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लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला, 2024 में नौकरी की गारंटी लेने की बात कही राहुल गांधी


लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए पांच गारंटी का एलान किया है। गौरतलब है कि वह अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत बांसवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं, गरीबों व अन्य तबकों के लिए पार्टी के प्रस्तावित कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 

‘‘युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? सबसे पहला कदम, हमने गिनती की है- हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इनको भरवाते नहीं है। भाजपा इन्हें भरवाती नहीं है। सरकार में आने के बाद एक दम पहला काम होगा कि ये 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। ये जानकारी झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में दी।

इस निमित्त राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोगों ने अपनी गठबंधन सरकार में झारखंड में लोगों को नियुक्ति देने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस बात की भी जिक्र की कि वर्षों से जहां जेपीएससी की एग्जाम नहीं होती थी वही हमारी सरकार ने जेपीएससी की एग्जाम लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SC-ST थाने में दर्ज कराई गई FIR के मामले में ED के अफसरों को राँची हाईकोर्ट ने दी राहत


(झारखंड डेस्क)

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SC-ST थाने में दर्ज कराई गई FIR के मामले में ED के अफसरों को राहत दी है।

High Court ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि हेमन्त सोरेन ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ED की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC-ST थाने में FIR दर्ज कराई थी।

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ED अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है।

सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ED का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है।

ED ने इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए झारखंड High Court में याचिका लगाई है। फिलहाल, हाईकोर्ट से ED के अफसरों को राहत मिल गई है। जस्टिस अनिकल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने पक्ष रखा।

सीएम चंपई सोरेन ने युवाओं को दिया जॉइनिंग लेटर, शहीद मैदान से कहा 5 महीने में 30 हजार सरकारी नियुक्ति देंगे

सीएम चंपाई सोरेन आज धुर्वा स्थित शहीद मैदान में विभिन्न पदों चयनित 2045 उम्मीदवारो को नियुक्ति पत्र दिया। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया उनमें से ज्यादातर पीजीटी शिक्षक और इंजीनियर के उम्मीदवार थे।

नियुक्ति पत्र सौप कर सीएम चंपई सोरेन ने कहा हम आपके राज्य की बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं उम्मीद है कि आप उसे पर खड़ा उतरेंगे।

धुर्वा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम को संबोधन के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य का दुरूपयोग हुआ है। यहां के मूलवासियों को सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जिन्हें राज्य का विकास करना चाहिए था वह वर्तमान सरकार को गिराने की षड्यंत्र में लगे हैं। जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा।

युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने को लेकर धुर्वा स्थित शहीद मैदान में राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे राज्य के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 34 खान निरीक्षक, 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक और 15 पाइप लाइन निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं कृषि विभाग से 9 जूनियर इंजीनियर साथ ही साथ विद्युत विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नगर एवं आवास विभाग के अंतर्गत 1321 जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री ने किया ऐलान - अब हर महीने आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए और सहायिकाओं को 4750 रुपए मिलेगा मानदेय।


रांची: आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए और सहायिकाओं को 4750 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा । मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव रांची में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पहली क़िस्त की राशि के हस्तांतरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में राज्य के बहन-बेटियों को कई सौगातें दी।

 मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 से 60 वर्ष के 1 लाख 58 हजार 218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया।

 झारखंड को संवारने की दिशा में बढ़ रहे आगे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को संवारने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल-जंगल -जमीन के रक्षकों और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बलिदान देने वाले अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। यहां के आदिवासियों- मूलवासियों की अस्मिता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड का नवनिर्माण एक ऐसे राज्य के रूप में करेंगे, जहां सभी समुदाय और वर्ग का मान-सम्मान होगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर किसी को उसका हक-अधिकार मिलेगा।

 राज्य की नींव को कर रहे मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड तभी आगे बढ़ेगा, जब इसकी नींव मजबूत होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर यहां की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इस पर सरकार का विशेष जोर है। समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आदिवासी-मूलवासी दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान और महिला, सभी के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। यहां के बच्चे-बच्चियों के भविष्य को संभालने और उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं ।

 हर किसी को रोटी -कपड़ा और मकान देने के लिए प्रतिबद्ध 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी-कपड़ा और मकान हर किसी की मूलभूत जरूरत है। ऐसे में यहां के लोगों की इन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम करती आ रही है। इसी कड़ी में अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और आवास विहीन लोगों को तीन कमरों का मकान दे रहे हैं।

 राज्य के हालात और जरूरत को ध्यान में रखकर बन रही नीतियां और योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हालात और यहां के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां और कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। "आपकी योजना -आपकी सरकार- आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से हमने राज्य के हालात और यहां के लोगों की आवश्यकताओं को जानने का प्रयास किया, ताकि उनके हित में उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतार सकें। आपकी योजना -आपकी- सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का असर है कि अधिकारी द्वार द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रहे हैं।

 राज्य धनी है पर यहां के लोग गरीबी में रहने को मजबूर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल -जंगल और जमीन, खेत- खलिहान और खनिज संसाधनों के मामले में झारखंड एक धनी राज्य है। लेकिन, अफसोस इस बात का है कि यहां के आदिवासी- मूलवासी अभी भी पिछड़े हैं। वे आर्थिक तंगी में रहने को मजबूर हैं। अलग राज्य बनने के 19 वर्ष तक इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में कभी सार्थक प्रयास नहीं हुआ। यहां के लोग हमेशा हाशिए पर रहे। उनके दुःख-दर्द की चिंता किसी ने नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यहां के आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग और तबके को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करती आ रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

 विकास की नई गाथा लिख रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में हेमन्त जी को 5 वर्षों के लिए जनादेश मिला था। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला ही था कि कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान झारखंड समेत पूरी दुनिया की व्यवस्था ठप्प हो गई थी। दो वर्षों तक कोरोना से जंग जारी रही। हेमन्त बाबू के कुशल नेतृत्व में जीवन और जीविका बचाने का बेहतरीन कार्य हुआ। कोरोना की रफ्तार कम हुई तो विकास की गति को उन्होंने तेज किया और अगले दो वर्षों के दौरान झारखंड को खुशहाल और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य करते रहे। हेमन्त जी ने जो विकास कार्य शुरू किया था, उसे हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है।

 आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध करा रहे हैं सारी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को ऐसा स्वरूप देने जा रहे हैं जहां महिलाओं और बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा।

 कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में बढ़ रहे आगे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बच्चे शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी उनकी सोच भी बेहतर होगी। ऐसे में झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। हमारा संकल्प कुपोषण मुक्त झारखंड बनाना है।

 बच्चियों का बेहतर भविष्य हो, इसे कर रहे सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से बच्चियां पढ़ाई से वंचित नहीं रहें, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से बच्चियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य में वर्ष 2023-24 तक 6 लाख 96 हज़ार से ज्यादा बच्चियों को 336 करोड़ 38 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। बच्चियां पढ़- लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बनें, इसके लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है।

 समारोह की खास बातें 

● सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 आयु वर्ग के 1 लाख 58 हज़ार 218 नए लाभुकों को पहली किस्त हस्तांतरित। 

● 76 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला तोहफा। सेविकाओं को अब 9500 और सहायिका को 4750 रुपए प्रति माह मिलेगा मानदेय।

● 896 सेविका और सहायिका को उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद राशि देकर किया गया सम्मानित।

● नव चयनित सेविका और सहायिका को मिला नियुक्ति पत्र।

● सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत 42 हज़ार 489 बच्चियों के खाते में डीबीटी के माध्यम 26 करोड़ 56 लाख 64 हज़ार रुपए किए गए हस्तांतरित।

● सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण।

● सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट एवं पोषक धारा पत्रिका का विमोचन।

  

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती बेबी देवी, राज्य सभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरवा राजकमल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार, निदेशक समाज कल्याण श्री शशि प्रकाश झा समेत कई अधिकारी मौजूद थे ।

गौ सेवा आयोग ने झारखंड में किया वेबसाइट का उद्घाटन


रांची: झारखंड गौ सेवा आयोग , वेबसाइट का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पशुपालन निदेशक किरण कुमारी पासी गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष राजू गरी अध्यक्ष राजीव रंजन उपस्थित थे।

 इस मौके पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा इस वेबसाइट से राज्य में लोग गाय की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ले सकते हैं।

वही राजीव रंजन ने बताया कि झारखण्ड गो सेवा आयोग राज्य गठन के बाद से लेकर अबतक आयोग को तवज्जो नहीं मिला था। लेकिन पहली बार है जब महा गठबंधन को सरकार ने सरजमीं पर काम कर रहे हैं। इस वेबसाइट की जानकारी हमारी क्रियाकलापों की जानकारी मात्र एक माउस क्लिक से की जा सकती है। गो माता को हम 33 कोटि देवी देवताओं के तुल्य मानने हैं। 

वेबसाइट के जरिए सबकुछ सरकार के भरोसे छोड़ नहीं सकते लेकिन किस तरह सीएसआर के तह हो आदि कार्यों के लिए वेबसाइट बेहद जरूरी है। इसमे विभाग नई योजनाए और तमाम टेंडर के जानकारियां मिलेगी। 

उपाध्यक्ष राजू गिरी ने कहा कि गो माता का स्थान 33 कोटि से बढ़कर है। इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा यह बड़ी बात है। झारखण्ड में 23 रजिस्टर्ड है जबकि 5 की मान्यता नहीं मिल सकीं है गोशाला है। वेबसाइट से अब सभी गोशाला की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी।

भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम रहा बंद, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विसेज एक घंटे बंद रहने के बाद फिर हुआ शुरू


रांची :- दुनिया भर में सोशल मीडिया इस्‍तेमाल करने वाले हजारों यूजर्स को मंगलवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेटा (Meta) द्वारा संचालित प्‍लेटफॉर्म्‍स फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, थ्रेड्स और मैसेंजर भारत सहित दुनिया के कई देशों में ठप हो गए।

 मंगलवार यानी कल की रात करीब 8:30 बजे अचानक फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज होने लगी वेबसाइट डाउनडिटेक्‍टर ने कहा कि बड़ी संख्‍या में यूजर्स ने फेसबुक और इंस्‍टाग्राम के ठप होने की रिपोर्ट की। रात करीब 9 बजे तक यह संख्या फेसबुक के लिए 25,000 और इंस्टाग्राम के लिए 30,000 के पार हो गई थी।

 हालांकि अब फेसबुक और इंस्‍टाग्राम सहित मेटा सं‍चालित सभी प्‍लेटफॉर्म्‍स की सर्विसेज सामान्‍य हो गई हैं और यूजर्स इनका पहले की तरह ही इस्‍तेमाल कर पा रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दो जिलों के रैंडम 6 मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

न्यूनतम सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए दिया अल्टीमेटम

रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के निर्देश पर राज्य के सभी मतदान केंद्रों की स्थिति बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में सोशल ऑडिट इकाई के द्वारा राज्य के 600 पोलिंग बूथों का रेंडम सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया था, जिसमें रिपोर्ट संतोषजनक नहीं प्राप्त हुई थी। 

इसे देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने न केवल अपने विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों में इसकी स्थिति देखने का निर्देश जारी किया है बल्कि वे स्वयं भी अलग-अलग जिलों में जाकर स्थिति को देख रहे हैं। आज के. रवि कुमार ने जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावां दो जिलों के कुछ बूथों का औचक निरीक्षण किया, जहां भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं मिली, इस पर उन्होंने न केवल उक्त दो जिलों के उपायुक्तों को बल्कि राज्य के सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र जारी करते हुए तीन सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।

 उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर राज्य के सभी मतदान केंद्रों की स्थिति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही नहीं बल्कि उन मानकों से और बेहतर होना चाहिए। साथ ही कहा कि यदि मतदान केंद्र साफ-सुथरे, सजे संवरे एवं न्यूनतम आवश्यकताओं से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बनेगा। मतदान केंद्रों को दुरुस्त कर हम इसे एक त्यौहार की तरह माना सकते है। 

इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय पदाधिकारी गण मौजूद थे।

टाटा रांची हाइवे एनएच 33 के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित टोल कर्मी ने टोल मैनेजर को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा और भविष्यनिधि का किया मांग


सरायकेला : टाटा रांची हाइवे एनएच 33 चांडिल थाना क्षेत्र के टोल टैक्स नाका में आये दिन टोल कर्मी को चालक द्वारा मारपीट करने से टोल कर्मी भयभीत रहने लगे हैं । 

इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए टोल मैनेजर को सभी कर्मचारियों ने एक छः सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और सूरक्षा, ईलाज एवं भविष्यनिधि का मांग पत्र सौंपा।टोल कर्मी सुखदेव महतो को विगत 25 फरवरी को एक ट्रेक चालक ने मारपीट कर घायल कर दिया। सुखदेव महतो ने अपने ईलाज निजी स्तर से खर्च करके उपचार कराया गया। 

आज सभी टोल कर्मी एकजुट होकर मैनेजर को ज्ञापन सौंपा और सूरक्षा, ईलाज एवं भविष्यनिधि जल्द से जल्द मुहैया कराने की मांग किया। प्रतिवर्ष टेंडर होता ओर नए ठिकेदार द्वारा संचालक करते देखा गया ।

मैनेजर से पुंछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं संवेदक को भेज दुऊगा, उनके दिषा निर्देश पर काम होगा। खोगेन माझी कहा हमारे मांगे पूरी नहीं होने पर इस जगह किसी बाहरी को कार्य करने नही दूंगा ।

संदेशखाली में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को विरोध में एबीवीपी ने राँची में किया प्रदर्शन,राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन

रांची : पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना के विरोध में आज 5 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राँची जिला के द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के जिला संयोजक अमर सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, जमीन कब्जाने तथा अपराध से भयमुक्त वातावरण निर्माण कर स्थानीय हिंदू परिवारों को पलायन करने को मजबूर करने के विरोध में आज जिलाभर के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है।

संगठन के महानगर मंत्री ऋतुराज शाहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का संरक्षण कर रही पश्चिम बंगाल सरकार आज आम जनमानस तुष्टीकरण की नीति से त्रस्त है, एक ओर राज्य सरकार संरक्षित भ्रष्टाचारी हर ओर भ्रष्टाचार कर आम लोगों का हक मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। संदेशखाली में जिन पीड़िताओं के साथ ज्यादती हुई, उनमें से अधिकांशतः पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं हैं। अति शीघ्र संदेशखाली के अपराधियों पर कार्यवाही की जाए अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

एबीवीपी झारखंड के प्रदेश मीडिया संयोजक दुर्गेश यादव ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि संदेशखाली में हुए कुकृत्य से पूरा भारत आज शर्मशार हुआ है। महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार का शोषण बंगाल सरकार की संरक्षण में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है यह कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार की गंभीरता को दिखाती है।

इस प्रदर्शन में एबीवीपी के विद्यानंद राय, शुभम पुरोहित, अभिनव जीत, कार्तिक गुप्ता, साक्षी गुप्ता, मनीष सिंह, किरण कुमारी, सिद्धांत श्रीवास्तव, सोनी कुमारी, सतीश केशरी के साथ जिला भर के सैकडों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

एचईसी प्रबंधन की सख्ती , कर्मियों-मजदूरों को थमकाया गया, नो वर्क-नो पे का दिया गया नोटिस


एचइसी कर्मचारियों का आंदोलन पिछले दो वर्षों से जारी है। अपने बकाया वेतन समेत अन्य मांगो को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है। इस मामले में प्रबंधन कड़ा रुख अपना लिया है।

प्रबंधन ने एचईसी के मजदूर और कर्मियों को नो वर्क नो पे का नोटिस थमा दिया है। इसके बाद हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह की अध्यक्षता में धुर्वा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में आंदोलन में शामिल 7 में से 5 यूनियनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। अब इसमें सिर्फ दो यूनियने ही हटिया मजदूर यूनियन सीटू और एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति ही इस आंदोलन में संघर्षरत है। 

अब इन्होंने यह निर्णय लिया कि प्लांट के अंदर आंदोलन को जारी रखेंगे।