आईपीएल 2024 के शेड्यूल का ऐलान, शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल जारी, ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे धोनी-कोहली
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आईपीएल 2024 का शेड्यूल जारी हो गया है। आईपीएल 2024 की शुरुआत अगले महीने यानी 22 मार्च से होने जा रही है। टूर्नामेंट के शेड्यूल को दो फेज में रिलीज़ किया जाएगा। अभी पहले फेज का शेड्यूल जारी हुआ है। अभी सिर्फ आईपीएल 2024 के शुरुआती 21 मुकाबलों के शेड्यूल का ही एलान हुआ है।लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी 17 दिन के मैचों का ऐलान किया गया है। इसके बाद बाकी के बचे हुए सीजन के मुकाबलों का शेड्यूल जारी होगा।

आईपीएल 2024 के लिए 22 मार्च से 7 अप्रैल यानी शुरुआती 17 दिन के मैचों के कार्यक्रम का ऐलान किया गया है।आईपीएल 2024 में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, अभी 21 मैच का शेड्यूल ही जारी किया गया है। लोकसभा चुनावों के चलते अभी इतने ही शेड्यूल को जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीजन के बचे हुए कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है।

आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। यानी चेन्नई सुपर किंग्स घरेलू मैदान के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। चेन्नई का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। शुरुआती 21 मुकाबलों में 4 डबल हेडर देखने को मिलेंगे।

इन चार दिन होंगे डबल हेडर
•	23 मार्च- पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
•	23 मार्च- कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
•	24 मार्च- राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
•	24 मार्च- गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस
•	31 मार्च- गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
•	31 मार्च- दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
•	7 अप्रैल- मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
•	7 अप्रैल- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स

देश में ही होगा पूरा आईपीएल
आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा था कि पूरा टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया जाएगा। सिर्फ 2009 में ही आईपीएल पूरी तरह से विदेश में (दक्षिण अफ्रीका) खेला गया था, जबकि 2014 में आम चुनाव के कारण कुछ मुकाबले यूएई में खेले गए थे। हालांकि, 2019 में आम चुनाव के बावजूद भारत में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।

मैतेई समुदाय को ST सूची में डालने का आदेश रद्द, मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश को पलटा
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मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के अपने ही आदेश को पलट दिया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि यह पैरा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है। बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट की ओर 27 मार्च 2023 को मैतैई समुदाय के बारे में दिए गए फैसले का राज्य में काफी विरोध हुआ था। बाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से समीक्षा याचिका दायर की गई थी। इसी पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की एकल एक पीठ ने बुधवार (21 फरवरी) को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अंश को हटा दिया। मणिपुर हाई के न्यायमूर्ति गाइफुलशिलु ने अनुसूचित जनजाति सूची मे संशोधन के लिए भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया का हवाला देते हुए पुराने फैसले से इस निर्णय को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश गाइफुलशिलु ने कहा पिछले साल जो फैसला हुआ उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में की गई टिप्पणी के खिलाफ है। न्यायमूर्ति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2000 में अपनी टिप्पणी में अदालतें इस प्रश्न से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकतीं और न ही उन्हें करना चाहिए। एक विशेष जाति, उप-जाति; एक समूह या जनजाति या उप-जनजाति का हिस्सा अनुच्छेद के तहत जारी राष्ट्रपति आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी एक में शामिल है। 341 और 342 विशेष रूप से तब जब उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा संशोधित या बदला नहीं जा सकता है। 

कि मार्च, 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन की पीठ ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था। अप्रैल में आदेश की प्रति सार्वजनिक होने के बाद मणिपुर के कई हिस्सों में जमकर हिंसा भड़की थी। अलग-अलग इलाकों में हिंसा के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 17 मई, 2023 को पारित आदेश में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, 'मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश गलत था।' हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक मैतेई लोगों को आरक्षण देने के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से नहीं निपटेगी। इस संबंध में याचिकाएं मणिपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित हैं।

मोदी सरकार की आड़ में एश्वर्या राय पर हमला राहुल गांधी को पड़ रहा भारी, हो रही किरकिरी
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जाहिर सी बात ही विपक्षी दल का अभियान है तो सत्ता पश्र पर बौछारें पर होंगी ही। लेकिन, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ों न्याय यात्रा में सरकार की आड़ में अपने पूर्व पारिवारिक मित्र बच्चन फैमिली पर जमकर निशाना साध रहे हैं।बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने कई बार ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ले लिया है। जिसकी वजह से अब वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं।

12 फरवरी को राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कहा था, आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा होगा। क्या उसमें आपने ग़रीब आदमी को देखा? मुझे तो अमिताभ बच्चन दिखा। ऐश्वर्या राय दिखी। अदानी दिखा। अंबानी दिखा। सारे के सारे बिज़नेस वाले दिखे। मुझे वहाँ एक किसान, मज़दूर, बेरोज़गार, चायवाला, छोटा दुकानदार नहीं दिखा। सारे के सारे अरबपति दिखे।'' जबकि श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय और गौतम अदानी शामिल नहीं हुए थे।

इसके बाद भी राहुल गांधी कई बार यात्रा के दौरान बोले, ''मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं हैं। मीडिया में आपको 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी। मोदी जी की साइड में अमिताभ बच्चन घूमते दिख जाएंगे।'' यात्रा के दौरान एक बार राहुल ये भी बोले- हिंदुस्तान के मीडिया में ग़रीबों को नहीं दिखाना। दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान किसी युवक को बुलाकर माइक देते हैं और फिर कहते हैं- 'आपको जानना है कि जेब कैसे काटी जाती है। वो उधर देखो पाकिस्तान। इधर देखो चीन। वो देखा ऐश्वर्या राय। ऐसे इधर उधर दिखाकर आपकी जेब काटी जा रही है।

अपने इन बयानों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडियायूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। वहीं, राहुल गांधी के इस बयान पर सिंगर सोना महापात्रा भड़क उठीं हैं। सोना ने ट्वीट किया- 'कुछ राजनेता फायदा उठाने के लिए अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित करते हैं। यकीनन कुछ लोग किसी की मां, बहन को भी अपमानित करते होंगे।

एक वक्त था जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन के दोस्त हुआ करते थे।कभी राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को भारत में पहली बार बच्चन फैमिली में ही पनाह मिली थी।शादी से पहले सोनिया गांधी कई महीने तक बच्चन परिवार में मेहमान बनकर रहीं। उन्हें  हिंदी सिखाने से लेकर हिंदुस्तानी तौर-तहजीब सिखाने की जिम्मेदारी बच्चन फैमिली पर ही थी।अमिताभ बच्च्न की मां तेजी बच्चन ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी में सोनिया की मां की भूमिका निभाई थी। 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांघी इन सारी बातों से अनजान हैं? या फिर किसी खास वजह से राहुल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं?या फिर राहुल गांधी को ये बात चुभ गई कि राममंदिर उद्घाटन के बाद सभी मेहमानों से मिलते हुए पीएम मोदी ने अमिताभ बच्चन से रुककर थोड़ी बात कर ली। उनका हालचाल पूछ लिया? क्या राहुल गांधी को ऐसा लगने लगा है कि कभी उनके परिवार के बहुत करीबी रहे अमिताभ जैसे नायक आज नरेन्द्र मोदी के करीब हो गए हैं।

शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका, आईपीएल 2024 से बाहर हुए मोहम्मद शमी, जानें क्या है वजह
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मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से कोई मैच नहीं खेला। वो टखने की चोट से जूझ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शमी आईपीएल 2024 से भी बाहर हो गए हैं। शमी का टूर्नामेंट से बाहर होना गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और पिछले दो सीजन में टीम की सफलता में उनका अहम योगदान रहा।

न्यूज़ एजेंसी 'पीटीआई' के हवाले से बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि बाएं टखने की इंजरी के चलते शमी आईपीएल से बाहर हो गए हैं। शमी की इंजरी को सर्जरी की ज़रूरत होगी।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी को सर्जरी के लिए इंग्लैंड भेजा जा सकता है।सूत्र ने अपने बयान में कहा- शमी जनवरी के आखिरी सप्ताह में टखने का विशेष इंजेक्शन लेने के लिए लंदन में थे और उन्हें बताया गया था कि तीन सप्ताह के बाद वह हल्की दौड़ शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वह खेल सकते हैं।उन्होंने आगे कहा- हालांकि, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है और अब एकमात्र विकल्प सर्जरी बची है। वह जल्द ही सर्जरी के लिए यूके रवाना होंगे।

शुभमन के लिए “शुभ” संकेत नहीं
मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के लीडिंग विकेट-टेकर रहे हैं. पिछले सीजन में तो इस खिलाड़ी ने 17 मैचों में 28 विकेट अपने नाम किए थे और टीम फाइनल तक पहुंची थी. 2022 में इस तेज गेंदबाज ने 20 विकेट हासिल कर गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था. साफ है इस सीजन में गुजरात टाइटंस को शमी की कमी खलने वाली है. गुजरात के लिए बड़ी बात ये है कि अब हार्दिक पंड्या भी उनके साथ नहीं है और शमी के नहीं खेलने से उसे एक और अनुभवी खिलाड़ी की कमी खलने वाली है. इस बार तो उनका कप्तान भी नया है। टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है और अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं।

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में वापसी की संभावना नहीं
हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए शमी ने अपने एक दशक लंबे करियर में 229 टेस्ट, 195 वनडे और 24 टी20 विकेट लिए हैं। शमी के लिए अब इसकी बहुत कम संभावना है कि वह बांग्लादेश और न्यूजीलैंड (अक्टूबर नवंबर) के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत के टेस्ट मैचों से पहले वापसी कर पाएं। 33 वर्षीय शमी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा भारत, नजरअंदाज नहीं कर सकेगी दुनिया, विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी जेफरीज का अनुमान


विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने कहा कि भारत की GDP अगले चार वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है और 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक नोट में, निवेश बैंकिंग कंपनी ने कहा कि भारत 2030 तक लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का बाजार बन जाएगा और बड़े वैश्विक निवेशकों के लिए देश को नजरअंदाज करना "असंभव" होगा।

जेफ़रीज़ ने कहा कि, "एक दशक पहले नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से, भारत अब 3.4 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। PPP के आधार पर, जीडीपी पहले से ही 13.2 ट्रिलियन डॉलर से कहीं अधिक है, जिससे यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि दिवालियापन कानून, GST कार्यान्वयन, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम (RERA) और विमुद्रीकरण जैसे कई प्रमुख सुधारों के प्रभाव के बावजूद भी भारत की GDP बढ़ी है।



इसमें कहा गया है कि ये सुधार दीर्घावधि के लिए "अच्छे" थे लेकिन निकट अवधि में विकास पर "प्रतिकूल प्रभाव" पड़ा। जेफ़रीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, "अगले पांच वर्षों में भारत की न केवल 6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, बल्कि देश उस दुनिया में भी अग्रणी होगा जहां अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में गिरावट देखने की उम्मीद है।''

जेफ़रीज़ ने कहा कि, "हमारा मानना है कि विशेष रूप से विकसित दुनिया के मुकाबले विकास दर में बढ़ोतरी से भारत को इस दशक के समाप्त होने से पहले दुनिया की जीडीपी रैंकिंग में तेजी से तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद मिलेगी।"

2030 तक भारत का मार्केट कैप 10 ट्रिलियन डॉलर 

जेफ़रीज़ ने कहा कि उसका मानना है कि भारतीय इक्विटी बाज़ार अगले पांच से सात वर्षों में 8% -10% डॉलर रिटर्न देना जारी रखेंगे। कंपनी ने कहा कि, "बचत को इक्विटी में स्थानांतरित करने और भारत में बड़े यूनिकॉर्न की संभावित लिस्टिंग से उत्पन्न होने वाला संरचनात्मक घरेलू प्रवाह 2030 तक मार्केट कैप को 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है। कंपनी ने कहा कि, भारत अपने कुल बाजार मूल्य के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स में, जो देशों को उनके आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है, भारत वर्तमान में आठवें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि सूचकांक का केवल 2% हिस्सा भारतीय निवेश से बना है। सरल शब्दों में, इससे पता चलता है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अधिक पैसा लगाने की बहुत गुंजाइश है, खासकर यह देखते हुए कि यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जेफरीज ने कहा कि वैश्विक फंड में देश के वजन में बढ़ोतरी से भारतीय शेयरों को इक्विटी निवेशकों के अधिक विविध समूह के लिए जरूरी बनाया जा सकता है।

भारत की बढ़ेगी रक्षा ताकत, इंडियन नेवी के लिए बनाई जाएंगी 200 ब्रह्मोस मिसाइल ! 20 हज़ार करोड़ की डील को मिली मंजूरी


 सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने एक भारतीय मीडिया एजेंसी को बताया कि 21 फरवरी, 2024 को एक बैठक में सौदे को मंजूरी दे दी गई। ब्रह्मोस एयरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय (MOD) के बीच मार्च के पहले सप्ताह में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

इस सौदे से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी और अन्य क्षमताएं बढ़ेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग जहाज-रोधी और हमले के अभियानों के लिए किया जाता है और यह युद्धपोतों का मुख्य हथियार रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे 1998 में DRDO और मशीनोस्ट्रोयेनिया एजेंसियों द्वारा बनाया गया था, और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।



प्रारंभ में, स्वामित्व दोनों देशों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, लेकिन भारत ने धीरे-धीरे नई दिल्ली मुख्यालय वाली कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज़ सटीक निर्देशित हथियार के रूप में मान्यता प्राप्त, ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने भी 2007 से अपने शस्त्रागार में कई ब्रह्मोस सिस्टम को एकीकृत किया है। कहा जाता है कि हथियार प्लेटफॉर्म को फिलीपींस में निर्यात किया जाएगा जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक होगा।

एक प्रमुख भारतीय मीडिया एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च 2024 के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की उम्मीद है। 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का यह डीआरडीओ का किसी विदेशी राष्ट्र के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना के लिए नौ समुद्री निगरानी विमान और भारतीय तट रक्षक (ICG) के लिए छह समुद्री गश्ती विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद ब्रह्मोस मिसाइल अधिग्रहण के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मिली है। प्रस्तावित अधिग्रहण में पंद्रह समुद्री गश्ती विमानों का निर्माण शामिल है जो सी-295 परिवहन विमान पर आधारित होंगे जिनका निर्माण भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस के संयुक्त उद्यम में किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य 29,000 करोड़ रुपये है। एक भारतीय मीडिया एजेंसी ने बताया कि परिवहन विमान आवश्यक रडार और सेंसर से लैस होगा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) द्वारा एक समुद्री गश्ती विमान में बदल दिया जाएगा।

'मैं आतंकवादी हूं…', अचानक  बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिल्लाने लगा लड़का, मची अफरातफरी, पढ़िए, पूरी नाटकीय घटनाक्रम




बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अनोखी घटना घटी है। यहां से लखनऊ की फ्लाईट में बैठे एक शख्स ने अचानक से यह बोलकर दहशत फैला दिया कि वह आतंकवादी है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। युवक को गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ में पता चला कि वह शख्स कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का छात्र है तथा फ्लाईट से उतरने के लिए नाटक किया था। आगे की पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए।

उन्होंने कहा कि वह पढ़ाई में कमजोर था तथा उसे डर था कि घर जाने पर उसके पापा डांटेंगे। एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार, अपराधी शख्स की पहचान आदर्श कुमार सिंह निवासी लखनऊ के तौर पर हुई है। वह यहां एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। अपने पिता के आदेश पर वह बेंगुलुरू से घर जाने के लिए उसने एयर एशिया की फ्लाईट से लखनऊ के लिए टिकट बुक किया था। नियत वक़्त पर वह हवाईअड्डे भी पहुंचा, मगर टेक-ऑफ से कुछ मिनट पहले उसने चिल्लाकर बोला कि वह आतंकवादी है तथा यह फ्लाईट अभी उड़ान नहीं भरेगी।



वही यह सुनते ही क्रू मेंबर के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल प्लेन को घेर लिया तथा अपराधी शख्स को गिरफ्त में लिया गया। तत्पश्चात, जब अपराधी युवक से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि वह फ्लाईट से उतरना चाहता था। इसके लिए कोई रास्ता ना देखकर उसने स्वयं आतंकवादी होने की बात बोल दी। घटना 17 फरवरी की रात की है, उस वक़्त पुलिस ने अपराधी को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर लिया तथा तहकीकात पूरी होने के बाद मंगलवार को उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पढ़ाई में वह कमजोर है। उसकी इच्छा नहीं होने के बाद भी उसके पिता ने यहां इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। अब पहले वर्ष का परिणाम खराब आया तो उसके पिता ने घर बुलाया है। उसने टिकट बुककर प्लेन में बैठ भी गया, मगर उसे लगा कि घर पहुंचने पर पिता की डांट खानी होगी। इसलिए उसने फ्लाईट से उतरने का निर्णय लिया। पुलिस ने अपराधी शख्स की काउंसलिंग कराने के साथ उसके घरवालों को भी सूचित किया है।

एलन मस्क का दावा- भारत सरकार ने कई अकाउंट-पोस्ट हटाने के दिए आदेश, एक्स ने कहा- यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ
#elon_musks_x_claims_centre_orders_to_withhold_accounts_and_says_we_disagree


केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। एक्स ने यह दावा अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया है। एक्स ने सरकार के इस आदेश को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ में असहमति भी प्रकट की है।प्लेटफार्म ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। ये पोस्ट और अकाउंट सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे।

एक्स के ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स ने पोस्ट में कहा गया है कि “भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्रवाई करने की बात कही गई है। आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने लिखा है कि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है।

बता दें कि भारत सरकार विवादित अकाउंट या फिर जिन सोशल मीडिया अकाउंट से सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने का डर होता है, उन्हें ब्लॉक करने के आदेश देती है। 2021 में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जिसे तब ट्विटर कहा जाता था) ने केंद्र के दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे पर चिंता व्यक्त की थी। तब भारत सरकार ने इस सोशल मीडिया मंच से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्तें तय करने के बजाय देश के कानूनों का पालन करने के लिए कहा था। दरअसल, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार की ओर से उस समय भी ट्विटर को आदेश दिए गए थे।

'गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए राहुल गांधी...', कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोला भाजपा पर हमला




कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' मार्च में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बीच पार्टी हाईकमान ने न्याय यात्रा की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सौंप दी है। ऐसे में तैयारियों का निरीक्षण करने मुरैना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी।

दरअसल, कमलनाथ के समर्थकों की बेरुखी का प्रभाव न्याय यात्रा पर न पड़े, इसके लिए दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच मुरैना में दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 'गरीबों एवं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' का नेतृत्व कर रहे हैं। हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए कांग्रेस लोगों को धर्म के आधार पर बांटती नहीं है।'



बता दें न्याय यात्रा को कामयाब बनाने के लिए दिग्विजय सिंह निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के पश्चात् पार्टी संगठन का यह पहला बड़ा समारोह होने जा रहा है। इसलिए उनकी भी सक्रियता अधिक देखी जा रही है। जीतू पटवारी यात्रा मार्ग में आने वाले जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यात्रा दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले एवं गृह क्षेत्र राघौगढ़ से गुजरेगी। राघौगढ़ से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह MLA हैं।

केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध..', गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर बोले पीएम मोदी




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार (22 फ़रवरी) को कहा कि वह केंद्र द्वारा गन्ना उत्पादकों को मिलों द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत में बढ़ोतरी के फैसले के बाद किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि, "हमारी सरकार देशभर के किसान भाइयों-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को फायदा होगा।" 

बता दें कि बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर 340/क्विंटल पर मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें 10.25% की रिकवरी पर गन्ने का FRP 340 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी। वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ, किसानों को 3.32 रुपये की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी। हालांकि, 315.10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का न्यूनतम मूल्य है, जो 9.5% की रिकवरी पर है। भले ही चीनी रिकवरी कम हो, किसानों को 315.10 रुपये प्रति क्विंटल पर एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है।"



सरकारी बयान में आगे कहा गया है कि, "पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को सही समय पर उनकी फसल का सही मूल्य मिले। पिछले चीनी सीज़न 2022-23 का 99.5% गन्ना बकाया और अन्य सभी चीनी सीज़न का 99.9% बकाया पहले ही किसानों को भुगतान कर दिया गया है, जिससे यह सबसे कम है। चीनी क्षेत्र के इतिहास में गन्ना बकाया लंबित है। सरकार द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के साथ, चीनी मिलें आत्मनिर्भर हो गई हैं और एसएस 2021-22 के बाद से सरकार द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। फिर भी, केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने की 'सुनिश्चित एफआरपी और सुनिश्चित खरीद' सुनिश्चित की है।'