बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट : उद्योग मंत्री लखनलाल ने मेकाहारा पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल, कहा – जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
रायपुर- पिछले दिनों बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में घायलों का मेकाहारा में इलाज चल रहा. उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलकर उनका हाल जाना. मंत्री देवांगन ने कहा, बेमेतरा की घटना बहुत दुखद घटना है, इससे पूरा प्रदेश अचंभित है. मुख्यमंत्री ने सभी पहलू पर जांच करने का आदेश दिया है. घायलों से बातचीत हुई है. उनके इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं. मामले में अधिकारियों से बातचीत जारी है.

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा, इस घटना पर श्रम विभाग के माध्यम से जो कार्यवाही करना है वह सभी कर रहे हैं. पूरे मामले की शिनाख्ति होगी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था. डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही है. डेड बॉडी पहचान करने का काम किया जा रहा है. पूरे मुद्दों पर जांच होगी. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री देवांगन ने कहा, घायलों के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे. उनकी मांग भी जायज है. उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रबंधन की तरफ से सहायता मिले. मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार को पांच-पांच लाख रुपए देने का ऐलान किया है. प्रबंधन के माध्यम से 10 लाख देने की सहमति दी गई है. ESI के माध्यम से परिजनों को पेंशन जीवन पर्यंत मिलेगा. इसका भी कार्यवाही चल रही है. शासन-प्रशासन से पूरा सहयोग दिया जा रहा है. ग्रामीणों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं.

राज्यपाल के परिसहाय नियुक्त किए गए आईपीएस सुनील कुमार शर्मा


रायपुर- राज्य शासन ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा को राजभवन में राज्यपाल का परिसहाय नियुक्त किया है. इसका आदेश गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मंगलवार को जारी किया गया.

आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुनील कुमार शर्मा इस पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ रहेंगे.

कन्वेयर बेल्ट विस्तार की जद में आ रहे 80 परिवारों को मुआवजा देने उद्योग मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र

 
 
  
  

  
कोरबा-  सिंचाई विभाग की जमीन पर वर्षों से काबिज 80 परिवारों के मकान कन्वेयर बेल्ट के विस्तार की जद में आ रहे हैं, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बिजली कंपनी के चेयरमैन, मुख्य अभियंता, कलेक्टर कोरबा, सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखकर सभी काबिज लोगों को मुआवजा और व्यवस्थापन दिए जाने की मांग की है. गौरतलब है की उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम का विस्तार होना है. इसके लिए कन्वेयर बेल्ट का भी विस्तार किया जा रहा है.
  

  
मंत्री देवांगन ने अपने पत्र में ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है की सिंचाई विभाग के दर्री स्थित जमीन पर कई वर्षों से लगभग 75 से 80 मकान बनाकर लोग बसे हुए हैं, ये प्रभावित हो रहे हैं. चूंकि कन्वेयर बेल्ट के विस्तार से 98 शासकीय क्वार्टर भी प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें अन्य स्थान पर क्वार्टर बनाकर दिया जा रहा है. इसी तर्ज पर सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे लोगों को भी मुआवजा व आवास की सुविधा दी जाए. अन्यथा इनके समक्ष आर्थिक तथा निवास करने की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी. मंत्री देवांगन ने उक्त जनहित समस्या को देखते हुए जमीन पर बसे लोगों को मुआवजा व व्यवसथापन देने जाने की मांग की है.
 

बीजापुर में 33 नक्सलियों ने छोड़ा हथियार, सीएम विष्णुदेव साय ने जताई खुशी

 
 
  
  

  
रायपुर- माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं. बीजापुर जिले में 33 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है. उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है.
  

  
अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा है कि माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर जिले के 33 माओवादियों का पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाना अत्यंत ही सुखद है. इनमें से 3 माओवादी 5-5 लाख के ईनामी हैं. बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे इन माओवादियों का स्वागत है. हमारी सरकार इनके पुनरुत्थान के लिए तत्पर है. इस महत्वपूर्ण कामयाबी के लिए पुलिस और सुरक्षाबलों को बहुत-बहुत बधाई.
  

  
गौरतलब है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए विष्णु सरकार ने “नियद नेल्लानार योजना” मतलब “आपका अच्छा गांव” योजना की शुरुआत की है. इसमें गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, जो ग्रामीणों के लिए सहायता कैंप की तरह काम कर रहे हैं. इसके साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी नक्सली प्रभावित होकर बंदूक छोड़ रहे हैं. बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले तैंतीस नक्सलियों में 3 नक्सली पांच-पांच लाख के इनामी थे. 2024 में अब तक 189 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं. वहीं 109 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं.
 

UPSC प्रारंभिक परीक्षा से पहले फ्री मॉक टेस्ट: राजधानी के 2 सेंटर में 485 स्टूडेंट देंगे परीक्षा, टॉप-3 प्रतिभागियों को मिलेगा पुरस्कार

 
 
  
  
रायपुर-    संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए रविवार को जिला प्रशासन रायपुर द्वारा नि:शुल्क मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. इस मॉक टेस्ट में शामिल होने के लिए 485 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है. प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए इसे दो पालियों में आयोजित किया जाएगा. इस मॉक टेस्ट के दौरान युवाओं को वास्तविक परीक्षा के अनुभव देने के लिए ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन मॉक टेस्ट लिया जाएगा.
  

  
बता दें कि मॉक टेस्ट का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषा में होगा. जिला प्रशासन द्वारा मॉक टेस्ट के बाद प्रश्नों के विस्तृत उत्तर भी दिया जाएगा, इसके साथ ही प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा.
  

  
*2 सेंटर में होगा मॉक टेस्ट का आयोजन*
  

  
जिला प्रशासन ने इस मॉक टेस्ट के आयोजन के लिए कालीबाड़ी स्थित जे.आर. दानी कन्या विद्यालय और चौबे कॉलोनी स्थित शासकीय मायाराम सुरजन विद्यालय का चयन किया है। जहां पहली पाली में सुबह 8 से 10 बजे के मध्य सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य सी-सेट के टेस्ट होंगे. परीक्षा में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों सुबह 7.40 बजे तक उपस्थिति दर्ज करनी होगी.
 

पेपर फैक्टी में लगी भीषण आग: करोड़ों का माल जलकर खाक, आग पर काबू पाने जुटी फायर ब्रिगेड की टीम

 
 
  
  
रायपुर-   मंदिर हसौद स्थित अजवा पेपर एंड बर्ड मिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. सूचना पर फायर ब्रिगेड के 4 वाहन मौके पर पहुंचे हैं और आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है. घटनास्थल पर एसडीएम, तहसीलदार समेत पुलिस अफसर पहुंचे हैं. मामले की जानकारी देते हुए कंपनी के ओनर राजेश मेघानी ने बताया कि मिल में पेपर जैसी चीज है, जो जलकर राख हो गई. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ केवल रॉ-मैटेरियल जला है. मशीन में लॉस नहीं हुआ है. एक शेड एक पूरा जल गया है. मैटेरियल जला है. वहां से वहां हटाना पड़ेगा. अंदर ही अंदर आग से लगी थोड़ी भी हवा चली तो ऊपर तक आगे जाएगी. इसीलिए हम लोग पूरा सामान निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. लगभग 15 से 17 टन कागज जला है. सभी मिलकर करीब दो से सवा करोड़ का माल जलकर खाक हो चुका है.
  

  
SDM पुष्पेंद्र शर्मा ने बताए की लगभग 1.30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है. फायर ब्रिगेड से जल्दी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. कागज की आग है इसलिए उसको फैलाकर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी जांच करेंगे की किस वजह से आग लगी है. प्रारंभिक रूप से कहना उचित नहीं है. आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
 

बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट, कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन

 
 
  

  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेमेतरा जिले में हुए बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे को लेकर जांच समिति का गठन किया है. बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मजदूरों की मरने की घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व विधायक अनिता शर्मा के नेतृत्व में आठ-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. जांच समिति के सदस्य प्रभावित स्थल का दौरा कर पीड़ितों/परिजनों सहित स्थानीय ग्रामवासियों से भेंट चर्चा कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे.
  

  
बता दें कि बेमेतरा जिले बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के बारूद फैक्ट्री में शनिवार सुबह ब्लास्ट हो गया, जिसमें 8-10 लोगों के मारे जाने और 10-12 लोगों के घायल होने की खबर है. ब्लॉस्ट का असर फैक्ट्री के कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया. वहीं फैक्ट्री के आसपास स्थित कई मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है.
 

कवर्धा हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, जल्द होगी सुनवाई*

 
 
  
  

  
 बिलासपुर- कवर्धा के कुकदूर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की मौत हुई थी. इस हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. आने वाले दिनों में इस मामले पर पीआईएल के माध्यम से सुनवाई होगी. बता दें कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी. सभी मृतक सेमरहा गांव के थे. आज एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी उठी. ग्रामीणों ने नम आखों से अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है. हालांकि घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के निदेश दिए हैं. *घटना की बारीकी से होगी जांच – डिप्टी सीएम विजय शर्मा* घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार इस दुख की घड़ी में जो मृतक के परिवार वाले हैं उनके साथ है. हर संभव मदद के लिए सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई है. इस दौरान डिप्टी सीएम ने तमाम मांगों पर विचार करते हुए आगे कार्रवाई के साथ ही इस पूरे घटना की सघनता के साथ जांच कराने की बात भी कही है.
 

महासमुंद में भीषण गर्मी से बढ़ी शुद्धपेय जल की समस्या, 800 आबादी के गांव में केवल एक बोर

 
 
  
  
 महासमुंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले मे गर्मी के मौसम मे लोगो को शुद्ध पानी के लिए काफी मशक्त करना पड़ रहा है। जिले के ग्राम पंचायत परसदा के गांव जिवतरा में लगभग  200 परिवार रहते हैं और यहां की कुल आबादी 700 – 800 के लिए शुद्ध पेयजल और निस्तारी के केवल 2 बोर हैं। इसमें से एक बोर महीनो से खराब चल रहा है। हैण्ड पंप भी नहीं है। बता दें, जल जीवन मिशन के तहत साल 2022 में लगभग 74 लाख रुपयो से एक पानी की टंकी बनाई गई और लोगों के घरों में नल के कनेक्शन लगाए गए थे। इस काम को 9 महिने में पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लापरवाही और ठेकेदार के मनमानी के कारण अब तक यानि साल 2024 तक भी पूरा नहीं हो पाया और घरों में लगा नल, शो पीस बनकर रह गए हैं। वहीं एक मात्र बोर जो चालू है, उससे एक सार्वजनिक नल लगा है। इसमें पानी का फोर्स इतना कम है, कि ग्रामीणों को एक बाल्टी पानी लेने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ग्रामीण निस्तारी के लिए एक किलोमीटर दूर गंदे तालाब का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर पीने के पानी के लिए उन्हे जद्दोजहद करना पड़ता है। ग्रामिणों ने शुद्ध पेयजल की किल्लत को लेकर ग्रामीण सरपंच, सचिव, जनपद के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों से मिलकर शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकला। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आला अधिकारी अपना ही राग अलाप रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ग्रामीणों की शुद्ध पेयजल की समस्या कब दूर होती है।
 

पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, दो सचिव निलंबित

 
 
  
  
 जगदलपुर- बस्तर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 2 सचिवों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है. कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बकावंड ब्लॉक के दशापाल और कोलावल ग्राम पंचायत के सचिवों पर यह कार्रवाई की है. दरअसल, बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम बकावंड ब्लॉक और बस्तर ब्लॉक का दौरे पर थे. इस दौरान कलेक्टर ने बकावंड जनपद के 93 पंचायतों और बस्तर जनपद के 88 पंचायतों के सचिवों की बैठक ली. प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य की प्रगति से नाखुश कलेक्टर ने दो सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए. वहीं मनरेगा के कार्य में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण जारी करने के भी निर्देश दिए हैं.