EVM-VVPAT पर आए फैसले के बाद विपक्ष पर बरसे PM मोदी, बोले-मतपेटियां लूटने वालों को मिला जवाब
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरार अररिया में हुई इस जनसभा में ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है।

  


देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा
पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाना चाहते थे। आज इन्हीं लोगों ने देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए।

कोर्ट ने विपक्षी दलों को सिखाया सबक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी के शासन में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहां कमजोरों, गरीबों,पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर रखा जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा हैं।

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना
देश में आज दो धारा बन गई है। एक धारा एनडीए की है। जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और राजद का मकसद है देश को गुमराह करना। विकास के लिए जनता को तरपाना। अपनी तिजौरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। किसी के पास नौकरी है तो उनकी जमीन छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यह जंगलराज की पहचान है।

कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी निशाना
पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।

पहली बार अयोध्या जाएगा नेहरू-गांधी परिवार का कोई सदस्य ! राहुल-प्रियंका को लेकर कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान तो लोग उठाने लगे कई सवाल


  












कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में मैदान में होंगे। राहुल गांधी, जो वायनाड से कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) नेता एनी राजा के खिलाफ होंगे। वायनाड सीट पर मुकाबला खत्म होने के साथ, अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी के चुनावी परिदृश्य पर हैं। अमेठी और रायबरेली के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन एक ही दिन, 26 अप्रैल को खुलने वाले हैं। 

सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के अमेठी और रायबरेली जाने से पहले अयोध्या जाने और राम मंदिर में प्रार्थना करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि, नेहरू-गांधी परिवार का कोई भी वंशज आज तक अयोध्या नहीं गया है। पंडित नेहरू से लेकर मौजूदा गाँधी परिवार को निमंत्रण मिलने के बावजूद एक भी सदस्य राम लला के दर्शन करने नहीं गया। माना जाता है कि, इसके पीछे कांग्रेस की विचारधारा भी हो सकती है, जो श्री राम को काल्पनिक मानती है। साथ ही पार्टी को ये डर भी हो सकता है, कि अयोध्या जाने से उसका मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ न हो जाए, जो चुनावों में उसे एकतरफा वोट करता रहा है। गौरतलब है कि, कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देते हुए कहा था कि राम रावण का कोई युद्ध हुआ ही नहीं और राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। हालाँकि, इसका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ा विरोध किया था। यदि कांग्रेस सरकार का वो हलफनामा मान लिया जाता, तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। क्योंकि, जो काल्पनिक हैं, उनका जन्मस्थान कैसा ? और हिन्दू पक्ष का यही दावा था कि उस जगह पर ही श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि, अभी चुनावी मौसम में कांग्रेस ने हिन्दू वोटों को आकर्षित करने के लिए अयोध्या जाने का प्लान बनाया है।



कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, क्रमशः अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, दोनों सीट गाँधी परिवार का गढ़ हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस मोर्चे पर कोई भी औपचारिक घोषणा या प्रगति 30 अप्रैल से पहले नहीं हो सकती है, लेकिन पार्टी हलकों में अटकलें तेज हैं। यूपी की दो सीटों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभावित उम्मीदवारी के बारे में कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए हैं।

चर्चा को बढ़ाते हुए, सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि अमेठी और रायबरेली जाने से पहले राम लला से आशीर्वाद लेने के लिए प्रियंका और राहुल गांधी अयोध्या की संभावित यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, इस घटनाक्रम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि यदि दोनों नेता चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो बैक-टू-बैक नामांकन की संभावना हो सकती है, जिससे नामांकन दाखिल करने के लिए 1 मई से 3 मई के बीच एक संकीर्ण खिड़की छोड़ दी जाएगी। 3 मई नामांकन का आखिरी दिन है, जिससे कांग्रेस खेमे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री और अमेठी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने सोमवार को भेंटुआ और भादर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि, ”26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी अमेठी को अपना परिवार बताने के लिए आएंगे और यहां समाज में जातिवाद की आग लगाने का काम करेंगे।” केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि, राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने से पहले तीन बार सीट जीती। हालांकि, गांधी वायनाड से लोकसभा सीट सुरक्षित करने में कामयाब रहे।



2004 से रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2004 से सोनिया गांधी के पास रायबरेली सीट थी। हालांकि, फरवरी में, सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए चुनी गईं और उन्होंने घोषणा की कि वह 2024 के आम चुनावों में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। विशेष रूप से, रायबरेली उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने में कामयाब रही। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस साल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी को कोई गांधी दावेदार मिलेगा। दोनों सीटों पर पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा।

मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था' या अगले जन्म में यहीं पैदा लूंगा, दीदी ममता बनर्जी के गढ़ में बोले पीएम मोदी, टीएमसी पर जमकर बोला हमला


  












पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आप इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल में पैदा होंऊंगा। आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। पीएम ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र के पर्व का एक अलग उत्साह दिखाता है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था लेकिन पहले लेफ्ट और फिर TMC ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। उन्होंने बताया कि TMC के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है हजारों करोड़ो के स्कैम, शारदा चीट फंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाले आदि घोटाले TMC करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो।

कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8 हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं लेकिन TMC सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए, यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो TMC के नेता, मंत्री और घोटालेबाज मिलकर खा जाते हैं।

'TMC लगातार CAA को लेकर फैला रही झूठ'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि TMC और कांग्रेस यहां आपस में लड़ने का दिखावा जरूर करती है लेकिन इनका आचार, व्यवहार बिलकुल एक जैसा है। इन दोनों को एक चीज़ जो जोड़कर रखती है वह तुष्टीकरण है। उन्होंने कहा कि TMC और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सत्ता में हुए तो CAA रद्द कर देंगे। CAA नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का कानून है। TMC लगातार झूठ फैला रही है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहले चरण में TMC, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण जो दल पस्त हो गये थे दूसरे चरण घ्वस्त हो जायेंगे।

'TMC ने महिलाओं के साथ किया विश्वासघात' 

 पीएम मोदी ने कहा कि मां-माटी-मानुष की बात कहकर सत्ता में आई TMC ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से ही किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए तीन तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही।

चारधाम यात्रा 2024 में 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों पर प्रतिबंध, अब नहीं लागू होगा 177 व्हीलबेस का नियम, जानिए क्या किए गए प्रावधान


  










 
चार धाम यात्रा में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चार धाम यात्रा में संचालित होने वाली बसों पर 177 व्हीलबेस का नियम भी लागू नहीं होगा।

सरकार ने डेढ़ माह पूर्व ही पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम 166 व्हीलबेस को बढ़ाकर 177 कर दिया था। इसके बाद पर्वतीय मार्गों पर बड़ी बसों के संचालन को ग्रीन सिगनल मिल गया था, जिसका स्थानीय व चार धाम यात्रा के परिवहन कारोबारी विरोध कर रहे थे।
परिवहन विभाग ने कारोबारियों की मांग के अनुसार चार धाम यात्रा में केवल 166 व्हीलबेस की बसों के संचालन की ही अनुमति दी है। निर्धारित व्हीलबेस से 60 प्रतिशत रियर ओवरहैंग यानी बस का पिछला हिस्सा 60 प्रतिशत अधिक होने पर भी उसका संचालन किया जा सकेगा।



पर्वतीय मार्गों की दशा सुधरने और चौड़ीकरण के बाद गत 14 मार्च को राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पर्वतीय मार्गों पर बसों का व्हीलबेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। इस आदेश के क्रम में पर्वतीय मार्गों पर बस का रियर ओवरहैंग व्हीलबेस के 50 प्रतिशत तक होने की छूट दी गई थी।

चार धाम यात्रा के संयुक्त रोटेशन व परिवहन कारोबारी इसका विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि सरकार ने यह कदम दूसरे राज्यों की बसों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। गुरुवार को यात्रा के नोडल अधिकारी/आरटीओ सुनील शर्मा ने 177 व्हीलबेस की बस व 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के चार धाम यात्रा में संचालन पर रोक लगाने के आदेश कर दिए।

यह भी आदेश है कि चार धाम यात्रा में जो बसें बाहर से मंगाई जाएंगी, उन्हें न्यूनतम तीन ट्रिप अवश्य दिए जाएंगे। यात्रा में आवश्यकता पड़ने पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली से भी बसें मंगाई जाएंगी। संबंधित क्षेत्र से सटे उत्तराखंड के एआरटीओ को बसों की अग्रिम सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

यह होता है व्हीलबेस

किसी का बस का व्हीलबेस उसके दोनों टायर (अगले-पिछले) के मध्य की दूरी होती है। यानी अगर किसी बस के दोनों टायरों के सेंटर प्वाइंट (एक्सल) की दूरी 15 फीट है तो यही बस का व्हीलबेस होगा।

इसी क्रम में फ्रंट ओवरहैंग अगले टायर के एक्सल से आगे निकले हुए बस की बाडी के हिस्से को कहते हैं, जबकि रियर ओवरहैंग पिछले टायर के एक्सल से पीछे की तरफ निकले हुए हिस्से को कहते हैं।

शर्मनाक: पत्नी चली गई मायके तो नाबालिग बेटी का बलात्कार करने लगा शख्स, पुलिस के सामने बयां किया दर्द, हुआ गिरफ्तार


  














मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के खकनार थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही बेटी के साथ कई दिनों से निरंतर बलात्कार करने का आरोप है। पिता के गंदे काम से तंग आकर नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से उसके साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया। महिला से बताने के पश्चात् यह मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, अपने पिता के इस गंदे काम से तंग आकर पीड़ित बेटी ने पड़ोस में रहने वाली दादी को अपने साथ हो रही बर्बरता के बारे में बताया। पड़ोस में रहने वाली महिला ने गांव के उप-सरपंच एवं पीड़ित बच्ची के नाना को घटना के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात, पीड़िता ने खकनार थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराधी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। एसडीओपी निर्भय सिंह ने बृहस्पतिवार दोपहर घटना स्थल का निरीक्षण किया।



पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में पीड़िता ने कहा, "मेरे पिता ने होली के दिन मेरी मां के साथ मारपीट की थी, तब मेरी मां घर से चली गई। मेरी मां के घर से जाने के दो दिन बाद से मेरे पिता रात के वक़्त मेरे साथ गलत काम करते हैं। 24 अप्रैल को रात 8 बजे मेरे दोनों भाई बाहर सो रहे थे तथा मैं और मेरे पिता घर के अंदर सो रहे थे। तभी मेरे पिता ने फिर गलत काम किया।" 

लड़की ने पिता पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरे पिता के रोज गलत काम करने से मैं परेशान हो गई। तब पड़ोस में रहने वाली दादी के घर गई तथा उन्हें सारी बात बताई। दादी ने गांव के उप सरपंच एवं मेरे नाना को इस बारे में बताया। उनके साथ मैं शिकायत करने पहुंची। इस मामले की जानकारी देते हुए खकनार थाना प्रभारी विनय आर्य ने बताया कि रेप एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बुधवार की रात में ही FIR दर्ज कर ली गई थी। अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है।

दिग्विजय सिंह के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया 'बाहरी' प्रत्याशी', बोले- 'उनसे फोन पर बात करना असंभव'


  












गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यादवेन्द्र सिंह यादव के लिए प्रचार में जुटे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्द्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहरी उम्मीदवार बता दिया है। कांग्रेस MLA ने लोगों से कहा- उस व्यक्ति को उम्मीदवार चुनें जो सरलता से उपलब्ध हो सके। कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में राघौगढ़ MLA जयवर्द्धन सिंह ने गुना शहर के विभिन्न वार्डों में जनसम्पर्क किया। जनसंपर्क के चलते जयवर्द्धन ने लोगों से कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हाईप्रोफाइल एवं बाहरी नेता की बजाए स्थानीय जनप्रतिनिधि राव यादवेंद्र को अपना समर्थन दें, जिससे चुनाव सरलता से लोग अपने सांसद से मिल सकें तथा उनकी समस्या का समाधान हो सके। 

राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेस नेता जयवर्द्धन सिंह ने शहर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने 'लाड़ली बहना योजना' के सामने 'नारी सम्मान योजना' का जिक्र करते हुए महिलाओं को बताया कि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रत्येक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। जयवर्द्धन सिंह ने बताया, 5 वर्ष पहले गुना की जनता संदेश दे चुकी है कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने केपी यादव को चुना था। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार उन 18 लाख मतदाताओं में से ही उम्मीदवार दिया है, जो इस लोकसभा क्षेत्र की सूची में सम्मिलित है। 



राघौगढ़ MLA ने लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के फायदे बताते हुए समझाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रहते हैं। कभी-कभी ग्वालियर आते हैं। माह में एक बार गुना भी आ जाते हैं। किन्तु उनसे सीधे फोन पर बात करना संभव नहीं है। जबकि यादवेंद्र जमीन से जुड़े नेता हैं, उनसे कभी सम्पर्क किया जा सकता है। यादवेन्द्र सहज रूप से उपलब्ध होंगे। जयवर्धन ने बीजेपी द्वारा दिए जा रहे डबल इंजन के जुमले की तुलना में बमौरी MLA एवं उनकी जोड़ी को डबल इंजन बताया। जबकि यादवेंद्र को जिताने पर ट्रिपल इंजन तैयार होने की बात कही। 
 
कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् से निरंतर एक ही परिवार को सांसद के रूप में चुनने के बाद भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। अधिकतर युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं। इसी प्रकार बिजली बिल कमर तोड़ रहे हैं, यदि कोई गरीब बिल जमा नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ निरंतर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। यादवेंद्र ने दावा किया कि क्षेत्र ने उन्हें चुना तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा तथा ऐसे मुद्दों पर पहले काम किया जाएगा, जो रोजमर्रा की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं।

लोकसभा 2024 चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज: 1 बजे तक 39.13% वोटर्स ने दिया अपना फैसला 
भारत आम चुनाव 2024 लाइव: 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर) के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में 2024 के सात-चरण के दूसरे चरण के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इस चरण में मैदान में कुछ हाई-प्रोफाइल नामों में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और शशि थरूर शामिल हैं, जो क्रमशः केरल के वायनाड और तिरुवनंतपुरम को बरकरार रखना चाहते हैं; दक्षिणी राज्य की सभी 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है।
बीजेपी की ओर से हेमा मालिनी को उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैट्रिक की उम्मीद होगी l कुल मिलाकर, इन 88 निर्वाचन क्षेत्रों से 1202 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 158.8 मिलियन (15.88 करोड़) लोग शामिल हैं, जिनमें 32.8 मिलियन (3.28 करोड़) युवा मतदाता और 3.4 मिलियन (34 लाख) पहली बार मतदान करने वाले मतदाता शामिल हैं।

  


इस चरण में जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है वे हैं: केरल (20/20), कर्नाटक (14/28), राजस्थान (13/25), उत्तर प्रदेश (8/80), महाराष्ट्र (8/ 48), मध्य प्रदेश (6/29), असम (5/14), बिहार (5/40), छत्तीसगढ़ (3/11), पश्चिम बंगाल (3/42), मणिपुर (1/2), त्रिपुरा (1 /2), और जम्मू (1/5)।

पहले चरण में, जिसके लिए मतदान पिछले शुक्रवार को आयोजित किया गया था, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ।

चरण 1: 19 अप्रैल

चरण 2: 26 अप्रैल

चरण 3: 7 मई

चरण 4: 13 मई

चरण 5: 20 मई

चरण 6: 25 मई

चरण 7: 1 जून

मतगणना (सभी 543 सीटों के लिए): 4 जून

EVM पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका, VVPAT से मिलान वाली याचिका खारिज
#supreme_court_rejects_petitions_seeking_verification_of_evm_votes_with_vvpat


  


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम (इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के वोटों की वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों से 100 फीसदी मिलान संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्‍तारण करते हुए शुक्रवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत की दो जजों की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्‍याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्‍याशियों का पैसा लौटाना होगा।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है।



कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए। लेकिन, यदि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाया जाता है तो संबंधित प्रत्‍याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि Symbol Loading Unit की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए। SLU को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है।

अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि निर्वाचन सीट पर चुनाव के बाद पांच प्रतिशत ईवीएम मशीनों, जिनमें ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट भी शामिल हो, उनके इस्तेमाल हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर्स, ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा चेक किए जाएं। दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों की लिखित मांग पर जांच हो सकती है। चुनाव नतीजे घोषित होने के सात दिनों के भीतर यह मांग की जा सकती है। जांच की मांग करने वाले उम्मीदवार को ही इसकी लागत वहन करनी होगी और अगर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप सही साबित हुआ तो चुनाव आयोग को उम्मीदवार को लागत के पैसे लौटाने होंगे। 



इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी से ईवीएम की कार्य-प्रणाली के संबंध में पांच प्रश्न पूछे थे। इसमें यह प्रश्न भी शामिल था कि क्या ईवीएम में लगे 'माइक्रोकंट्रोलर' को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा था कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है क्योंकि आयोग की तरफ से ईवीएम के बारे में 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों' (FAQ) पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। पीठ ने कहा था कि हम अपने निष्कर्षों में तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते, बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहते हैं।

मोदी की गारंटी' के ट्रेलर के बाद कैसी होगी पूरी पिक्चर?


  

 
 
  #trailer_of_modi_ki_guarantee_now_the_whole_picture 
   आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी जीत के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान 'मोदी की गारंटी' के बारे में देश की जनता को बता रहे हैं। पीएम मोदी लगातार चुनावी मंचों से कह रहे कि पिछले 10 साल में जो काम हुए वह तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऐसे में लोगों के मन में सावल उठ रहे हैं कि अगर पिछले 10 सालों में हुआ काम बीजेपी सरकार का ट्रेलर है, तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। ऐसे में बीजेपी ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा किया है, उसे मोदी सरकार के अगले 5 साल का पिक्चर माना जा रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में अब लोगों से वादा किया गया है कि अगर मोदी सरकार को जनता तीसरे कार्यकाल के लिए चुनती है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर मिलेगा। *मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र* मोदी सरकार के दौरान 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम लौटे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी दुनिया ने इसे सेलिब्रेट किया। मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया और आतंकी हमले के खिलाफ 2016 और 2019 में देश की सीमा से बाहर जाकर भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे वीरता पूर्ण कारनामे किए। भाजपा दावा करती रही है कि पीएम मोदी की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह नतीजा रहा है। *मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेज करने का वादा* मोदी सरकार की तरफ से देशभर में कोविड के काल से ही 80 करोड़ भारतीयों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। साल 2020 से ही सरकार ने सबके लिए अन्न की सोच के साथ इसे शुरू किया था। वहीं, घोषणा पत्र में भाजपा का वादा है कि गरीब की थाली में अनाज हो इसके लिए अगले 5 साल तक पीएम गरीब कल्याण योजना का और विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के 10 सालों में देश के 20 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी और इसका विस्तार किया गया। सरकार की योजना है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा मोदी सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में 15 एम्स की स्थापना की और अब इसके और विस्तार के साथ इसके मजबूत ढांचे की रूपरेखा आगे के लिए तैयार की गई है। पिछले 10 सालों में भारत मोबाइल के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर के देश में शुमार हो गया है। अब भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य देश भर में मोटे अनाज को लेकर एक तरह की क्रांति का संचार मोदी सरकार में किया गया और 2023 में भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्लेट्स समारोह का प्रतिनिधित्व किया। अब सरकार का अगले पांच साल में भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने नवंबर के महीने को जनजातीय गर्व दिवस के रूप में घोषित किया। वहीं, 2025 को जनजातीय गर्व वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। देशभर में पिछले 10 सालों में 31,000 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगले पांच साल में हर वर्ष 5,000 किमी प्रति वर्ष के हिसाब से रेलवे ट्र्रैक बिछाए जाएंगे।
 

क्या EVM के वोट और VVPAT पर्चियों का होगा मिलान? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज* 


  

 
 
  #supreme_court_order_on_evm_and_vvpat_slip_matching_case 
  इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा।लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसी बीच आज ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से यह तय कर देगा कि क्‍या चार जून को जब लोकसभा चुनाव की ग‍िनती होगी तो उस दौरान ईवीएम के वोटों से वीवीपैट की पर्च‍ियों का म‍िलान होगा या नहीं। बता दें कि कई संगठनों ने याच‍िका दाख‍िल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्च‍ियों के म‍िलान की मांग की है। इस मामले में 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज यानी शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। बुधवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही एक सांविधानिक निकाय के लिए नियंत्रक अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकता है। गलत काम करने वाले के खिलाफ कानून के तहत नतीजे भुगतने के प्रावधान हैं। कोर्ट सिर्फ संदेह के आधार पर परमादेश नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि वह मतदान मशीनों के फायदों पर संदेह करने वालों और मतपत्रों पर वापस जाने की वकालत करने वालों की विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकती।