मुख्यमंत्री की पहल: लोगों को मिली एक और नई सुविधा


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।

जीएसटी के संबंध में प्लाइवुड व्यवसायियों की कार्यशाला, राज्य कर अफसरों ने हरसंभव मदद का दिया आश्वासन
रायपुर-  जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके इसके लिए राजधानी के प्लाइवुड व्यवसायियों की एक दिवसीय कार्यशाला राज्य कर जीएसटी विभाग, संभाग 1, सिविल लाइंस कार्यालय की ओर से 8 जुलाई को चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन, बॉम्बे मार्केट में हुई. इसमें संयुक्त आयुक्त सुनील चौधरी, उपायुक्त नितिन गर्ग, उपायुक्त दुर्गेश पांडे,सहायक आयुक्त सुलोचना पटेल और सहायक आयुक्त अरविंद पांडेय ने व्यापारियों से जीएसटी रिटर्न फाइल करने संबंधी समस्या, पंजीयन, अतिरिक्त व्यवसाय स्थान को जीएसटी में जोड़ना, गोडाउन संबंधी, आगत कर क्लेम, इवे बिल अनुपालन के संबंध में जीएसटी से संबंधित विभिन्न नोटिस का समय पूर्वक जवाब देना इत्यादि के बारे में चर्चा की.

रायपुर प्लाईवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन के संरक्षक विक्रम सिंहदेव,चेयरमैन विजय पटेल, अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश पटेल, विजय गिधवानी, नारायण खेमल, महेश वासवानी, महामंत्री बाबूलाल मोदी, कोषाध्यक्ष एके त्रिपाठी और अन्य सभी सदस्य व्यापारियों की भी समस्त समस्या सुनी तथा मदद का आश्वासन दिया.

कार्यशाला में ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारी को व्यापार करने में पूरा सहयोग देने और उनके व्यापार को करने में सरल सुगम माध्यम देने की बात कही. समस्त अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए, जिससे की कोई भी समस्या होने पर जानकारी ली जा सके. कार्यशाला में बताया गया कि अधिकारियों की ओर से इस तरह की मीटिंग माह में एक शुक्रवार को ली जाएगी,जिससे की जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा सके.

मुख्यमंत्री श्री साय से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में "भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश" के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करने आश्वस्त किया।

प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र नामदेव, जे.पी. मिश्रा, अनिल गोल्हानी, बी.एस. दसमेर, आर.एन. ताटी, आर. जी. बोहरे, किशोर कुमार जाधव, एस.पी. ठाकुर, दिनेश कुमार सतमन, मिता मुखर्जी, जयमनी ठाकुर, सरोज साहू, पी. एस. ठाकुर, धरमसिंग ठाकुर एवं आर.के. दीक्षित शामिल थे।

इस गुरुवार जनता से रूबरू नहीं हो पाएंगे CM साय, ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम किया गया स्थगित


रायपुर-  छत्तीगसढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णु देव साय ने प्रदेश में एक बार फिर जनदर्शन की शुरुआत की थी. 4 जुलाई से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन दो बार राजधानी स्थित सीएम साय के निवास कार्यालय में सफलतापूर्वक किया जा चुका है. गुरुवार 11 जुलाई को तीसरा जनदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार 11 जुलाई को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है. अब अगले गुरुवार यानि 18 जुलाई को सीएम साय के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन होगा. इससे पहले दूसरे सप्ताह में जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा. मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करने और अपने आग्रह-अनुरोध उन्हें प्रत्यक्ष सौंपने के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग आए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रूपए के चेक भी प्रदान किए.

अग्नि वीर के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने पहुंचे वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी
रायपुर-  अग्नि वीर भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित हुए जिले के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके लिए सही ट्रेनिंग जरूरी होती है। जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है इसका पूरा लाभ उठाएं और चयन परीक्षा में अपना शत-प्रतिशत दें। गौरतलब है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ जिले के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के पूर्व उन्हें पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बच्चों को अग्नि वीर में चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप सही ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है यह आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है जिससे आप फिजिकल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है की जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। जिसमें आपके रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम किया जाएगा। यह सुनहरा मौका है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। अग्नि वीर में चयन से न केवल आपको देश सेवा का अवसर मिलेगा बल्कि आर्थिक संबल के साथ सैन्य अनुशासन भी आप सीख सकेंगे जो आपके जीवन को मजबूत आधार देगा। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अभ्यर्थियों के लिए प्रोटीन रिच खुराक की व्यवस्था और ट्रेनिंग के लिए जूते व ट्रैकसूट इत्यादि का भी प्रबंध करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर थल सेना के लिखित परीक्षा में चयनित जिले के अभ्यर्थियों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन में व्यवस्था की जा रही है। यहां अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण के साथ उनके रहने व खाने का इंतजाम भी होगा। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पुरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनरू रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में सेना द्वारा फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे अभ्यर्थी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसमें पुलिस विभाग के पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के साथ ही पूर्व सैनिकों तथा खेल प्रशिक्षकों का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि उर्दना पुलिस ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। ट्रेंनिंग माड्यूल के अनुसार वहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने बताया कि बच्चों के मेडिकल जांच के संबंध में भी तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत नीलाराम पटेल, एपीसी श्री भुनेश्वर पटेल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

अग्निवीर भर्ती के लिए जरूरी किताबों और शारीरिक दक्षता के मापदंडों वाला पैंपलेट का हर ब्लॉक में होगा वितरण, मॉक टेस्ट भी किए जायेंगे आयोजित

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने स्कूल कॉलेजों में अग्निवीर भर्ती में तैयारी के लिए जरूरी किताबों का हर ब्लॉक के स्कूल, कालेजों में वितरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवश्यक मापदंडों का पैंपलेट तैयार कर स्कूल कॉलेजों में वितरित करने के लिए भी कहा। जिससे युवाओं को भर्ती के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके। ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग सेसन आयोजित करने के साथ ही आगामी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर मॉक टेस्ट भी लेने के निर्देश दिए।

शारीरिक दक्षता हेतु चयनित अन्य विद्यार्थी निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु कर सकते है संपर्क

जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के अन्य विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा भुनेश्वर पटेल के मो. नं. 7000081311 में समस्त विवरण भेजकर शामिल हो सकते है।

साय कैबिनेट की बैठक कल 9 जुलाई को
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन 9 जुलाई मंगलवार को होगा। बैठक का आयोजन मंत्रालय स्थित महानदी भवन में अपरान्ह 3 बजे से किया जाएगा।

जल स्रोतों का साफ-सुथरा होना जरूरी: मुख्य सचिव
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों (स्रोतों) को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी हैं। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार प्रदूषण नही होना चाहिए। मुख्य सचिव श्री जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

बैठक में अधिकारियों को जल निकायों की रक्षा करने, भूजल निकासी, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाये रखने सहित राज्य के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग रोकना एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में निकायवार कचरा कलेक्शन निराकरण की कार्यवाही तथा नियमित निगरानी रखने कहा है उन्होंने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का पालन करने कहा गया है। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण आर.शंगीता, जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पों सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

केन्द्रीय वित्त आयोग 10 जुलाई से राज्य के दौरे पर, राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और आर्थिक प्रगति सहित अनेक मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श


रायपुर-  केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल राजधानी रायपुर पहुंच रहा है। यह दल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रीमण्डल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ, राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। वित्त आयोग 12 एवं 13 जुलाई को जगदलपुर भ्रमण पर भी रहेगा।

केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगढ़िया के साथ आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज कुमार पाण्डा, डॉ. सौम्य कांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पाण्डेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण भी रायपुर पहुंचेंगे।

केन्द्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर वित्त सचिव मुकेश बंसल ने होटल मेफेयर में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संचालक कोष लेखा एवं पेंशन एवं नोडल अधिकारी 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग महादेव कावरे, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा, संचालक जनसम्पर्क अजय अग्रवाल सहित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सीएसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने जारी किया नोटिस, प्रदर्शन में हुए थे शामिल


बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है. उन्हें 9 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. बता दें कि देवेंद्र यादव हिंसा के दिन समाज के प्रदर्शन में कुछ देर के लिए पहुंचे थे. पुलिस ने बलौदाबाजार में हुई हिंसक झड़प और आगजनी मामले में हाल ही में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे को गिरफ्तार किया था. अब तक इस मामले में 156 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

जानिए पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. इसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. समाज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए थे. इस मामले में अब तक 156 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है.

राजनांदगांव जिले के ग्राम परमालकसा में जल जीवन मिशन से घर पर ही मिलने लगी पेयजल की सुविधा, ग्रामीणों को मिली राहत
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनता की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। जल जीवन मिशन के माध्यम से राज्य में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे न केवल ग्रामीणों के जीवन में सुधार हो रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और समृद्धि में भी बढ़ोतरी हो रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ अंचलों तक घर-घर नल कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में जल जीवन मिशन एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन की दस्तक है। हर घर जल पहुंचाने की शासन की इस अनोखी योजना के अंतर्गत घर पर ही नागरिकों को नलों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत अचानकपुर के आश्रित ग्राम परमालकसा में घर-घर नल लग जाने से गांव की दशा पहले की अपेक्षा सुधरने लगी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के प्रत्येक घर को नल और जल से जोड़ने से ग्रामीणों को घर पर ही शुद्ध पेयजल मिलने लगा है।

जल जीवन मिशन के तहत गांव में 400 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन बिछाकर 306 परिवारों को नल से जल की सुविधा प्रदान की जा रही है। ग्राम की सरपंच शालिनी संध्या टोप्पो ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को घर पर ही नल से जल मिलने लगा है, जिससे ग्रामवासी राहत की सांस लेने लगे हैं। ग्रामवासी ज्योति मारकण्डेय तथा सविता साहू अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि उनके गांव के लोगों को पहले काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों को पानी भरने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होना, बोरिंग का बंद पड़ जाना, कुओं का सूख जाना जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता था। पहले ग्रामीणों को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कई बार रात्रि को पानी के लिए जाना, बरसात के दिनों में पानी के लिए कतार में खड़े रहना पड़ता था। किन्तु जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के हर घर में नल कनेक्शन मिलने से पेयजल मिल रहा है और ग्रामीणों के समय की बचत हो रही है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन जैसी अनोखी योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।