अब मजदूर के बच्चे भी बनेंगे अफसर, प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क कोचिंग जुलाई से होगी शुरू
रायपुर- श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है।

इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी मिलेगी सुविधा

यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी मिलेगी होगी कोचिंग

यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।

इन जिलों में शुरू होने जा रही सुविधा

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है।

छात्र छात्राओं मे उत्साह, तीन जिलों के लिए 4 बैच हुए भरे

निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50-50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने लिया समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के आला स्तर के अधिकारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय एवं यूपीएससी परीक्षा के लिए किए गए कोचिंग व्यवस्था की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने तारीफ किया। श्री अहीर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी लिया तथा उनकी प्रशंसा की। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण के तहत लाभ मिले। राज्य में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित हितग्राहियों को आय के अन्य स्रोत की व्यवस्थित जानकारी मिल सकेगी। श्री अहीर ने छत्तीसगढ़ राज्य में सूचीबद्ध पिछड़ा वर्ग की संख्या की जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य में सूचीबद्ध 95 पिछड़ी जाति में से 67 जातियां केंद्रीय सूची में शामिल है। राज्य की अन्य जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्ताव भेजा जावे।

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव आशीष उपाध्याय, सलाहकार राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव सामान्य प्रशासन अम्बलगन पी., सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारती दासन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जनक पाठक, संचालक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग नरेन्द्र दुग्गा, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई: हाईकोर्ट ने कहा- राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में किया स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम*


बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर पेश जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा इस पर भी अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है।

छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क में कहा गया कि मातृ भाषा से यदि पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाई करने और समझने में आसानी होती है। इस याचिका में प्रदेश के स्कूल में पहली से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी माध्यम बनाये जाने मांग की गई थी। जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने भी तीन भाषा हिंदी, इंग्लिश और मात्र भाषा की पढ़ाई को मंजूरी दी है।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डीबी में हुई। इस दौरान शासन की ओर से बताया गया कि, शासन ने 16 प्रकार की स्थानीय भाषाओं में अध्ययन का इंतजाम किया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में अलग अलग इलाकों में कई प्रकार की बोलियां हैं, इससे तो बहुत परेशानी खड़ी होगी। अब शासन ने पहल कर दी है, इसलिए याचिका निराकृत की जाती है।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में होगी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका
रायपुर-  महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो स्वयं को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती है। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहां की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैैं और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में तीज-त्यौहारों और खुशी में महिलाओं को तोहफे, पैसे और नेग देने का रिवाज है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से उसी परंपरा को छत्तीसगढ़ शासन निभा रहा है।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहीं हैं साथ ही कई महिलाएँ भविष्य के लिए निवेश भी कर रहीं हैं।

महिलाएं विशेषकर विवाहित महिलाएं घर-परिवार की देखभाल, प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी छोटी-मोटी बचत का उपयोग ज्यादातर परिवार और बच्चों के पोषण में खर्च करती हैं। लेकिन आर्थिक मामलों में उनकी सहभागिता अभी भी बहुत कम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है। ऐसे में महतारी वंदन योजना उनके लिए बड़ी राहत बनकर आई हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में प्रदेश के कुल 70 लाख 12 हजार 417 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जून माह में चतुर्थ क़िस्त की राशि महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी की जा चुकी है।

देर शाम अचानक बलौदाबाजार पहुंचे मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का लिया जायजा, अधिकारियों की बैठक लेकर बढ़ाया मनोबल
रायपुर-  प्रदेश क़े मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा आज देर शाम अचानक जिला मुख्यालय बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने आगजनी की घटना क़े बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पूर्ण हो चुके रिस्टोरेशन कार्य का जायजा लिया तथा अधिकारियो की बैठक लेकर बेहतर दायित्व निर्वहन क़े लिए उनका मनोबल बढाया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित गुप्ता, रायपुर रेंज क़े पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इससे आम जनता को तथा कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को भौतिक नुकसान भी पहुंचा है और इस अप्रिय घटना के चलते सभी को भावनात्मक दुःख भी पहुंचा है। जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो जल्द ठीक हो जाता है। भावनात्मक मनोदशा को ठीक करने में समय लगता है। जिला प्रशासन ने भवन का रिस्टोरेशन बहुत कम समय में पूर्ण कर लिया है और सभी अधिकारी कर्मचारी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। घटना के बाद वे पुनः इससे उबरकर उत्साह से काम में जुटे हैं यह प्रशसनीय बात है। उन्होंने कहा कि जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए शासन पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता से सीधा संवाद करने तथा उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने क़े लिए जनसमस्या निवारण शिविर शुरू किया जाएगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी घटना से उबर कर खुश व प्रसन्न रहें तथा इस जिले को जन हितैषी जिला बनाने का संकल्प लें।

पुलिस महानिदेशक6 अशोक जुनेजा ने कहा कि इस घटना की पुनरावृति न हो। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। इस घटना से अधिकारी कर्मचारी के मनोबल पर निश्चित ही असर हुआ है लेकिन आप सभी संकल्पित हैं और जल्द इससे उबर जाएंगे। उन्होने कहा कि लोक सेवक का कर्तव्य है कि उसका लोगों क़े साथ सम्पर्क व संवाद होता रहे। संवादहीनता बिलकुल न आने दें। अधिकारी अपने कक्ष में कम से कम 2-से 3 घंटे लोगों से मिलें। उन्होंने कहा कि घटना में जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिल रहे हैं उन पर ही कानूनी कार्रवाई हो।

कलेक्टर दीपक सोनी ने पावर पॉइंट प्रेजेटेशन क़े माध्यम से अब किये गए कार्यवाहियों की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होने बताया कि क्षति का आकलन कर लिया गया है जिसमें करीब 12 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त वहानो क़े बीमा दावा राशि का भुगतान शुरू हो गया है। 24 घण्टे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है। नकरात्मक पोस्ट वाले एकाउन्ट को बलॉक किया जा रहा है। उन्होने मुख्य सचिव को विश्वास दिलाया कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा बेहतर कार्य करने सभी का प्रयास होगा। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आयोजक एवं उसके सहयोगियों सहित अब तक 153 आरोपियों की गिरफ़्तारी हो चुकी है। संदेहियों की लगातार जाँच की जा रही है।

बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते सहित विभिन्न विभागों क़े जिला अधिकारी उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की टीम का सम्मान


रायपुर-   विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र सहसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया । विदित हो कि स्वास्थ्य सेवाओं के गुणवत्ता पूर्ण प्रदायगी व राष्ट्रीय स्तर कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी व अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर पर खरा उतरते हुए यह सम्मान प्राप्त किया है । आयुष्मान भारत, गुणवत्त स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल द्वारा सम्मान प्राप्त सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया । छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, उप संचालक गुणवत्ता आश्वासन डॉ डी. के. तुर्रे, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक आनन्द साहू, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ अभ्युदय शक्ति तिवारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य डॉ प्रदीप टंडन, राज्य सलाहकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर डॉ नरेंद्र सिन्हा, राज्य सलाहकार गुणवत्ता आश्वासन डॉ विक्रम शर्मा, राज्य सलाहकार ब्रिज कार्यक्रम अंकिता तिवारी के साथ राज्य व जिलों से आये अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए ।

कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, प्रदेश प्रभारी पायलट ने दिया एकजुटता का संदेश


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। इसके लिए पार्टी की ओर से बनी केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज राजधानी रायपुर पहुंच गई है। कमेटी की स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। खबर मिली है कि, इस समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी में गुटबाजी को लेकर पूर्व मंत्री और बस्तर लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी रहे कवासी लखमा का गुस्सा फूट पड़ा।

वीरप्पा मोइली के समकक्ष कवासी लखमा

सूत्रों के मुताबिक, वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने ही कवासी लखमा पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर फट पड़े। उन्होंने बस्तर सीट पर हार के लिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को ही जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं उनके अलावा कई नेताओं ने प्रदेश संगठन के कामकाज पर भी सवाल उठाए।

रायपुर के नेताओं की अनदेखी का आरोप

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने रायपुर के नेताओं को कम प्रतिनिधित्व मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने दो टूक संदेश देते हुए कहा कि, कांग्रेस के नेता आपस में न लड़ें, BJP से लड़ें। सभी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने का भी उन्होंने संदेश दिया। वहीं अधिकतर नेताओं ने अपनों से ही विश्वासघात का आरोप लगाया। नेताओं के आरोपों के बाद प्रदेश प्रभारी और मोइली ने पार्टीजनों को संदेश दिया।

संगठन को मजबूत करने हो रही है बैठक : पायलट

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा। इसीलिए संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है। जल्द रिपोर्ट तैयार कर AICC को सौंपी जाएगी।

पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं: पायलट

गुटबाजी की खबरों पर PCC प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि, कांग्रेस में कहीं भी आपसी गुटबाजी नहीं है। आने वाले चुनाव की तैयारी अब कांग्रेस शुरू करने वाली है। साथ ही पायलट ने कहा कि, BJP सरकार 5 से 6 माह में कहीं छाप नहीं छोड़ पाई है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का वोट शेयर बरकरार है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।

लोकसभावार वन टू वन चर्चा

वहीं, वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद अब प्रत्याशियों के साथ वन टू वन चर्चा शुरू हो गई है। एक-एक कर प्रत्याशियों से वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी वन टू वन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले महासमुंद लोकसभा के नेताओं के साथ चर्चा शुरू हुई। महासमुंद के बाद रायपुर लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ होगी चर्चा।

बलौदाबाजार में क्षतिग्रस्त वाहनों के बीमा क्लेम जल्द से जल्द सेटलमेंट करने परिवहन सचिव के निर्देश
रायपुर-  बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में हुए आगजनी की घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के बीमा क्लेम का त्वरित निराकरण जल्द किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने आज मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में समस्त बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया कि बीमा क्लेम और क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण की जाए।

बलौदा बाजार कलेक्टोरेट में हुई आगजनी की घटना में फस्ट पार्टी बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 56. थर्ड पार्टी बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 92 तथा बिना बीमा कराए गए वाहनों की संख्या 92 कुल 240 क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या में से मुख्य रूप से ओडी बीमा क्लेम प्रकरणों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वर्तमान में कुल 12 ओडी बीमा क्लेम प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। अनावश्यक लंबित बीमा प्रकरणों पर परिवहन सचिव द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए 10 दिनों में निराकरण करने का निर्देश दिया गया एवं जिला परिवहन अधिकारी, बलौदा बाजार को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम : असाक्षरों को साक्षर बनाने चलेगा अभियान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर कार्यक्रम के लिए तैयार की गई वार्षिक
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में असाक्षरों को साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ‘‘उल्लास’’ का संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 15 वर्ष से अधिक उम्र के शत-प्रतिशत असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा राज्य में उल्लास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय व समग्र शिक्षा के समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम में अकादमिक सहयोग राज्य साक्षरता केन्द्र द्वारा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सभी युवा, प्रौढ़, पुरुष एवं महिलाओं को शत-प्रतिशत बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता केवल पढ़ना लिखना और अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता, सशक्तिकरण तथा आगे सीखते रहना है। साक्षरता एक व्यक्ति के लिए बेहतर आजीविका व अवसरों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। समुदाय के लिए समाज की एकता व सबके स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु जरूरी है। साक्षरता देश के लिए जनतंत्र की मजबूती व आर्थिक तरक्की एवं विकास हेतु जरूरी है।

केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित होने वाले इस उल्लास कार्यक्रम में आकांक्षी जिले एवं वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले, राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम दर वाले जिले में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां अनुसूचितजाति, जनजाति और अल्पसंख्य बहुल आबादी वाले जिले, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पहले चरण में 15 से 35 आयु वर्ग के असाक्षरों और उसके बाद 35 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जाएगा।

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हांकित स्कूलों में उल्लास साक्षरता केन्द्र (सामाजिक चेतना केन्द्र) स्थापित किया जाएगा। जहां असाक्षरों को 200 घण्टे का अध्यापन कराकर बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्रदान कराकर नवसाक्षर बनाया जाएगा। नवसाक्षरों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, सतत् शिक्षा-शिक्षार्थियों को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल मनोरंजन एवं स्थानीय रूचि के अनुसार अन्य विषय में उन्नत सामग्री प्रदान करना है।

उल्लास कार्यक्रम स्वयंसेवकों के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में संचालित किया जाएगा। स्वयंसेवकों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाले 5वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ही एमएड, बीएड, बीएलएड/बीटीसी/जेबीटी आदि पाठ्यक्रमों के शिक्षक, शिक्षा संस्थानों, सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत स्व-सहायता समूह के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक, पंचायत कर्मी आदि का सहयोग लिया जाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली


रायपुर-   खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने सभी जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक संचालनालय में ली। इसमें विशेष रूप से पूर्ववर्ती योजना राजीव युवा मितान क्लबों के द्वारा पूर्व वर्षों में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिल व्हाउचर्स की आडिट तथा शेष राशि को शासन के खजाने में तत्काल जमा करने संबंधी निर्देश दिए गए। आगामी 10 जुलाई तक सभी जिलों को अनिवार्यतः कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

सहायक संचालक बस्तर तथा प्रभारी खेल अधिकारी जशपुर को अनुपस्थिति और जिले की प्रगति की जानकारी नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण देने और सहायक संचालक राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ को कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया। कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

श्री गुप्ता ने पूर्ववर्ती योजना छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के पुरस्कार वितरण हेतु जिलों को पूर्व में वितरित राशि की समीक्षा भी की गई। विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण उन जिलों में प्रभारी बदलने के लिए संबंधित कलेक्टर्स को पत्र लिखने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय और प्रत्येक जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय में 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि खेल मैदान एवं खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इस हेतु 15 दिवस का लक्ष्य जिला खेल अधिकारियों को दिया गया।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनांतर्गत जिला बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर के खेल अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार द्वारा वांछित तीन बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया, ताकि भारत सरकार से अधोसंरचनाओं के लिए शीघ्रातिशीघ्र फण्ड प्राप्त हो सके। आगामी 29 अगस्त हो आयोजित होने वाले राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया।

खेल संचालक तनुजा सलाम ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इसके साथ ही विकासखण्ड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में खेल के लिए भू-खण्ड आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया।