मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान’ चलाया गया


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन का असर दिखने लगा है।

प्रदेश में ‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान’ के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने नशे के विरूद्ध सतत् अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए प्रभावी अभियान निरंतर चलाते रहें।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं स्वापक ओषधियों के प्रयोग तथा बच्चों के अवैध तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु ‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ पर जॉइंट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के निर्देश थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जॉइंट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में विभाग द्वारा इस अभियान को प्रभावी संचालन हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गए। नियमित मॉनिटरिंग की गई। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान का संचालन जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से किया गया।

सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ,उच्च शिक्षा विभाग समाज कल्याण और औषध नियंत्रक विभाग आदि सभी की सहभागिता कर समन्वय समिति का गठन किया गया। जिलों में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार किया गया।बच्चों को नशे का आदि बनाने एवं नशे के व्यापार से जोड़ने के दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

राज्य स्तर से जारी निर्देश एवं एक्शन प्लान के अनुसार सभी जिलों में कार्य हुए। राजनांदगांव जिले में सबसे उल्लेखनीय कार्य किया गया। ज़िलें के सभी स्कूलों में प्रहरी क्लब बनाए गए। नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शासकीय एवं निजी स्कूल में बनाए गए प्रहरी क्लब के माध्यम से किया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों के आसपास शराब दुकानों को हटाया गया है। औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवम लगातार चालान की कार्यवाही की गई । ज़िलें में एक लाख से अधिक की राशि का चालान काटा गया। दुकानों से जहां बच्चों को नशे तंबाकू का पदार्थ दिया जा रहा था या दुकानें स्कूल के पास संचालित थे। उन पर कार्रवाई की गई जिले में कलेक्टर द्वारा सभी दवाई दुकानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया गए तथा लगातार दुकानों में सीसीटीवी के माध्यम से जिले में पुलिस विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई।

IG अमरेश मिश्रा के कड़े तेवर, गलत जांच करने वाले विवेचकों को जारी हुआ शो-कॉज


रायपुर-    रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने समीक्षा बैठक में तल्ख तेवर दिखाये हैं। दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा के दौरान आईजी अमरेश मिश्रा ने कई गंभीर खामियां पायी है। संदिग्ध प्रकरणों को भी क्लीन चिट दे दिया गया, तो कई मामलों की सही ढंग से विवेचना ही नहीं की गयी, जिसके बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने कई थाना के जांचकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

आज रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की, इस समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों के अलावे लोक अभियोजक भी मौजूद थे। बैठक में धमतरी और गरियाबंद जिले के दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की गयी। कई मामलों में दिये गये क्लीन चिट प्रकरणों की समीक्षा की गयी, प्रकरण की जांच में कई स्तर पर गड़बड़ियां पायी गयी।

जांच के दौरान ये भी पाया गया, कि जांच की खामियों की वजह से आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसके बाद आईजी ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानों के विवेचकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईजी ने 14 दोषमुक्त प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण विवेचना को लेकर कारण सहित जवाब मांगा है। जिन मामलों की समीक्षा की गयी है, उसमें गंभीर प्रकरणों जैसे एनडीपीएस, पॉक्सो, यूएपीए, हत्या, आईटी एक्ट प्रकरण से जुड़े मामले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी चाटर्ड एकाउंटेंट को ‘सीए डे‘ की दी शुभकामनाएं
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक जुलाई ’सी.ए. डे’ के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चाटर्ड एकाउंटेंट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाटर्ड एकाउंटेंट किसी भी देश, प्रदेश के औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चाटर्ड एकाउंटेंट अपनी कुशलता से आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने सभी सी.ए. से छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग की अपील की है।

कमीशन पर पॉलिटिक्स: कांग्रेस ने कमीशनखोरी पर साधा निशाना, दीपक बैज बोले, सभी विभागों में कमीशन के टारगेट फिक्स
रायपुर-    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी साय सरकार की पहचान बन गयी है। बिना कमीशन के प्रदेश में किसी विभाग में कोई काम नहीं हो सकता। आबकारी, पीएचई, कृषि सभी विभागों में कमीशन के टारगेट फिक्स हो गये है। अब तो लोग साय सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हो रहे है। आबकारी विभाग में अधिकारी दुकानों को कमीशन का टार्गेट दे रहे है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजनांदगांव के कांट्रेक्टर एसोसिएशन के द्वारा जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों को भुगतान के एवज में पीएचई विभाग के ईई और एसडीओ द्वारा 10 प्रतिशत की कमीशन मांगे जाने की लिखित शिकायत विगत 2 अप्रैल 2024 को जल जीवन मिशन के प्रदेश संचालक से की है।

डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उक्त शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का मौन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार की सहमति और संरक्षण में ही लूट का यह खेल खेला जा रहा है। कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने अपने शिकायत पत्र में यह भी कहा है कि ईई और एसडीओ के द्वारा यह बताया गया है उनके द्वारा लिए जाने वाला कमीशन ऊपर वालों के लिए है। मुख्यमंत्री साय यह स्पष्ट करें, कि क्या यह कमीशन छत्तीसगढ़ को रिमोट से चलाने वाले मोदी और शाह तक पहुंचाया जा रहा है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आबकारी और जल जीवन मिशन में अधिकारियों की कमीशनखोरी का खुलासा साय सरकार का आईना है। भाजपा नेताओं का पूरा फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में जमकर वसूली शुरु हो गई है। तमाम विभाग ठेके पर संचालित किये जा रहे हैं। पूरा कमीशन का भुगतान नहीं होने पर अधिकारियों पर दबाव बनाकर बिल पर साइन करने से रोका जा रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भी भाजपाईयों के लिए केवल जुमला है, असलियत यही है कि छत्तीसगढ़ में वसूली और संगठित लूट का रैकेट भाजपा नेताओं के सरंक्षण में चल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार के चलते ही अमृत मिशन योजना छत्तीसगढ़ में पिछड़ गया है। साय सरकार आने के बाद से घरेलू नल कनेक्शन लगाने की रफ़्तार बेहद धीमी हो गई। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के लिए नित नए प्रयोग हो रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी कमेटी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बाईपास करके अधिकारियों को जिम्मेदारी दी, डीएफ समिति में कलेक्टरों को प्रमुख बनाया ताकि भुगतान और वसूली में केंद्र का सीधा नियंत्रण हो सके। स्मार्ट सिटी की तरह है जल जीवन मिशन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमीशनखोरी के कारण सफल नहीं हो पाया है। 2024 तक सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन देने का मोदी सरकार दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को दी डॉक्टर्स डे की बधाई
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ’नेशनल डॉक्टर्स डे’ के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि हर साल महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉ. बिधानचंद्र राय की स्मृति में उनके जन्मदिन एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्री साय ने कहा कि मरीजों को नया जीवन देने के कारण डॉक्टर धरती के भगवान माने जाते हैं। इस दिन हम चिकित्सकों की अमूल्य सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।

महतारी वंदन योजना की पांचवी किश्त कल जारी करेंगे मुख्यमंत्री
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महतारी वंदन योजना की पांचवीं किश्त सोमवार एक जुलाई को जारी करेंगे। योजना के अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में मुख्यमंत्री श्री साय 653 करोड़ 84 लाख रुपए अंतरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप विवाहित माताओं-बहनों को हर महीने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रूपए देने का संकल्प लिया था। शपथ लेने के तीन महीने के भीतर ही इस महती योजना पर काम शुरू हो गया। प्रशासनिक अमले ने तेजी से सर्वे का काम पूरा करते हुए हितग्राही महिलाओं से फार्म भरवाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी की थी। इसके पश्चात नियमित रूप से यह किश्त जारी की जा रही है। नियमित रूप से यह राशि आने की वजह से महिलाएं काफी खुश हैं। कुछ महिलाएं अपने घरेलू बजट को इससे व्यवस्थित कर पा रही हैं, कुछ महिलाएं इस राशि को अपनी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में खर्च कर रही हैं तथा कुछ भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में सुशासन के मूल्य स्पष्ट झलकते हैं। डीबीटी के माध्यम से राशि का अंतरण हो रहा है इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। बीते दिनों जनदर्शन में बहुत सी महिलाएं आयी उन्होंने अपने आवेदन दिए साथ ही महतारी वंदन योजना को लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि विष्णु का सुशासन हमारे जीवन में बहुत सुख-समृद्धि लेकर आया है। इसके पहले महिलाओं को लेकर इतनी अच्छी योजना हमारे राज्य में क्रियान्वित नहीं की गई थी। इससे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं।

सोमवार को जब मुख्यमंत्री पांचवीं किश्त का अंतरण महिलाओं के खाते में करेंगे, तब स्वतः ही महिलाओं के जीवन में कुछ खुशियां और भी जुड़ जाएंगी। मातृ शक्ति को मजबूत कर प्रदेश को विकसित बनाने का जो विजन मुख्यमंत्री ने देखा है, उस विजन की राह में एक मील का पत्थर इस दिन फिर जुड़ जाएगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने श्री रामलला के दर्शन कर वापस कवर्धा पहुंचे श्रद्धालुओं का सीताराम संकीर्तन मंडली के साथ किया अभूतपूर्व स्वागत


रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अयोध्या में विराजित प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर वापस कवर्धा पहुंचे 71 श्रद्धालुओं का सीताराम संकीर्तन मंडली के साथ अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने अयोध्या से दर्शन करके आए श्रद्धालुओं का कवर्धा विधायक कार्यालय में तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर, शॉल, श्रीफल भेंटकर स्वागत और अभिनंदन किया। जिससे उनकी यात्रा और भी स्मर्णीय बन गई। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अयोध्या दर्शन यात्रा के अनुभव के बारे में जाना। भगवान राम लला में तीर्थ दर्शन कर लौटे माताओं और बुजुर्गों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को “बेटा श्रवण कुमार“ कहा । उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मोदी की गांरटी को पूरा करते हुए प्रभु श्री रामलला दर्शन योजना का संचालन किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अयोध्या के रामलला दर्शन के महत्व को बताते हुए कहा कि रामलला का दर्शन हर श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष और पवित्र अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि समाज के लंबे 500 साल के संघर्ष के पश्चात अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान श्रीराम विराजित हुए हैै। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रभु श्री रामलाल दर्शन योजना प्रारंभ की है जिससे पूरे प्रदेश के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु अपने गांव में जाकर रामलला दर्शन से प्राप्त आनंद की अनुभूति का अनुभव जरूर साझा करें। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि रामलला का दर्शन करना एक अत्यंत पवित्र और अविस्मरणीय अनुभव है। अयोध्या में रामलला के दर्शन से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है।

श्रद्धालुओं ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को ‘‘बेटा श्रवण कुमार’’ कहा

भगवान राम लला में तीर्थ दर्शन कर लौटे माताओं और बुजुर्गों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को “बेटा श्रवण कुमार“ कहा। तीर्थ यात्रा कर लौटे बुजुर्ग माताओं ने कहा “हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अयोध्या जाएंगे। हमने अयोध्या में हम सबके आराध्य देव प्रभु राम जी के बाल्य काल का दर्शन किया। साथ ही काशी में विराजित काशी विश्वनाथ बाबा का भी दर्शन किया। हम सबका यह धार्मिक यात्रा बहुत मंगल मय और यादगार रही। रास्ते मे हम सबको किसी भी चीज की तकलीफ नही हुई। सुबह से शाम तक भरपेट नाश्ता, भोजन, दही, पापड़ सलाद मिलता था। घर से भी ज्यादा हमारा ख्याल वहां रखते थे। तीर्थ यात्रियों ने इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का आशीर्वाद देते हुए आभार जताया और “श्रवण कुमार बेटा“ की उपाधि भी दी। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, मोतिराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल ठाकुर, देवकुमारी चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, रामबिलास चंद्रवंशी, मनिराम साहू, निर्मल द्धिवेदी, अमर कुर्रे, प्रदीप केवर्थ, मंजीत बैरागी, नरेन्द्र मानिकपुरी, जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा को श्रद्धालुओं ने भेंट किए प्रभु श्री रामलला की छायाचित्र

अयोध्या में विराजित प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर वापस कवर्धा पहुंचे श्रद्धालुओं ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को प्रभु श्री रामलला का छायाचित्र भेंट किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रभु श्री रामलला का मंदिर बहुत ही सुंदर और लाजवाब है, जहां पर अद्भुत नजारा देखने मिला। श्रद्धालुओं ने अयोध्या दर्शन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित भी किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि अयोध्या दर्शन योजना के तहत की गई यह यात्रा उनके लिए अत्यंत सुखद और पवित्र रही। उन्होंने रामलला के दर्शन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस धार्मिक स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत शांति और संतोष मिला। श्रद्धालुओं ने सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं और स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के तहत कबीरधाम जिले के 71 श्रद्धालुओं को इस योजना के लाभ लेने के लिए चयन किया गया था। इन सभी लाभार्थियों को 26 जून 2024 को कवर्धा भारत माता चौक से बस में बैठकर दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जेवरा सिरसा पहुंचे थे जहां पर सभी श्रद्धालुओं से मुलाकात करते हुए उनके बस में बैठकर दुर्ग रेलवे स्टेशन तक साथ में यात्रा की थी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी श्रद्धालुओं से बात करते हुए उन्हें यात्रा की शुभकामनाएं दी थी तथा दुर्ग रेलवे स्टेशन में कबीरधाम के यात्रियों को उनके निर्धारित कोच में बैठाकर ट्रेन को दुर्ग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी।

आदिवासी गोंड़ समाज मांवली महासभा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक भवन लोकार्पण एवं रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव 


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भाटापारा नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में आदिवासी गोंड़ समाज माँ मांवली महासभा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक भवन लोकार्पण एवं रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया।

श्री साय ने सम्मेलन में आदिवासी समाज के सामाजिक भवन के आहता निर्माण हेतु 22 लाख रूपये, वहां तक सीसी रोड के लिए 25 लाख रूपये की घोषणा की है। साथ ही गुर्रा से जोगीद्वीप मेला स्थल तक सड़क निर्माण हेतु 1 करोड़ 30 लाख रूपये की घोषणा की। उन्होंने इसके अतिरिक्त तरेंगा से दौरेंगा तक सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 हितग्राहियों को घर की चाबी, 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 4 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र एवं समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इस दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक बिल्हा धरम लाल कौशिक, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, पिंकी ध्रुव, लच्छूराम कश्यप, समाज प्रमुख बंशीलाल नेताम, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल उपस्थित रहे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जनजातीय गौरव की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए हर साल 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। इसके साथ ही रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक जबलपुर में तैयार कराया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से हैं। उनका इस सर्वाेच्च पद में आसीन होना जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने ने कहा कि समाज एकजुट होकर और शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़े। शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना है, तो शिक्षा जरुरी है। उन्होंने युवाओं को नशापान से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि नशापान से युवा गुमराह हो रहे हैं। उन्हें सही दिशा में अपनी ऊर्जा और क्षमता लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किये गए वायदे को तेजी से पूरा कर रही है। हमने धान के बकाया बोनस की राशि, 3100 रुपये मे धान खरीदी और एक मुश्त राशि किसानों क़े खाते में राशि अंतरित किया है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 70 लाख महिलाओं क़े खाते में हर महीना एक हजार रूपये दिया जा रहा है। राम भक्तों को रामलला क़े दर्शन क़े लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक पेड़ माँ क़े नाम लगाने का आह्वान किया है। उनके आह्वान को पूरा करने हम सभी को प्रयास करना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी अपने माँ क़े नाम से माँ के साथ एक पेड़ जरूर लगाएं। इस तरह से पेड़ लगाएंगे तो उसकी देख भाल बहुत अच्छे से होगी और पेड़ जल्द विकसित होगा। उन्होने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने में वृक्षारोपण बहुत जरुरी है। समारोह को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक बिल्हा धरम लाल कौशिक, पूर्व विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा ने भी सम्बोधित किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूर दराज से आएं आदिवासी समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजधानी रायपुर का कुनकुरी सदन दूर दराज के मरीजों के लिए बना आशा का केन्द्र, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू हुआ यह सदन


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र से उपचार के लिए राजधानी रायपुर आने वाले मरीज और उनके स्वजनों की सुविधा के लिए कुनकुरी सेवा सदन शुरू किया गया है। इस सदन में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के रहने की अच्छी व्यवस्था हैं। यहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। यहां डॉक्टर सहित मेडिकल टीम और मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए एंबुलेंस की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय पहुंचे कुनकुरी सदन: मरीजों से पूछा हालचाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सवेरे कुनकुरी सेवा सदन पहुंचे और यहां रहकर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी बीमारी और चल रहे उपचार की जानकारी लेने के साथ ही कुनकुरी सदन में मिल रही सुविधा के संबंध में विस्तार से जाना। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान सदन के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बचपन से दिव्यांग कांसाबेल से आयी सात वर्षीय बालिका रिया को पिछले दो महीने से फिजियोथेरेपी का लाभ मिलने से अब उसकी सेहत में सुधार दिखने लगा है। वहीं कुनकुरी से आयी रीटा कायतर दुर्घटना के पश्चात चल पाने में असमर्थ थी। परंतु अब कुनकुरी सदन में रहकर डीकेएस हॉस्पिटल से निरंतर फिजियोथेरेपी कराने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दो माह पूर्व बस्तर में सड़क दुर्घटना में घायल नीतिश कुमार का एक पैर काटना पड़ा। वर्तमान में उनका उपचार डीकेएस हॉस्पिटल में हो रहा है। उन्हें और उनके परिजनों को सदन में ठहरने एवं भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कुनकुरी सदन में महिला एवं पुरूष डॉक्टर तथा मेडिकल स्टॉफ पदस्थ हैं, जो यहां पर सबकी सेवा कर रहे हैं। यहां दूरस्थ अंचलों से मरीज इलाज के लिए आए हुए हैं। यहां किसान से लेकर सभी वर्ग के लोग इलाज के लिए आते हैं। सभी को सदन में मार्गदर्शन भी दिया जाता है और उनका सहयोग भी किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नाम पर इस सदन का नाम कुनकुरी सदन रखा गया है। यहां पर प्रदेश भर से इलाज के लिए आए मरीजों को जिन्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और शुरुआती दौर में अस्पताल में बेड अलॉट नहीं हो पाता उन्हें यहां के अधिकारी सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। अस्पताल में चिकित्सकों से बात करके उनका समुचित इलाज की व्यवस्था भी करते हैं। सरकार की योजनाओं की मदद से उनका इलाज होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन की शुरूआत से ही जरूरतमंद मरीजों का इलाज कराने में मेरी रूचि रही है।

गौरतलब है कि रायपुर में अंबेडकर मेडिकल कालेज, मेकाहारा, एम्स सहित निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद लोग रायपुर पहुंचते हैं। इन लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी सेवा सदन की शुरूआत की पहल की है। 50 बिस्तर की क्षमता वाले इस सेवा सदन का शुभारंभ इसी साल मार्च में हुआ है। अब तक हजार से अधिक लोगों को इस सदन का लाभ मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेडिकल सेवा को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। सांसद और केन्द्रीय मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने बीमार मरीजों की जरूरत और उनकी सहायता करने के लिए तत्परता से काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का कमान संभालने के बाद, कुनकुरी सदन जशपुर सहित पूरे प्रदेश के मरीजों की आशा का नया केन्द्र बन गया है।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री साय ने कार्यकाल के पहले दिन से ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होनें शपथ लेने के बाद एंबुलेंस सेवा को सुधारने का पहला निर्देश अधिकारियों को दिया था। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में सस्ती जेनरीक दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के पहल पर हो चुकी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों में प्री-ऑडिट के दिए निर्देश, चालू वित्तीय वर्ष के प्री-ऑडिट के साथ ही पिछले चार वर्षों की लंबित 


रायपुर-   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने सभी आय एवं व्ययों के प्री-ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद कर दिए जाने के कारण ऑडिट से रह गए विगत चार वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का भी ऑडिट कराने को कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन के लिए प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर सभी 184 नगरीय निकायों तथा दो राज्य कार्यालयों, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ और सूडा को भी प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण एवं वैधानिक दायित्व के परिपालन के दायरे में लाते हुए सूडा द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि नगरीय निकायों में अंकेक्षण प्रारंभ होने से सभी भुगतान नस्तियों का परीक्षण प्री-ऑडिट के माध्यम से सीए फर्म द्वारा किया जाएगा। इससे भुगतान संबंधी सभी नियमों का परिपालन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अंकेक्षण प्रारंभ होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऑडिट बंद किए जाने के बाद की समस्त नस्तियों का नवीन सीए फर्म की नियुक्ति के बाद पोस्ट ऑडिट कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन की अनिवार्यता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में प्रथम बार प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया था। नगर पालिक निगम अधिनियम-1956, नगर पालिका अधिनियम-1961 एवं संबंधित नियम, कार्य विभाग मैन्युअल, भण्डार क्रय नियम तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले निकायों में आंतरिक अंकेक्षण के लिए पांच समूहों (Clusters) में पृथक-पृथक अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेंट एजेंसीज (CA Firms) को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था।

निकायों में आंतरिक अंकेक्षण से हुए थे ये लाभ

प्रदेश के नगरीय निकायों में पूर्व में कराए गए आंतरिक अंकेक्षण से कड़े वित्तीय अनुशासन को लागू करने में बहुत मदद मिली थी। प्री-ऑडिट कराए जाने से निकायों में बजट के मद परिवर्तन को रोका गया। विभिन्न निर्माण एवं प्रदाय कार्यों से संबंधित भुगतान पर नियंत्रण होने से निकायों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। सेट-अप के अनुसार स्थापना व्यय के भुगतान की अनुशंसा से अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण हुआ। साथ ही वैधानिक दायित्वों के समय पर निराकरण एवं भुगतान में सुधार के कारण नगरीय निकायों पर लगने वाले शास्ति में कमी आई थी। इस प्री-ऑडिट के काम को पिछली सरकार द्वारा अक्टूबर-2020 में बंद कर दिया गया था।

निकाय स्तर पर वैधानिक दायित्वों का सामान्यतः पालन किया जाता है। किंतु कुछ कमियों के कारण विभिन्न राजस्व विभागों जैसे जीएसटी, आयकर, पीएफ, ईएसआईसी इत्यादि द्वारा नोटिस एवं मांग पत्र निकायों को भेजे जाते हैं। इससे बचने तथा वैधानिक दायित्वों के सुचारू एवं नियमित परिपालन के लिए नए सीए फर्म्स की नियुक्ति कर प्री-ऑडिट कराया जाएगा। इससे नोटिस एवं मांग में कमी आएगी और निकायों को अधिरोपित की जानी वाली शास्ति में कमी होगी तथा निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश के बाद सूडा द्वारा प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।