अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर इटली ने भारत को सौंपी सीलबंद डॉक्यूमेंट, रिश्वत लेने वाले भारतीयों का नाम आया सामने!
#agustawestland_chopper_scam_italy_give_sealed_documents_to_india
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली गए थे। यह उनके तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। वहां भारतीय पीएम का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कांग्रेस को बड़ी नागवार गुजर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की नाराजगी का कारण अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला) का 'डर' हो सकता है। दरअसल, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दैनिक ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इस दस्तावेज में भारत के कुछ हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिचौलियों के नाम भी सामने आए हैं।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, ‘जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी’ और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या ‘चिंतित और परेशान’ कर रहा है।

मीडिया सूत्रों के जारी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अब वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है।इतालवी अदालत ने इस मामले में भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाले में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इससे यूपीए-2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो एक दशक तक दबा रहा, वह अब बाहर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है।

बता दें कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले, इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और दो बिचौलियों सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा-जोखा और अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था।इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 600 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली थी।

ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले को लेकर इटली ने भारत को सौंपे सीलबंद डॉक्यूमेंट, रिश्वत लेने वाले भारतीयों का नाम आया सामने!*

 
 
  #agustawestland_chopper_scam_italy_give_sealed_documents_to_india 
  
  
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली गए थे। यह उनके तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। वहां भारतीय पीएम का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कांग्रेस को बड़ी नागवार गुजर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की नाराजगी का कारण अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला) का 'डर' हो सकता है। दरअसल, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दैनिक ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इस दस्तावेज में भारत के कुछ हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिचौलियों के नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, ‘जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी’ और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या ‘चिंतित और परेशान’ कर रहा है। मीडिया सूत्रों के जारी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अब वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है।इतालवी अदालत ने इस मामले में भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाले में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इससे यूपीए-2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो एक दशक तक दबा रहा, वह अब बाहर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है। बता दें कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले, इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और दो बिचौलियों सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा-जोखा और अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था।इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 600 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली थी।
 

आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलेंगे पीएम मोदी, जानें क्यों अहम है ये मुलाकात*

 
 
  #sheikh_hasina_meeting_with_pm_modi_why_is_important 
  
  
 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शुक्रवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचीं हैं।भारत में लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद यह किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है।बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का ये 15 दिनों के भीतर दूसरा भारत दौरा है।शेख हसीना के वर्तमान दौरे को ढाका चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अगले महीने ही उनके चीन जाने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चीन जाने के पहले ढाका भारत को आश्वस्त करना चाहता है कि बीजिंग से बढ़ती नजदीकी उसके हितों के लिए कोई खतरा नहीं है। पीएम मोदी और हसीना के बीच आज शनिवार को वार्ता होनी है।इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौते होने की उम्मीद है। दोनों के बीच रेल, एनर्जी, कनेक्टिविटी और दूसरे अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस दौरान तीस्ता जल बंटवारे के मास्टर प्लान पर भी बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीस्ता अहम मुद्दा है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश की संसद में तीस्ता मास्टर प्लान को बनाने के लिए चीन से कर्ज देने पर बयान दिया था। ये प्रोजेक्ट काफी समय से लंबित पड़ा था, लेकिन अब चीन इसमें फिर दिलचस्पी दिखाने लगा है। मई में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा की बांग्लादेश यात्रा के समय भारत ने तीस्ता नदी पर बांध बनाने में मदद का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में चीन के प्रस्ताव पर कदम उठाने से पहले भारत से जरूर स्पष्टता की उम्मीद करेंगी। बांग्लादेशी पीएम के पूर्व सलाहकार और अवामी लीग नेता इकबाल सोभन चौधरी ने स्पुतनिक को बताया कि बांग्लादेश की ओर से तीस्ता जल बंटवारा समझौता, सीमा पार संपर्क, म्यांमार में सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ आर्थिक और व्यापारिक मु्द्दे एजेंडे पर शीर्ष में रहेंगे। एक भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त बताया कि मोदी और हसीना इस बात पर चर्चा करेंगे कि दोनों देश 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी के पानी को कैसे साझा करेंगे। हालांकि, 2014 में भारत और बांग्लादेश तीस्ता का मसला सुलझाने के करीब पहुंच गए थे लेकिन ममता बनर्जी की वजह से बात नहीं बन पाई। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण साझेदार है और यह सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला हुआ है।बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है तथा भारत की ऋण सहायता के तहत लगभग एक-चौथाई प्रतिबद्धता बांग्लादेश के साथ की गई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
 

पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! देश में लागू हुआ देश में एंटी पेपर लीक कानून, नोटिफिकेशन जारी*

 
 
  #public_examination_act_2024_implemented 
  
  
 देश में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। NET और NEET की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल मचा हुआ है।इस बीच केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है।सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग चार महीने पहले अधिनियम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान लागू हो गए हैं।इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। एंटी-पेपर लीक लॉ उन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसेगा, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है। या फिर वो अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर-बेस्ट एग्जाम शामिल हैं। बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नीट पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।
 

Heat Stroke Ka First Aid. Important video by Dr Ruchi 
Heat Stroke Ka First Aid. Important video by Dr Ruchi 

A movie or documentary should be made on Nalanda" - K. K. Muhammad explains importance of Nalanda 
A movie or documentary should be made on Nalanda" - K. K. Muhammad explains importance of Nalanda 

दिल्ली में जल संकट पर सियासत जारी, बीजेपी ने आप पर लगाया टैंकरों से पानी चोरी करने का गंभीर आरोप
#water_crisis_in_delhi_virendra_sachdeva_serious_allegation_of_aap_govt
देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है । राजधानी में जल सकंट पर दिल्ली और हरियाणा आमने-सामने हैं। एक तरफ केजरीवाल की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हरियाणा सरकार मुनक नहर में पानी कम छोड़ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर टैंकरों से पानी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। 

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से 17.34% अधिक पानी मिला। दिल्ली में पानी पहुंचने के बाद पानी टैंकर माफिया उसे चुरा लेते हैं। यह संकट आप और उनके भ्रष्टाचार की देन है।

सचदेवा ने कहा कि नौ जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मुनक नहर उससे दिल्ली तक आने वाले पानी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने यह माना था कि हरियाणा से दिल्ली को अधिक पानी मिल रहा है। मुनक से काकोरी आते-आते 20 प्रतिशत पानी बर्बाद या चोरी हो रहा है। उन्होंने सड़क पर खड़े टैंकरों की तस्वीर जारी की।दावा किया कि तस्वरी काकोरी से पहले की है और अवैध रूप से खड़े टैंकर से पानी की चोरी होती है। 

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल सरकार लगातार झूठी बयानबाजी करती है। हमने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायैब सिंह सैनी से बात की तो तथ्यात्मक आंकड़े एवं जानकारी सामने आई है। उसे हम दिल्ली वालों के समक्ष रखेंगे।हरियाणा से पानी सप्लाई को लेकर झूठे भ्रमक प्रचार के लिए हम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं।

वाराणसी में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, बुलेटप्रूफ कार पर फेंकी गई चप्पल, सामने आया वीडियो
#security_breach_at_pm_modi’s_roadshow_in_varanasi 
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां पीएम मोदी की बुलेटप्रूफ कार पर चप्पल फेंकी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, Street buzz news इसकी पुष्टि नहीं करता।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का काफिला एक भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा है, लोग मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं। इसी दौरान उनके काफिले की ओर चप्पल फेंकी गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हरकत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ा गया है या नहीं।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब का कहर, अब तक 47 लोगों की गई जान
#poisonousliquorwreakshavocinkallakurichitamil_nadu 


तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 47 तक पहुंच गई है। पीड़ितों में चार महिलाएं और एक ट्रांसपर्सन शामिल हैं। ज्यादातर पीड़ित करुणापुरम के हैं। घटना के 100 से ज्यादा पीड़ितों का कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरे अस्पतालों में इलाज जारी है। सभी को सांस लेने में दिक्क्त,अंधता और शरीर में तेज दर्द की शिकायतें हैं।

विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरा
घटना के बाद से राज्य की स्टालिन सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। विपक्षी दल घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राज्य के भाजपा नेता अन्नामलाई ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने घटना की सीआईटी जांच का आदेश दे चुकी है। अन्नामलाई ने राज्य की डीएमके सरकार पर शराब विक्रेताओं से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अपने पत्र में कहा है कि पार्टी के लोगों के इशारे पर अवैध शराब बनाई और बेची जा रही है। उन्होंने शराब कांड पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने 22 जून को स्टालिन सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी शशिकला ने कहा कि राज्य सरकार को मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर साल मौतें बढ़ रही हैं। जबकि एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने कहा कि करीब 200 लोग प्रभावित हैं, 133 का इलाज चल रहा है। उधर, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास के आज कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सीएम स्टालिन ने घटना पर जताया शोक
इधर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट जारी कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं।

मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस घटना की सीआईटी जांच का आदेश दिया है। कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावथ और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा पर हुई कार्रवाई के बाद नौ अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनमें कल्लाकुरिची जिले की मद्यनिषेध शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं। एमएस प्रशांत और रजत चतुर्वेदी को क्रमश: कल्लाकुरिची का नया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
#arvind_kejriwal_bail_ed_challenge_in_delhi_high_court 
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी दलीलें सुनीं।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

असल में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत दिए है। विजिटर्स रजिस्टर से इनकी पुष्टि होती है। मनी लांड्रिंग के आरोप में अगर कोर्ट को किसी आरोपी को जमानत देनी होती है तो उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है।

इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवालदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। ये नियमित जमानत का आदेश था।बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।