किसान मजदूरों ने निकाला केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध जुलूस


  


मोतीहारी :केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा जुलूस निकालकर आम हड़ताल को सफल बनाया गया।

 सर्वप्रथम किसान संगठनों किसान एवं मजदूर संगठनों के हजारों कार्यकर्ता कार्यकर्ता नगर भवन मोतिहारी के परिसर में एकत्रित हुए तथा जुलूस के शक्ल में किसान नेता राजमंगल प्रसाद ,शंभू लाल यादव,सत्येंद्र कुमार मिश्रा,ध्रुव त्रिवेदी, प्रभु देव यादव, विष्णु देव यादव, रामबचन तिवारी

 विश्वनाथ यादव, दिनेश प्रसाद कुशवाहा एवं दिलीप कुमार के नेतृत्व में अपने मांगों के समर्थन में नारा लगाते हुए नगर थाना, एलएनडी कॉलेज,सदर हॉस्पिटल, राजा बाजार होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा जहां सभा में तब्दील हो गई। 

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र की निरंकुश सरकार किसानों एवं मजदूरों पर काला कानून थोप रही है तथा कॉर्पोरेट घराना के ही पक्ष में काम कर रही है।देश के किसान मजदूर असह्य महसूस करते हुए आंदोलन करने को मजबुर हैं। सभा को राजमंगल प्रसाद, विजय शंकर सिंह, प्रभू देव यादव,विश्वनाथ यादव, सत्येन्द्र कुमार मिश्र, दिनेश प्रसाद 

कुशवाहा, पांचा नन्द सिंह, धंजय कुमार सहित अन्य नेताओं ने संबधित किया अध्यक्षता ध्रुव त्रिवेदी, शंभू लाल यादव एवम रामचन्द्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से की। अंत में मांगो का ज्ञापन सत्येन्द्र कुमार मिश्र एवम विसुनदेव यादव के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया।

मोतिहारी पुलिस ने अफीम के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार
पूर्वी चंपारण : मोतीहारी पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नेपाल की ओर से भेलाही गांव की तरफ मादक पदार्थ(अफीम) की तस्करी हेतु आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भेलाही नितिन कुमार को अलर्ट करते हुए नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच के निर्देश दिए गए।

  


जिसके फलस्वरुप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में भेलाही थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने एसएसबी के सहयोग से ईदगाह के समीप से 966 ग्राम मादक पदार्थ(अफीम)के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

इस संदर्भ में कांड दर्ज कर कार्रवाही की जा रही है।जो तस्कर गिरफ्तार हुआ है पोखरिया जिला परसा नेपाल का ललन सहनी है।जिसके पास से 966 ग्राम अफीम बरामद किया गया हैं।

वहीं छापेमारी टीम में धीरेंद्र कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नितिन कुमार भेलाही थानाध्यक्ष सहित कमल कुमार भेलाही थाने के दरोगा व पुलिस बल मौजूद रहे।

मोतिहारी से सनोज

बिहार लघु उद्यमी योजना का सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ, पोर्टल का भी किया लोकार्पण
डेस्क : आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। 

  


इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। हमलोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि। वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें। हम आपलोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी। हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं। इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें। हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 

गौरतलब है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। 

आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवदेन किये जायेंगे। 

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की परिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

बड़ी खबर : बहुमत साबित करने से पहले दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत बीजेपी के इन नेताओं से करेंगे मुलाकात
डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 फरवरी को विधानसभा में नई एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे है। जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 

  


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को दो दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाएंगे। जहां वह नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। 

मंत्रिमंडल के विस्तार और फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम और पीएम की यह मुलाकात अहम बताई जा रही है। 

गौरतलब है कि इसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पीएम मोदी सहित बीजेपी के आलाकमानों से मुलाकात की है। वहीं अब सीएम नीतीश दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं।

फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम को लेकर आशा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

मोतिहारी : फाईलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 फरवरी से प्रारम्भ होनेवाले एमडीए कार्यक्रम के तहत आशा कर्मियो के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

  


कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ। अजहरुद्दीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पहाडपुर ने सही व्यक्ति का चयन, सही डोज और समय पर प्रतिवेदन का निर्देश दिया। वहीं प्रबंधक उमाशंकर प्रसाद ने 10 तारीख से प्रारम्भ होनेवाले अभियान के माइक्रोप्लान का उल्लेख किया। 

वहीं उपस्थित आशा कर्मियों को पिरामल के मनोज कुमार श्रीवास्तव ने विस्तार से कार्यक्रम और दवा के उपयोग की जानकारी दिया। कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के नरोत्तम कुमार ने सभी आशा से दवा के प्रयोग से फाईलेरिया को समाप्त करने का आह्वाहन किया। 

उन्होने कहा कि यह दवा फाईलेरिया का उन्मूलन तभी करेगा जब यह हर घर तक पहूँचेगा। नरोत्तम कुमार ने बताया कि यह दवा का उपयोग 2 वर्ष से उपर के बच्चों और लोगों के लिए उपयोग किया जाना है। गर्भवती माताओं और गंभीर बिमार लोगों को नहीं दिया जाना है। दिए जाने वाले दवा के डोज के बारे में मनोज कुमार ने विस्तार से बताया। 

कार्यक्रम में लवकुशत्रिपाठी (पीसीआई प्रभारी), अवधेश प्रसाद, देवेन्द्र दुबे तथा 37 आशा मौजूद थीं।

पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, मोदी सरकार ला रही सख्त कानून
#paper_leak_bill_introduced_in_lok_sabha_10_years_jail_and_fine_of_rs_1_crore 


  


केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून ले कर आई है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इस बिल का मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसमें पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य यूपीएससी,एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई और सीयूईटी सहित तमाम परीक्षाओं में चीटिंग को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में युवा भाग लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तो परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के लिए सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत कंपनी से ही वसूली जाएगी। सेवा प्रदाता को 10 साल की जेल और चार साल की अवधि के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई भी अनुबंध लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम मोदी, बीजेपी ने पार्टी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप
#pm_narendra_modi_reply_on_motion_of_thanks_in_lok_sabha_today
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं। बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूदा बजट सत्र के चौथे दिन निचले सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है।

  


सदन में आज होने वाले कार्यों की लिस्ट के मुताबिक, लोकसभा सांसद रवनीत सिंह और रामशिरोमणि वर्मा 14 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठकों से सदस्यों की गैरमौजूदगी पर समिति की बारहवीं बैठक का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे। लोकसभा सांसद पीपी चौधरी और एनके प्रेमचंद्रन 'क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला' विषय पर विदेश मामलों की समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की 28वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।
बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 'प्रशिक्षण महानिदेशालय के कामकाज' पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 49वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के लागू होने की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिंदी और अंग्रेजी वर्जन) प्रस्तुत करेंगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र के इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है, जो 10 दिनों की अवधि में आठ बैठकों में चलेगा और 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है।

संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया।

बिहार: मोतिहारी के लड़के से हुआ इंडोनेशिया की लड़की को प्यार, सात समंदर पार आकर रचाई शादी


  




डेस्क: कहते हैं कि प्यार सरहद की बेड़ियों को तोड़ देता है। प्यार में अगर जिंदगी भर का साथ मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी मोतिहारी जिले के पताही से सामने आई है। यहां सात समन्दर पार इंडोनेशिया के सिबोरोगबोरोग से आई एक विदेशी युवती ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पताही में हिन्दू रीति रिवाज से शादी रचाई है। वहीं अब इस शादी को परिवार वालों ने भी खुशी-खुशी अपना लिया है। परिजनों का आशीर्वाद पाकर दोनों काफी खुश हैं। दूल्हे की मां ने भी इस शादी पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे दुल्हन सभी रिवाजों को सीख जाएगी। 

गांव में वैदिक मंत्रोच्चार की बीच रचाई शादी
दरअसल, दोनों ने पहले इंडोनेशिया में शादी की थी, फिर परसौनी स्थित लड़के के गांव में आकर दोनों ने भारतीय रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की। लड़का और लड़की दोनों ने ताइवान में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिले और प्यार हो गया। दुल्हन इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस स्थित सिबोरोगबोरोगा की रहने वाली है, जिसका नाम सोइल्लीना मेनाक सिलाबन है। वहीं दूल्हा पताही के परसौनी गांव का रहने वाले अखिलेश कुमार सिंह का पुत्र हर्षवर्धन कुमार है। दोनों की शादी के गवाह गांव के अलावा अगल-बगल के क्षेत्र के लोग भी बने। इस शादी के बाद दुल्हन सोइल्लीना ने भारतीय कल्चर को बहुत अच्छा बताया।

ताइवान में हुआ प्यार

दुल्हा हर्षवर्धन कुमार ने बताया कि मैं ताइवान में पोस्ट डाक्टोरल साइंटिस्ट के रुप में कार्य कर रहा था। वहीं पर सोइल्लीना ग्लोबल फाइनेंस में एमएस कर रही थी। हम दोनों की मुलाकातें हुईं और हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। हम दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गईं। हम दोनों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। शुरुआत में परिजनों की तरफ से हम दोनों के प्यार पर मुहर नहीं लगी। बाद में समझाने पर दोनों परिवारों के लोग शादी के लिए राजी हो गए। वर्ष 2018 से लेकर मार्च 2021 तक ताइवान में रहा, फिर मार्च 2021 में भारत लौट आया और जयपुर स्थित एलएनएम आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बना।

घर वाले भी हैं काफी खुश

हर्षवर्धन ने आगे बताया कि हम दोनों ने विगत मार्च 2023 में पहले इंडोनेशिया में शादी की, फिर अपने गांव आकर भारतीय रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की है। मैं सोइल्लीना को हिंदू कल्चर और रीति रिवाज से परिचित कराना चाहता था, इसलिए हिंदू रीति रिवाज से भी मैंने शादी की। यहां के रीति रिवाज का अनुभव कर वह काफी खुश है। उसने काफी सहयोग भी किया।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर?


  


क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

कल सत्ता से हुए बाहर, आज ईडी ने घेरा, नीतीश के पलटते ही बढ़ी लालू-तेजस्वी की मुश्किलें
#landforjobscaselaluyadaved_questioning

  




बिहार में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार पलटी मारते हुए एनडीए खेमे में वापस हो गए हैं। इस बीच लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लैंड फॉर जॉब्स केस में आज ईडी लालू यादव से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए दिल्ली से भी ईडी के अफसर आए हैं। लालू समर्थकों का ईडी ऑफिस और राबड़ी आवास के बाहर जुटना शुरू हो गया है। पटना ईडी ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पहले ये खबर थी कि अधिकारी राबड़ी आवास जाकर लालू से पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि लालू ईडी ऑफिस आएंगे या अफसर राबड़ी आवास जाएंगे।

जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने वाले घोटाला मामले में ये पूछताछ की कार्रवाई करेगी। पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देने से पहले शनिवार 27 जनवरी की देर शाम तक जांच एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में तैयारी की जा रही थी। इस केस के तफ्तीशकर्ताओं के द्वारा सवालों की फेहरिस्त तैयार की गई है। सवालों की फेहरिस्त के साथ ही अगर एक अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर हो चुका है और दायर चार्जशीट पर दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 जनवरी को संज्ञान ले लिया गया है। हालांकि इस मामले में 9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 9 फरवरी को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है जिनके खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी।

बता दें कि रविवार को जब बिहार में सियासी उठापटक तेज था तभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के कुछ सदस्यों को समन जारी कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी हेमा यादव के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी समन जारी किया है। समन में कहा गया है कि वे कोर्ट के सामन अगले महीने की 9 तारीख को मौजूद रहें।

यूपीए की पहली सरकार में हुआ था घोटाला
गौरतलब है कि यह घोटाला तक का है जब लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल करते हुए लालू यादव की पत्‍नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियों राजद सांसद मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया था।