मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं : वन मंत्री केदार कश्यप
रायपुर-   वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बरसात के मौसम में मौसमी एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया उन्मूलन के लिए मच्छरदानी वितरण, डीडीटी छिड़काव सुनिश्चित करें। श्री कश्यप आज सुकमा जिला मुख्यालय में राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर बैठक में लोकसभा क्षेत्र बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप सहित जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

वन मंत्री कश्यप ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कॉम्बेट टीम की गठन करने और मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए दवाईयों की उपलब्धता, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्पदंश के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन की व्यवस्था रखी जाए। किसानों से अधिक से अधिक खाद-बीज का उठाव कराने, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ शत-प्रतिशत दिलाने, जिले के मृदा के उपयोगिता के हिसाब से आम ,केला जैसे पौधे लगाए जाने पर जोर देते हुए किसानों एवं ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने कहा।

श्री कश्यप ने नियद नेल्ला नार में चिन्हांकित गांव में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और कहा कि इन गांवों में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कोंटा ईलाके के डूबान क्षेत्र में बाढ़ को लेकर आवश्यक सतर्कता बरतने, विद्युत विहीन गांव में विद्युतीकरण शीघ्र करने और ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा प्रदाय करने के लिए मोबाइल एटीएम शुरु करने भी कहा। उन्होंने पशुओं को होने वाले लंपी स्किन जैसे बीमारी का टीकाकरण करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पेड़ मां के नाम अभियान में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने, वन अधिकार अधिनियम आदि योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5.36 करोड़ रुपए लागत के गोडाउन-सह-कार्यालय भवनों का किया लोकार्पण
रायपुर- उप मुख्यमंत्री अरुण साव गरियाबंद जिले के ग्राम कोपरा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद संचालन समिति के गठन के मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में जिले के 21 गांवों में पांच करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 मीट्रिक टन गोडाउन-सह-कार्यालय भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने नवगठित कोपरा नगर पंचायत के विकास के लिए 50 लाख रुपए और राजिम नगर के विकास के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन कोपरावासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली है। मैं यहां के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी वर्गो के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे, उन वादों पर सरकार बनते ही अमल शुरू कर दिया गया है। इनका सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है।

श्री साव ने कहा कि कोपरा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना है। इसके सुव्यवस्थित विकास के लिए किसी भी प्रकार की राशि की कमी नहीं आएगी। कोपरा को योजनाबद्ध तरीके से एक नया शहर बनाएंगे। इसके लिए हमें 50 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। यहां सुव्यवस्थित सड़क, सीसी रोड, नाली, बिजली, पेयजल, चिकित्सालय, स्कूल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समारोह में ‘बिहान’ दीदियों को बैंक लिकेंज ऋण, लीड बैंक द्वारा स्वीकृत ट्रेक्टर लोन, दिव्यांगों को श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर तथा मछली पालकों को जाल एवं आइस-बाक्स प्रदान किया। उन्होंने किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अरहर बीज, विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को पीएम किसान अंतर्गत प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड और सिकलसेल कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और शिशुवती माताओं के बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया गया।

अभिनंदन समारोह में राजिम के विधायक रोहित साहू ने नगर पंचायत का दर्जा मिलने और संचालन समिति के गठन पर कोपरावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। नगर पंचायत के विकास के लिए सरकार द्वारा सभी विकास कार्य कराए जाएंगे। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने भी समारोह को सम्बोधित किया। गरियाबंद के कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल और गरियाबंद नगर पालिका के अध्यक्ष गफ्फार मेमन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

वन मंत्री केदार कश्यप ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया पौधारोपण
रायपुर- ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान‘ के तहत वन मंत्री केदार कश्यप ने सुकमा जिला मुख्यालय स्थित आकार आवासीय संस्था में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने आमजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव-खेत-खलिहानों और शहरों को खूब हरा-भरा करने लोगों को प्रेरित भी करें।

वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से करीब चार करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में बढ़-चढ़कर जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।

बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में शामिल होकर ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर धनीराम बारसे, हूंगाराम मरकाम एवं अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी पौधारोपण किया।

शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है: वन मंत्री केदार कश्यप
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव जोर-शोर से चल रहा है। स्कूलों में नव प्रवेशी बच्चों को फूल-मालाओं से स्वागत के साथ ही उनका मुंह मीठा कराकर प्रवेश कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी जिला मुख्यालय सुकमा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शिक्षा ही समाज में बदलाव का माध्यम है। शिक्षा से ही हम अपने भविष्य को तराश सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैैं। 





कार्यक्रम में उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को फूल, माला और तिलक लगाकर शाला में प्रवेश दिलाया।

वन मंत्री केदार कश्यप शाला प्रवेश उत्सव को सम्बोधित करते हुए कहा कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थान हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है, अब सुकमा जिले में शाला त्यागी बच्चों की दर में कमी आई है। इस मौके पर उन्होंने सभी नव प्रवेशी बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश भी वितरित किए।

कार्यक्रम में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने कहा कि सुकमा जिला विकास की दिशा में निरतंर आगे बढ़ रहा है। सरकार के प्रयासों से यहां के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर सहित सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देकर, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद महेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूली बच्चों का फूल माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने पोटाकेबिन बीजापुर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा


रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर स्थित पोटाकेबिन पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विभिन्न कक्षों में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई, मध्यान्ह भोजन सहित मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए चर्चा करते हुए प्रतिदिन नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने की बात कही। परिसर में गड्ढों में पानी का जमाव न हो इसलिए सभी संस्थाओं में नाली निर्माण, बजरी गिट्टी, मुरूम इत्यादि से गड्ढों का भराव करने, परिसर को साफ-सुथरा रखने झाड़ियों की कटाई सहित स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों को हमेशा गर्म भोजन कराने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई मीनू चार्ट की कड़ाई से पालन करने सहित स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

श्री जायसवाल ने इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने हेतु निरंतर मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेकर जिला और प्रदेश का नाम रौशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री श्री जायसवाल ने बच्चों को अपने हाथों से फल वितरण कर शुभकामनाएं दी।

इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मनोज कुमार पिंगुआ, स्वास्थ्य संचालक ऋतुराज रघुवंशी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जगदीश सोनकर, कलेक्टर अनुराग पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

दुर्ग की ड्रोन दीदी की सफलता के उड़ान की कहानी, बेटी का शौक पूरा करने शुरू किया मशरूम उत्पादन, साल भर में हो गई लाख रूपए की कमाई


रायपुर-  दुर्ग जिले के छोटे से गाँव मतवारी में रहने वाली जागृति साहू की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। पढ़ी-लिखी जागृति ने दो विषयों में पोस्टग्रेजुएट और बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है। बचपन से ही जागृति का सपना था कि वह एक शिक्षक बने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। किसी कारणवश वह अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाई, जिससे वह निराश हो गईं।

जागृति के पति चंदन साहू बताते है कि शिक्षक न बन पाने से जागृति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। निराशा की वजह से वे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। वे कहते हैं ’’मैंने उस वक्त सोचा कि किसी काम में व्यस्त होने से शायद इनका मन लगे। मेरी बेटी और मुझे मशरूम बहुत पसंद था तो मैंने उन्हें मशरूम की खेती करने का सुझाव दिया। बेटी की पसंद की वजह से जागृति ने यह कार्य प्रारंभ किया। देखते ही देखते बेटी की छोटी सी पसंद के लिए शुरू किया गया कार्य जागृति को उंचाईयों तक ले गया। धीरे-धीरे, उन्होंने अपनी रुचि को बढ़ाते हुए हर्बल गुलाल और घरेलू वस्तुएं बनानी शुरू कीं। साल 2019 में, जागृति ने 33 लाख रुपये का मशरूम बेचा, जो उनके मेहनत और समर्पण का परिणाम था। जागृति ने अपने साथ और महिलाओं को भी मुनाफ़ा दिलाया। वे अपने आस पास के गाँव की दीदियों को भी प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखाई।’’

जागृति का सफर यहीं नहीं रुका। जागृति ने शासन की योजनाओं का लाभ लिया और एक सामान्य महिला से अपनी अलग पहचान बनाई। मशरूम की खेती से नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने पर उन्हें “मशरूम लेडी ऑफ़ दुर्ग” कहा जाने लगा। जागृति का सफ़र एक सामान्य महिला से लेकर लखपति दीदी बनने और आज ड्रोन दीदी के रूम में कृषि को उन्नति की ओर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नमो ड्रोन दीदी में चयनित होकर उन्होंने ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लिया। आज वह एक प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं और ‘ड्रोन दीदी’ के नाम से जानी जाती हैं। ड्रोन के माध्यम से वह खेतों में दवाइयों का छिड़काव करती हैं और इस नई तकनीक का लाभ किसानों तक पहुंचाती हैं। इससे किसानों का समय तो बचता है साथ ही श्रम और खर्च भी कम होता है।

जागृति साहू की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह संघर्ष और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे बताती हैं की शुरू में लोग उनपर हंसा करते थे और आज उनकी मेहनत और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की बदौलत लोग उनका उदाहरण देने लगे हैं।

जागृति शिक्षक तो नही बन पाईं परंतु आज वे कई महिलाओं के लिए व्यवहारिक एवं व्यवसायिक शिक्षक की मिशाल हैं। जागृति कई महिलाओं को ड्रोन, मशरूम उत्पादन एवं घरेलू वस्तुओं के उत्पादन संबंधित तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दे रही हैं। जिससे उनके साथ-साथ अन्य महिलाएं भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं। अपने कौशल व सरकार की योजना के माध्यम से ड्रोन दीदी जागृति ने स्वयं के साथ साथ अन्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को किया सस्पेंड, विभागीय समीक्षा बैठक में शिकायत मिलने के बाद की कार्रवाई


बालोद-   उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को बालोद जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कमियां पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारिओं को जमकर फटकार भी लगाई. मार्री बंगला देवरी के तहसीलदार नीलकंठ जन बन्धु के खिलाफ किसानों से शिकायत मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया, इसी तरह गुरुर थाना प्रभारी डी के कुर्रे को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाने की वजह से निलंबित कर दिया गया है।

समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने लॉ एंड आर्डर ठीक नहीं करने पर एक थानेदार को सस्पेंड किया है, इसके अलावा किसानो से मिली शिकायत के बाद एक तहसीलदार को भी सस्पेंड किया गया है. उन्होंने बताया कि यहां पर अनेक बातों के लिए आज सहमति हुई है. जिले में सभी लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने, लोगों के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था करने और बालोद जिले के सभी मुख्यालयों में स्थित प्राइमरी स्कूलों में बायोमैट्रिक और CCTV कैमरा की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि राजस्व कैंप लगाकर जल्द से जल्द किसानों की समस्या का निराकरण करें. अगले प्रवास तक कई तरह के कार्य पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, ऋणी और अऋणी किसान 
रायपुर-  प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित तथा अन्य फसल मक्का, उड़द, कुटकी इत्यादि फसलों का बीमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली नुकसान से राहत दिलाई जाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार बेमेतरा, बस्तर, कोरिया बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिला के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणुर, खैरागढ-छुईखदान-गंडई, महासमुन्द, रायगढ़, सूरजपुर और कोण्डागांव जिला के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा दुर्ग, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को बीमा हेतु अधिकृत किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर अधिक से अधिक योजना का लाभ लें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

बुजुर्गों के आशीर्वाद से जन सेवा करने की मिलती है शक्ति : लक्ष्मी राजवाड़े
रायपुर-   समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया था और वहां रहने वाले वृद्धजनों के मन की बात जानने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ वृद्धजनों ने राजीव लोचन के दर्शन की इच्छा जतायी थी, यह इच्छा जल्दी पूरी हुई कि बुजुर्ग बहुत खुश है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गो के इच्छा का मान रखते हुए उन्हें स्वयं राजीव लोचन दर्शन कराने के बारे में सोचा और रविवार को वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को घटारानी और राजीव लोचन मंदिर राजिम का दर्शन कराने स्वयं अपने साथ लेकर गई। इस दौरान श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गों के साथ भजन-कीर्तन किया और साथ ही स्वाल्पाहार का भी आनंद लिया। घटारानी और भगवान राजीव लोचन के दर्शन से वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के हृदय की प्रसन्नता उनके चेहरे से झलक रही थी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि उनसे मिले आशीर्वाद ने जन सेवा करने के लिए मुझे और शक्ति मिलेगी इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू शामिल थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के निराश्रितों के लिए सरकार सहारा बन रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के लाखों युवा 22 जुलाई को करेंगे विधानसभा घेराव, जानिए क्या है वजह…


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं. यह घेराव प्रदेश में 33 हज़ार शिक्षक भर्ती की माँग को लेकर किया जाएगा. डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष दाउद ख़ान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ये बेरोजगार युवा मंत्री ओपी चौधरी के बयान का विरोध कर रहे हैं.

दरअसल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की भर्तियों को लेकर कहा था कि केवल 1% युवा ही लायक हैं. इस बयान को लेकर अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश भर गया है. युवाओं ने पूछा है कि अगर केवल एक प्रतीशत युवा ही सरकारी नौकरी के लायक हैं तो क्या बाकी के 99% युवा लायक नहीं हैं?

बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तात्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33 हजार शिक्षक भर्ती का ऐलान किया था. जिसे लेकर बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि विधानसभा के सदन में घोषणा के बाद विधानसभा की सदन की गरिमा नहीं रखी गई. प्रदेश में शिक्षकों के 78 हज़ार पद खाली हैं.

बच्चों के भविष्य से किया जा रहा है खिलवाड़: बीएड-डीएड संघ

दाउद खान ने कहा कि प्रदेश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन ? प्रदेश के 600 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं हैं, वे स्कूल शिक्षक विहीन है. 5000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं. BJP ने अपने संकल्प पत्र में भी एक लाख से ज्यादा नौकरी निकालने का वादा किया था.