हम बासुदेव कुटुंबकम की बात करते है : सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडेय


  

 
 
  
  लखनऊ । सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडेय आज बस्ती में सवर्ण समाज के लोगो के बीच बोलते हुए कहा की हम बासुदेव कुटुंबकम की बात करते है देश के आजादी में पहली गोली मंगल पांडेय ने चलाई थी आज हम उन्हे याद करते है देश के लिए समाज के लिए जो संघर्ष करेगा उसी को याद किया जाएगा । हम किसी का विरोध नही कर रहे है हम केवल अपनी बात कर रहा हु लेकिन जो मेरा विरोध करेगा उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा मां राहुल गांधी कहते है की जातीय जनगरना कराए दादी ने नसबंदी करा दी ये जातीय जनगरणा करा रहे है मैं इसका विरोध करते है ।
  

  
गणना ही करानी है तो आर्थिक गणना कराए गरीबी की गड़ना कराए मैं जानना चाहता हु की देश में राष्ट पति से लेकर प्रधान मंत्री सांसद विधायक मंत्री होने के बाद भी दलित पिछड़ा आज भी है तो सरकार बताए की सामान्य वर्ग में आने के लिए क्या कैतरिया क्या  है मैं कोई नेता नहीं हु मै आप का भाई हू बेटा हु जो हमारे समाज के नाम पर वोट ले रहे है जब ब्राह्मण की हत्याएं होती है तो वे मैन हो जाते है वहा सर्वेश पांडेय परिवार के साथ खड़े होते है तो ऐसे लोगो के साथ क्योंअगुया माने जो समाज के साथ वोट के लिए आते है अब आप को तय करना होगा की आप अपने भाई के साथ खड़े होगे या उनको साथ मैं मानता हु की आप के पास पैसा होगा सी बी सी बोर्ड के बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे है । 
  

  
वहा जब नब्बे फीसदी नंबर लाएगा लेकिन अगले प्रवेश के लिए आप का बेटा पैतालीश नंबर पाने वाले से पीछे हो जायेगे अब आप को तय करना होगा की आप किसके साथ खड़े होगे आज अस्तिव की बात है धन होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है पर संगठित हो तो वह सुरक्षा की गारंटी है अब तय करने का समय है तय करें की अपने भाई के साथ खड़े होगे या उनके साथ तो समाज के हत्याएं पर मुंह में दही जमा ले रहे है ।सवर्ण आर्मी के प्रदेश महासचिव सुरज प्रसाद चौबे ने सभी का स्वागत किया स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा की आरक्षण किसी भी दशा में देश समाज के हित में नहीं है आजादी  के पचहत्तर साल पहले जो दलित गरीब था आज भी वह गरीब है पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लोग ले रहे है  चौबे ने कहा की कहने में संकोच नहीं है की जब अनुप्रिया पटेल पटेल की बात कर सकती है ओम प्रकाश राजभर राजभर की बात कर सकते है चंद्रशेखर रावण दलित की बात कर सकते है तो वह जातिवाद नही है तो सर्वेश पांडेय सवर्ण की बात कर रहे है तो जातिवाद कहा से है सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संयोजक गोपाल पांडेय भी रहे।
 

शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाए : मुख्य सचिव


  

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को इन्टीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
  

  
समीक्षा के उपरांत मुख्य सचिव ने कहा कि आम जन की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित, आसान और पारदर्शी निस्तारण के लिए आईजीआरएस बहुत अच्छा सिस्टम है। आमजन से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण कराया जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाए। असंतुष्ट फीडबैक एवं स्पेशल क्लोज होने वाली शिकायतों का रेण्डम गुणवत्ता परीक्षण किया जाए।
  

  
मुख्य सचिव ने कहा कि उनका कार्यालय प्रतिदिन 5 शिकायतों का रेण्डम आधार पर परीक्षण करेगा। आवश्यकतानुसार मौके पर सक्षम अधिकारी को भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत क्लोज करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जायेगा। बैठक में विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
 

छात्रों के लिए प्रशासनिक एवं नामांकन प्रक्रियाओं को सरल बनाएं : आनंदीबेन पटेल


  

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को राजभवन के प्रज्ञाकक्ष में डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के नैक हेतु तैयार एस.एस.आर. रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की। राज्यपाल ने बैठक में नैक के सभी क्राइटेरिया, शिक्षण-प्रशिक्षण प्रकिया, अनुसंधान, नवाचार, बुनियादी ढाचे, छात्र समर्थन और सामुदायिक सेवा आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
  

  
राज्यपाल ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई और अभिनव शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा कराये जाने चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय को स्वयं प्रयास करना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए।
  

  
आनंदीबेन पटेल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विश्वविद्यालय को अपने संसाधनों का उपयोग कर आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विश्वविद्यालय के भवन में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का आयोजन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि और कौशल में सुधार होगा। इसके साथ ही राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को छात्रों के लिए प्रशासनिक तथा नामांकन प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट बनाने का निर्देश दिया।
  

  
युवा पीढ़ी को अपने माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने के लिए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को इसके लिए तैयार करें। छात्रों को वृद्धाश्रम का भ्रमण करायें। जब छात्र देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपने माता-पिता को असहाय स्थिति में अकेला छोड़ देते हैं तो उनके अंदर संस्कार तथा सेवा का भाव जाग्रत होगा। अच्छे विचार सभी दिशाओं से आने के लिए विश्वविद्यालय के द्वार हमेशा खुले होने चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।
  

  
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े, विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉ. पंकज एल. जानी, विश्वविद्यालय की नैक टीम के सभी सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की, कहा जलशक्ति मंत्री व राज्य मंत्री फील्ड में जाकर करें व्यवस्थाओं का निरीक्षण


  

 
 
  
  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन और जन-जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।सीएम ने कहा कि प्रदेश में व्यापक जन-धन हानि के लिए दशकों तक कारक रही बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए विगत 07 वर्षों में किए गए सुनियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है।
  

  
तकनीक के प्रयोग से बाढ़ से निपटने में थोड़ी बहुत मिली सफलता 
  

  
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को न्यूनतम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरविभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है। इस वर्ष भी बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन और बेहतर प्रबन्धन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए।ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 
  

  
बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में 
  

  
प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं।
  

  
मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए
  

  
उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबन्ध होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्री द्वारा अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करें, साथ ही बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करें।मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होगी। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में सतर्कता बनाए रखें। आमजन की सुविधा और राहत एवं बचाव कार्य के बेहतर बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए।
  

  
केंद्रीय एजेंसियों/विभागों से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें
  

  
सीएम योगी ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन, खाद्य एवं रसद, राजस्व एवं राहत, पशुपालन, कृषि, राज्य आपदा प्रबन्धन, रिमोट सेन्सिंग प्राधिकरण के बीच बेहतर तालमेल हो। केंद्रीय एजेंसियों/विभागों से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें। यहां से प्राप्त आंकलन/अनुमान रिपोर्ट समय से फील्ड में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए।
  

  
जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम चौबीस घंटे अलर्ट मोड पर रहे 
  

  
नदी के किनारे बसे आवासीय इलाकों और खेती की सुरक्षा में नदियों का चैनेलाइजेशन उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अम्बेडकर, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनेलाइजेशन की परियोजनाओं को समय से पूरा कराएं। जो सिल्ट निकले उसका सदुपयोग किया जाए।राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम 24×7 एक्टिव मोड में रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केंद्र अधिष्ठापित किए गए हैं। पूरे मॉनसून अवधि में यह केंद्र हर समय एक्टिव रहें।
  

  
सभी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
  

  
बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति पर रेग्युलर मॉनीटरिंग की जाती रहे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ/पीएसी फ्लड यूनिट तथा आपदा प्रबंधन टीमें 24×7 एक्टिव मोड में रहें। आपदा मित्र स्वयंसेवकों के साथ-साथ होमगार्डों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। किसकी तैनाती कब और कहां होनी है, इस बारे में कार्ययोजना तैयार कर लें। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
  

  
नौका सवार सभी लोग लाइफ जैकेट जरूर पहने हुए हों
  

  
नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर न हो। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। नौका बड़ी हो। छोटी नौका/डोंगी का प्रयोग कतई न हो। नौका सवार सभी लोग लाइफ जैकेट जरूर पहने हुए हों।बाढ़ के दौरान और बाद में बीमारियों के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य किट तैयार करके जिलों में पहुंचा दिया जाए। क्लोरीन टैबलेट, ओआरएस आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। बुखार आदि की पर्याप्त दवा उपलब्ध हो। सर्प दंश की स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सकीय मदद मिलनी चाहिए।
  

  
पशुओं का टीकाकरण समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए
  

  
बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बनेगी, वहां पशुओं की सुरक्षा के भी प्रबंध होने चाहिए। उचित होगा कि बाढ़ के समय पशुओं को अन्यत्र कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। निराश्रित गोआश्रय स्थलों में पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं का टीकाकरण समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।बाढ़ राहत शिविरों में लोगों को ताजा भोजन दिया जाना चाहिए। अन्य राहत सामग्री की गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राहत सामग्री का पैकेट मजबूत हो, लोगों को कैरी करने में आसानी हो। 
  

  
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पोल ठीक करा ली जाए
  

  
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जिस भी किसान की फसल खराब हो, बिना विलंब उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाए। इसके अलावा, किसानों को मौसम पूर्वानुमान से अवगत कराते हुए खेती-किसानी के लिए अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जागरूक करें।बरसात के कारण निर्माण परियोजनाओं पर होने वाले असर के दृष्टिगत पहले से आवश्यक प्रबंधन कर लिया जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के पोल, तार, सड़क आदि समय से ठीक कर लिए जाने चाहिए।
  

  
2024 में बाढ़ से सुरक्षा के लिए समय से तैयारियां की गई
  

  
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जन-धन की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2024 में बाढ़ से सुरक्षा के लिए समय से तैयारियां की गई हैं। अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित 17 जनपदों के 37 तटबंधों का अनुरक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी अतिसंवेदनशील तटबंधों पर प्रभारी अधिकारी/सहायक अभियन्ता नामित किये जा चुके हैं। तटबन्धों पर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार निरीक्षण एवं सतत निगरानी भी की जा रही है।
  

  
बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केन्द्रों की स्थापना हो चुकी 
  

  
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में बाढ़ से प्रभावित अतिसंवेदनशील/संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर बाढ़ परियोजनाओं के द्वारा बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक 75 जनपदों में सम्पन्न हो गई है। इसके अलावा, बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। बेतार केन्द्र सम्पूर्ण बाढ़ अवधि में सतत् क्रियाशील रहेंगे।
 

मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव , कार्यभार गृहण किया, दुर्गा शंकर मिश्र को नहीं मिला सेवा विस्तार


  

 
 
  
  
लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नये मुख्य सचिव बनाये गये हैं। सन 1988 बैच के आईएएस मनोज कुमार सिंह ने शनिवार की शाम को मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। वहीं दुर्गा शंकर को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह की पहचान 'परफॉर्मर' की रही है। सीनियर मोस्ट अधिकारी के रूप में सुदीर्घ अनुभव, दक्षता, कर्तव्यपरायणता, डिलीवरी देने की क्षमता, कॉम्पिटेंसी के साथ मनोज कुमार सिंह ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अब तक के कार्यकाल में मनोज कुमार सिंह पर लगातार भरोसा जताया है। इनके बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी आॅन टाइम के योगी मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त जैसे नीतिगत विषयों से जुड़े दो अति महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निर्वहन कर रहे मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, यूपीडा और उपशा के चेयरमैन तथा पिकप अध्यक्ष जैसे प्रदेश के विकास को गति देने वाले अति वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। कोविड काल में पहले टीम 11 और फिर टीम 9 में शामिल मनोज कुमार सिंह ने गाँवों में कोविड प्रसार को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 'बैंकिंग एट योर डोर' की परिकल्पना को साकार करने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'बीसी सखी' योजना आज पूरे देश में मॉडल के रूप में स्वीकारी जा रही है। इसकी रूपरेखा तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक उनका बड़ा योगदान है। यह एक योजना महिला स्वावलम्बन और वित्तीय समावेशन का अद्भुत उदाहरण बन कर राष्ट्रीय पटल पर प्रशंसा पा रही है। 2019 के दिव्य-भव्य कुंभ को ग्लोबल इवेंट बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को सफल बनाने में मनोज कुमार सिंह की बड़ी भूमिका है। बतौर नोडल अधिकारी कुंभ-2019 से जुड़ी हर एक तैयारी, इन्हीं के नेतृत्व में क्रियान्वित हुई। अब इस बार मुख्य सचिव के रूप में महाकुंभ 2025 के सफलतापूर्वक आयोजन में इन्हीं अनुभवों का लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के रूप में मनोज कुमार सिंह ने सीएम योगी के मिशन को धरातल पर उतारा। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित हैं और सबसे ज्यादा शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाये गए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की है। 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के हर चरण में मनोज कुमार सिंह नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहे। जीएसटी से पहले योगी का संदेश लेकर विभिन्न देशों में गई 'टीम यूपी' में मनोज कुमार सिंह प्रमुखता से शामिल थे, तो जीआईएस मुख्य समारोह के आयोजन में भी आपकी प्रभावी भूमिका रही। फरवरी 2024 में जब 10 लाख करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जीबीसी फोर आयोजित हुआ, तब आप अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में पूरे आयोजन के सूत्रधार रहे। महिला स्वयं सहायता समूहों के विस्तार के साथ-साथ टेक होम राशन जैसी बाल विकास की योजना के शुचितापूर्ण क्रियान्वयन में भी मनोज कुमार सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है।
 

मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का आज नया मुख्य सचिव बनाया गया



  

 
 
  लखनऊ। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का आज नया मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव पद का कार्यभार आज यानि रविवार दोपहर को ग्रहण करेंगे। यूपी के मौजूदा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आज 30 जून को समाप्त हो रहा है। उन्हें फिर से सेवा विस्तार नहीं मिला है। बता दें कि मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और आईआईडीसी दोनों होंगे। 
 

बेकाबू रोडवेज बस ने आॅटो में मारी टक्कर, तीन की मौत



  

 
 
  
  
लखनऊ । उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में गंजमुरादाबाद के पास हरदोई की ओर से आ रही बेकाबू रोडवेज बस ने आॅटो में टक्कर मार दी। घटना में आटो सवार दो सवारियों की मौके ही मौत हो गयी जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी। इसमें कुछ लोगों की हालत नाजुक है। ग्राम बल्लापुर निवासी चालक रामचन्द्र ने बांगरमऊ स्थित तिकोनिया पार्क से सवारियों को बैठाकर मल्लावां हरदोई जा रहा था। 
  

  
इस दौरान रास्ते में उन्नाव हरदोई मार्ग पर कस्बा गंजमुरादाबाद स्थित पेट्रोल पंप पास हरदोई से आ रही अनियंत्रित रोडवेज बस ने आटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आटो सवार हरदोई निवासी सुनील, बांगरमऊ निवासी श्रीकृष्ण, मल्लावां निवासी लक्ष्मण, बब्लू और राम स्नेही घायल हो गये। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान सुनील, श्रीकृष्ण, लक्ष्मण की मौत हो गई है। वहीं, चालक सहित कुल चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये।
  

  
 पुलिस के मुताबिक घटना में कुल तीन लोगों की मौत हुई हैं। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। पुलिस शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।
 

लखनऊ: पानी भरे गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत



  

 
 
  लखनऊ। लखनऊ के इंदिरानगर में शनिवार की शाम को पानी भरे गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, कुकरैल नदी के किनारे रिवर फ्रंट की खुदाई का काम चल रहा है। यहां पर गहर गड्ढा खोदा गया है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। 
  

  
इसी पानी में नहाने के लिए इंदिरानगर के खुर्रमनगर चौकी के पास रहने वाले बच्चें पहुंचे। उन्होंने बताया जा रहा है कि पानी में बच्चे डूबने लगे, जिसमें एक बच्चा किसी तरह से बच गया और उसने घटना की जानकारी परिवार को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद गड्ढे से डूबे बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां दोनों बच्चों की मौत की हो गई है। बच्चों की पहचान गोंडा की रहने वाली कासिम (10) पुत्र जुनैद व शिफा (8) पुत्री मुश्ताक के रूप में हुई हैं।
 

पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशांत कुमार ने किया आई-एफएसीटीटीएस एप का शुभारंभ



  

 
 
  लखनऊ । मुख्यमंत्री  के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत समय-समय पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निदेर्शों के क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जांच व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा आई-एफएसीटीटीएस एप (इंटेलिजेंट फाइनेंशियल एनालिटिक्स अपराध ट्रैकिंग और प्रशिक्षण प्रणाली)  विकसित किया गया है। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार द्वारा शनिवार को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार में आई-एफएसीटीटीएस एप (इंटेलिजेंट फाइनेंशियल एनालिटिक्स अपराध ट्रैकिंग और प्रशिक्षण प्रणाली) का शुभारम्भ किया गया।
  

  
 विवेचनाओं और जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा
  

  
आई-एफएसीटीटीएस एप  के विकसित होने से अभिसूचना संकलन , फाइनेंसियल एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, डीए कैल्कुलेशन, विवेचना, अभियोजन, प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। आई-एफएसीटीटीएस एप से समय की बचत होगी और जांच का तरीका आसान होगा तथा विवेचनाओं और जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाये जाने के क्रम में अब तक निम्नलिखित कार्रवाई सम्पादित की गयी है। 
  

  
भ्रष्टाचार निवारण संगठन लगातार संगठन की क्षमता में बढ़ोत्तरी
  

  
आठ नवीन इकाईयों का गठन, 18 मण्डल स्तर पर भ्र.नि.सं. के पुलिस थानों का लोकार्पण व उद्घाटन , जांचों व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार, समस्त जनपदों में एसीओ की यूनिट का गठन, मुख्यालय एवं इकाईयों में तकनीकी यूनिट का गठन, प्रशिक्षण,जनशक्ति की बढ़ोत्तरी व अन्य संसाधन आदि है। संगठन से पूर्व से 11 इकाईयां क्रियाशील थी, आठ नवीन इकाईयों के गठन के उपरांत कुल 19 इकाइयां प्रदेश के 18 मण्डल स्तर पर एवं एक टास्क फोर्स मुख्यालय स्तर पर क्रियाशील है। 
  

  
अब तक 107 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध  कार्रवाई की गयी
  

  
तकनीकि अपग्रेडेशन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा आई-एफएसीटीटीएस एप तैयार कराया गया है, जो जांच, विवेचनाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुधार करते हुए उनका त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करेगा।  भ्रष्टाचार निवारण संगठन लगातार संगठन की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में अब तक 107 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध  कार्रवाई की गयी है। इसी अवधि में वर्ष 2023 में 62 व वर्ष 2022 में 32 ट्रैप की कार्रवाई हुई थी। अब तक वर्ष 2024 में 202 जॉंचों, विवेचनाओं एवं अभिसूचनाओं का निस्तारण किया गया। 
  

  
कार्यक्रम में ये प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद 
  

  
इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम,  अपर पुलिस महानिदेशक भ्र.नि.संगठन/कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी  उपस्थित रहें।
  

  

  
  
 

एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानून व आगामी त्योहारों को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने  जारी किया दिशा निर्देश



  

 
 
  लखनऊ। एक जुलाई से लागू किये जाने वाले तीन नये कानूनों के क्रियान्वयन,  आगामी त्यौहारों (जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, कावड़ यात्रा ,रक्षाबन्धन, सावन झूला आदि) पर कानून-व्यवस्था एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की।  डीजीपी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देश दिया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से तीनों नये कानून यथा भारतीय न्याय सहिंता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में तैयारी कर ली जाय तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
  

  
किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाय
  

  
डीजीपी ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत कार्य योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। आगामी त्यौहारोंं के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी कर ली जाये तथा शान्ति समितियों, धर्मगुरूओं, कार्यक्रम व जलूस के आयोजकों, सभ्रान्त नागरिकों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाय। थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर का गहनता से अवलोकन कर लिया जाय तथा विगत वर्षो में किसी प्रकार विवाद प्रकाश आया हो तो उनका समय से निस्तारण करा लिया जाय। किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाय। 
  

  
कावड़ यात्रा व जुलूस मार्गो स्थापित सीसीटीवी को सक्रिय रखे 
  

  
कावड़ यात्रा के मार्गो को पूर्व से चेक कर लिया जाय तथा मिश्रित आवादी वाले क्षेत्रों, विशेष जंक्शन प्वाइंट एवं कम्युनल हॉट स्पॉट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाय। जुलूस मार्गो को चिन्हित करते हुये पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा जुलूस के साथ अधिक से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाय। कावड़ यात्रा व जुलूस मार्गो पर अधिक अधिक स्थानीय व यातायात पुलिस का व्यवस्थापन करते हुये स्थानीय प्रशासन आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखा जाय। जुलूस मार्गो पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखा जाय तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाये। 
  

  
अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट की जाए तैनाती 
  

  
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जाय तथा सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगायी जाये। त्यौहारों के अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाय।  कमिश्नरेट, जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन, सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट,स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार की जाय। 
  

  
 पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय 
  

  
थाने के स्थानीय पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय तथा यूपी-112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाय। डीजीपी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष, उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाये तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित की जाय।  पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रात: काल निकाला जाय। 
  

  
भ्रामक व आपत्ति जनक पोस्ट का तत्काल लिया जाए संज्ञान 
  

  
आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय रखा जाय तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित विधिक कार्रवाई की जाय। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर चौबीस घंटे सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक व आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाये।