मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद फूटा जीशान सिद्दीकी का गुस्सा, बोले- कांग्रेस में मुसलमानों के लिए जगह नहीं
#congressmlazeeshansiddiquislams_congress


जीशान सिद्दीकी के पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी थी और अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। इसके बाद बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी को कांग्रेस ने मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जीशान सिद्दीकी ने गुरुवार (22 फरवरी) को कांग्रेस पर हमला बोला।जीशान सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था और उस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। साथ ही जीशान ने दावा किया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उन्हें 10 किलो वजन घटाने के लिए कहा गया था।

राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं लेकिन उनकी टीम बेहद भ्रष्ट-जीशान
जीशान वांड्रे ईस्ट से कांग्रेस विधायक और पार्टी के पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अजित पवार की एनसीपी जॉइन कर ली है।इसके बाद कांग्रेस ने 21 फरवरी को जीशान को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसको लेकर जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूं इसीलिए मेरे साथ अन्याय किया गया है। राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं लेकिन उनकी टीम बेहद भ्रष्ट है। जीशान सिद्दीकी ने यह गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जितना संप्रदायवाद है उतना किसी अन्य पार्टी में नहीं है। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम समुदाय के बारे में सकारात्मक बातें करती हैं, लेकिन उस तरह का काम नहीं करती। 

कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं-जीशान
जीशान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के वोट चाहती है, लेकिन कांग्रेस उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकती। हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। मुंबई कांग्रेस की लिस्ट निकाल कर देखिए कितने वरिष्ठ नेता मुस्लिम हैं? मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुझसे कहा गया कि टीम में ज्यादा मुसलमानों को शामिल न किया जाए। जब इस बात की चर्चा होती है कि मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा तो कहा जाता है कि मुस्लिम नाम नहीं चाहिए। मुंबई कांग्रेस के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना। मैंने मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीता। 90% वोट से जीतने के बाद भी मुझे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त होने में 9-10 महीने लग गए। मुझे इसलिए परेशान किया गया क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। मुझे दुख है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। 

मुझ पर अविश्वास किया- जीशान
जीशान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मेरे पिता बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत पवार के साथ जाने का फैसला किया उसी वक्त मैंने यह साफ कर दिया था कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। यह बात मैंने एक बार नहीं बार-बार कही थी। बावजूद इसके मेरे खिलाफ मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई की गई। सिद्दीकी ने कहा कि मेरे खिलाफ की गई इस एकतरफा कार्रवाई के बाद मैं अब यह नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। अपने मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चर्चा करके अपने लिए नए राजनीतिक विकल्प ढूंढ लूंगा। 

जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बारे में उन्हें अब तक कोई अधिकृत पत्र फोन सूचना या ईमेल नहीं मिला है। जो कुछ जानकारी मिली है वह सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकारों से मिली है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले व्यक्ति के साथ यह सरासर अन्याय है।

50 साल बाद चांद पर फिर पहुंचा अमेरिका, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड कराकर रचा इतिहास
#america_first_private_odysseus_spacecraft_lunar_landing


अमेरिका एक बार फिर चांद पर पहुंच गया है। लगभग 50 साल बाद एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतरा है। हालांकि, इस बार चांद की धरती पर उतरना अमेरिका के लिए बेहद खास है। दरअसल, पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारकर इतिहास रच दिया है। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इंटूइटिव मशीन्स नाम की ह्यूस्टन की ये कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। इसी के साथ अमेरिका साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना था।

चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडीसियस या ऑडी है। यह छह पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 4:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापर्ट ए नाम के क्रेटर में उतरा। चांद का दक्षिणी ध्रुव वही हिस्सा है, जिसके करीब भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था।

नासा के सहयोग से इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इंटुएटिव मशीन्स के सीईओ स्टीव अल्टेमस ने कहा, 'मुझे पता है कि यह एक मुश्किल था, लेकिन हम सतह पर हैं। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। चांद पर आपका स्वागत है।' नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने एक वीडियो संदेश के जरिए बधाई दी। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत कहा है। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रमा पा लिया। उन्होंने कहा, चांद पर अमेरिका की वापसी हो गई है। आज मानव इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी ने चांद तक का सफर पूरा किया है। आज का दिन ये दिखाता है कि नासा की कमर्शियल पार्टनरशिप कितनी दमदार और महत्वाकांक्षी है।

लैंडिंग से ठीक पहले कंट्रोलर्स के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई जिससे इस मिशन के नाकाम होने का ख़तरा मंडराने लगा। चांद की सतह से ओडेसियस की दूरी और उसकी गति का आकलन करने वाले जो लेज़र यान में लगे थे, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इससे मिशन की सफलता को लेकर संशय बढ़ने लगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यान में नासा के भेजे कुछ एक्सपेरिमेन्टल लेज़र भी थे और वैज्ञानिकों ने इसका लाभ उठाते हुए इन्हें नेविगेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया। 23 बजकर 23 मिनट (जीएमटी) पर ओडेसियस ने चांद की सतह को छुआ।

ओडेसियस को बीते सप्ताह फ्लोरिडा के केप केनावेराल लॉन्च स्टेशन से छोड़ा गया था। ये यान तीन लाख 84 हज़ार किलोमीटर (238, 855 मील) की दूरी तय कर चांद तक पहुंचा है।ओडेसियस की लैंडिंग वैसे तो 14 फरवरी को होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से इसे टालना पड़ा था।

50 साल बाद चांद पर फिर पहुंचा अमेरिका, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड कराकर रचा इतिहास
#america_first_private_odysseus_spacecraft_lunar_landing
अमेरिका एक बार फिर चांद पर पहुंच गया है। लगभग 50 साल बाद एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतरा है। हालांकि, इस बार चांद की धरती पर उतरना अमेरिका के लिए बेहद खास है। दरअसल, पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतारकर इतिहास रच दिया है। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद अमेरिका में बना कोई अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इंटूइटिव मशीन्स नाम की ह्यूस्टन की ये कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। इसी के साथ अमेरिका साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना था।

चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडीसियस या ऑडी है। यह छह पैरों वाला एक रोबोट लैंडर है जो भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 4:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापर्ट ए नाम के क्रेटर में उतरा। चांद का दक्षिणी ध्रुव वही हिस्सा है, जिसके करीब भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था।

नासा के सहयोग से इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इंटुएटिव मशीन्स के सीईओ स्टीव अल्टेमस ने कहा, 'मुझे पता है कि यह एक मुश्किल था, लेकिन हम सतह पर हैं। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। चांद पर आपका स्वागत है।' नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने एक वीडियो संदेश के जरिए बधाई दी। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत कहा है। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रमा पा लिया। उन्होंने कहा, चांद पर अमेरिका की वापसी हो गई है। आज मानव इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी ने चांद तक का सफर पूरा किया है। आज का दिन ये दिखाता है कि नासा की कमर्शियल पार्टनरशिप कितनी दमदार और महत्वाकांक्षी है।

लैंडिंग से ठीक पहले कंट्रोलर्स के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई जिससे इस मिशन के नाकाम होने का ख़तरा मंडराने लगा। चांद की सतह से ओडेसियस की दूरी और उसकी गति का आकलन करने वाले जो लेज़र यान में लगे थे, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इससे मिशन की सफलता को लेकर संशय बढ़ने लगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यान में नासा के भेजे कुछ एक्सपेरिमेन्टल लेज़र भी थे और वैज्ञानिकों ने इसका लाभ उठाते हुए इन्हें नेविगेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया। 23 बजकर 23 मिनट (जीएमटी) पर ओडेसियस ने चांद की सतह को छुआ।

ओडेसियस को बीते सप्ताह फ्लोरिडा के केप केनावेराल लॉन्च स्टेशन से छोड़ा गया था। ये यान तीन लाख 84 हज़ार किलोमीटर (238, 855 मील) की दूरी तय कर चांद तक पहुंचा है।ओडेसियस की लैंडिंग वैसे तो 14 फरवरी को होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से इसे टालना पड़ा था।

सौरभ भारद्वाज का दावाः 2-3 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं सीएम केजरीवाल, आज शाम तक मिल स	कता है एक और नोटिस
#saurabh_bhardwaj_claims_that_cm_kejriwal_can_be_arrested_in_2_3_days


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब तक सात समन भेजा चुकी है।हालांकि केजरीवाल ने ईडी के हर समन की अनदेखी की है और पेश नहीं हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि शुक्रवार को दिन में या शाम तक अरविंद केजरावल को एक और नोटिस भेजा जा सकता है। खबर है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है।दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया है।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें जानकारी है कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है।उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग भी हैं हमें बता रहे हैं कि अगर गठबंधन (कांग्रेस के साथ) होता है, तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाए और अगर हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा न बनें। 

आतिशी ने भी किया कुछ ऐसा ही दावा
इससे पहले गुरूवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के दावा किया कि आप नेताओं को मैसेज आया है। जिसमें इंडिया गठबंधन छोड़ने को कहा गया है। गठबंधन करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई है। दो दिन में सीबीआई का नोटिस आ सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। 

अब तक केजरीवाल को मिल चुका है 7 समन
बता दें, शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय अब तक सात समन जारी कर चुकी है। ईडी ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरूवार को सातवां समन भेजा है।जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सोमवार यानी 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 19 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं और उनसे गैर कानूनी बता रहे हैं। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को गैरकानूनी नोटिस भेजा गया है। आप ने बार-बार ये सवाल उठाया है कि किस आधार पर ये समन भेजा गया है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती।

क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।सीबीआई के बाद ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर जांच शुरू की।

सौरभ भारद्वाज का दावाः 2-3 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं सीएम केजरीवाल, आज शाम तक मिल सकता है एक और नोटिस





दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब तक सात समन भेजा चुकी है।हालांकि केजरीवाल ने ईडी के हर समन की अनदेखी की है और पेश नहीं हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि शुक्रवार को दिन में या शाम तक अरविंद केजरावल को एक और नोटिस भेजा जा सकता है। खबर है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है।दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया है।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें जानकारी है कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है।उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग भी हैं हमें बता रहे हैं कि अगर गठबंधन (कांग्रेस के साथ) होता है, तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाए और अगर हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा न बनें। 

आतिशी ने भी किया कुछ ऐसा ही दावा
इससे पहले गुरूवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के दावा किया कि आप नेताओं को मैसेज आया है। जिसमें इंडिया गठबंधन छोड़ने को कहा गया है। गठबंधन करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई है। दो दिन में सीबीआई का नोटिस आ सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। 

अब तक केजरीवाल को मिल चुका है 7 समन
बता दें, शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय अब तक सात समन जारी कर चुकी है। ईडी ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरूवार को सातवां समन भेजा है।जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सोमवार यानी 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 19 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं और उनसे गैर कानूनी बता रहे हैं। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को गैरकानूनी नोटिस भेजा गया है। आप ने बार-बार ये सवाल उठाया है कि किस आधार पर ये समन भेजा गया है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती।

क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।सीबीआई के बाद ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर जांच शुरू की।

किसान संगठन आज मना रहे “काला दिवस”, 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को महापंचायत का है प्लान
#kisan_andolan_black_day 


संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आज काला दिवस मना रहा है।बुधवार को आंदोलन के दौरान 21 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि ये मौत नहीं हत्या है और इसका मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के विरोध में आज किसान काला दिवस मना रहे हैं।एसकेएम ने कहा है कि किसान 26 फरवरी को सभी राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे।

बुधवार को खनौरी सीमा पर एक किसान की मौत हो गई थी। जिसके बाद किसान संगठनों ने अपना दिल्ली कूच दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को लेकर बैठक की। बैठक में मांग की गई कि आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, मामले की न्यायिक जांच हो और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

बता दें, किसानों के दिल्ली चलो मार्च को संगरूर जिले के खनौरी सीमा पर रोक दिया गया था। किसानों का आरोप है कि पुलिस झड़प में उनके किसान की मौत हुई है।बठिंडा जिले के शुभकरण सिंह को संगरूर-जींद सीमा पर खनौरी से एक अस्पताल में मृत अवस्था में ले जाया गया था। खनौरी सीमा पर पुलिस के साथ कथित झड़प में उसकी मौत हो गई थी। इस झड़प में 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन, 86 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस
#former_maharashtra_cm_manohar_joshi_passed_away
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी निधन हो गया है। मनोहर जोशी ने दिल का दौरा पड़ने के बाद आज मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।उन्होंने रात 3 बजे हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 86 वर्ष के थे।बताया गया है कि 21 फरवरी को वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मनोहर जोशी का स्वास्थ्य पिछले साल मई से ही खराब चल रहा था। उस समय उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया था। चूंकि डॉक्टरों को ठीक होने की बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही थी इसलिए उन्हें अपने शिवाजी पार्क स्थित घर में वापस जाने के लिए कहा गया था, जहां उनकी देखभाल की जा रही थी।

1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले अविभाजित शिव सेना के पहले नेता थे। जोशी संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और साल 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी में जन्मे जोशी की शिक्षा मुंबई में हुई।

किसान आंदोलनः26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी महापंचायत
#farmers_will_do_tractor_march_across_the_country_on_26th_february 

पंजाब के किसानों द्वारा जारी दिल्ली मार्च और प्रदर्शन के बीच आज गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बैठक की है।इसमें देशभर के कई राज्यों से पहुंचे किसान नेताओं ने हिस्सा लिया।बैठक में 26 फरवरी को देशभर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करने का फैसला लिया है। वहीं, 14 मार्च को किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आगे के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी है। 

किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रराहां ने बताया कि 23 फरवरी को किसान पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के पुतले फूकेंगे। खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत पर किसान नेताओं ने दुख जताया और श्रद्धाजंलि अर्पित की। किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठन पूरे देश में रोष और काला दिन के रूप में प्रदर्शन करेंगे। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि किसान आंदोलन को लेकर एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में वो मेंबर होंगे, जिन्होंने पहले आंदोलन लड़ा है। 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी में जोगिंदर उग्रहण, बलबीर राजेवाल, दर्शनपाल, हनन मोला, रमिंदर जीत पटियाला सदस्य होंगे।

बयान में कहा गया है कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकला जाए। दिल्ली हाईवे पर मार्च निकाला जाएगा। नेशनल हाइवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। पूरे देश के हाइवे पर ट्रैक्टर मार्च होगा। यह मार्च पंजाब में अमृतसर से शंभू बॉर्डर तक होगा। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर महापंचायत होगी। किसान नेताओं ने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा।

बता दें कि फसलों की एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे देने सहित आंदोलकारी किसानों की कई मांग है। जिसको लेकर प्रदर्शन जारी है।

आईपीएल 2024 के शेड्यूल का ऐलान, शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल जारी, ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे धोनी-कोहली
#ipl2024schedule


आईपीएल 2024 का शेड्यूल जारी हो गया है। आईपीएल 2024 की शुरुआत अगले महीने यानी 22 मार्च से होने जा रही है। टूर्नामेंट के शेड्यूल को दो फेज में रिलीज़ किया जाएगा। अभी पहले फेज का शेड्यूल जारी हुआ है। अभी सिर्फ आईपीएल 2024 के शुरुआती 21 मुकाबलों के शेड्यूल का ही एलान हुआ है।लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी 17 दिन के मैचों का ऐलान किया गया है। इसके बाद बाकी के बचे हुए सीजन के मुकाबलों का शेड्यूल जारी होगा।

आईपीएल 2024 के लिए 22 मार्च से 7 अप्रैल यानी शुरुआती 17 दिन के मैचों के कार्यक्रम का ऐलान किया गया है।आईपीएल 2024 में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, अभी 21 मैच का शेड्यूल ही जारी किया गया है। लोकसभा चुनावों के चलते अभी इतने ही शेड्यूल को जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीजन के बचे हुए कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है।

आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। यानी चेन्नई सुपर किंग्स घरेलू मैदान के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। चेन्नई का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। शुरुआती 21 मुकाबलों में 4 डबल हेडर देखने को मिलेंगे।

इन चार दिन होंगे डबल हेडर
•	23 मार्च- पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
•	23 मार्च- कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
•	24 मार्च- राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
•	24 मार्च- गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस
•	31 मार्च- गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
•	31 मार्च- दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
•	7 अप्रैल- मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
•	7 अप्रैल- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स

देश में ही होगा पूरा आईपीएल
आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा था कि पूरा टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया जाएगा। सिर्फ 2009 में ही आईपीएल पूरी तरह से विदेश में (दक्षिण अफ्रीका) खेला गया था, जबकि 2014 में आम चुनाव के कारण कुछ मुकाबले यूएई में खेले गए थे। हालांकि, 2019 में आम चुनाव के बावजूद भारत में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।

मैतेई समुदाय को ST सूची में डालने का आदेश रद्द, मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश को पलटा
#manipur_high_court_withdraws_contentious_part_of_its_order_on_meiteis_in_st 

मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के अपने ही आदेश को पलट दिया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि यह पैरा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है। बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट की ओर 27 मार्च 2023 को मैतैई समुदाय के बारे में दिए गए फैसले का राज्य में काफी विरोध हुआ था। बाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से समीक्षा याचिका दायर की गई थी। इसी पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की एकल एक पीठ ने बुधवार (21 फरवरी) को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अंश को हटा दिया। मणिपुर हाई के न्यायमूर्ति गाइफुलशिलु ने अनुसूचित जनजाति सूची मे संशोधन के लिए भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया का हवाला देते हुए पुराने फैसले से इस निर्णय को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश गाइफुलशिलु ने कहा पिछले साल जो फैसला हुआ उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में की गई टिप्पणी के खिलाफ है। न्यायमूर्ति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2000 में अपनी टिप्पणी में अदालतें इस प्रश्न से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकतीं और न ही उन्हें करना चाहिए। एक विशेष जाति, उप-जाति; एक समूह या जनजाति या उप-जनजाति का हिस्सा अनुच्छेद के तहत जारी राष्ट्रपति आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी एक में शामिल है। 341 और 342 विशेष रूप से तब जब उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा संशोधित या बदला नहीं जा सकता है। 

कि मार्च, 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन की पीठ ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था। अप्रैल में आदेश की प्रति सार्वजनिक होने के बाद मणिपुर के कई हिस्सों में जमकर हिंसा भड़की थी। अलग-अलग इलाकों में हिंसा के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 17 मई, 2023 को पारित आदेश में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, 'मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश गलत था।' हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक मैतेई लोगों को आरक्षण देने के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से नहीं निपटेगी। इस संबंध में याचिकाएं मणिपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित हैं।