पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभाग की तीन महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी


रायपुर-  शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 माह के अल्प समय में ही कई बड़े फैसले और दूरगामी निर्णय लिए है। आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा रही हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन एंव संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गई है।

संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों के 3 महीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अधोसरंचना को मजबूत कर रहे है। स्कूल अधोसरंचना को मजबूत करने के लिए बजट में 265 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए त्रिवेणी संगम भव्य राजिम कुम्भ का फिर से आयोजन की शुरूआत की है। जनभावना का सम्मान करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है। 5 मार्च को 850 लोगों का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है। इस पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या धाम के भव्य रामलला मंदिर की तर्ज पर नवा रायपुर स्थित मुक्तांगन में अयोध्या धाम का प्रतिरूप बनाया जाएगा।

वनांचल क्षेत्रों में भी आदिम संस्कृति के गौरव प्रदान करने के लिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए, चित्रकोट महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए और रामाराम महोत्सव के लिए 15 लाख रुपए, गोंचा महोत्सव के लिए धनराशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। मानसरोवर यात्रा और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए भी आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर राशि को 50 हजार रूपए प्रति यात्री किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों विकसित करेगी इसके अंतर्गत कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस योजना की लागत 112 करोड़ की होगी। इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के आयोजन हेतु राशि रूपए 1 करोड़ 14 लाख रूपए की राशि एवं चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपए आवंटित किए गए। विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकारों को करीब 3 करोड़ रुपए मानदेय के रूप में प्रदान किए गए। सिरपुर महोत्सव आयोजन के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में लोक मंडई महोत्सव का आयोजन किया गया। मैनपाट महोत्सव और जांजगीर चांपा में शिवरीनारायण मेला महोत्सव का सफल आयोजन किया गया।

 स्कूल शिक्षा विभाग 

‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी सुविधायुक्त शिक्षा देने की तैयारी की है। इस योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 300 स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू किया जाएगा। अब 9 वीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सायकल मिलेगी। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया है।

न्योता भोजन

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तर्ज पर स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने ‘न्योता भोजन’ शुरू किया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है। अब तक 6000 स्कूलों में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, समुदाय, आम नागरिकों के द्वारा बच्चों को न्योता भोजन कराया गया है।

सीधी भर्ती व पदोन्नति

जनवरी 2024 से अब तक सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं के 2055 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसके साथ ही व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक के 8194 पद तथा सहायक शिक्षक के 22341 पद, कुल 33059 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षकों की समय पर पारदर्शी तरीके से पदोन्नति और वरिष्ठता सूची प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड रुपए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को 20 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 20 करोड़ के साथ ही दो कॉलेजों को पांच-पांच करोड़ रुपए दिए हैं। बस्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता हेतु वर्ष 2024-25 के राज्य बजट से 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी प्रावधान किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान की राशि 04 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 10 करोड प्रस्तावित किया गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक अनुदान बजट की राशि 39 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड कर दिया गया है। इसी प्रकार बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान की राशि 02 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।

उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने-जाने में होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु परिवहन की सुविधा अगले सत्र से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। शासकीय महाविद्यालयों आने वाले दिनों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने से प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोजगर उन्मुखी शिक्षा मिलेगी। पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस कोर्स शुरू होंगे।

शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में पुस्तकालय भवन निर्माण की भी स्वीकृति के साथ ही 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों/कर्मचारियों की वर्षों से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

संस्कृति विभाग

गोंड़ी भाषा के विकास हेतु ट्रिपल आई.टी. नवा रायपुर द्वारा एक भाषा अनुवाद टूल विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट राशि 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है। पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।

स्वामी विवेकानन्द के द्वारा रायपुर में व्यतीत जीवनकाल को स्मरणीय बनाने हेतु उनके निवास स्थान डे-भवन की स्मृति संस्थान के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 4.80 करोड़ रूपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण अन्तंगत पर आधारित लघुफिल्म, ड्राक्युमेंट्री एवं संवर्धन कायों के लिए राशि रू. 2.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की


रायपुर-  उप मुख्यमंत्री और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अपने प्रथम प्रवास पर जिले के सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने और क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए सभी अधिकारी सिद्द्त से कार्य करते हुए अपनी महती जवाबदारी का निर्वहन करें। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आपको एक सेवा का अवसर मिला है, इसे जनहित के कार्यों में लगाये। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ सहज व्यवहार करें और जनता की समस्याओं को सुने। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, जिला कलेक्टर एस जयवर्धन, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह, वनमंडलाधिकारी डी.पी. साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वनांचल और नवीन जिला है। जिले के नागरिकों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और जनता की समस्याओं का निराकरण हो, इस दिशा में सभी अधिकारी दायित्व पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दायित्व निर्वहन में संतुष्टि हो और जनता की समस्याओं का निराकरण हो। उन्हें सहज सेवा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आप सबकी महती जवाबदारी है कि शासन की योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों का उचित निर्वहन करते हुए जनता को इसका लाभ दिलाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको एक अवसर मिला है, इसे जनता की सेवा में लागाये। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में जिले के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना अंतर्गत कराये जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण करें। उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों को उनके संज्ञान में लाते हुए कराया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और निर्धारित समय में निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण कार्य में गति लाने के लिए आवास मित्रों का सहयोग लेकर इसका मूल्यांकन कराये। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला समूह को एक अवसर देते हुए उनके उत्पादों का प्रचार प्रसार करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने वर्तमान समय में मिलेट फसलों की महत्ता को देखते हुए कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों के लिए माहौल बनाने और इसके उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है, यहां कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों के उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मिलेट फसल के उत्पादन और इसके सेवन से होने वाले फायदे के संबंध में नागरिकों को बताया जाये। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में संचार कनेक्टिविटी के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत नेट कनेक्शन के जरिए सभी ग्राम पंचायत में संचार कनेक्टिविटी को दुरुस्त करें। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी बालिका छात्रावास, आश्रमों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें। इन संस्थानों में महिला चौकीदार, होमगार्ड की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सुरक्षा के उपाय करने कहा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिले के महिला अधिकारियों को नियमित रूप से इन संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण और मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने भवन विहीन विद्यालयों के प्रस्ताव बनाने कहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।



उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिन ग्राम पंचायत में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन कर सोशल ऑडिट का कार्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिले में सिंचाई परियोजना को धरातल पर स्थापित करने के लिए नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। विद्युत विभाग के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों के लिए सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों का मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने कहा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए देश सेवा की भावना जागृत करते हुए भर्ती करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाले 10 दिन में सभी तहसीलों एवं राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिन में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी उन्हें दी जाये।

राज्य खेल अलंकरण समारोह: मुख्यमंत्री कल राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत

 
 
  
  
 रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 मार्च को राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्व राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब होंगे। कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 27, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 11, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 03, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 16, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी के लिए 26 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अलंकरण से सम्मानित करते हुए 269 खिलाड़ियों को वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कार राशि 30.36 लाख रूपए तथा 2020-21 के लिए 142 खिलाड़ियों को 19 लाख 32 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की


रायपुर-  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज अपने प्रभार जिले सक्ती के कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में प्रथम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजवाड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पोषण आहार वितरण का नियमित निरीक्षण करने तथा बच्चों और गर्भवती माताओं को उचित पोषण आहार देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी, लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती राजवाड़े ने राजस्व कार्यों को दुरुस्त करने तथा स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सर्वे और निरीक्षण कर जरुरतमंद लोगों को प्राथमिकता देते हुए उनसे आवास निर्माण का कार्य कराएं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब हैण्ड पम्प सुधारने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ को मिले चार नए IAS, 2023 बैच के अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ को चार नए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी मिले हैं. राज्य शासन ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन 2023 बैच के 4 अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी किया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया साइट X पर पदस्थापना आदेश साझा किया गया है. इनमें से अनुपमा आनंद की रायपुर, एम भार्गव की दुर्ग, तन्मय खन्ना की बिलासपुर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी की जांजगीर-चांपा में पदस्थापना की गई है. चारों अधिकारी सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किए गए हैं.

मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर-SP की बैठक में दिखाए कड़े तेवर, कहा- योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, भ्रष्टाचार की शिकायत 


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से आप लोगो के सहयोग से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक और अच्छा काम करना है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमने बहुत काम किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री नही मानते वो भी अपने आपको जनसेवक ही मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक हम सबको जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा।

कामों को टालने की प्रवृत्ति राजस्व अधिकारी बदले

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं। ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंटवारा, नामातंरण का काम ठीक से और त्वरित रूप से नही होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।

अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन का सप्ताह हो गया है, 5 दिन पूरे तन्मयता से कार्य हो। दफ्तरों में सभी समय पर उपस्थित हो जाये यह सुनिश्चित किया जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुचे इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपने प्रदेश में सुशासन देंगे। इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हो। कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य से ही जनता आप लोगों की तारीफ हमसे करती है। आप लोगों की तारीफ जनता से हमे प्राप्त होने चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।

डीएमएफ फंड का दुरूपयोग न हो

डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि ख़र्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।

कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।

 तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें 

तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पिछले 5 साल में आवास मिलना था वे मकान से वंचित हो गए थे और जिनके घर का कार्य अधूरा है जिसके कारण उन्हें बिना छत के रहना पड़ा। उन सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। इस योजना की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों से लोगों को राशि आहरण करने में न हो कठिनाई

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना पहली किश्त भेज दी है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना की राशि भी किसान भाइयों को भेज दी गई है। उपरोक्त राशि के आहरण में हितग्राहियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस संबंध में बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शासन की ओर से राशि अंतरित किए जाने के बाद भी कुछ हितग्राहियों को खातों में राशि न पहुंच पाने की शिकायत रहती है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जन-धन खाता, सुरक्षा बीमा योजना आदि सभी योजनाओं में हमें सेच्युरेशन की स्थिति प्राप्त करनी है। अतः इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए।

बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के मावोवादी आंतक को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा केंप के रूप होनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को बुनयादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जानी है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का पालन फील्ड में दिखना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस विभाग में अभी और कसावट लाने की आवश्यकता है। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। आम नागरिक भयमुक्त होकर सहजता से जीवन यापन कर सकें, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बस्तर में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में आप लोगों की आपसी तालमेल के साथ-साथ जनभागीदारी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।

कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव दयानन्द पी. और डॉ. बसवराजू एस. उपस्थित थे।

सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के एक्सप्लोरेशन लायसेंस के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर (एनआईटी) जारी


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-नीलामी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आबंटन के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म सुनील जैन सहित संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गौरतलब है कि देश में क्रिटीकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आरईई, लीथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमण्ड, गोल्ड सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंटन करने की व्यवस्था की गई है। अन्वेषण उपरांत उक्त ब्लॉक का खनिपट्टा के रूप में ई-नीलामी के माध्यम से फारवर्ड बिडिंग की जाएगी। खनिपट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।

क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फर्मासिट्यूकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में होती है। इन खनिजों के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने इस अवसर पर कहा कि देश में सामरिक महत्व के खनिजों की आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी एवं राजस्व की दृष्टि से डीपसीटेड ऐसे बहुमूल्य खनिजों के विकास हेतु यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण है।

खनिज विभाग के विशेष सचिव सुनील जैन ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष ग्रेफाईट, ग्लूकोनाईट, निकल क्रोमियम पीजीई, गोल्ड के 08 ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया। वहीं कटघोरा (कोरबा) में लीथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया जारी है। इस विभागीय प्रयास पर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ’बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड’ से नवाजा गया है।

एनआईटी लाँचिंग समारोह में संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी ऑक्शन, अनुराग दीवान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

CGPSC के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग के गठन पर विकास उपाध्याय का तंज, कहा- अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डाल रही बीजेपी…




रायपुर- छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (CGPSC) के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग के गठन पर रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की पारदर्शिता पीएससी अभ्यर्थियों को रोजगार में लगाने की नहीं है. पीएससी देने में जिन लोगों की उम्र जा रही है, जिनका भविष्य है, उसे अंधकार में डालने का काम बीजेपी कर रही है. 

रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हमने भी पीएससी की लड़ाई लड़ी है. राज्य बनने के बाद कितनी पीएससी की परीक्षाएं होनी थी, और कितनी हुई और उन परीक्षाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ हमने देखा. उन परीक्षाओं में किन-किन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए. अब जनता और परीक्षार्थी इन पर भरोसा करेंगे या नहीं यह तो बाद की बात है. उन्होंने देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी. प्रदेश में क्या देश में भी उन्होंने काम शुरू नहीं किया.

महतारी वंदन योजना को लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि चुनाव से पहले कहा गया था हर एक महिला को ₹1000 की राशि दी जाएगी. अब तक एक परिवार के कई महिलाओं को पैसा नहीं मिला है. माता-बहनों में आक्रोश है, उन्हें छला गया है, धोखा दिया गया है, उन्हें झूठ बोलकर उनसे वोट लिया गया है. यह सच्चाई है कि उन्हें पैसा नहीं मिला. केवाईसी करने के लिए बैंकों में लंबी कतारे लगी.

उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोगों से झूठ बोल रही है, उन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, घर-घर जाकर फॉर्म भरा रहे हैं, पैसा कब आएगा चुनाव के बाद. सौ दिन हो गए आज तक पैसा नहीं आया है, और कितने लोगों को आया है वह भी नहीं पता. यह लोकसभा चुनाव का लालच है, उन महिला बहनों का वोट लेना है, फिर उनके पैसे के विषय में क्या होगा नहीं होगा. महतारी वंदन का पैसा नहीं दिया और जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, वह भी छीन लिया.

नगर निगम रायपुर और भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय एमओयू


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में, नगर पालिका निगम रायपुर और नगर पालिका निगम भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100-150 टन प्रति दिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्य के नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग सारावगी, नगर पालिका निगम रायपुर के कमिश्नर अविनाश मिश्रा और नगर पालिका निगम भिलाई के कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है। जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित होने वाले दो कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हजार मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन एवं विक्रय होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। साथ ही संयंत्र में सह-उत्पाद के रूप में जैविक खाद होगा। इससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने समझौते में शामिल सभी पक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार अग्रसर है। इस परियोजना से हमारे नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस परियोजना के प्रत्येक चरण में पूर्ण सहयोग और संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से भारत सरकार की योजनाओं का सतत लाभ रायपुर और भिलाई शहर के नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, ऊर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बासवराजू एस., भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

IPS राहुल भगत को मिला सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार


रायपुर-  राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. बता दें कि हाल ही में साय सरकार ने इस विभाग का गठन किया है.

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.

नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे.