नवीन कानूनों और नवीन तकनीक का उपयोग करें - मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु 23 जून से आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के अंतिम दिवस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने प्रशिक्षण स्थल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी पहुंचकर वहां की गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया।

न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने कौंसिलों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यकम का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए अपने-अपने स्थानों पर अच्छे से कार्य करें एवं अपने विधिक कौशल को विकसित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नवीन कानूनों एवं नवीन विकसित तकनीकों के माध्यम से विधि की अद्यतन जानकारी रखें। उन्होनें कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान् यदि कोई मामला उनके समक्ष आए जिसमें डिफेंस कौंसिल ने अपने पक्षकार के मामले में गुणवत्ता से प्रतिपरीक्षण किया हो तो उन्हें खुशी होगी। श्री सिन्हा ने डिफेंस कौंसिलों को अपने पक्षकार से निरंतर सम्पर्क में रहकर उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने, पीड़ित पक्ष का ध्यान रखने और पाक्सो एक्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने का मार्गदर्शन दिया। मुख्य न्यायाधिपति अचानक प्रशिक्षण स्थल में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने से प्रशिक्षण कार्यकम उत्साही व प्रेरणादायी हो गया। उन्होनें प्रशिक्षार्थी डिफेंस कौंसिलों को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया गया था। इस प्रशिक्षण में चीफ 23, डिप्टी चीफ 32 एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल 50 इस प्रकार कुल 105 कौंसिलगण प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।

मिथलेश को दो माह के भीतर मिली अनुकम्पा नियुक्ति


  








रायपुर-  राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों का गंभीरता से निराकरण कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों को संवेदनशीलता से निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत पदस्थ पंचायत सचिव स्वर्गीय कृष्ण कुमार सोनी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, मृत्यु उपरांत उनके आश्रित पुत्र मिथलेश कुमार के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। जैसे ही आवेदन जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पात्र आवेदक को अनुकम्पा के तहत योग्यता अनुरूप पद दिया गया है।

कृष्ण कुमार के आश्रित पुत्र को शीघ्र ही 02 माह के भीतर सचिव पद पर अनुकम्पा दी गई है। मिथलेश कुमार, की पदस्थापना ड्यूटी स्थल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर किया गया है। मिथलेश ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा परिवार मुख्यमंत्री के प्रति आभारी है जिनके निर्देश पर शासन ने बहुत जल्द ही मेरी अनुकम्पा नियुक्ति कर मेरे और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया है।

कृषि मंत्री और वन मंत्री वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हुए शामिल



  






रायपुर-  मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वीरांगना महारानी दुर्गावती का देश प्रेम और समाज के प्रति समर्पण हमें प्रेरणा से भर देता है। हमें जनजातीय गौरव के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने में सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीरांगना दुर्गावती ने तब के समय जब यहां मुगलों का हुकुमत चलता था। तब के समय में अपने साहस, संघर्ष, धैर्य और वीरता से मुगलों को अपना लोहा मनवा दिया था।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि समाज को विखंडित करने वाले लोगों से बचते हुए मैं और मेरा समाज की भावना से ऊपर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगल सुल्तान के समय में भी रानी दुर्गावती का व्यापक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में अनेक जाति, समुदाय और धर्म के लोग निवासरत थे। रानी दुर्गावती ने राजधर्म निभाते हुए अपनी साहस और वीरता के साथ सभी लोगों का सुरक्षा और सेवा की है। हमें उनके मार्ग में चलकर समरसता के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री नेताम आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम कितना भी संपन्न हो जाए। लेकिन हमें अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस समाज के ऋणी है जिसने हमें जन्म दिया। हमें जीवन का कुछ हिस्सा समाज सेवा में व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कृति, अपने देश-धर्म को बचाने के लिए काम करना चाहिए। समाज में गलत व्याख्या करके लड़ाने वालों से बचना चाहिए। वीरांगना रानी दुर्गावती जिन विषम परिस्थितियों में रहकर समाज और देश के लिए अनुकरणीय कार्य किए, उससे हमें प्ररेणा लेनी चाहिए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनजातीय गौरव की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बना कर समाज का गौरव बढ़ाया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से हैं। उनका इस सर्वाेच्च पद में आसीन होना जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है।

मंत्री श्री कश्यप कहा कि ऐसी बलिदानी महारानी जिन्होंने हमारे पुरखों और समाज को नई दिशा देने का काम किया है, आगे बढ़ाने काम किया है, उन्हें मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज को पूजा-पद्धति, संस्कृति, परंपरा के नाम पर दिगभ्रमित करने वाले लोगों से बचना चाहिए। हमें महारानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आना चाहिए। नई पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि ऐसे साहसिक बलिदानी रानी से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

कार्यक्रम को पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने संबोधित किया। इस मौके पर समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम जनजातीय गौरव समाज के तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस मौके पर जनजातीय गौरव समाज के अध्यक्ष एम.डी. ठाकुर, पूर्व विधायक वीरेन्द्र राय, समाज सेवी विकास मरकाम, पद्मश्री अजय मंडावी, फूलसिंह नेताम, सत्यभामा नाग, रामलखन पैकरा सहित बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम् सत्र 22 जुलाई से
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का तृतीय सत्र 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी और 26 जुलाई 2024 तक चलेगा। वर्षाकालीन इस सत्र में कुल 05 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज



  


रायपुर- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आते ही जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ने लगी है। भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पौष्टिक आहार और गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था बाधित हो गई है। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने केंद्र और राज्य में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चों के लिए औषधि का हर की व्यवस्था की थी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए गरम भोजन की व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा तत्कालीन यूपीएस सरकार ने प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 450 कैलोरी के साथ न्यूनतम 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ भोजन तथा छठवीं से आठवीं के बच्चों के लिए 700 कैलोरी के साथ न्यूनतम 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पके हुए भोजन की व्यवस्था का प्रावधान किया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में बच्चों को कहीं भी गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है।

सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सितंबर 2019 में पौष्टिक ब्रेकफास्ट योजना आदिवासी बाहुल्य बिलासपुर और कोरिया जिले में शुरू किया गया था जिसके तहत प्रोटीन युक्त सोया क्रंच, चिवड़ा, मिलेट हलवा, सोया बिस्किट जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता स्कूली बच्चों को देने की व्यवस्था थी। 2 अक्टूबर 1019 को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, बालवाड़ी और स्कूलों में गर्म भोजन के साथ लड्डू, चना, गुड़, दूध, फल, मूंगफली, अंकुरित अनाज और चिक्की बच्चों को दिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पिछले 6 महीनों से छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था अघोषित तौर पर बंद है।

वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 2 लाख 57 हज़ार से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए थे और 3 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में एनीमिया से बाहर आई थी। मध्यान भोजन, पौष्टिक ब्रेकफास्ट योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और रेडी टू ईट जैसे कार्यक्रमों के चलते बेहतर परिणाम मिलने लगे थे। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार आते ही स्थिति फिर बदहाल होने लगी है।

साय सरकार के परिवर्तनकारी कदम से संवर रहा छत्तीसगढ़


  




रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक बेहतर सामाजिक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी विशेष कदम उठा रही है, यही कारण है कि नियद नेल्लानार जैसी योजनाएं आज बड़ा परिवर्तन ला रही है।

आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक कसावट लाकर तेजी से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बड़ी आबादी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस राज्य में खेती-किसानी के लिए किसानों को अनुकूल माहौल और आर्थिक मजबूती मिल सके इसका भी सरकार ध्यान रख रही है। कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार 3100 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है। किसानों को दो वर्ष का 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस भुगतान भी कर दिया है।

गरीबों को आवास देना साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसे पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2024-25 के बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत की सुविधा दी जा रही है। गरीबों के हित में कदम उठाते हुए एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्ष तक निशुल्क राशन की भी व्यवस्था की है।

परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को ख़ुशी-ख़ुशी न्यौछावर करने वाली गृहणियों का साय सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। महतारी वंदन योजना आज पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर उभरी है, जिसमें 70 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को हर माह 1000 रूपए के मान से साल में 12000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। युवाओं के साथ न्याय हो और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके इस दिशा में भी साय सरकार विशेष प्रयास कर रही है। युवाओं को शासकीय भर्ती में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित और सख्त निर्णय से विगत 6 माह में 136 माओवादी ढेर, 526 गिरफ्तार और 442 का आत्मसमर्पण जैसी उपलब्धियां माओवाद समस्या के पूर्ण निदान की ओर बड़ी सफलता है।

अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 40 हाईवा जब्त


  






महासमुंद-  प्रदेश में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है. महासमुंद में जिला प्रशासन के निर्देश पर रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 40 हाईवा जब्त की है.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू ने बताया कि देर रात ग्राम बरबसपुर घाट में अवैध तरीके से रेत उत्खनन और परिवहन करते 40 हाईवा को जब्त किया गया है. अभी 32 गाड़ियां रेत घाट पर खड़ी है, जबकि 2 गाड़ियों को कोतवाली में खड़ा किया गया है. परिवहन के दौरान बाकी गाड़ी रास्ते में खड़ी की गई है. मौके पर पाए गए 9 ड्राइवर को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है. आगे की करवाई के लिए गाड़ियों और ड्राइवरों को खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है.

उल्लेखनीय है कि गत दिवस जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने अपने निरीक्षण के दौरान अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. राजस्व अधिकारी उमेश साहू ने रेत के अवैध भंडारण के निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षकों के नेतृत्व में पटवारी की टीम गठित किया था और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे.

नव भारत साक्षरता के तहत 25 हजार लोगों को किया जायेगा साक्षर



  






रायपुर-  राज्य शासन के निर्देशानुसार बलौदाबाजार जिले में आज उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में किया गया। जिसके तहत बलौदाबाजार- भाटापारा जिले के 25 हजार लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण हिमांशु भारती ने अंतर्विभागीय अधिकारियों की बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि आज की स्थिति में शिक्षार्थियों का 69.7 प्रतिशत एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का 59.9 प्रतिशत सर्वे एवं उल्लास एप में उनकी प्रविष्टि की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानपाठकों, शक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, मितानीन एवं स्व सहायता महिला समूह के संयुक्त प्रयास से यह कार्य किया जा रहा है तथा 30 जून तक सर्वे व प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्वयंसेवी शिक्षकों को विकासखण्डवार कुशल प्रशिक्षक द्वारा अध्ययन अध्यापन के सम्बंध में प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके बाद ही स्वयंसेवी शिक्षक विद्यालय,आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन तथा रंगमंच में शिक्षार्थी के सुविधाजनक स्थान व समय के अनुसार 200 घंटे का अध्यापन कार्य करके, शिक्षार्थी को प्रांरभिक बुनियादी शिक्षा तथा सरल अंकगणितीय ज्ञान प्रदान करेंगे। उन्हें इस योग्य बनायेंगे कि वे माह सितम्बर 2024 की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आंकलन परीक्षा में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त कर सके।

उन्होंने बताया कि राज्य से शिक्षण सामग्री प्राप्त होगी एवं यह सामग्री उल्लास एप में भी उपलब्ध होगी। इस हेतु कलेक्टर दीपक सोनी ने साक्षरता समिति के विभिन्न अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया है। अंतर्विभागीय अधिकारियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अध्यक्ष विकासखण्ड साक्षरता मिशन समिति विभाग के साक्षरता समिति के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक कर वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा, बीईओ, एबीईओ,बीआरसीसी संकुल शैक्षिक समन्वयकों को आपसी सहयोग एवं जिम्मेदारी से साक्षरता के सम्पूर्ण कार्य को सम्पन्न करने हेतु निर्देशित करेंगे।

लीड बैंक मैनेजर कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देंगे जिसका उपयोग शिक्षार्थियों के लिए किया जायेगा। इसी तरह उपसंचालक समाज एवं कल्याण विभाग द्वारा विकासखण्डवार असाक्षर, दिव्यांगों की जानकारी प्रदान करने के निर्देष दिए है ताकि उन्हें साक्षर कर समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। समस्त सीएमओ चिन्हांकित वार्डों में वातावरण निर्माण के अंतर्गत नारा लेखन का कार्य एवं समस्त सीईओ जनपद पंचायत प्रत्येक चिन्हांकित ग्रामों मे नारा लेखन, नुक्कड़ नाटक तथा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से साक्षरता के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिए है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के सुविधाओं की ली जानकारी



  




रायपुर-  प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और विभिन्न बैठकों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए श्री जायसवाल ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज की बैठक में सबसे पहले राज्य के 03 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के सुविधाओं की जानकारी ली गई और उनकी प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष की अधिशासी समिति ( CMPHTFC) की बैठक में भी जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही सीजीएमएससी लिमिटेड के संचालक मंडल की 46वीं बैठक में भी शामिल होकर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में HSCC द्वारा पैथोलॉजी लैब स्ट्रेंथनिंग के संबंध में आवश्यक कार्य योजना के निर्देश भी दिए हैं।

नियद नेल्लानार योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न


  






रायपुर- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि नियद नेल्लानार योजना में शामिल बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के गांवों में लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी बुनियादी सुविधाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिले यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव श्री जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नियद नेल्लानार योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। योजना क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा, खाद्यान्न, पोषण आहार, खेल सुविधा, पेयजल सहित वहां के किसानों को किसान सम्मान निधि और खाद-बीज समय पर मिले यह सुनिश्चित करने कहा गया है। मुख्य सचिव ने इन गांवों में शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सेवा और सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बस्तर संभाग के कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर्स शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने पांचों जिलों के कलेक्टरों से नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जिलावार विस्तार से समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों में स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाए जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्य सचिव ने योजना क्षेत्र के सभी गांवों के लोगों को राशनकार्ड उपलब्ध कराने एवं प्रत्येक राशनकार्ड धारक को निशुल्क खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उज्जवला योजना के सभी हितग्राहियों गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं जाए। इसी प्रकार से सभी ग्रामों में विद्युतीकरण हो, वहां के गांव, स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायतों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य रूप से बिजली की सुविधा हो यह सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र के लोगों द्वारा संग्रहित वनोपजों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जाए। इसी तरह से वनाधिकार पट्टा के हितग्राहियों को सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जाए। योजना क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेल मैदानों का निर्माण और खेल सामग्री भी उपलब्ध करायी जाए। ग्रामीण युवाओं को सभी जरूरी टेªडों में कौशल विकास के अंतर्गत वहां के विभिन्न विकासखण्डों में मौजूद आईटीआई में प्रशिक्षण दिया जाए। क्षेत्र में स्वीकृत सभी शाला भवनों का निर्माण हो इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां के गांवों के बच्चें शिक्षा से वंचित नहीं हो।

इसी तरह से योजना क्षेत्र के गांवों प्रधानमंत्री सड़क योजना से बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाए। इसी तरह से लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन, दिव्यांगों को सहायक यंत्र प्रदान किए जाए। योजना के अंतर्गत सभी गांवों में आंगनबाड़ी संचालित हो। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना हेतु निर्मित बस्तर डेसबोर्ड के आंकड़ों की निरंतर समीक्षा करने के लिए सभी विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए है। नोडल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग की योजना की प्रगति की निगरानी डेसबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन करने के भी निर्देश दिए है।