साय मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा – विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री का होना जरूरी, दोनों मंत्री पद भरा जाए




रायपुर-  छत्तीसगढ़ के साय सरकार में दो मंत्रियों के पद खाली हैं. साय मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, विधानसभा का सत्र आहुत किया जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में संसदीय कार्यमंत्री का होना विधानसभा में आवश्यक हो जाता है. हालांकि मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया है.

बघेल ने कहा, मंत्री के 2 पद रिक्त हैं. निश्चित रूप से फैसला करने में विलंब हो रहा है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को भी हो रहा है. शिक्षा सत्र भी चल रहा है. संसदीय कार्य मंत्री दोनों ही पद रिक्त हैं, इन्हें भरा जाना चाहिए.

आज टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल मैच है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टीम इंडिया को अपनी शुभकामनाएं दी है. आज के मैच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी और पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है. निश्चित ही भारत की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत हासिल करेगी.

‘राम मंदिर में रिसाव, भाजपा ने निर्माण में गुणवत्ता के साथ किया है खिलवाड़’

अयोध्या राम मंदिर में पानी के रिसाव पर भूपेश बघेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के निर्माण में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है. जिस तरह से जमीन खरीदी पर धांधली हुई थी. उसी प्रकार मंदिर पर भी अब धांधली नजर आ रही है. केवल मंदिर ही नहीं बल्कि बिहार में पुल और दिल्ली के एयरपोर्ट में हादसे ने बताया दिया कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हुआ है.

‘संसद में माइक बंद करना लोकतंत्र की हत्या’

संसद में राहुल गांधी का माइक बंद होने पर भूपेश बघेल ने कहा, राहुल जी NEET का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं. 26 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है. जिस प्रकार से घोटाला हुआ है और इस मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी और खरगे जी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी माइक बंद कर दी जा रही है. उन्हें अनसुना कर दिया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है. निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही है. नेता प्रतिपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा तो बाकी सदस्यों की क्या स्थिति होगी ?

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के दौरे पर रहेंगे सीएम साय, आदिवासी गोड़ समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल, कलेक्टर-एसपी ने किया समारोह स्थल का 


बलौदाबाजार-   मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का पहली बार बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी गोड़ समाज मावली महासभा भाटापारा की ओर से आयोजित सांस्कृतिक भवन के लोकार्पण व रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस व समाज के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी विजय अग्रवाल ने समारोह स्थल कृषि ऊपज मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से समाज में उत्साह का वातावरण भी दिखाई दे रहा है। वही इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, नगरी सिहावा विधायक पिंकी धुव, ब्रिंन्दानवागढ विधायक जनकराम धुव, भाटापारा विधायक इंद्र साव, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा सहित समाज के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मावली महासभा भाटापारा के अध्यक्ष बंशी नेताम ने बताया कि आदिवासी समाज के सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण एवं रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। समाज अपने बीच आदिवासी मुख्यमंत्री को पाकर गौरवान्वित है और मुख्यमंत्री से बहुत कुछ पाने की उम्मीद है, जिसमें सांस्कृतिक भवन में बाउंड्री वाल, भवन तक पहुंच मार्ग तथा समाज के बेटे बेटियों को पढ़ने रहने के लिए एक सर्वसुविधा युक्त हास्टल प्रमुख मांग है। इसके अलावा वे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिले में पहली बार आ रहे हैं तो समाज के अलावा जिले की जनता को भी अन्य सौगात मिलने की बहुत उम्मीद है।

केन्द्रीय परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण किया जाए: मुख्य सचिव अमिताभ जैन
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित केन्द्रीय परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, मोबाइल टॉवर, रेल्वे और खनिज से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण करने के मद्देनजर परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन, मुआवजा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्यों के संबंध में जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली एवं परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन, मुआवजा, नामांतरण, बटांकन और आवार्ड प्रकरणों सहित वन भूमि के प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में जहां मोबाइल टॉवर लगाना आवश्यक है वहां सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने कहा।

बैठक में बिलासपुर-उरगा, बिलासपुर से पथरापाली, सिमगा से सारागांव बिलासपुर, 6 लेन रायपुर से विशाखापटनम्, धमतरी-कांकेर-बेडमा-दाहिकोंगा, सड़क परियोजनाओं सहित अन्य सड़क परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इसी तरह से एनटीपीसी, रेलवे परियोजनाओं के अंतर्गत ईस्ट-वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट कोल फिल्डस् लिमिटेड के अधिकारियों से परियेाजनाओं के कार्यों का विस्तार से जानकारी ली और इस संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह से खनन परियोजनाओं के लिए सड़क, भूमि इत्यादि के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकाकरी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को कारगर बनाने उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने बुलाई बैठक, औद्योगिक संगठनों ने दिए सार्थक सुझाव…


रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से औद्योगिक नीति 2024-29 का आकार दिया जा रहा है. बेहतर और कारगर नीति निर्माण के लिए चर्चा और सुझाव के लिए उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 28 जून को प्रदेश के तमाम औद्योगिकी संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. 

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि हमारे समीपवर्ती राज्यों जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर उनके प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश की आगामी औद्योगिकी नीतियों के लिए सुझाव देने छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था. सभी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव बैठक में रखे.

अश्विन गर्ग ने बताया कि सभी संगठनों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए नई औद्योगिक पॉलिसी हेतु सुझाव पत्र राज्य शासन के समक्ष जल्द ही रखा जाएगा. हम चाहते है कि राज्य की औद्योगिक नीति ऐसी बने कि प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ तहसील स्तर में भी MSME उद्योग स्थापित हो सके.

उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि एवं वन संपदा बहुल्य है, अतः कृषि आधारित उद्योग गांव-गांव में स्थापित हो, जिससे प्रदेश सुदृढ औद्योगिक विकास हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो. हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पॉलिसी ऐसी होगी, जिससे अन्य राज्यों के भी उद्योगपति यहां निवेश के प्रति आकर्षित होंगे.

दूरस्थ वनांचल बैगा गांव में लगा स्वास्थ्य शिविर
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए विशेष कार्य कर रही है। प्रशासन उनके स्वास्थ्य के लिए भी सजग है। इस कड़ी में मुंगेली जिले के दूरस्थ पहुंचविहीन वनांचल बैगा ग्राम मौहामाचा में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई एवं परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 36 मरीजों की जांच की गई। शिविर में लोगों का बीपी, शुगर, खून जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच किया गया और ग्रामवासियों को सिकलसेल संबंधी जानकारी दी गई।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, TI, SI, ASI, समेत कई पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला
मुंगेली-  जिले के पुलिस विभाग में बड़ा तबादला हुआ है. जिसमें कई थाना और चौकी के प्रभारी बदले गए हैं. यह ट्रांसफर आदेश मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल ने जारी किया है.

जारी आदेश के अनुसार, 29 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर हुआ है. इनमे 2 टीआई, 7 एसआई, 4 एएसआई और 15 प्रधान आरक्षक और आरक्षक का नाम शामिल है.

पुलिस के खिलाफ गोरक्षकों का प्रदर्शन : बोले- पुलिस को सूचना देने के बावजूद नहीं होती कार्रवाई, एसपी ने दिया आश्वासन
कवर्धा-  कवर्धा जिले में गौ तस्करी के मामले को लेकर गौ रक्षक समिति के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दरअसल, गायों की लगातार तस्करी की सूचना और बढ़ते मामलों की वजह से कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए बड़ी संख्या में गौ‌ वंश लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका वहीं जिले के एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने भी कार्यकर्ताओं को कारर्वाई का आश्वासन दिया।‌

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि, गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के पास लगातार तस्करी की सूचना आती है। पुलिस और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस गाय को हम माता कहते हैं उसे काटने के लिए ले जाया जाता है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यही वजह है कि, आज हम खुद तहसील कार्यालय में गौ वंश लेकर आए हैं ताकि इनकी रक्षा के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए।

शिकायत के बाद भी पुलिस-प्रशासन नहीं करता कार्रवाई- कैलाश शर्मा

उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया।‌ कैलाश शर्मा ने कहा कि, तस्करी की सूचना के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती यही वजह है कि आए दिन जिले में तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं लावारिश गाय की देखभाल के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके चलते गायें दुर्घटना का शिकार हो रही हैं।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI ने पी जी कॉलेज मे किया प्रदर्शन
कवर्धा- पीजी कॉलेज कवर्धा मे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शितेष चन्द्रवंशी के नेतृत्व मे NSUI कार्यकर्ताओ व बीएससी,बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के द्वारा पांच सूत्रीय मांगो को लेकर कुलसचिव के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौपा गया। मांगो मे पहली मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा के कुछ प्राध्यापको के द्वारा छात्रो के भविष्य से खिलवाड कर प्रायोगीक परीक्षा मे कुछ चिन्हीत छात्रों को कम अंक व कुछ को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है।

जिसकी जांच की जाए व संम्बंधित प्राध्यापक पर कार्यवाही की जाए। दूसरी मांग विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम बहुत ही निम्न स्तर पर जारी किया गया है। जिसके कारण हजारो छात्र अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ गये है ऐसे छात्रो की कापी पुनः निःशुल्क जांच कराई जाए।

तीसरी मांग पुर्नमुल्यांकन के लिये विश्व विद्यालय के द्वारा उच्चस्तरिय कमेटी बनाकर उनकी निगरानी में पुनः उत्तरपुस्तिका की जांच कराई जाए। चौथी मांग पुर्व वर्ष की भांती 2 विषयो में अनुत्तीर्ण छात्रो को पुरक की पात्रता दी जाए और पांचवी मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा जो कि जिले का अग्रणी महाविद्यालय है अतः जिले के समस्त महाविद्यालय के छात्रों के समस्याओं के निराकरण हेतु पी.जी. कालेज में अतिशिघ्र विश्वविद्यालय संबधित कार्यालय खोली जाए। NSUI अध्यक्ष ने शितेष चंद्रवंशी ने बताया की कुछ प्राध्यापको के द्वारा भेदभाव तरीके से छात्रों को प्रेक्टिकल मे फ़ैल कर दिया गया हैं जो की छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया हैं दुर्ग विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ख़राब आया हैं जिसमे छात्रों को उनके परिश्रम के आधार पर नंबर नहीं दिया गया हैं जिसके लिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाकर पुनः उत्तर पुस्तिका की जांच कराई जाए,साथ ही एनएसयूआई अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि पांच दिवस के अंदर यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो छात्रों के साथ मिलकर एनएसयूआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी।

उक्त कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिला महासचिव अरविंद चंद्रवंशी, राहुल सिन्हा, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष विवेक जायसवाल, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत ठाकुर, एनएसयूआई शहर अध्यक्ष मेहुल सत्यवंशी, एनएसयूआई महासचिव अमन वर्मा, नरेंद्र वर्मा, निखिल डहरिया, राहुल चंद्रवंशी व सैकड़ो की संख्या मे बीएससी,बीए के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सीएस अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ सरकार ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार
रायपुर- सीएस अमिताभ जैन को राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। उपाध्यक्ष पद पर अजय सिंहकाबिज थे जो कि कुछ दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं।

जारी आदेश में लिखा है…राज्य शासन एतदद्वारा अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को उनके वर्तमानकर्तव्यों के साथ–साथ उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ : NIA ने आधा दर्जन स्थानों पर की छापेमारी, मोबाइल, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ 2 गिरफ्तार, माओवादियों से जुड़ा है मामला


कांकेर-  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देर रात कांकेर जिले में छापेमारी की है. NIA की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर दबिश देकर गहन तलाशी ली. इस दौरान NIA ने दो लोगों की गिरफ्तारी की है. साथ ही मोबाइल, प्रिंटर, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया है. यह पूरा मामला नक्सल मामले से जुड़ा है.

जानकारी के अनुसार, एनआईए ने शुक्रवार की रात को माओवादियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी मामले में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली. इस दौरान कांकेर जिले के आधा दर्जन स्थानों सुदूरवर्ती गांवों मुजालगोंडी, कलमुच्चे, आमाबेड़ा और जिवालमारी में तलाशी कर कई मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और 39,100 रुपये की नकदी के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

एनआईए मामले की जांच जारी रखे हुए है, जिसे स्थानीय पुलिस ने 5 फरवरी 2024 को दर्ज किया था और 22 फरवरी को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था. प्रारंभिक जांच में मामले में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.