मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्ता देवी अग्रवाल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पिस्ता देवी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी, समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता थीं।

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा- ‘वहीं-वहीं दस्तखत हुए, जहां फैसले 





रायपुर- विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित हुआ. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन जैसी थी. राष्ट्रीय औसत से भी कम है. बिहार जैसे पिछड़े राज्य हो या नार्थ ईस्ट के राज्यों से भी खराब स्थिति है. राष्ट्रीय औसत से पीछे हमारी अर्थव्यवस्था है. कृषि क्षेत्र का योगदान 15 फ़ीसदी है. उद्योग का 53 फ़ीसदी है और सर्विस सेक्टर का 31 फ़ीसदी है, जबकि सर्विस सेक्टर में राष्ट्रीय औसत 53 फ़ीसदी है.

मंत्री चौधरी ने कहा, जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ाना सबसे ज़रूरी है. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सिर्फ़ पांच फ़ीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत सात फ़ीसदी है. बीते पांच साल में राज्य का विकास पिछड़ा है. सेकंडरी सेक्टर में भी राष्ट्रीय औसत आठ फ़ीसदी है, जबकि हमारा 7.8 फ़ीसदी है. प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हज़ार और राष्ट्रीय स्तर पर आय 1 लाख 53 हज़ार रुपए है. हमें बहुत ध्यान देकर कम करने की ज़रूरत है. हमें आगामी दस बीस साल की योजना पर काम करने की ज़रूरत है.

चौधरी ने आगे कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना की है, वैसे ही हमने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है. 1 नवम्बर 2024 को हम विजन की कल्पना जारी करेंगे. छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे. विजन डक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की विजन को भी शामिल करेंगे. पांच लाख करोड़ की जीडीपी को हम दस लाख करोड़ तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम राज्य के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. हमने दस पिलर के आधार पर बजट पेश किया है.

उन्होंने कहा, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब उसी वित्तीय वर्ष में 11 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया था. हमारी सरकार आई तो हमने अपने पहले वित्तीय वर्ष में 13 हज़ार करोड़ का लोन लिया है. यह लोन किसानों, महिलाओं और आवास के लिए लिया है. इसी वित्तीय वर्ष में हमने 21 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया है. कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक बजट में ही हमने 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया था. आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे उसी दिन हम महतारी वंदन योजना और कृषक कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में एक साथ देने की स्थिति में हैं.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, इंदिरा गांधी के समय महंगाई दर 28 फ़ीसदी तक चली गई थी. मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है उससे यह देश कभी भी महंगाई दर में फंसने वाला नहीं है. महतारी वंदन योजना के लिए साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये के प्रावधान करने पर कांग्रेस ने खूब दुष्प्रचार किया कि हम देंगे या नहीं. कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान दस लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था. कुल पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत थी. अपनी सरकार के आख़िरी साल में बजट सिर्फ़ साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया. पूरा प्रदेश जानता है कि जन घोषणा पत्र में किसने क्या कहा था और क्या किया. कांग्रेस ने ये भी वादा किया था कि महिलाओं को छह हज़ार रुपये दिया जाएगा, मगर छह रुपये तक का भुगतान नहीं किया गया.

उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग में 130 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है, खनिज साधन विभाग में 80 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है, पीएचई में 90 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. डीएमएफ के पैसे से जेल रोड की बिल्डिंग से कैसे पूरे राज्य में काम किया जाता था ये सभी जानते हैं. आज़ादी के 70 सालों तक कांग्रेस ने डीएमएफ़ के बारे में सोचा नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमएफ लाकर 30 फ़ीसदी राशि स्थानीय विकास के लिए दिये जाने का नियम बनाया. आवास में हमने आठ हज़ार तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया है. इससे पंचायत विभाग के बजट में 70 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है. स्कूल शिक्षा विभाग में जीतने बिल्डिंग इस बजट में लिया गया इतना इतिहास में कभी नहीं लिया गया. रामलला के दर्शन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है.

मंत्री चौधरी ने आगे कहा, भय, लोभ की आड़ में होने वाले धर्मांतरण को रोकने सरकार प्रतिबद्ध है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर लेने का वादा हमने पूरा किया है. प्रति मानक बोरा 5500 रुपये की दर पर भुगतान किया जायेगा. आवास प्लस की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा ने किया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस सर्वे सूची को मानने से इंकार कर दिया था. 2011 की सूची को मानने से इंकार कर दिया था. यूपीए की सरकार ने ये बनाया था. क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं था. पीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच कराने हम प्रतिबद्ध है. सीबीआई जांच कराई जा रही है. यूपीएससी की तर्ज़ पर पीएससी की परीक्षा कराने की तैयारी हम करने जा रहे हैं. बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए.
 

लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने प्रबंधन समिति का किया गठन, शिवरतन शर्मा बनाए गए संयोजक, इन्हें मिली सहसंयोजक की जिम्मेदारी …


रायपुर- भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की नियुक्ति की है. जिसमें पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है. साथ ही सहसंयोजक की जिम्मदारी भूपेन्द्र सवन्नी, पूर्व विधायक सौरभ सिंह और सरला कोसरिया को सौंपी गई है. यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने की है.

मुख्यमंत्री से वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता  स्नेहा बंजारे ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, दुबई में सिल्वर मेडल विजेता स्नेहा बंजारे ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर सुश्री बंजारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल करना गौरवान्वित करने वाला है। इससे प्रदेश का मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपकी सफलता से प्रदेश के बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी और कराटे के खेल में लड़कियां आगे आएंगी। बेटियों ने सदैव मिथकों को तोड़ने का काम भी किया है। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। उन्होंने खिलाड़ी सुश्री बंजारे से प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रतियोगिता में जीते हुए मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलो ग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता में विश्व के 84 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत से 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक मात्र खिलाड़ी के रूप में स्नेहा का चयन हुआ था। स्नेहा अपने वर्ग में 11 देशों के प्रतिभागियों को हराकर फाइनल में पहुंची थीं। फाइनल में उनका मुकाबला मिस्त्र के खिलाड़ी से हुआ और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। स्नेहा वर्तमान में गुरुघासीदास विश्वविद्यालय में एमपीएड फाइनल ईयर की छात्रा है। बतौर खिलाड़ी स्नेहा ने अनेकों पदक जीते हैं ।

दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा, NMDC के एसपी-3 प्लांट में धंसी चट्टान, 2 मजदूरों की हुई मौत, कई अन्य के दबे होने की आशंका


दंतेवाड़ा-   दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है. जहां एनएमडीसी के नए बन रहे एसपी-3 प्लांट में लौह अयस्क की चट्टान धंस गई है. इस हादसे में पोकलेन समेत 4 से 5 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने की जानकारी सामने आई है. शुरूआती जानकारी के मुताबिक मौके से दो मजदूरों का शव बरामद किया गया है. हादसे की सूचना के बाद किरंदुल थाना पुलिस, प्रशासन और NMDC के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. एसपी गौरव राय ने हादसे की पुष्टि की है.

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाई कोर्ट से मिली राहत


बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री व विधायक कवासी लखमा को राहत देते हुए आवंटित शासकीय बंगला को खाली कराने के राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2018 में जब वे मंत्री पद पर काबिज थे तब राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक निवास के समीप आवास का आवंटन किया था। सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने लखमा को बंगला आवंटित किया था।

राज्य में सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर मंत्री बंगला छोड़ने व विधायकों के लिए आवंटित आवास में शिफ्ट होने कहा था। राज्य शासन द्वारा मंत्री बंगला छोड़ने जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री लखमा ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में उन्होंने बताया है कि वह बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। छह बार के विधायक हैं।

कांग्रेस सरकार में वे मंत्री पद पर काबिज रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने इसी बंगले को मंत्री केदार कश्यप को आवंटित किया है। याचिका के अनुसार राज्य में सरकार बदल गई है। सरकारी आवास खाली करने व दूसरी जगह आवंटति आवास में शिफट होने कहा जा रहा है। सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आवास खाली ना कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद होई कोर्ट ने शासन के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें याचिकाकर्ता को आवास खाली करने कहा गया है।

 याचिका में इस बात पर दिया जोर 

याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री व विधायक लखमा ने अपनी याचिका बताया है कि धुर नक्सल क्षेत्र से आने के कारण नक्सली हमले की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय में आवास आवंटित किया गया था। ऐसे में आवास बदलने से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

67 लाख 92 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 27 फरवरी की स्थिति में 67 लाख 92 हजार 849 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छुटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई पात्र हितग्राही नवीनीकरण कार्य वंचित न होने पाए। खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, विधानसभा में जमकर नारेबाजी
रायपुर- बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉ. रमन सिंह के स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए हंगामा मचाया. इस पर आसंदी ने पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की. दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से हंगामा मचाते हुए गर्भगृह में उतर गए. इस पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए एक बार फिर सदन स्थगित की गई. आखिर में निलंबन समाप्त करने के बाद सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई.

इससे पहले उमेश पटेल और विक्रम मंडावी ने कहा कि विधानसभा के क़रीब ही हत्या हो गई. उत्तरप्रदेश से पिस्टल लाया गया. कवर्धा में हत्या हो रही है. कवासी लखमा ने कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में हत्याएं हुई है. नारायणपुर में दुर्ग के एक व्यापारी को बाजार में काट दिया गया. हमारी सरकार में भी घटनाएं होती थी, लेकिन हर दिन इस तरह से घटनाएं नहीं हुई. सुरक्षा राज्य की सबसे बड़ी चीज़ है. ना रायपुर ना दुर्ग ना बस्तर ना सरगुजा कही भी कोई सुरक्षित नहीं है.

लालजीत राठिया ने कहा कि राज्य में हत्या,अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं. अनिल भेड़िया ने कहा कि इस तरह का माहौल पूरे राज्य में है. सावित्री मंडावी ने कहा कि अपराध बढ़ने से जनता में नाराज़गी है. कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भाजपा का अमृत काल नागरिकों के लिए विषकाल बन रहा है. द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, आज अपराध का गढ़ के रूप में पहचाना जा रहा है. रामकुमार यादव ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मर्डर का तरीक़ा बदल गया है. गला रेतकर हत्या हो रही है. घर में जलाकर मारा जा रहा है.

हर्षिता बघेल ने कहा कि कवर्धा में एसपी कार्यालय के सौ मीटर की दूरी पर एक माँ बेटी को मार दिया गया. नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कवर्धा में ही छह हत्या हो गई. भाजपा के अमृतकाल में ये क्या हो रहा है. जब गृहमंत्री के ज़िले में ऐसा भय का माहौल हो तो प्रदेश में उसका व्याप्त होना लाज़मी है. मनेंद्रगढ़ में एक महिला को गोली मारकर मार दिया गया. विधानसभा थाने के क़रीब गोली चल गई. साधु-संतों पर हमला हो रहा है. थाने के भीतर महिला ज़हर पी रही है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की.

सरकारी शराब दुकानों से अवैध बिक्री का मामला : प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच कराएगी सरकार, विधानसभा में हुई घोषणा…


रायपुर- सदन में मंगलवार को देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होगी? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी. अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मामला उठाते कहा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है. मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है. टेंडर के माध्यम से ख़रीदी की जाती है.

राजेश मूणत ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई करती रही? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं. इसलिए तीन टेंडर ही आए. राजेश मूणत ने कहा- 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने टेंडर में भाग लिया था. इसके बाद संख्या कम हो गई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा कि आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं. मूणत ने कहा कि मतलब इसलिए है क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होगी. जिलो को आठ ज़ोन में बाँटकर तीनों डिस्टलरी से सप्लाई की जाती थी.

राजेश मूणत ने कहा कि पांच साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है. ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है. क्या पांच साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टलरी को काम दिया गया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया. दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे.

राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी. एक वैध और दूसरा अवैध. अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई. पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई. सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाये गये, लेकिन कार्रवाई पांच पर ही हुई. क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आँकड़ा सही नहीं है. प्लेसमेंट एजेंसी के 500 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. राजेश मूणत ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है.

इस पर राजेश मूणत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया. डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया. छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीक़े से डाका डाला गया. क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी कार्य कर रही है. इस मामले की जांच अब भी चल रही है. जो-जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया. जब-जब मामले आये, कार्रवाई की जाती रही.

जनपद CEO और तहसीलदारों की बड़ी संख्या में तबादले, देखिये आदेश
रायपुर- राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर तबादले किये हैं। बड़ी संख्या में तहसीलदारों के तबादलों के साथ-साथ जनपद सीईओ के तबादले आदेश जारी हुए हैं।