कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम शर्मा बोले – हमारी सरकार में सभी की शिकायत सुनी जा रही


रायपुर- छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही. इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पहले आंकड़ों के फेर में लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी. हमारी सरकार में हर किसी की शिकायत दर्ज की जा रही है. प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण किया जा रहा है.

हाथरस की घटना के बाद बड़े आयोजनों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है. सभी आयोजनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने यह सुनिश्चित करेंगे.

PHQ में कई अफसरों के पास वर्कलोड, कुछ अफसर के पास काम नहीं, इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अफसरों के बीच जल्द नए सिरे से कार्य विभाजन होगा. सभी को कार्य का बराबर अवसर मिले, ऐसा निर्णय लेंगे.

IPS अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता ADG से प्रमोट होकर बने DG, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर- राज्य सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है. IPS अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता को ADG से प्रमोट कर DG बनाए गए हैं. इसका आदेश आज गृह विभाग छग शासन ने जारी किया.

बता दें कि आईपीएस अरुणदेव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की, अब हर महीने होगी सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए काम करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वे में हर निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर महीने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा शहरों के विकास पर निर्भर करती है। दूसरे प्रदेशों के लोग शहरों में आते हैं और स्थानीय शहरों को देखकर अपने मन में राज्य की छवि गढ़ते हैं। लिहाजा आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। आप लोग इन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। श्री साव ने नगरीय निकायों द्वारा किए जा रहे विकास और निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए जन सुविधाएं बढ़ाने गंभीरता और सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने काम में लापरवाही और लेट-लतीफी पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में शहरों में साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, उनके पृथक्कीकरण, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के काम में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में हर नगरीय निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। अच्छी स्वच्छता रैंकिंग राज्य का सम्मान है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर राज्य का सम्मान बढ़ाना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राशि का उपयोग कर शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। उन्होंने निकायों द्वारा राशि व्यय करने के दौरान शासन के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, राजस्व वसूली की स्थिति, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू करने तथा प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निर्मित मकानों में पात्र परिवारों का व्यवस्थापन जल्द से जल्द करने को कहा। श्री साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करने के निर्देश दिए। इससे कार्यों की निगरानी नियमित रूप से और सूक्ष्मता से हो सकेगी। उन्होंने बैठक में पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं आने वाले अधिकारियों के प्रति नाखुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी से और अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए सप्ताह में एक दिन इसके लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में रूचि नहीं लेने वाले आर.आई. और ए.आर.आई. पर कार्रवाई करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने सभी नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की शेष राशि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाकर शीघ्र संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर संबंधित निकायों को जल्द कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालकों और वहां पदस्थ कार्यपालन अभियंताओं को निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से करने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। वहीं नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता तथा संभागीय संयुक्त संचालक अपने-अपने जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में जुड़े।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुनः खुलेगा सहायता केंद्र
रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं एवं जनमानस की समस्याओं के निराकरण के लिए सहायता केन्द्र की पुनः शुरुआत की जा रही है। सहायता केंद्र प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सहायता में 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन एवं प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा, 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, 9 जुलाई को मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल एवं प्रदेश महामंत्री रामजी भारती कार्यकर्ताओं एवं जनमानस की समस्याओं का निराकरण करने मौजूद रहेंगे।

सहायता केंद्र प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सहायता के माध्यम से प्रदेश के मंत्री गण भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। सहायता केंद्र में कार्यकर्ताओं एवं आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मौजूद रहेंगे। सहायता केंद्र में लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण करने और शिकायत दर्ज किया जायेगा।

शालाओं का सघन निरीक्षण किया जाएगा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने जारी किया परिपत्र
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को स्कूलों के सघन निरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस तारतम्य में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि 26 जून 2024 से नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा सत्र प्रारंभ से पहले ही छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश उपलब्ध करा दिया गया है। मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दिया गया है। स्कूूल शिक्षा विभाग स्कूलों के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेण्डर जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 01 जुलाई को 2024 को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान समस्त विद्यालयों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि छात्र-छात्राओ को उच्च गुणवत्तायुक्त व परिणाम मूलक शिक्षा दी जाये एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से प्रदेश के स्कूलों में प्रभावी बनाया जाये। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि आप और आपके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाये।

निरीक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं-

शाला निरीक्षण कलेण्डर जिला स्तर पर तैयार किया जाये, जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयकों से नियमित रूप से शालाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को भी निरीक्षण का दायित्व दिए जाएं, शाला निरीक्षण के दौरान अधिकारी छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारी चाहें तो किसी भी एक कक्षा में अध्यापन कर सकते हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान दोषी पाये गये कर्मचारियों-अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने कहा गया।

भूपेश तो कहते थे शराब घोटाला नही हुआ अब आरोपी नकली होलोग्राम की बात स्वीकार कर चूके है : केदार कश्यप
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि लोकसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडेय द्वारा महादेव एप का जिक्र किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिफरना चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। कश्यप ने इस भाषण के लिए बघेल द्वारा भाजपा सांसद पांडेय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की धमकी को निरा हास्यास्पद व बघेल के संसदीय प्रक्रिया के अल्पज्ञान का परिचायक बताया।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बघेल पाँच साल मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर भी संसदीय प्रक्रिया को भूल रहे हैं, यह विडम्बना ही है। दरअसल, समूची कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र का संसदीय गरिमा और मर्यादा से दूर-दूर तक वास्ता नहीं रहा है, इसलिए बघेल अपने अल्पज्ञान का परिचय दे रहे हैं। कश्यप ने कहा कि बघेल को फिर भी इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए कि संसद के भीतर कहे गये किसी भाषण के लिये बाहर कारवाई नहीं हो सकती। अगर कहीं ऐसा संभव होता तो राहुल गांधी हमेशा जेल में ही रहते। भाजपा सांसद पांडेय ने संसद में किसी का नाम नहीं लिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के भी और भी रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल द्वारा पांडेय के कथन को स्वयं पर लेना चोर की दाढ़ी में तिनका ही है। कश्यप ने कहा कि न केवल महादेव एप, बल्कि शराब समेत अन्य तमाम घोटाले में किंगपिन किसे कहा गया है, पॉलिटिकल मास्टर कौन है, यह किसी से छिपा थोड़े है! कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया मान लिया है कि तब के मुख्यमंत्री की उप सचिव दोषी हैं। गूगल पर केवल 508 करोड़ टाइप करते ही समझ जायेंगे कि कौन सरग़ना और प्रोटेक्शन मनी खाने वाला है?

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि शराब घोटाले में भी भूपेश बघेल कहते थे कि इसमें तानाशाही हो रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पर अब शराब घोटाले के जो आरोपी हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम नकली होलोग्राम बनाते थे। सौम्या चौरसिया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही है, उसको आज तक जमानत नहीं मिली है। कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल ही इन घोटालेबाजों के संरक्षक हैं, महादेव एप घोटाला भी उनका, शराब घोटाला भी उनका और कोयला घोटाला भी उनका। कश्यप ने कहा कि घोटालेबाज जो हैं, उनके बारे में विषय उठाने बहुत जरूरी हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है और बघेल अब जो यह प्रपंच रच रहे हैं, यह पाखंड बघेल का विधानसभा चुनाव में फेल हो गया और जनता ने भी भूपेश सरकार को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्यपाल श्री बैस को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर उनका अभिवादन किया और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने की बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों को केंद्र से मिली मंजूरी
रायपुर-  पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री एवं वर्तमान में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को आस्था का केंद्र और धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के प्रयासों के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है।


निदेशक , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार रोशन एम थॉमस ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है कि, राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर निर्माण, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर निर्माण, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार को 'PRASAD' योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही पांच प्रमुख शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास और उनको जोड़ने के लिए भी केंद्र से स्वीकृति प्रदान की है।

पत्र के अनुसार मंत्रालय, पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" और "स्वदेश दर्शन" के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। जिसके लिए डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48.44 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर और जशपुर-कुनकुरी- मैनपाट कमलेशपुर- महेशपुर - कुरदार सरोधादादर -गंगरेल -कोंडागांव नथियानवागांव - जगदलपुर चित्रकोट, तीरथगढ़, के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन2.0 के तहत 2 अन्य गंतव्यों को भी चिन्हित किया गया है। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार (PDMC)की चयन प्रक्रिया जारी है। निदेशक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरा प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

बता दें मंत्री पद पर रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार, शक्ति पीठ परियोजना के तहत पांच प्रमुख शक्तिपीठों के विकास और उनको जोड़ने और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास के साथ ही मैनपाट, चित्रकूट, तीरथगढ़, गंगरेल आदि स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा विकास करने का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्योजना बनाकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेज दी गई थी।

प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को किया जाए आदर्श बैंक के रूप में विकसित: मंत्री केदार कश्यप
रायपुर-   सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। किसान धान विक्रय के बाद स्वयं का पैसा निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को सभी बैंकों में पैसा निकालने आने वाले किसानों के लिए प्राइवेट बैंक की तरह पंखे और छाया-पानी आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मंत्री श्री कश्यप ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को तत्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम सुविधा को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को तत्कालिक रूप से जरूरत के लिए उपार्जन केन्द्र में राशि मिल सके।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद-बीज के संबंध में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ केवल राशि वसूली तक की कार्यवाही न हो, उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के समितियों में शेष धान का शीघ्र उठाव कर लिया जाए तथा लेखा मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2 हजार 735 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 24.72 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया था, इसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 665 करोड़ 18 लाख रूपए तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 260 करोड़ 55 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। कुल उपार्जित धान में से 141.92 लाख मीटरिक टन धान मिलर्स द्वारा उठाव कर लिया गया है तथा 2.48 लाख मीटरिक टन धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में 0.52 लाख मीटरिक टन धान शेष है, जिसका तेजी से उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही विपणन संघ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मध्य लेखा मिलान का कार्य जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध है। इस खरीफ वर्ष में किसानों की मांग के अनुरूप 9 लाख 13 हजार 310 मीटरिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 6 लाख 96 हजार मीटरिक टन खाद का भंडारण समितियों में किया गया है तथा 5 लाख 61 हजार 733 मीटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख 58 हजार मीटरिक खाद का वितरण किसानों को किया गया था। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

मंत्री श्री कश्यप ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रिकॉगनाईज्ड चार्टेडेड एकाउंटेड के माध्यम से जल्द सहकारी समितियों का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गड़बड़ी को उजागर करने और विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु ऑडिट व्यवस्था को दुरूस्थ करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जाए। उन्होंने नवगठित प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह-कार्यालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेतों में रासायनिक दवाईयों के छिड़काव हेतु ड्रोन पद्धति को अपनाने पर भी बल दिया। मंत्री कश्यप ने शक्कर कारखानों की समीक्षा करते हुए कहा कि कारखानों को लाभकारी बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मौके पर कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।