बजट को मंत्री देवांगन ने बताया ऐतिहासिक नई औद्योगिक नीति से निवेश बढ़ाने और रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने पर रहेगा जोर
रायपुर-  आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अथक ऊर्जा और सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। मोदी जी के 2047 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस बजट में उद्योग और श्रम के क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ हजारों मजदूरों को मिलेगा। नई उद्योग नीति जल्द ही लागू की जायेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ होगी। इसके लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह श्रमिकों की योजनाओं के ऑनलाइन मानिटरिंग के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया जाएगा। नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 60 करोड़, फूड पार्कों के लिए 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदानों के लिए 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ प्रावधान किया गया है। राजधानी में बनेगा यूनिटी मॉल, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि प्रदेश के हैंडलूम हस्तशिल्प व अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने कि लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के माध्यम से देश-विदेश से बडे़ उद्योगपति छत्तीसगढ़ आयेंगे। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा।

IAS एस प्रकाश को परिवहन विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी, आदेश जारी

 
 
  
  
 रायपुर- राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस.प्रकाश को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ परिवहन विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 

विष्णुदेव साय की बैठक ने लिए दो बड़े फैसले

 
 
  
  
 रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।
 

अमृतकाल के नींव का बजट : महतारी वंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्राम पंचायतों में बनेगा महिला सदन

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज अपना पहला बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना पहला मुख्य बजट पेश कर रहे हैं. यह बजट पेपर लेस है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट भी है. इस बजट में साय सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है.  सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि, PM मोदी के महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को साल में 12,000 रुपये यानी हर माह 1000 रुपये दिया जाएगा. इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
 

बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी की गारंटी, रोजगार और शिक्षा को लेकर दिया मास्टर प्लान

 
 
  
  
 रायपुर-   छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी अपना पहला मुख्य बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. ओपी चौधरी ने कहा, युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी. युवाओं के लिए नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने का प्रवाधान किया गया है. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है. शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है. Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा. इसके अलावा ओपी चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा. व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी. वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख और कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर दी बधाई

 
 
  
  
 रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर दी बधाई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया।
 

श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की अब होगी सोशल ऑडिट, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कमेटी गठन का किया एलान

 
 
  
  
 रायपुर-  विधानसभा में राम वन गमन परिपथ का मुद्दा गूंजा. पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ के आरोप पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की सोशल ऑडिट का एलान किया. इसके साथ विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी के गठन किया.  भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चंपारण, चंदखुरी को वन गमन परिपथ मानने पर सवाल उठाते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. भाजपा विधायक के आरोपों के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया कि श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की अब सोशल ऑडिट होगी. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसके साथ विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी बनाए जाने की घोषणा की. कमेटी राम वन गमन परिपथ में लगी मूर्तियों का सोशल ऑडिट करेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी.
 

साय सरकार का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी की प्रमुख घोषणाएं

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे नाम दिया गया है ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक 10 स्तंभ तय किए गए हैं। 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य। ० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। – आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज। – गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य। – गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है। – ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। – हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। – विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि। – 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य। – प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में। – ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। – सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश। – पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। – फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। – आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे। – फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। – विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा – 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है। – 10वां, क्रियान्वयन का महत्व। हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था। – यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है। – छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। – मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। – तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे – वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। – हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। – आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। – कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। – नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना – दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। – युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। – स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। – शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। – श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। – 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। – केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। – राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। – सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान – पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि। – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान। – सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। – कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। – 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। – फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा 117 करोड रुपए का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान – छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान। – 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी। – छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का – रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान। – पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। – प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़। – गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। – आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान। – संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। – चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। – हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। – राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। – पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। – व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
 

मुख्यमंत्री की पहल: एक वर्ष बाद बिजली की रौशनी से जगमगाया सुकमा जिले का इत्तेपारा गांव

 
 
  
  
 रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहुंचायी जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है। पिछले एक साल से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है। अब यह गांव रोशनी से जगमगा रहा है, गांव के घर भी रोशन हो उठे है। ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। एक वर्ष पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था। इत्तेपारा गांव की स्थिति अब बदल गई है और यह रोशनी से जगमगा रहा है और इन गांव में रहने वाले परिवार के घर भी रोशन हो उठे है। इस प्रकार इत्तेपारा में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीये का ही सहारा था। बहरहाल लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
 

देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ में

 
 
  
  
 रायपुर-  सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढ़ाबा के आस-पास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी द्वारा 01 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील किया गया। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्लांट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 660 वॉट क्षमता के कुल 2 लाख 39 हजार बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं, जिससे पैनल के दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ रूपये हैं, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी सात वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी। इस पार्क के माध्यम से प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह परियोजना देश एवं प्रदेश में उत्कृष्ट मॉडल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही ऐसे अनेक परियोजनाओं पर क्रेडा द्वारा कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र के उत्तम उपयोग के दृष्टिकोण से देश एवं प्रदेश के प्रथम सोलर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। इसके तहत् ग्रिड कनेक्टेड मेगा साईज सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के द्वारा दो चरणों में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया तथा इस हेतु कुल 17 गांव की 626.822 हेक्टेयर शासकीय भूमि की मांग की गई थी जिसमें कुल 09 गांव की 377.423 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, राजनांदगांव द्वारा आबंटित की गई। सोलर पार्क स्थापना के प्रथम चरण में 05 गांव के (16 खसरे) कुल 181.206 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया, इनमें प्रमुखतः ग्राम ढाबा, कोहका, रेंगाकठेरा, डुंडेरा, अमलीडीह तहसील व डोंगरगांव सम्मिलित थे तथा द्वितीय चरण में 04 गांव के 196-217 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया। इनमें प्रमुखतः ग्राम ओडारबंध, गिरगांव, टोलागांव, घुघुवा तहसील डोंगरगांव सम्मिलित थे।