छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अजय सिंह ने संभाला कार्यभार




रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पाँचवे निर्वाचन आयुक्त के तौर पर आज अजय सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। 1983 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी अजय सिंह फरवरी 2020 में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति से पहले वे उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वहाँ से पदमुक्त होकर उन्होंने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है।

स्वागत के इस मौके पर सचिव, डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से आयुक्त श्री सिंह का संक्षिप्त परिचय कराते हुए इन अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों की भी जानकारी दी। आयुक्त श्री सिंह ने इसके बाद आयोग के सभी कक्षों का मुआयना किया और आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए तैयारियां करने पर जोर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह के पदभार ग्रहण करने पर आयोग की ओर से उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिव डॉ. भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, अवर सचिव डॉ. अनुप्रिया मिश्रा तथा अपर सचिव प्रणय कुमार वर्मा सहित आयोग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

अनुकंपा नियुक्ति मिलते ही मां को भूला बेटा, हाईकोर्ट ने कहा- अब वेतन से कटकर मां के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे




बिलासपुर-  एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद मां की देखभाल बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व है. एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद बेटे ने मां की देखभाल और खर्च देना बंद कर दिया था. मामले में पुत्र की अपील खारिज कर कोर्ट ने फटकार लगाई, और दस हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है. भुगतान न करने पर एसईसीएल प्रबंधन को पुत्र के वेतन से कटौती कर सीधे मृतक के आश्रित के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है.

दरअसल, कोरबा क्षेत्र में रहने वाली महिला का पति एसईसीएल दीपका में कर्मचारी था. सेवाकाल के दौरान पति की मौत होने पर उसने अपने बड़े पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने सहमति दी। एसईसीएल के नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला मृतक के आश्रितों की देखभाल करेगा, यदि वह अपने नैतिक व कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है, तो उसके वेतन से 50 प्रतिशत राशि काट कर आश्रितों के खाते में जमा की जाएगी. अनुकंपा नियुक्ति पाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी माँ और भाई का देखभाल करता रहा। 2022 से उसने मां और भाई को छोड़ दिया।

जिस पर मां ने हाईकोर्ट में एसईसीएल की नीति के अनुसार बेटे के वेतन से कटौती कर 20 हजार रुपए प्रति माह दिलाये जाने याचिका दायर की. मामले में एसईसीएल ने जवाब में कहा कि नीति के अनुसार सहमति का उल्लंघन करने पर 50 प्रतिशत राशि काट कर मृतक के आश्रितों के खाते में जमा की जा सकती है. एसईसीएल के जवाब पर पुत्र ने कहा की याचिकाकर्ता को 5500 रुपये पेंशन मिल रही है. इसके अलावा मृतक के सेवानिवृत्त देयक की राशि भी उन्हें मिली है. इससे वह अपनी देखभाल कर सकती है, पुत्र ने 10 हजार रुपए प्रतिमाह देने कोर्ट में सहमति दी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मां के पक्ष में फैसला दिया. हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ बेटे ने डीबी में अपील की.

उसने अपील में कहा कि उसे 79 हजार नहीं बल्कि 47 हजार रुपये वेतन मिलता है, इसमें भी ईएमआई कट रही है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने कहा, मां की सहमति से नियुक्ति मिली है, 10 हजार रुपए देने की पुत्र ने सहमति भी दी है. इसलिए खर्च के लिए राशि देना होगा, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुत्र की अपील को खारिज कर दिया.

छत्तीसगढ़: महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे ‘महतारी सदन’


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामूहिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ रहा है. ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने के स्थान की कमी की शिकायत की थी. इसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बना रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट में व्यवस्था भी कर दी है.

5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे. इस परियोजना के पहले चरण में हर विकासखंड में महतारी सदन का निर्माण प्रारंभ होगा और अगले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध होगी.

महतारी सदन का निर्माण लगभग 2500 वर्गफुट में किया जाएगा. इसमें कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं होंगी. पानी के लिए ट्यूबवेल और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण भी होगा. साथ ही, सामुदायिक शौचालय भी बनाए जाएंगे.

इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी. यह कदम महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

1 करोड़ की ठगी के आरोप में सनशाईन केटरर्स की डायरेक्टर सुनीता अग्रवाल पर हुई 420 की FIR, रेलवे में है पूरा साम्रज्य


रायपुर/राजनांदगांव-  रायपुर रेलवे स्टेशन में दशकों से टी-स्टॉल, फूड और फ्रूट ट्रॉली का संचालन करने वाली कंपनी सनशाईन केटरर्स की डायरेक्टर सुनीता अग्रवाल के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर की है. पुलिस के मुताबिक आरोपी को जल्द गिरफ्तार किए जाने की तैयारी है.

राजनांदगांव कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हर माह 3 लाख का मुनाफा देने का झांसा देकर राजनांदगांव के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव के सनसिटी कॉलोनी निवासी विकास बोहरा पिता जेठमल ने शिकायत दर्ज कराई है कि मुंबई की मेसर्स सनशाईन केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड के संयुक्त डायरेक्टर अरूण अग्रवाल एवं उसकी पत्नी सुनीता अग्रवाल ने यह कहकर एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी थी कि अपने व्यवसाय में होने वाले प्राफिट से 3 लाख रुपए मंथली इनकम उसे देंगे.

लेकिन कोई भी राशि नहीं दिया. इस दौरान प्रार्थी विकास बोहरा ने एक करोड़ राशि वापस करने की मांग की. इस बीच कोविड काल में उक्त कंपनी के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल की मृत्यु हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल, जो पूर्व से संयुक्त रूप से डायरेक्टर थी, वह कंपनी की अकेली डायरेक्टर हो गई.

सुनीता से रकम वापस मंगने पर 1 मार्च 2021 को दो गवाहों धानेश्वर सिंह व नैतिक पटेल के समक्ष राजनांदगांव में नोटरी में उपस्थित होकर सेटलमेंट एग्रीमेंट निष्पादित किया गया. इसमें 5 लाख रुपए प्रतिमाह की किस्तों में कुल 20 माह में एक करोड़ रुपए वापस करने का इकरार किया और पोस्ट डेटेड 20 चेक केनरा बैंक का दिया गया. लेकिन चेक लगाने के बाद पता चला कि चेक बंद खाते का दिया गया है.

बता दें कि ये वही कंपनी है जिनके यहां रायपुर में जीएसटी ने पिछले दिनों छापामारा था और लाखों रूपए की टेक्स चोरी उजागर की थी.

मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार हर समाज में शांति एवं सद्भावना बनाये रखने के साथ विकास के लिए कृत-संकल्पित है। सरकार के इस कार्य को अंजाम देने में शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले सतनामी समाज का भी पूर्ण सहयोग है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम यहां राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में राजागुरु धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब के नेतृत्व में आये सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब सहित प्रदेश भर से आये सतनामी समाज के राजमहन्त भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सतनामी समाज इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने इस दौरान समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि शासन- प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतः न्यायसंगत होगी। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि इस घटना में कोई निर्दोष ना फंसे इसके लिए भी शासन-प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सरकार की ओर से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित है। इस समिति के समक्ष निर्दोष लोगों के बारे में समाज द्वारा जानकारी दी जा सकती है ताकि ऐसे व्यक्ति जो घटना में संलिप्त नहीं हैं, उनपर कोई कार्यवाही ना हो।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शांति एवं सद्भावना बनाये रखने के लिए किए जा रहे कार्यों में समाज की पूर्णतः सहभागिता है और आगे भी रहेगी। उनके द्वारा बताया गया कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी है और यह सदैव से एक शांतिप्रिय समाज रहा है। सतनामी समाज इस घटना की कड़ी निंदा करता है । घटना को असमाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है इसमें समाज की कोई संलिप्तता नहीं है। समाज मे इस घटना को लेकर गहरा दुख है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए। 

इस अवसर पर सतनामी समाज से राजमाता गुरुमाता प्रवीण माताजी, गुरु सोमेश बाबा, गुरु सौरभ साहेब सहित राजमहन्त जैत कुमार सतनामी, राजमहन्त अनूप सतनामी, राजमहन्त कामता प्रसाद, राजमहन्त कुंजन सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

सितंबर से रायपुर में चलेंगी ई-सिटी बसें




रायपुर- रायपुर में सितंबर से ई-सिटी बस चलने लगेंगी। सोमवार को MIC की बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, हमें 100 ई- बसें मिल रही हैं। यह नया रायपुर में नहीं चलनी चाहिए, सभी बसें रायपुर शहर के लिए मिल रही है वह शहर में ही चलनी चाहिए।

इसके अलावा बैठक में वार्डों के परिसीमन पर डेढ़ घंटे तक चर्चा की गई। मेयर ने कहा कि, चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला है कि परिसीमन पर एक मीटिंग होगी जिसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 पार्षद को सारा विवरण समझाया जाएगा। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी।

जल भराव पर भी हुई चर्चा

मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर में जल भराव की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि हम जल्द ही रायपुर के प्रभारी मंत्री केंदार कश्यप से मिलकर आपदा प्रबंधन लिए रायपुर नगर निगम के लिए राशि मांगेंगे। वहीं मेयर ने सिटी बस को लेकर कहा कि, यह इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार की योजना के तहत मिल रही है और इसका टेंडर भी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है।

इसके अलावा परिसीमन पर कहा कि, राज्य सरकार के 2011 जनगणना को आधार बनाते हुए परिसीमन किया जा रहा है। 2019 में भी परिसीमन का वही आधार था। अब यह पता चल रहा है कि 70 वार्डों में लगभग 14000 प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में मतदाता रहेंगे।

मेयर इन काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि, रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ी है ना ही रायपुर नगर निगम महानगर पालिका किया जा रहा है। अगर वार्डों की संख्या बढ़ती या रायपुर नगर निगम को महानगर पालिका घोषित किया जाता तो परिसीमन जायज होता, लेकिन ऐसा नही हो रहा है।

वार्ड की चारों दिशा से सीमाएं जांची जाएगी। वार्ड की जनसंख्या देखी जाएगी। उनमें मकान-दुकान की स्थिति। वहां रहने वाले लोगों की जाति अनुसूचित जाति-जनजाति के आंकड़ों को विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड के मोहल्लों को आस-पास के छोटे वार्ड में जोड़कर उनका वार्ड नंबर बदला जा सकता है।

बलौदाबाजार घटना पर मायावती ने जाहिर की चिंता, सीएम साय ने कहा- छत्तीसगढ़ शांति का टापू, इसे बनाए रखने की हरसंभव कोशिश की जाएगी


रायपुर- बलौदा बाजार मे हुई हिंसा और आगजनी की घटना को बसपा प्रमुख मायावती ने षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों द्वारा कि गई कार्रवाई बताया है और कड़ी निंदा की है। इसपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसे बनाए रखने कि हरसंभव कोशिश की जाएगी। कुछ निहित स्वार्थी तत्व राजनीतिक प्रश्रय पा कर समाज मे विष बोने का काम कर रहे हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों की निंदा किये जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार व्यक्त किया है।

आज दोपहर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने X हैन्डल पर गिरौदपुरी में जैतखंभ को क्षति पहुचाए जाने की घटना को असमाजिक तत्वों का कृत्य बताते हुए चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इसके विरोध मे सतनामी समाज द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर बलौदा बाजार मे किये गए धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर परिसर में षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़-फोड़ आदि की घटना भी अति निंदनीय है। जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने X हैन्डल पर जवाब दिया।

मुख्यमंत्री ने लिखा-“ धन्यवाद सुश्री मायावती, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसे बनाये रखने की हरसंभव कोशिश की जायेगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।” उन्होंने लिखा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व राजनीतिक प्रश्रय पा कर समाज में विष बोने का काम कर रहे हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जायेगा। हर समाज के लोग यहां आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं। आपने उपद्रवियों की निंदा की इसके लिए पुनः धन्यवाद आपका। पूज्य गुरु घासीदास के उपदेश हमारे लिए प्रेरक हैं। ‘मनखे मनखे एक समान’ की भावना से ही हमारी सरकार काम कर रही है।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने लिया क्राइम मीटिंग, गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया
रायपुर-  दिनांक 24.06.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की क्राइम की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा छोटी-छोटी घटनाओं एवं कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही न बरतते हुए उस पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये जिससे कोई भी छोटी घटना बड़ी रूप न ले सके।

गौ तस्करों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्यवाही, महादेव एप और चिटफंड के पेंडिंग प्रकरणों में विवेचना में तेजी करने और तेज आवाज के डीजे पर कार्यवाही का निर्देश दिया।

इसके साथ ही नशे के पदार्थो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई भी नशे का सामान नहीं बिकने के सख्त निर्देश देने के साथ ही नशे के सामग्रियों को पकड़ने के दौरान उसके अंतिम सप्लाई चैन व आरोपियों की तस्दीक करने कहा गया। आपरेशन निजात के तहत नशे के विरूद्ध और भी प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अवैध रूप से शराब की बिक्री/भण्डारण/परिवहन करने वालों पर कार्यवाही कर इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने कहा गया।

लंबित अपराध, मर्ग एवं गुम इंसान के प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने, गुम इंसानों को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी दस्तयाब करने, लंबे समय से लंबित शिकायत पत्रों का 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण करने सहित वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत पत्रों का भी जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जिन थानों में अत्यधिक शिकायत लंबित है, उन थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द शिकायतों को निराकृत करने संबंधी चेतावनी भी दी गई। महिला/बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम, महिला/बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। धोखाधड़ी सहित अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में थाना प्रभारियों को विशेष रूचि लेकर आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। गंभीर मामलों की विवेचना स्वयं थाना प्रभारियों को करने, साईबर संबंधी मामलों में हर संभव कार्यवाही कर पीड़ित को त्वरित राहत देने के निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने, असामाजिक तत्वों, निगरानी गुण्डा, बदमाशों एवं पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रख कर समय – समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने कहा गया। पुराने गुण्डा/बदमाश जो अपराधों से दूर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे है, उन्हें माफी सूची में लाने तथा सक्रिय बदमाशों व असामाजिक तत्वों जो लगातार अपराधों में संलिप्त रहते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध गुण्डा/बदमाश की सूची खोलने कहने के साथ ही सक्रिय गुण्डा/बदमाशों के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत् कार्यवाही करने कहा गया। संवेदनशील मामलों सहित किसी भी प्रकार की धार्मिक मामलों में नजर रखकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध थाना बल से तीन जगहों- नया रायपुर सेक्टर 18, कमल विहार व भाठागांव में पुलिस सहायता केन्द्र बना वहां बढ़ते अपराध को रोकने हेतु बल लगाने को कहा। राज्य शासन को यहां चौकियां खोलने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। थाना प्रभारियों को स्थान चिन्हांकित करने कहा गया है ताकि उक्त दुरस्थ क्षेत्रों में पुलिस का रिस्पांस टाईम बढ़ाया जा सके तथा किसी प्रकार की घटना होने पर तत्काल रिस्पांस दिया जा सके। लोगों द्वारा यहां काफी समय से पुलिस थाना चौकी की मांग की जा रही है।

व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य कर शांति पूर्ण तरीके से व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन को संपादित करने के निर्देश दिये गये।

*108 पहाड़ी कोरवाओं-बिरहोर युवाओं को मिला नियुक्ति प्रमाण पत्र, स्कूलों में करेंगे कार्य, मंत्री लखन लाल देवांगन के आग्रह पर मानदेय में की वृद्धि

 
 
  
  
कोरबा-      जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 108 बेरोजगार युवाओं को वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर अजीत वसंत के हाथों जिला खनिज न्यास मद से मानदेय के आधार पर उनके निवास के नजदीक के स्कूलों में योग्यतानुसार भृत्य और अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया.
  

  
इस मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री देवांगन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए डीएमएफ का प्रावधान किया था, आज इसका लाभ धरातल पर नजर आ रहा है. जिले के मूल निवासी पहाड़ी कोरवाओं और बिरहोरों को डीएमएफ से रोजगार मिलने जा रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है. किसी भी परिवार में एक सदस्य को भी नौकरी मिल जाती है तो परिवार खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता है, ठीक रोजगार मिलने से पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति समाज का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होगा और वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे. डीएमएफ से मानदेय के आधार पर 79 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को भृत्य तथा 29 युवाओं को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार प्रदान किया गया.
  

  
मुख्य अतिथि देवांगन ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विकास की राह पर आगे लाने निरंतर प्रयासरत् हैं. प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उन्होंने पीवीटीजी निवासरत् क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी छत्तीसगढ़ को विकास की राह में आगे ले जाने के लिए योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं. किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य में वृद्धि, आयुष्मान योजना के माध्यम से किसानों और आम लोगों को लाभ मिलने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना से प्रदेश की गरीब महिलाओं का आर्थिक विकास हो रहा है.
  

  
उन्होंने कहा कि जिला खनिज न्यास मद से क्षेत्र का विकास होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं. जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को नीट व जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी कराई गई है. उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश के लिए कुछ लोग राज्य से बाहर भी चले जाते हैं. ऐसे में पिछड़ी जनजाति परिवार के सदस्यों को उनके निवास क्षेत्र के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, यह सराहनीय है. रोजगार प्राप्त करने वाले युवा अनावश्यक इस रोजगार को न छोड़ें और इससे अच्छा अवसर न मिलने तक मन लगाकर कार्य करें.
  

  
*मंत्री देवांगन के आग्रह पर मानदेय में की गई वृद्धि –*
  

  
जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के शिक्षित सदस्यों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही मुख्य अतिथि लखन लाल देवांगन वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री ने स्कूलोें में भृत्य और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले युवाओं का मानदेय की राशि में दो-दो हजार रूपए वृद्धि का आग्रह किया. जिसे कलेक्टर ने सहर्ष स्वीकार करते हुए मानदेय में वृद्धि करने की बात कही. अब 06 हजार मानदेय के बदले 8 हजार, 8 हजार मानदेय के स्थान पर 10 हजार रूपए और 10 हजार मानदेय के स्थान पर 12 हजार रूपए दिया जाएगा.
  

  
कार्यक्रम में विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने कहा कि कोरबा जिले की पहचान कोरबा जनजाति परिवारों से है. जनप्रतिनिधि होने के नाते मूल निवासियों का उत्थान कैसे हो यह निरंतर ध्यान में रहता है. यह ख़ुशी की बात है कि जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक दिन पहले ही अध्ययन के लिए बाहर भेजने के पश्चात आज जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को अपने ही गांव के आसपास रोजगार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि रोजगार से हम अपने पिछड़ेपन को दूर कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और अपना भाग्य भी बदल सकते हैं.
  

  
उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना से पीवीटीजी को विकास की राह पर जोड़ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयास का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की पहल पर पिछड़ी जनजाति परिवारों को आगे आने का मौका मिला है. उन्होंने आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित कोरबा की पहचान विकास के माध्यम से सामान्य जिला के रूप में होने की कामना की.
  

  
कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि डीएमएफ से रोजगार का अवसर मिलना, डीएमएफ से जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा राजधानी में मिलना एक बड़ी उपलब्धि है. विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसे में रोजगार मिलने पर उनके जीवन स्तर में बदलाव होगा. पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण भी बदलेगा। इसलिए रोजगार प्राप्त करने वाले कोई भी युवा बेवजह अपनी नौकरी न छोड़ें. जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों के बसाहटों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के सदस्यों को रोजगार का अवसर मिलना उनके जीवन का एक नया अध्याय है.
  

  
कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देश पर जिला खनिज न्यास के माध्यम से जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को चिन्हित कर योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. पूर्व में कुछ युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में भृत्य के पद पर नियोजित किया गया था. इसी कड़ी में आज 108 युवाओं को शिक्षा विभाग अंतर्गत स्कूलों में अतिथि शिक्षक एवं भृत्य के पद पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है. कलेक्टर ने कहा कि रोजगार का यह अवसर अंतिम नहीं है. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के युवा इस कार्य को करते हुए अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और उच्च शिक्षा हासिल कर इससे भी बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं.
  

  
उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर प्राप्त होने के पश्चात इससे बेहतर नौकरी प्राप्त नहीं होने तक इस कार्य को बीच में न छोड़ें. जिला प्रशासन द्वारा आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा विकास की राह पर आगे ले जाने रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं. आप इस नियुक्ति से अपने भविष्य को और भी बेहतर बना पाएंगे. कलेक्टर ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को रोजगार प्राप्त होने के पश्चात उन्हें मिलने वाले मानदेय की राशि को कोई नुकसान न पहुंचाए इसके लिए विशेष निगरानी भी रखी जाएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से पीवीटीजी के बसाहटों में बिजली, पानी, सड़क, आवास, आयुष्मान कार्ड आदि का लाभ पहुंचाने की बात कही.
  

  
कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में पहाड़ी कोरवा युवती रेखा कोरवा ने जिला प्रषासन द्वारा डीएमएफ के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में हम जैसे परिवार के युवाओं को भाग लेने कठिन हो जाता था. रोजगार मिलने और आर्थिक रूप से मजबूत होने पर हम भी कुछ सीखकर आगे बढ़ पाएंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लखन लाल देवांगन का आभार भी जताया. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी टी. पी. उपाध्याय मौजूद थे.
 

महादेव सट्टा ऐप : सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बैंक खाता खुलवाने का खेल उजागर, दो आरोपी समेत बैंक का मैनेजर गिरफ्तार

 
 
  

  
  
रायगढ़-  पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन- देन हेतु ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने पर गिरोह के दो सदस्यों और स्थानीय इंडसइंड बैंक प्रबंधक और कर्नाटक बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।
  

  
जीवन साहू को उसके खाते में भी रकम लेन-देन होने की जानकारी मोबाइल मैसेज और ई-मेल पर मिलने पर खाता खोलने वाले बैंक मैनेजर दिनेश यादव से मिला जो अपनी व्यस्तता बताकर बैंक से लौटा देते थे। इसी दौरान इसे जानकारी मिली कि अरुण रात्रे ने सराईभद्दर और आसपास के कई लोगों का खाता खुलवाया है।
  

  
जब इसने अरुण से पूछताछ किया तो अरुण भी इसे घूमाने लगा और तब इसने पुलिस में शिकायत करना उचित समझा । थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को बारीकी से जांच करने निर्देशित किया गया । थाना प्रभारी जूटमिल द्वारा धारा 420, 120(बी), 409 आईपीसी धारा 8 अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद किया गया ।
  

  
वहीं, जांच में सुनील साहू निवासी लीमगांव थाना केडार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का संपर्क सट्टा गिरोह के साथ हुआ जिन्होंने उसे बैंक खाते खुलवाने की अवेज में 15000 से 20000 देने की बात कही। उसने रायगढ़ में उसके परिचित अरुण रात्रे निवासी ग्राम छिन्द सारंगढ़ हाल मुकाम गांधीनगर जूटमिल के लोगों के खाता खुलवाने पर कमीशन की बात बताये और अरुण रात्रे एवं सुनील साथ इंडसइंड बैंक जाकर अपना बैंक कर्मचारी दिनेश यादव से खाता खुलवाये।
  

  
सुनील साहू ने अरुण रात्रे को 12- 15000 रूपये कमीशन दिया, इसबे बाद इन्होंने खाता खुलवाने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ मैनेजर दिनेश यादव और कर्नाटक बैंक के सेल्स एसोसिएट दीपक गुप्ता को खाता खुलवाने में 4-5 हजार कमीशन दिये जिसके बाद बैंक अफसर भी इनके साथ लोगों का खाता खुलवाकर ठगी करने में शामिल हो गये।काउंट स्कैम रायगढ़ पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस स्कैम की जांच कर आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई।
  

  
जहां पुलिस ने सुनील साहू पिता देवनारायण साहू उम्र 20 वर्ष निवासी लीमगांव पोस्ट खोखसीपाली थाना केडार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ अरुण रात्रे पिता राम प्रसाद रात्रे उम्र 24 साल निवासी गांधीनगर काशीराम चौक वार्ड क्रमांक 33 थाना जूटमिल जिला रायगढ़ स्थाई पता ग्राम छिंद थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ ,दिनेश यादव पिता रतिराम यादव उम्र 36 साल निवासी धरमजयगढ़ जेलपारा हाल मुकाम बोईरदादर थाना चक्रधरनगर ( इंडसइंड बैंक ),दीपक गुप्ता पिता हीरालाल गुप्ता उम्र 23 साल निवासी ग्राम बोंदा पोस्ट छिछोरे उमरिया थाना पुसौर जिला रायगढ़ ( कर्नाटिक बैंक) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा हैं।
  

  
थाना प्रभारी जूटमिल द्वारा आरोपियों द्वारा खुलवाये गए बैंक खातों को होल्ड कराया जा रहा है, इन खातों में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। आरोपितों ने उक्त कमीशन के रुपए को खर्च कर देना बताया है । सुनील साहू और अरुण रात्रे से कुछ व्यक्तियों के खाता किट सबूत बरामद कर जप्त किया गया है। अभी तक की जांच में पुलिस को 50 से अधिक ऐसे और खाते मिले हैं जिनके ट्रांजैक्शन संदिग्ध हैं ।