पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! देश में लागू हुआ देश में एंटी पेपर लीक कानून, नोटिफिकेशन जारी*

 
 
  #public_examination_act_2024_implemented 
  
  
 देश में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। NET और NEET की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल मचा हुआ है।इस बीच केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है।सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग चार महीने पहले अधिनियम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान लागू हो गए हैं।इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। एंटी-पेपर लीक लॉ उन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसेगा, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है। या फिर वो अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर-बेस्ट एग्जाम शामिल हैं। बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नीट पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।
 

Heat Stroke Ka First Aid. Important video by Dr Ruchi 
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A movie or documentary should be made on Nalanda" - K. K. Muhammad explains importance of Nalanda 
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दिल्ली में जल संकट पर सियासत जारी, बीजेपी ने आप पर लगाया टैंकरों से पानी चोरी करने का गंभीर आरोप
#water_crisis_in_delhi_virendra_sachdeva_serious_allegation_of_aap_govt
देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है । राजधानी में जल सकंट पर दिल्ली और हरियाणा आमने-सामने हैं। एक तरफ केजरीवाल की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हरियाणा सरकार मुनक नहर में पानी कम छोड़ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर टैंकरों से पानी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। 

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से 17.34% अधिक पानी मिला। दिल्ली में पानी पहुंचने के बाद पानी टैंकर माफिया उसे चुरा लेते हैं। यह संकट आप और उनके भ्रष्टाचार की देन है।

सचदेवा ने कहा कि नौ जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मुनक नहर उससे दिल्ली तक आने वाले पानी निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने यह माना था कि हरियाणा से दिल्ली को अधिक पानी मिल रहा है। मुनक से काकोरी आते-आते 20 प्रतिशत पानी बर्बाद या चोरी हो रहा है। उन्होंने सड़क पर खड़े टैंकरों की तस्वीर जारी की।दावा किया कि तस्वरी काकोरी से पहले की है और अवैध रूप से खड़े टैंकर से पानी की चोरी होती है। 

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल सरकार लगातार झूठी बयानबाजी करती है। हमने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायैब सिंह सैनी से बात की तो तथ्यात्मक आंकड़े एवं जानकारी सामने आई है। उसे हम दिल्ली वालों के समक्ष रखेंगे।हरियाणा से पानी सप्लाई को लेकर झूठे भ्रमक प्रचार के लिए हम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं।

वाराणसी में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, बुलेटप्रूफ कार पर फेंकी गई चप्पल, सामने आया वीडियो
#security_breach_at_pm_modi’s_roadshow_in_varanasi 
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां पीएम मोदी की बुलेटप्रूफ कार पर चप्पल फेंकी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, Street buzz news इसकी पुष्टि नहीं करता।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का काफिला एक भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा है, लोग मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं। इसी दौरान उनके काफिले की ओर चप्पल फेंकी गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हरकत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ा गया है या नहीं।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब का कहर, अब तक 47 लोगों की गई जान
#poisonousliquorwreakshavocinkallakurichitamil_nadu 


तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 47 तक पहुंच गई है। पीड़ितों में चार महिलाएं और एक ट्रांसपर्सन शामिल हैं। ज्यादातर पीड़ित करुणापुरम के हैं। घटना के 100 से ज्यादा पीड़ितों का कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरे अस्पतालों में इलाज जारी है। सभी को सांस लेने में दिक्क्त,अंधता और शरीर में तेज दर्द की शिकायतें हैं।

विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरा
घटना के बाद से राज्य की स्टालिन सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। विपक्षी दल घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राज्य के भाजपा नेता अन्नामलाई ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने घटना की सीआईटी जांच का आदेश दे चुकी है। अन्नामलाई ने राज्य की डीएमके सरकार पर शराब विक्रेताओं से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अपने पत्र में कहा है कि पार्टी के लोगों के इशारे पर अवैध शराब बनाई और बेची जा रही है। उन्होंने शराब कांड पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने 22 जून को स्टालिन सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी शशिकला ने कहा कि राज्य सरकार को मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर साल मौतें बढ़ रही हैं। जबकि एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने कहा कि करीब 200 लोग प्रभावित हैं, 133 का इलाज चल रहा है। उधर, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास के आज कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सीएम स्टालिन ने घटना पर जताया शोक
इधर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट जारी कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं।

मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस घटना की सीआईटी जांच का आदेश दिया है। कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावथ और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा पर हुई कार्रवाई के बाद नौ अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनमें कल्लाकुरिची जिले की मद्यनिषेध शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं। एमएस प्रशांत और रजत चतुर्वेदी को क्रमश: कल्लाकुरिची का नया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
#arvind_kejriwal_bail_ed_challenge_in_delhi_high_court 
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी दलीलें सुनीं।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

असल में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत दिए है। विजिटर्स रजिस्टर से इनकी पुष्टि होती है। मनी लांड्रिंग के आरोप में अगर कोर्ट को किसी आरोपी को जमानत देनी होती है तो उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है।

इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवालदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। ये नियमित जमानत का आदेश था।बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

NSA Detention of khalistani extπemist Amritpal Singh & 9 others Extended For 1 Year

He has just become an MP from Khadoor Sahib, Punjab and currently lodged in dibrugarh jail, Assam under NSA

Anti Modi French Journalist Sebastien Farcis denied permit to work as a journalist in India after 13 years 

 
 
  
  
BIG NEWS  Anti Modi French Journalist Sebastien Farcis denied permit to work as a journalist in India after 13 years 
  

  
He has finally left the country.
  

  
He claimed that the presence of PM Modi at the Pran Pratishtha ceremony was against the secular fabric of the country
  

  
He also published a report where he claimed that archaeologists had never been able to prove that the disputed structure was built after destr0ying a Hindu temple.
  

  
He is now crying fouI on Social Media
 

उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों को लेकर धामी सरकार सख्त, जानें पूरा मामला
#cm_pushkar_singh_dhami_strict_buy_land_outsiders_instructions_investigated 
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बाहर से आकर जमीन खरीदने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। सीएम धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा, बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में यह जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है।सीएम ने ये निर्देश राज्य में संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को प्रदेश में बसने से रोकने के उद्देश्य से दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख हो। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम धामी ने बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
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