*कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर वर्ष-2003 से नौकरी करने वाला  गिरफ्तार*
लखनऊ । एसटीएफ यूपी को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर वर्ष-2003 से नौकरी करने वाले व्यक्ति को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. दुखन्ती प्रसाद, निवासी-रारवडी पोस्ट-मरहंवा, थाना-खुखुन्दू, देवरिया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम धर्मेन्द्र कुमार है, वह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र कूटरचना कर फर्जी तरीके से बनाया था जिस पर अपने हिसाब से अनुक्रमाक 18366 अंकित कर दिया था। साथ ही इण्टरमीडिएट (उत्तर-मध्यमा) का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र भी इसी तरह कूटरचित करके बनाया था। जिसके आधार पर वर्ष-2003 से षिक्षक की नौकरी कर रहा था। 

  


विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग यूपी में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाकर अध्यापक की नौकरी करने वालों के सम्बन्ध में एसटीएफ यूपी को सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों व फील्ड इकाईयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देषित किया गया था। इसी क्रम में टीम द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया कार्यालय से सम्बन्धित शिक्षिका के बारे में जानकारी के लिए सर्म्पक कर अभिलेख प्राप्त किया गया। जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि कम्पोजिट विद्यालय वीरपुर मिश्र विकास खण्ड भलुअनी, थाना-खुखुन्दू में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. दुखन्ती प्रसाद निवासी-रारवडी पोस्ट-मरहंवा थाना-खुखुन्दू, देवरिया द्वारा कूटरचित दस्तावेज व अंकपत्र के आधार पर अध्यापक की नौकरी कर रहा है। इस जांच के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा सोमवार को कम्पोजिट विद्यालय वीरपुर मिश्र से धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खुखुन्दु, जनपद देवरिया में अभियोग मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

*राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रांतीय सिविल सेवा 2022 के परिवीक्षाधीन 47 प्रशिक्षु अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट* 


  




लखनऊ। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में प्रांतीय सिविल सेवा 2022 के परिवीक्षाधीन 47 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं से संवाद कर उन्हें कर्तव्य बोध के लिए प्रोत्साहित किया व उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि उचित न्याय व निर्णय के उद्देश्य के साथ प्रतिबद्धता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनपदों में किसानों व महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता रखें तथा राजस्व संबंधित मामलों का ससमय व यथाशीघ्र निस्तारण  करें। 



राज्यपाल  ने कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में अवस्थित विकास खंडों का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण करें व संबंधित कार्य, अधीनस्थों व कर्मचारियों की उपस्थिति तथा राजस्व संबंधित लंबित वादों के यथाशीघ्र निस्तारण करें।राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी ईमानदारी के प्रति संकल्पित हो एवं गतिशीलता से कार्य करें। राज्यपाल जी ने कहा कि जनपदों में विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से एक ईमानदार अधिकारी की छवि स्थापित करें। कार्यक्रम में प्रशिक्षु अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि में किये गये कार्यों तथा उनसे प्राप्त अनुभवों को साझा किया।

*राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद को पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ*


  


लखनऊ । प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में  राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ  दिलाई। इससे पूर्व राज्यपाल को गार्ड आॅफ आॅनर भी दिया गया।

*यह बजट दलित, पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा: अनुप्रिया पटेल*
लखनऊ।अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने  योगी सरकार द्वारा सोमवार को पेश बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के दलित- पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट  वन ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थ व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समावेशी बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। 

  


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। योगी सरकार के लोकमंगल को समर्पित बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7.36 लाख करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि 2024- 25 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाईयों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान, ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी जनसरोकार के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 



पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार करोड़ 793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1  हजार 519 करोड़ रुपए से भी 20274 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि योगी की सरकार ने 63000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट 'ग्रीन बजट' की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

*ऑटो टेंपो ठहराव स्थल का महापौर ने किया शुभारंभ*
लखनऊ। सोमवार को दोपहर 12.30 बजे महापौर (मु.अतिथि), उपनेता सदन सुशील तिवारी पम्मी नगर-निगम(विशिष्ट अतिथि), मोन्टी सोनकर पार्षद(विशिष्ट अतिथि), अमित सोनकर (पूर्व पार्षद) ने संयुक्त रूप से 
नगर-निगम द्वारा ऑटो/टेम्पो के लिए निर्धारित ठहराव स्थलों में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चारबाग़, रवींद्रालय, आरक्षण केंद्र,चारबाग़ मेट्रो कैनेडी के नीचे व नत्था चौराहा स्थित ठहराव स्थलो का टेम्पो-टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा संयुक्त मोर्चा, लखनऊ द्वारा किये जाने वाले ऑटो/टेम्पो के संचालन का फीता काटकर शुभारंभ किया ।

  


उक्त ठहराव स्थलों से ऑटो/टेम्पो का संचालन शुरू होने से ऑटो/टेम्पो के संचालक/चालक अत्यंत ही उत्साहित थे। उन्होंने वर्तमान सरकार के उक्त कार्य की भूरि-प्रशंसा की। महापौर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवंटित अन्य ठहराव स्थलों अवध नहर चौराहा से हरदोई रिंग निकट कूड़ाघर, अवध नहर चौराहा vip रोड आर्यावर्त बैंक के सामने से तेलीबाग चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा वेव जाने वाले रोड पर, पॉलीटेक्निक चौराहा पर पैदल ओवर फुट व शाही कॉम्पलेक्स के बीच खाली पड़ी जगह पर, कमता अवध बस स्टैंड की बाउंडरी, चारबाग़  मुसाफिर खाना वाली रोड के दोनों तरफ, दुबग्गा चौराहा से 50 मीटर आगे महिंद्रा टू-व्हीलर शो-रूम, दुबग्गा सीतापुर बाईपास चौराहे से 50 मीटर आगे दुबग्गा कोतवाली के सामने वाली पट्टी पर को क्रमशः आने वालों दिनों जल्द से जल्द शुरू करवाकर ऑटो/टेम्पो को सुव्यवस्थित रूप से क्रम से चलवाने के निर्देश दिए। 

महापौर ने यह भी कहा संयुक्त मोर्चा जितनी जल्द उक्त ठहराव स्थलों को सुव्यवस्थित कर लेगा। उतनी जल्दी शेष 31 ठहराव स्थलों के संचालन की जिम्मेदारी टेम्पो-टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा संयुक्त मोर्चा,लखनऊ को देने का वादा किया साथ ही साथ संचालन में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। 



 महापौर ने यह भी कहा कि अभी उक्त व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है यदि उक्त व्यवस्था सफल रही तो भविष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के शुरुआत में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने महापौर, उपनेता सदन सुशील तिवारी पम्मी,  मोन्टी सोनकर(पार्षद), अमित सोनकर(पू. पार्षद), जीतेन्द्र राजपूत(मंडल-अध्यक्ष)आदि का बुके देकर स्वागत किया।



 उक्त अतिथियों का संयुक्त मोर्चा की ओर से स्वागत करने वालो में पंकज दीक्षित, राजेश राज,किशोर वर्मा पहलवान,पीयूष वर्मा मुन्ना भाई, सोनू रावत,मारिफ अली, आशुतोष जायसवाल, अरुण सिंह,मुन्ना सिंह, सौरभ रत्न, शशिकांत दुबे बाबा, आरिफ खान, नरेश ग्रोवर, राजपाल सिंह,नीरज पचौरी,राजीव अरोरा,सोनू सरदार,अशोक सिंह, आदि व सैकड़ो ऑटो/टेम्पो संचालक मौजूद थे।

*यूपी बजट 2024 : महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, सेहत पर खास ध्यान देते हुए शिक्षा के लिए खोला खजाना* 


  


लखनऊ । राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए धनराशि की व्यवस्था की है। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये और कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये दिए गये हैं। 

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। 



प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपये दिए गये हैं। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये दिए है। 

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम लखीमपुर-खीरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती तथा महराजगंज में संचालित हो रहे हैं। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत नान टिम्बर लघु वन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन, हाट एवं बाजारों के सुदृढ़ीकरण व गोदामों के निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। 

राज्य सरकार ने नई योजनाओं के लिए 15.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उप्र वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे वरिष्ठ नागरिक विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के जरिए शांतिपूर्वक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक तरीके से जीवनयापन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत बिजनौर के असेवित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए 7.66 करोड़ रुपये दिए गये हैं। बिजनौर में बोक्सा जनजाति के पीएम जनमन योजना के पात्र लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए 2.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

*बजट के विचार और संकल्प में एक-एक शब्द में श्रीराम हैं: सीएम योगी*


  


लखनऊ । यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्रीराम को समर्पित 2024-25 का बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का आर्थिक दस्तावेज हैं। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, यह वर्ष यूपी का अमृतकाल है। यह बजट अमृतकाल में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दस खरब अमेरिकी डॉलर का राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री योगी ने तुलसीदास की चौपाई जेहि महुं आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्ध राम भगवाना... का जिक्र करते हुए कहा कि बजट की शुरुआत, मध्य और बजट के अंत में भी प्रभु श्रीराम हैं। बजट के विचार और संकल्प में एक-एक शब्द में श्रीराम हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम लोक मंगल के पर्याय हैं, लोक मंगल को समर्पित है यह बजट समग्र संकल्पों को पूरा करने वाला जन कल्याण का बजट है। उन्होंने कहा कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद यह ही नए यूपी की नई तस्वीर।

*यूपी में राशन कार्ड धारकों को इस माह से गेहूं, चावल के साथ मुफ्त मिलेगा ये मोटा अन्न*


  


लखनऊ। राशन कार्ड धारकों को अन्न के साथ अब श्रीअन्न का भी लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में गेहूं-चावल के साथ कार्डधारकों को बाजरा भी दिया जाएगा। इसके लिए उसकी मात्रा भी निर्धारित कर ली गई है।श्रीअन्न योजना को प्रमोट कर रही केंद्र सरकार आम लोगों को एक और तोहफा देने जा रही है। अधिक से अधिक लोग अपने आहार में मोटे अनाज शामिल कर सकें इसके लिए फरवरी में ठंड के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त बाजरा दिया जाएगा।

अब एक किलो गेहूं व एक किलो बाजरा दिया जाएगा

अंत्योदय कार्डधारक को पहले 21 किग्रा चावल व 14 किलो गेहूं मिलता था इसके स्थान पर तीन किलो गेहूं और पांच किलो बाजरा दिया जाएगा। वहीं चावल पहले जितना ही मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पहले तीन किग्रा चावल प्रति यूनिट व दो किलो गेहूं मिलता था लेकिन अब एक किलो गेहूं व एक किलो बाजरा दिया जाएगा। चावल तीन किग्रा प्रति यूनिट ही दिया जाएगा।सरकार की ओर से फरवरी से सूबे की सभी राशन दुकानों के जरिए अब गेहूं और चावल के साथ बाजरा भी मुफ्त में दिए जाने का फैसला किया गया है। सरकार की इस नई व्यवस्था में कार्डधारकों को मिलने वाले कहीं पर गेहूं तो कहीं पर चावल की मात्रा कम कर दी गई है और मोटे अनाज को इसमें शामिल किया गया है।

सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को इस बारे में जागरूक किया
 
सरकार का इरादा मोटे अनाजों को आहार में शामिल करने का है। अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। अब सरकार ने खुद पहल करते हुए सरकारी राशन की दुकानों से अनाज बांटने की योजना तैयार की है।फरवरी से सरकारी राशन की दुकानों पर बाजरा वितरण किया जाएगा। ठेकेदारों को चालान जारी कर दिए गए हैं। राशन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाकर कोटेदारों द्वारा कार्ड धारकों को वितरित किया जाना है।

*वित्त मंत्री ने यूपी का सबसे बड़ा पेश किया बजट , कहा - उत्तर प्रदेश में रामराज है*


  




लखनऊ । यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया है। वजट वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का है। यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इसके पहले इन्हीं के द्वारा कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश किया गया था। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बजट को सदन में रखा गया।  वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि "पीएम मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। सीएम के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।  



वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं हैं। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। 

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ''डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्तूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। कानून व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि अपराध और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। कई बड़े आयोजनों को सफलता पूर्वक संपन्ना कराया गया है। वित्त मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में रामराज्य है। अयोध्या बड़ा पर्यटन का केंद्र बन गया है। अयोध्या की पहचान आज पूरे विश्व में है। सामाजिक आर्थिंक उन्नती की ओर प्रदेश अग्रसर है। समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चल रही हैं। युवा-महिलाएं और किसानों के लिए हमारी नीतियां हैं।  

उन्होंने कहा कि साल 2024 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था लेकिन आज यह दूसरे स्थान पर है।   सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को समय से भुगतान किया गया। हम दो लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है। इससे निवेश को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में 2.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर है। 

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है जिस पर कुल 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। 

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित किये जा चुके हैं व 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेज निमाणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल काॅलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग काॅलेजों की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की गयी। जनपद वाराणसी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।  असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक ( 100 बेडेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत किये जाने हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यदि हम किसी समाज-संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो रामराज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है। समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्गभेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है।

पिता के वचन का मान रखने के लिये समस्त राजसी वैभव को निःसंकोच त्याग कर वनवास के लिये प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता।  यदि यह कहा जाये कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

*पारा पुलिस ने पकड़ी 37 लाख की अवैध शराब,हरियाणा से तस्करी करके लायी जा रही थी,डीसीएम छोड़कर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार*   
लखनऊ । थाना पारा पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाई जा रही कुल 645 गत्ते में 5720.40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब कीमत लगभग 37 लाख रूपये व प्रयुक्त एक डीसीएम ट्रक को बरामद किया गया। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे। जानकारी करने के दौरान पता चला कि यह शराब हरियाणा से अन्य प्रतिबंधित राज्यों में शराब सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। 

  


पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राहुल राज ने बताया कि  थाना पारा पुलिस टीम द्वारा कुल 645 गत्ते में कुल 5720.40 लीटर अवैध अपमिश्रित कूटरचित चण्डीगढ़ निर्मित शराब मय कूटरचित बारकोड कीमत लगभग 37 लाख , एक डीसीएम ट्रक व फर्जी व कूटरचित तैयार इनवायस बिल, टैक्स इनवायस तथा इ-वे बिल बरामद किया गया जो हरियाणा से कोलकाता के लिए निर्गत 200 आर्गेनिक कम्पोस्ट बैग पर जारी है। शराब की बरामदगी एचपी पेट्रोल पम्प के निकट भरोसा मोड़ पारा से ट्रक को बरामद किया गया है। शराब तस्कर फरार हो गए हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। तस्कर के फरार हो जाने के कारण पुलिस को विस्तार से जानकारी नहीं मिल पायी है।