दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हुई आस्‍था स्‍पेशल ट्रेन, रामनाम की गूंज से राममय हुआ माहौल

 
 
  
  
 रायपुर- श्री रामलला के दर्शन योजना के अंतर्गत पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज बुधवार दोपहर 12:20 बजे दुर्ग से अयोध्‍या के लिए रवाना हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री दयाल दास बघेल, समिति संयोजक धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्‍या के लिए रवाना किया। इस बीच रामनाम की गूंज और जयकारे से स्टेशन का पूरा माहौल राममय हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। राम भक्तों की टोली में छह वर्षीय बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों भी शामिल रहे। वहीं दूसरे प्लेटफार्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी जयकारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। *भजन कीर्तन से गूंज उठा दुर्ग रेलवे स्टेशन* दुर्ग रेलवे स्टेशन में सुबह 9:00 बजे से भाजपाइयों एवं श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। संभाग के सभी 20 विधानसभा क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनमें से कुछ श्रद्धालु अपने साथ ढोल मंजीरा लेकर पहुंचे। वह भजन कीर्तन करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। इसके बाद आईआरसीटीसी ने सभी श्रद्धालुओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में सवार हो गए हैं। इस ट्रेन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के 1344 दर्शनार्थियों का पंजीयन किया गया है। ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और आइआरसीटीसी के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। रेलवे द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
 

विधानसभा में खराब सड़कों को लेकर हंगामा, मंत्री साव ने बोले- छत्‍तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है विष्‍णुदेव सरकार

 
 
  
  
 रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई। विधायक धर्मजीत सिंह ने जल जीवन मिशन के कामों को लेकर सवाल किया। मंत्री अरुण साव ने बताया कि हम काम कर रहे हैं। धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी यही मामला है कि पानी टंकी बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। अरुण साव कहा कि शिकायतें लगातार मिल रही थी, अच्छा और समय पर काम हो सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके बाद विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में रायपुर स्थित तेलीबांधा से वीआईपी रोड चौक तक डिवाइडर निर्माण कार्य संबंधी प्रश्न पूछा। विधायक चंद्राकर ने कहा कि पिछली सरकार में मैं अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मैंने बताया था कि कुछ जादुई सड़क बन गई। जादू के मामले में इधर के लोग भी थे, अब इधर के लोग भी हो गए। *डिवाइडर निर्माण की गड़बड़ी की जांच होगी* विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव ने कहा, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच करेंगे और जो भी कमी होगी उसे पर कार्रवाई होगी। *सड़कों के सुधार पर विधानसभा में हंगामा* कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के सुधार पर सवाल किया। भाजपा विधायक राजेश राजेश मूणत ने कहा कि बिना प्रशानिक स्वीकृति के पिछली सरकार में कई टेंडर लगे हैं और कमीशन खाकर चले गए। इसे लेकर सदन में हंगामा होने लगा। अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि यह विष्णुदेव साय की सरकार है। छत्तीसगढ़ में हम अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला उठाते हुए कहा, लिखित जवाब में कहा गया है कि 72 प्रकरण जांच के लिये लंबित है। लगभग 40 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप है। ये मेहरबानी किसके लिये है। पुराने मुख्यमंत्री के लिए या नये मुख्यमंत्री के लिए है? या किसी और के लिये है? वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा- ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है। सभी मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। महंत ने कहा, 2020 में सिर्फ छह शिकायतों की बात हुई थी। तब कहा गया था कि 15 दिनों में जांच कर ली जाएगी। इस प्रकरण में विभाग के अधिकारी उत्तरदायी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? मेहरबानी किसके लिये की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, 79 मामले सामने आये थे। सात मामलों में जांच प्रक्रियाधीन हैं। बाक़ी 72 मामलों में जांच आने वाले छह महीनों के भीतर कर ली जाएगी। 7 मामलों में 35 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मरवाही इकलौता वन मंडल था, जहां रेंजर और एसडीओ डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये इतना बड़ा मामला है कि जांच के लिये दुबई तक जाना होगा। ईडी की तरह जांच विस्तृत करना होगा। *हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव* नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। हसदेव में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है कि वहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इस पर धर्मजीत सिंह ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव रखा था जिसे सदन में पारित किया गया था कि वहां पर पेड़ नहीं कटाई होगी।
 

विधानसभा में लगे प्रश्न के लिए समय पर जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी, चार डीईओ को शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

 
 
  
  
 बिलासपुर- विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने नोटिस भेजा है. बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है. मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है. दरअसल, विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी. 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है. वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी. जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें कि बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था. इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई. कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है? इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया? इसके लिए शिकायत हुई, तो क्या कार्रवाई की गई.
 

पंकज कुमार झा बनाए गए सीएम साय के मीडिया सलाहकार

 
 
  
   रायपुर- सामान्य प्रशासन विभाग ने पंकज कुमार झा को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मीडिया सलाहकार नियुक्त करने का आदेश जारी किया है. नियुक्त के बाद पंकज झा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस जिमेदारी के लिए उनका आभार जताया है. पंकज झा अब मुख्यमंत्री को मीडिया संबंधित परामर्श देंगे. बता दें कि पंकज झा, भाजपा नीति एवं अनुसंधान संस्थान के सदस्य हैं.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही यह बड़ी बात…


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश वर्ष 2023 -24 के लिए 13487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ. इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और पारित हुआ.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है. जनमन योजना जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनके कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आयुष्मान भारत, माता-बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर का भी प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर आए हैं. मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है. श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या धाम का दर्शन करें. हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, संकल्प पत्र का वादा था. जल्द ही श्री राम लाल दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे.

विपक्ष के बहिष्कार को लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए. विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि चर्चा में अधिकतर अधिक भाग ले. प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए. बाकी में वह नहींं रहे, विपक्ष की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है, विपक्ष के अधिकाधिक अधिक चर्चा में भाग लें.

कृषक उन्नति योजना पर अधिक राशि के प्रावधान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 12,000 करोड, रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है. मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा. इसके बाद अन्य योजनाओं में क्या अपेक्स में पूंजीगत पर है, विभिन्न योजना है उसे पर समग्र आकलन आप कर सकते हैं. अभी तो वित्तीय औपचारिकता ,जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की समीक्षा
रायपुर- प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य शासन की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने तथा इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क,पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने इस दिशा में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। शिविरों के आयोजन हेतु वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंच वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिये पहुंच वाले ग्राम पंचायतों तथा धुर माओवाद प्रभावित पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिविर किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का किया औचक निरीक्षण
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रायपुर-  उप मख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विजय शर्मा द्वारा आज अपने विभाग के अधीनस्थ संस्थान छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि प्रदेश में चल रही शासन की विभिन्न निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों के विज्ञान के प्रति रुझान विकसित किये जाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यकमों की प्रशंसा की और आधुनिक विज्ञान की दिशा में विभाग के दायित्वों हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा नेे संस्थानों द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों में शासन को सहभागी बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक एस.एस. बजाज एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के समस्त वैज्ञानिक तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा का गांव चलो अभियान : केंद्र की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे भाजपाई, गांवों में रात गुजारेंगे कार्यकर्ता, भाजपा नेताओं ने कहा – मोदी को 


रायपुर- भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी. इसकी तैयारी में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे हैं. इसे लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक गोमती साय, विधायक मोतीलाल साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. गांव चलो अभियान पर विधायक मोतीलाल साहू ने कहा, गांव के एक दिन के प्रवास पर हम रहेंगे, कार्यकर्ता पूरे 24 घंटों तक गांव का प्रवास करेंगे. लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीताने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

मोतीलाल साहू ने कहा, बीजेपी जो कहती वह करके दिखाती है. जन-जन तक केंद्र की योजनाओं को लेकर जाएंगे. विधायक गोमती साय ने गांव चलो अभियान पर कहा, 700 गांव तक जाने का निर्णय किया है. गरीब कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है. अलग-अलग समाजों से बातचीत की जाएगी. महिलाओं और आदिवासियों के साथ भी बैठक करेंगे. साय सरकार की नीतियों को लेकर भी जाएंगे. हर गांव में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे. मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करेंगे.

 जशपुर में 10 को रात गुजारेंगे सीएम साय* 

महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहां, हमारा गांव चलो अभियान पूरे प्रदेश में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक चलने वाला है. पूरे कार्यक्रम के लिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की योजना बनाई गई है. सभी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच बताएंगे. इस कार्यक्रम में एक-एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर रात गुजरेंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 फरवरी को जाशपुर में रात गुजरेंगे. हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव 08 फरवरी को रायपुर ग्रामीण में रात गुजरेंगे.

शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसिलिंग 08 से 10 फरवरी तक
रायपुर- शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों की चतुर्थ चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग 08 फरवरी दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी संध्या 05 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in/ के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। उक्त काउंसिलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षक पद के कटऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/ पर देखी जा सकती है।

उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काउंसिलिंग में कुल 1342 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। शालाओं के आबंटन पश्चात् अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आबंटित संभाग के कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर/सरगुजा में किया जाएगा। अभ्यर्थी समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों सहित निर्धारित समयावधि में कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग में उपस्थिति सुनिश्चित करेगें। दस्तावेज सत्यापन तिथि की सूचना अभ्यर्थियों के लागिन आई.डी. तथा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर पृथक से प्रदान की जायेगी।

मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का होगा सत्यापन
रायपुर-  सचिव सह आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट कार्पाेरेशन लिमिटेड आर. संगीता ने विगत दिवस आबकारी आयुक्त कार्यालय में मैनपॉवर एजेंसी एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसियों की बैठक लेकर सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, वेतन एवं कार्यप्रणाली की जानकारी ली । उन्होंने मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति करने, बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रति माह वेतन संबंधितों के बैंक खातों में नियत समय पर भुगतान करने व समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का नये सिरे से सत्यापन कर आपराधिक प्रकरण में लिप्त पाए जाने एवं ब्लैक लिस्टेड पाये जाने पर तत्काल सेवा से पृथक कर उन पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में समस्त मेनपॉवर एजेंसी को मदिरा दुकानों में विधिवत् स्टाक रजिस्टर का अद्यतन संधारण करने, स्कैनिंग कर मदिरा का आमद एवं विक्रय करने, दुकानों के सी.सी.टी.व्ही. कैमरा सदैव चालू रखने तथा तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश के साथ-साथ दुकानों में संग्रहित खाली कार्टन को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिये गये।

बैठक में आबकारी विभाग की सचिव आर. संगीता द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने, ग्राहकों के मांग अनुरूप ब्राण्ड की मदिरा का विक्रय करने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित यूनिफार्म में आई. कार्ड सहित उपस्थित रहने, निर्धारित समय पर ही दुकान खोलने एवं बंद करने तथा दुकान से प्रति व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर मदिरा विक्रय किये जाने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं अवैध शराब विक्रय नहीं करने, शराब कोचियों को शराब का विक्रय नहीं करने एवं अधिक दर पर मदिरा विक्रय पर कड़ाई से अकुंश लगाये जाने के संबंध में संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

बैठक में नॉन ड्यूटी पेड, अवैध शराब, बिना स्कैन के शराब पर कड़ाई से नियंत्रण कर अनियमितता पाये जाने पर संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध गैर जमानती अपराध दर्ज करने के सख्त निर्देश दिये गये। समस्त मेनपॉवर एजेंसियों को मदिरा दुकानों से अधिक दर पर मदिरा विक्रय एवं मिलावटी विक्रय जैसी शिकायतों पर स्व-स्फूर्त कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया। उपरोक्त निर्देशों के पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया गया। ऐसे प्रकरणों में ब्लैक लिस्टेड हुए एजेंसियों की जानकारी अन्य राज्यों से भी साझा करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में समस्त सुरक्षाकर्मी एजेंसियों को मदिरा दुकानों में निर्धारित यूनिफार्म में सुरक्षाकर्मी की नियमित उपस्थिति बनाये रखने, दुकानों के बाहर वाहनों को व्यवस्थित करने, ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने एवं मदिरा दुकानों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सही तरीके से कार्य नहीं करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में समस्त प्लेसमेंट एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसी के विरूद्ध लंबित देयताओं को शीघ्र ही जिम्मेदार एजेंसियों से वसूल कर मदिरा दुकानों के कर्मचारियों का सत्यापन कर ब्लैक लिस्टेड एवं अनाधिकृत कर्मचारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में समस्त एजेंसियों को दिनांक 01 अप्रैल 2017 से अब तक ब्लैक लिस्टेड किये गये कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर एवं अन्य विवरण दिनांक 20 फरवरी 2024 तक विभाग को उपलब्ध कराने एवं ऐसे कर्मचारी प्रदेश के किसी भी मदिरा दुकानों में कार्य न करें, इसको सुनिश्चित करते हुए निरंतर सघन जांच करने के निर्देश दिये गये।