मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा का किया वर्चुअल निरीक्षण
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायालय की अधोसंरचना का अवलोकन किया तथा न्यायालय को व्यवस्थित रखने तथा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों, सभी के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का ही भौतिक निरीक्षण किया गया था तथा आज उसी न्यायालय से वर्चुअल निरीक्षण आरंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने निरीक्षण के दौरान व्यक्त किया कि पक्षकार जो न्याय के लिए न्यायालय में आते हैं, न्यायाधीशों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे न्यायालय समय के साथ ही किसी भी समय सीधे जिला न्यायालय तथा राज्य के किसी भी न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करने के संबंध में जुड़ सकते हैं। सभी न्यायाधीश अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी विशेषकर पुराने प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखें।

मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद वीणा वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यसभा की पूर्व सांसद वीणा वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती वर्मा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पत्नी थीं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय से श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
  
 रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल शाम यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जिला कोरबा के पताढ़ी धाम में गुरु घासीदास बाबा की 267 वीं जयंती के अवसर पर 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले गुरु पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर लखन लाल लहरे, प्रदीप रात्रे, कमलेश अनंत आदि मौजूद थे।
 

दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हुई आस्‍था स्‍पेशल ट्रेन, रामनाम की गूंज से राममय हुआ माहौल

 
 
  
  
 रायपुर- श्री रामलला के दर्शन योजना के अंतर्गत पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज बुधवार दोपहर 12:20 बजे दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री दयाल दास बघेल, समिति संयोजक धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्‍या के लिए रवाना किया। इस बीच रामनाम की गूंज और जयकारे से स्टेशन का पूरा माहौल राममय हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। राम भक्तों की टोली में छह वर्षीय बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों भी शामिल रहे। वहीं दूसरे प्लेटफार्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी जयकारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। *भजन कीर्तन से गूंज उठा दुर्ग रेलवे स्टेशन* दुर्ग रेलवे स्टेशन में सुबह 9:00 बजे से भाजपाइयों एवं श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। संभाग के सभी 20 विधानसभा क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनमें से कुछ श्रद्धालु अपने साथ ढोल मंजीरा लेकर पहुंचे। वह भजन कीर्तन करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। इसके बाद आईआरसीटीसी ने सभी श्रद्धालुओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में सवार हो गए हैं। इस ट्रेन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के 1344 दर्शनार्थियों का पंजीयन किया गया है। ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और आइआरसीटीसी के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। रेलवे द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
 

विधानसभा में खराब सड़कों को लेकर हंगामा, मंत्री साव ने बोले- छत्‍तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है विष्‍णुदेव सरकार

 
 
  
  
 रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई। विधायक धर्मजीत सिंह ने जल जीवन मिशन के कामों को लेकर सवाल किया। मंत्री अरुण साव ने बताया कि हम काम कर रहे हैं। धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी यही मामला है कि पानी टंकी बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। अरुण साव कहा कि शिकायतें लगातार मिल रही थी, अच्छा और समय पर काम हो सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके बाद विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में रायपुर स्थित तेलीबांधा से वीआईपी रोड चौक तक डिवाइडर निर्माण कार्य संबंधी प्रश्न पूछा। विधायक चंद्राकर ने कहा कि पिछली सरकार में मैं अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मैंने बताया था कि कुछ जादुई सड़क बन गई। जादू के मामले में इधर के लोग भी थे, अब इधर के लोग भी हो गए। *डिवाइडर निर्माण की गड़बड़ी की जांच होगी* विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने कहा, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच करेंगे और जो भी कमी होगी उसे पर कार्रवाई होगी। *सड़कों के सुधार पर विधानसभा में हंगामा* कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के सुधार पर सवाल किया। भाजपा विधायक राजेश राजेश मूणत ने कहा कि बिना प्रशानिक स्वीकृति के पिछली सरकार में कई टेंडर लगे हैं और कमीशन खाकर चले गए। इसे लेकर सदन में हंगामा होने लगा। अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि यह विष्णुदेव साय की सरकार है। छत्तीसगढ़ में हम अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठाते हुए कहा, लिखित जवाब में कहा गया है कि 72 प्रकरण जांच के लिये लंबित है। लगभग 40 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप है। ये मेहरबानी किसके लिये है। पुराने मुख्यमंत्री के लिए या नये मुख्यमंत्री के लिए है? या किसी और के लिये है? वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा- ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है। सभी मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। महंत ने कहा, 2020 में सिर्फ छह शिकायतों की बात हुई थी। तब कहा गया था कि 15 दिनों में जांच कर ली जाएगी। इस प्रकरण में विभाग के अधिकारी उत्तरदायी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? मेहरबानी किसके लिये की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, 79 मामले सामने आये थे। सात मामलों में जांच प्रक्रियाधीन हैं। बाक़ी 72 मामलों में जांच आने वाले छह महीनों के भीतर कर ली जाएगी। 7 मामलों में 35 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मरवाही इकलौता वन मंडल था, जहां रेंजर और एसडीओ डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये इतना बड़ा मामला है कि जांच के लिये दुबई तक जाना होगा। ईडी की तरह जांच विस्तृत करना होगा। *हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव* नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। हसदेव में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है कि वहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इस पर धर्मजीत सिंह ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव रखा था जिसे सदन में पारित किया गया था कि वहां पर पेड़ नहीं कटाई होगी।
 

विधानसभा में लगे प्रश्न के लिए समय पर जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी, चार डीईओ को शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

 
 
  
  
 बिलासपुर- विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने नोटिस भेजा है. बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है. मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है. दरअसल, विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी. 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है. वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी. जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें कि बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था. इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई. कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है? इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया? इसके लिए शिकायत हुई, तो क्या कार्रवाई की गई.
 

पंकज कुमार झा बनाए गए सीएम साय के मीडिया सलाहकार

 
 
  
   रायपुर- सामान्य प्रशासन विभाग ने पंकज कुमार झा को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मीडिया सलाहकार नियुक्त करने का आदेश जारी किया है. नियुक्त के बाद पंकज झा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस जिमेदारी के लिए उनका आभार जताया है. पंकज झा अब मुख्यमंत्री को मीडिया संबंधित परामर्श देंगे. बता दें कि पंकज झा, भाजपा नीति एवं अनुसंधान संस्थान के सदस्य हैं.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही यह बड़ी बात…


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश वर्ष 2023 -24 के लिए 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ. इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और पारित हुआ.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है. जनमन योजना जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनके कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आयुष्मान भारत, माता-बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर का भी प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर आए हैं. मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है. श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या धाम का दर्शन करें. हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, संकल्प पत्र का वादा था. जल्द ही श्री राम लाल दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे.

विपक्ष के बहिष्कार को लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए. विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि चर्चा में अधिकतर अधिक भाग ले. प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए. बाकी में वह नहींं रहे, विपक्ष की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, विपक्ष के अधिकाधिक अधिक चर्चा में भाग लें.

कृषक उन्नति योजना पर अधिक राशि के प्रावधान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 12,000 करोड, रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है. मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा. इसके बाद अन्य योजनाओं में क्या अपेक्स में पूंजीगत पर है, विभिन्न योजना है उसे पर समग्र आकलन आप कर सकते हैं. अभी तो वित्तीय औपचारिकता ,जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की समीक्षा
रायपुर- प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य शासन की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने तथा इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क,पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने इस दिशा में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। शिविरों के आयोजन हेतु वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंच वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिये पहुंच वाले ग्राम पंचायतों तथा धुर माओवाद प्रभावित पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिविर किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का किया औचक निरीक्षण
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रायपुर-  उप मख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विजय शर्मा द्वारा आज अपने विभाग के अधीनस्थ संस्थान छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि प्रदेश में चल रही शासन की विभिन्न निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों के विज्ञान के प्रति रुझान विकसित किये जाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यकमों की प्रशंसा की और आधुनिक विज्ञान की दिशा में विभाग के दायित्वों हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा नेे संस्थानों द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों में शासन को सहभागी बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक एस.एस. बजाज एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के समस्त वैज्ञानिक तथा अधिकारी उपस्थित रहे।