वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल

 
 
   
  

  
रायपुर-   प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज कोरबा के एक निजी श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्ण मेघावी छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के बच्चे देश के भविष्य है। ऐसे आयोजन से बच्चों में उत्साहवर्धन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है। कैसे अच्छा हो सके इसके लिए वे प्रयास करते है। श्री देवांगन ने कहा कि कोरोना काल में जिनके माता पिता का निधन हो गया था इस महाविद्यालय द्वारा ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यह एक सराहनीय प्रयास है। आयोजकों ने बताया कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, जिसके आज 25 वर्ष पूरे होने जा रहे है। वर्तमान में यहां 1200 बच्चे अध्ययनरत है। केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि निश्चित तौर पर संस्कार व शिक्षा से बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। उद्योग संघ के जिला अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया ने प्रदेश सरकार के बजट में एल्युमिनियम पार्क के लिए उद्योग मंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मंत्री ने शोध पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। समारोह में श्री अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल के अलावा भगवान दास अग्रवाल, संजय बुधिया, श्यामलाल अग्रवाल, शिव अग्रवाल एवं मनोज गोयल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत कैंटीन का वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओ पी चौधरी ने किया शुभारंभ
जांजगीर-चांपा-  जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 के अवसर पर वित्त मंत्री और जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी मंत्री ओ पी चौधरी ने आज शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जिला मुख्यालय जांजगीर के निकट स्थित एफसीआई गोदाम के पास स्थित नया बस स्टैंड परिसर पर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आज प्रभारी मंत्री के द्वारा जिले का पहला कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इस कैंटीन के माध्यम से निर्माणी, संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिको को मात्र 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, आचार या चटनी के साथ गरम और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

 

प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन (श्रम विभाग) तथा आर के एसोसिएट्स नई दिल्ली के मध्य एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। जाँजगीर के इस कैंटीन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जायेगा तथा भोजन का समय श्रमिकों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें खाने हेतु 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ी तथा 10 ग्राम आचार या चटनी एवं आरओ का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजन के तहत भोजन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराया जाएगा तथा श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार 7वें दिन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। एमओयू के अनुसार एक थाली भोजन की राशि 52.65 रुपये निर्धारित है। जिसमें 5 रुपये श्रमिक द्वारा तथा शेष 47.65 रुपये श्रम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है की शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना वर्ष 2017 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होकर संचालित है। यह योजना रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगाँव, महासमुंद तथा अंबिकापुर में पूर्व से संचालित है। श्रमिक कैंटीन के शुभारम्भ अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के खुटे, श्रम विभाग के घनश्याम पाणिग्रही एवं विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

व्हाट्सएप्प पर रायपुर कलेक्टर को मिली शिकायत, तुरंत हुआ सुधार

 
 
  
  
 रायपुर- कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को एनजीओ समर्थ जन कल्याण समिति की अध्यक्ष जया द्विवेदी ने 8 जनवरी को व्हाट्सएप्प संदेश भेजकर अभनपुर विकासखंड के ग्राम हसदा की वृद्ध महिला अजीत बाई रात्रे की समस्या से अवगत कराया था कि नल जल कनेक्शन हेतु गढ्ढा खोदकर ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया है एवं गढ्ढे को ढंकने की बजाय लगातार आनाकानी की जा रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रायपुर खंड के कार्यपालन अभियंता को तलब किया और तत्काल समस्या का निदान करने निर्देशित किया। कलेक्टर के कड़े निर्देश के उपरांत निर्माण एजेंसी ने तत्काल अपनी त्रुटि सुधार की एवं वृद्ध महिला को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी। पीएचई अधिकारियों ने इस संबंध में अपना पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। एनजीओ और पीड़ित महिला ने त्वरित पहल के लिए कलेक्टर डॉ. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं कलेक्टर ने ऐसे स्वयंसेवी संगठन की सराहना करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुविधा व सहायता पहुंचाने में एनजीओ की भूमिका बड़ी होती है एवं प्रशासन को जानकारी देकर लोगों को मदद पहुंचाने में समर्थ की तरह सभी एनजीओ भी हमेशा आगे रहें। प्रशासन हर सूचना, शिकायत व सुझाव पर त्वरित कार्यवाही करता है।
 

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत मिलेगा निःशुल्क चावल, खाद्य विभाग के बजट में 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड राईस के वितरण के लिए 209 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शक्कर वितरण के लिए 150 करोड़ रूपए, गुड़ वितरण के लिए 81 करोड़ रूपए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रूपए, रियायती दर पर आयोडिन नमक वितरण के लिए 139 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रूपए दिया गया है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल : मस्कट में बंधक बनाई गई जोगी दीपिका सुरक्षित छत्तीसगढ़ लौटी
रायपुर-   प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की त्वरित पहल से मस्कट में बंधक बनाई गई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका मानव तस्करों से बचकर सुरक्षित छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री श्री साय को जब इस प्रकरण की जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिली तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जोगी दीपिका को भारत वापस लाने के लिए हर संभव पहल करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ वापस आने के बाद जोगी दीपिका ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री साय, उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मस्कट में बंधक बनाई गई जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर जोगी दीपिका की मदद का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री सतत रूप से इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहे और लगातार अपडेट लेते रहे। इस दौरान उन्होंने दूरभाष पर मस्कट में जोगी दीपिका से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही उनकी छत्तीसगढ़ सुरक्षित वापसी होगी।

उप मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों से ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी ने त्वरित कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप दीपिका को सुरक्षित एम्बेसी लाया गया। इन प्रयासों का यह सुखद परिणाम रहा कि दीपिका सुरक्षित भारत पहुंची। छत्तीसगढ़ पहुंचकर जोगी दीपिका सबसे पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। जोगी दीपिका ने कहा कि आपकी मदद से ही आज मैं अपने वतन सुरक्षित लौट पाई हूँ नहीं तो मैं वहां जीवन भर बंधक ही रह जाती। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय, उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा और विधायक रिकेश सेन के प्रति आभार प्रकट किया।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के निवासी जे. मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया था कि उनकी पत्नी जोगी दीपिका को घरेलू काम दिलाने के बहाने हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला ने ओमान देश की राजधानी मस्कट निवासी हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा था, जहां जोगी दीपिका को बंधक बनाकर रखा गया था। दीपिका का पासपोर्ट, वीजा संबंधित सारे दस्तावेज़ भी रख लिए गए थे। उसे भारत वापस भेजने रकम की भी मांग की जा रही थी।
यह विषय जैसे ही उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के संज्ञान में आया। उन्होंने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मस्कट में मानव तस्करो के चंगुल से बचकर भारत पहुची जोगी दीपिका ने वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई व उनके पहल व मदद के लिए आभार जताया।

गौरतलब है कि परित्राणाय साधुनाम, गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं।

महतारी वंदन योजना के लिए राज्य में 35 लाख 49 हजार से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन

 
 
  
  
रायपुर-  महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। इस योजना के तहत प्रदेश में 35 लाख 49 हजार 561 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे है। प्रदेश भर में फार्म भरने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी। महतारी वंदन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के बजट में 117 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष महिलाओं को 12000 रूपए मिलेगा। जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद जिले में एक लाख 24 हजार 986, बलौदाबाजार में एक लाख 40 हजार 06, बलरामपुर में एक लाख 12 हजार 561, बस्तर में एक लाख 22 हजार 610, बेमेतरा में एक लाख 54 हजार 61 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इस प्रकार बीजापुर में 10011, बिलासपुर में एक लाख 67 हजार 48, दंतेवाड़ा में 45 हजार 39, धमतरी में एक लाख 10 हजार 49, दुर्ग में दो लाख 24 हजार 303, गरियाबंद में एक लाख 18 हजार 939, जांजगीर में एक लाख 85 हजार 144, जशपुर में एक लाख 11 हजार 260, कांकेर में 66 हजार 594, कवर्धा में एक लाख 16 हजार 592, कोंडागांव में 91 हजार 76, कोरबा में एक लाख 13 हजार 219, कोरिया में 39 हजार 672, महासमुंद में दो लाख 59 हजार 976, मुंगेली में एक लाख 7 हजार 365, नारायणपुर में नौ हजार 947, रायगढ़ में 86 हजार 312, रायपुर में दो लाख 79 हजार 857, राजनांदगांव में एक लाख 24 हजार 712, सरगुजा में एक लाख 10 हजार 871, सुकमा में 26 हजार 412, सूरजपुर में एक लाख 35 हजार 320, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 68 हजार 302, सक्ती में 82 हजार 763, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 66 हजार 181, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 24 हजार 39, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 26 हजार 43, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में एक लाख 33 हजार 291 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं।
 

अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  

  
 रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो सबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आज आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में सेना की तरह सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस का व्यवहार अपराधियों के लिए कठोर हो और आमजनों के लिए उतना ही नम्र और मृदु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराईयां समाज को अंदर तक खोखला कर देती हैं। जब युवा इससे प्रभावित होते है तो यह सर्वाधिक चिंता जनक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि यदि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगेगी तो ना केवल संबंधित जिले के पुलिस कप्तान बल्कि थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। श्री साय ने कहा कि पुलिस विभाग अनुशासित विभाग है, पुलिस अधिकारियों में यह अनुशासन दिखना चाहिए, जो अंततः अनुशासित और अपराध मुक्त समाज की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंड से न्याय की ओर की संकल्पना को स्थापित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि नए कानून समयबद्ध तरीके से लागू हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है और उनके सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पुलिस के कल्याण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। समय पर पदोन्नति, आवास, जरूरी अधोसंरचना सहित संसाधनों की आपूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं, इसे आगे भी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बजट में पुलिस विभाग के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह बजट कानून का राज स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के पहले बजट में गृह विभाग को काफी कुछ मिला है, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में गृह विभाग के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बजट में नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों के लिये राशन का बैग और स्पाईक रेसिस्टेंट शूज का प्रावधान किया गया है, जिससे अब नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को सुविधा होगी। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी इस बजट में प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के हृदय में बड़े अधिकारी से लेकर आरक्षक तक के अधिकारी के लिए समान रूप से संवेदना है। हम सबका कर्तव्य है कि अपराध हुआ तो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लें। श्री शर्मा ने कहा कि समाज में वातावरण बने कि अपराध ही न हो और इसी लक्ष्य के साथ अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का कप्तान यह ठान ले कि जिले में अपराध न हो, नशे का व्यापार न हो तो वह बिल्कुल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, इसे हम फिर से शांति के टापू के रूप में स्थापित करेंगे, उन्होंने यह संकल्प दोहराया। सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने स्वागत उद्बोधन दिया और पुलिस विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, एस.आर.पी कल्लुरी, विवेकानंद सिन्हा, अमित कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू एस. सहित छत्तीसगढ़ के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जिलों पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। सम्मेलन के अंत में ग्रुप फोटोग्राफी भी कराई गई जिसमें कृषि मंत्री राम विचार नेताम, विधायक अमर अग्रवाल तथा प्रबोध मिंज उपस्थित रहे।  
 

रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में चली गोली,आरक्षक के सीने पर लगी गोली,सिपाही की इलाज के दौरान मौत
रायपुर- रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 में चली गोली. आरक्षक दिनेश चंद्र की बंदूक से सारनाथ एक्सप्रेस से उतरते वक्त एक्सीडेंटल फायर हुआ. हादसे में आरक्षक के सीने पर लगी गोली. जिसकी इलाज के दौरान रामकृष्ण केयर अस्पताल में मौत हो गई है.

वही हादसे में एक यात्री हुआ घायल जिसके पेट में गोली लगी. घायल यात्री मोहम्मद दानिश को निजी अस्पताल में किया गया भर्ती करवाया जा रहा उपचार।

आप को बता दे कि घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है मृतक सिपाही राजस्थान का निवासी था।

मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने नवीन न्यायालय भवन का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास


रायपुर- ज़िला मुख्यालय बेमेतरा में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की और बेहतर सुविधा और न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए आज मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर रमेश कुमार सिन्हा ने नवीन भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उनकी वर्चुअल उपस्थिति एवं अनुमति से कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने भूमिपूजन एवं शिलालेख का अनावरण किया।

यह नवीन न्यायालय भवन कलेक्ट्रेट के पास निर्मित होगा। भवन के लिये 7.04 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, जो कि जिला न्यायालय बेमेतरा के पोर्टफोलियों न्यायाधीश है, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर ज़िला न्यायाधीश बृजेंद्र शास्त्री, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणिश चौबे सहित अधिवक्ता,न्यायालय के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण निर्मल सिंह ने इस नवीन भवन निर्माण की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तक़रीबन 12 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होगा। निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा यह राशि स्वीकृत कर दी गयी है। नवीन जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ता कक्ष, शासकीय अभिभाषक कार्यालय आदि भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा। यह भवन कलेक्ट्रेट के समीप 15 महीने में बनकर तैयार होगा।

न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने कहा कि नये भवन बन जाने से अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जब यहां आये तो नये न्यायालय भवन की उन्होंने आवश्यकता महसूस की और कहा कि जल्द ही भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप लोग देख सकते है नये भवन का जो नक्शा है वह बहुत ही सुन्दर है। कोई भी निर्माण कार्य एक दिन में नहीं बनती है। इसे बनने में काफी समय लगता है सालों-साल लग जाते है, पर यहां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के प्रयास से आज ये शुभ दिन आया। उन्होंने इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्‍वामी आत्‍मानंद स्‍कूल योजना पर राज्‍य सरकार श्‍वेत पत्र लाएगी: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर- छत्‍तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल के सरकार द्वारा राज्‍य में खोले गए स्‍वामी आत्‍मानंद स्‍कूल योजना पर राज्‍य सरकार श्‍वेत पत्र लाएगी। यह घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में स्‍कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की।

दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांकेर विधायक आशा राम नेताम ने नागरदेव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक डीएमएफ और अन्य मद के खर्च संबंधी प्रश्न किए। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि स्‍वामी आत्‍मानंद योजना में स्‍कूलों के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। जिसके बारे में अधिकारी जानकारी देने को भी तैयार नहीं हैं।

इस पर विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूछा किय क्‍या स्‍वामी आत्‍मानंद स्कूलों पर राज्‍य सरकार कोई श्‍वेत पत्र ला सकती है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश है तो हम इस पूरे मामले की जांच कराके अलगे सत्र में श्‍वेत पत्र लाने का प्रयास करेंगे।