बढा चुका है। बिहार का विशेष पैकेज बिहार को गति ही नहीं देगा ब्लिक बिहार को देश के नक्शे पर एक उभरता हुआ मजबूत बिहार भी साबित करेगा। पटना से मनीष
 

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को विशेष पैकेज देने पर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया धन्यवाद

 
 
  

  

  पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश होने के बाद कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। बिहार के लिए जिस तरह खजाना प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खोला है बिहार के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या एयरपोर्ट की समस्या बिजली के सेक्टर हो या धार्मिक स्थान के विकास की चर्चा हो। सभी चीजों पर देश के प्रधानमंत्री ने भारत के खजाने को बिहार बिहार की तरफ खोलने का काम किया है। बिहार के विकास के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। पटना से मनीष
 

बिहार राज्य इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बजट को बिहार के लिए काफी खुश करने वाला बताया*

 
 
  
   पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आज पहला बजट पेश किया गया है .वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन जो लगातार सातवीं बार आज देश के लिए बजट पेश की है .इस बजट में बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है . बिहार राज्य इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पूरे बजट पर नजर बनाए हुए रखे और उन्होंने बताया कि अभी तक के जितने भी बजट पेश हुआ है उन सभी बजट में आज का बजट बिहार के लिए काफी खुश करने वाला है .उन्होंने बताया कि पूरे देश के लिए जितने बजट में राशि रखी गयी उसका साढ़े नौ से 10% सिर्फ बिहार को दिया गया है . कई मद में लगभग 1 लाख करोड रुपए बिहार के लिए 2024 -25 की बजट में दिया गया है. इनमें अगर बिहार सरकार इस पर सही ढंग से काम करेगी तो बिहार का विकास की गति बहुत आगे बढ़ेगा। पटना से मनीष
 

विपक्षी दल के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर बिहार के विशेष राज्य की मांग लेकर किया विरोध प्रदर्शन*

 
 
  
  
 पटना: जब से केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष विशेष राज्य के दर्जा देने से मना किया है तब से राजनीतिक गलियारों में लगातार इसको लेकर हंगामा हो रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और वहां महागठबंधन दल के विधायक लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं आज विरोध दल के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर बिहार के विशेष राज्य की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की की बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिया जाए। वही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से अपील किया है कि आप केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आए उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष आज का दर्जा नहीं मिला यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी अब मुख्यमंत्री को तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। पटना से मनीष
 

छाड़ी नदी पर क्षतिग्रस्त छह पुलों के स्थान पर नये पुलों का निर्माण कार्य शुरू

 
 
  
  
* *पटना:- सिवान और सारण जिले में छाड़ी/ गंडकी नदी पर स्थित छह पुल-पुलिया विगत 3 से 4 जुलाई के बीच क्षतिग्रस्त हो गये थे। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह ध्वस्त पुलों के स्थान पर नये पुलों के निर्माण का जिम्मा पुल निर्माण निगम को सौंप कर इनका निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इन छह पुलों के लिए प्राक्कलित राशि करीब 23 करोड़ 93 लाख रुपये गंडक-छाड़ी-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना के संवेदक से वसूली गई है। साथ ही संवेदक को उक्त नदी जोड़ योजना से संबंधित कोई भी भुगतान अगले आदेश तक रोक दिया गया है और उसे डिबार घोषित करते हुए अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गंडक-छाड़ी-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना के कार्यान्वयन के क्रम में छाड़ी नदी की उड़ाही कराई जा रही थी। जुलाई के शुरू में नदी में जलस्तर बढ़ने पर 3 से 4 जुलाई के बीच सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज एवं दरौंदा तथा सारण जिलान्तर्गत लहलादपुर एवं बनियापुर प्रखंडों में कुल छह पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये थे। *छाड़ी/गंडकी नदी पर अवस्थित पुल-पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद की गई कार्रवाई* मामले की जाँचः- मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता संगठन से करायी गयी है, जिसमें योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, इस नदी पर अवस्थित पुल-पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाये जाने, समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं कार्य के प्रति उदासीनता बरते जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अभियंता दोषी पाये गये तथा कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के लिए कार्यकारी संवेदक दोषी पाये गये। दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाईः- जल संसाधन विभाग के 11 अभियंताओं तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित कर दिया गया है। § संवेदक के विरुद्ध कार्रवाईः- गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना के एकरारनामा के तहत् कार्यकारी संवेदक को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संवेदक को डिबार घोषित करते हुए अगले निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। नये पुलों का निर्माण शुरू:- छाड़ी/गंडकी पर क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया संरचनाओं के स्थान पर आवागमन बहाल करने निमित्त संबंधित कार्यकारी संवेदक से लागत राशि की वसूली करते हुए 06 नये पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नये पुलों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। पुल-पुलिया संरचनाओं की तकनीकी जाँचः- छाड़ी/गंडकी/माही नदियों सहित बागमती-बेलवाधार-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना एवं बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना के एलाईन्मेट पर पड़ने वाले पुल-पुलिया संरचनाओं के साथ-साथ राज्य की नहरों पर अवस्थित सभी पुल-पुलिया संरचनाओं का विस्तृत निरीक्षण कर संरचनाओं के विभिन्न अवयवों की स्थिति से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय स्तर से समिति गठित की गई, जिसका स्थल निरीक्षणोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के आलोक में अन्य संबंधित विभागों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। असुरक्षित पाये गये पुल-पुलिया पर आवागमन पर रोक:- कुछ पुल-पुलिया आवागमन हेतु असुरक्षित पाये गये है, जिनपर तत्काल आवागमन बाधित कर दिया गया है। असुरक्षित पुलों के स्थान पर भी नये पुलों का निर्माण किया जायेगा। पुल-पुलिया संरचनाओं की सुरक्षाः- जल संसाधन विभाग द्वारा छाड़ी/ गंडकी नदी पर अवस्थित 31 अदद् पुल-पुलिया संरचनाओं पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर उसे सुरक्षित रखा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारणः- नदियों/धारों/नहरों को पुनर्जीवित करने/उनकी जल वहन क्षमता बढा़ने हेतु की जाने वाली योजनाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित पुल-पुलिया के सम्पोषण/रख-रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य विभागों द्वारा भी पुल-पुलिया/संरचनाओं के रख-रखाव/सम्पोषण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया के निर्धारण से योजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ कराया जा सकेगा। साथ ही प्रस्तावित/कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर अवस्थित पुल-पुलिया/संरचनाओं को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा छाड़ी/गंडकी नदी पर अवस्थित पुल-पुलिया संरचनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं पर पूर्व निर्मित पुल-पुलिया एवं सभी नहरों पर अवस्थित पुल-पुलिया के सुरक्षा एवं स्थायित्व से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की गई है।
  
पटना से मनीष 
 

अवर निरीक्षक मध्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी के 64 पदों के लिए लिए गए परीक्षा का परिणाम घोषित*

 
 
  
  

  
 पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अवर निरीक्षक मध्य निषेध पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी के 64 पदों के लिए लिए गए परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 69247 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी जिसका परीक्षा फल 7 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया। मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल 28 जून को जारी किया गया। शारीरिक परीक्षा 16 जुलाई को पटना के गर्दनीबाग में संपन्न हुई। लिखित शारीरिक परीक्षा के के बाद 64 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। इनमें 63 अभ्यर्थी अवर निरीक्षक मध्य निषेध के लिए और एक अभ्यर्थी पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी के लिए चुने गए हैं इनमें 63 अवर निरीक्षक में से 22 महिला चुनी गई है जबकि एवं निरीक्षक निगरानी के लिए एक महिला अभ्यर्थी सफल हुई है परिणाम की अंतिम घोषणा कर दी गई है। पटना से मनीष
 

मोदी सरकार की पहल से बिहार के 38 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त ईलाज की सुविधा- सम्राट

 
 
  पटना 
  

  
* *देश में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 4 करोड़ बुजुर्गों का होगा बिना शर्त ईलाज* पटना, 22-07-2024 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से पूरे देश में जहाँ 4 करोड़ से अधिक 70 वर्षों की आयु के बुजुर्गों को वहीं बिहार के करीब 38 लाख बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। यानी, इनके मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रहेगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 4 करोड़ बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि अभी 34 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं। मोदी सरकार की इस नई पहल के बाद इनकी संख्या करीब 38 करोड़ हो जाएगी। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्ग के बुजुर्ग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। इनके इलाज का पैसा सरकार देगी। श्री चौधरी ने कहा कि इस योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होगी। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन का खर्ज, दवाइयों का खर्च और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की दवाइयों का खर्च भी कवर होगा।
  
मनीष पटना 
  
 

मानसून सत्र को लेकर जनता दल यु विधायक दल की हुई बैठक

 
 
  
  * पटना: मानसून सत्र को लेकर जनता दल यु विधायक दल की बैठक मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है बैठक में सभी मंत्री के साथ- साथ सभी विधायक और बिहार विधान परिषद के सदस्य मौजूद रहे. वही बैठक के बाद बाहर निकले मंत्री जमा खान ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि क्षेत्र में जो काम नही हुआ है उसे बताये वो काम किया जाएगा।वही मंत्री सुमित सिंह ने कहा विशेष राज्य के दर्जे पर कोई बात नही हुई, परम्परागत बैठक थी. पटना से मनीष