भुईया पोर्टल में नहीं मिल रहा जमीन और घर का रिकॉर्ड, रजिस्ट्री कराने भटक रहे लोग, अधिकारी दे रहे NGDRS में अपलोड होने का हवाला
रायपुर- राजधानी में हजारों लोगों की जमीन और मकान ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाने से लोग परेशान हैं. इसके चलते जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे. ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो राजधानी से लगा केंद्री गांव का रिकॉर्ड पूरी तरह गायब है. ऑनलाइन भुईया पोर्टल से सिर्फ रायपुर तहसील के 1500 से ज्यादा खसरे विलोपित हो गए हैं. इस संबंध में पटवारियों ने एसडीएम को भी रिपोर्ट दी है.

बता दें कि बीते एक माह से भुईया पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है. इसके बाद भी कई दिक्कतें सामने आ रही है. खसरा नंबरों का डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर हट जा रहा है. पीडीएफ भी नहीं बन रहा है. रजिस्ट्री करने के बाद नामांतरण के समय क्रेता-विक्रेता एवं प्रस्तावित भूमि स्वामी के नाम में अंतर आ रहा है. भूईया साफ्टवेयर में जब भी नया वर्जन एनआईसी द्वारा शुरू किया जाता है तब बहुत से खातों में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है. इन विसंगतियों का पटवारी आईडी में सुधार का विकल्प नहीं है.

 जल्द सुधार कर लिया जाएगा : एसडीएम 

रायपुर एसडीएम देवेंद्र पटेल ने बताया, सभी तहसीलों से 400 विलोपित खसरों की अभी तक सूची मिली है. इनके सुधार की प्रक्रिया की जा रही है. जल्द ही सुधार कर दिया जाएगा.

 रिकॉर्ड अपलोड करने का चल रहा काम : रजिस्ट्रार 

इस मामले में नवा रायपुर के रजिस्ट्रार संजय श्रीवास्तव ने बताया, कई गांवों का रिकॉर्ड अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है. अभी NGDRS में रिकॉर्ड अपलोड करने का काम चल रहा है. 10-15 दिनों में रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा. इसके बाद ही किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगा. नए सिस्टम में रिकॉर्ड अपलोड नहीं होने से 40 गांवों के लोग परेशान हैं.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण – विकास उपाध्याय
रायपुर-  शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता कांग्रेस भवन गांधी मैदान में आयोजित की गई थी। पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में चर्चा की गई। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय निगम सभापति प्रमोद दुबे शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ग्रामीण अध्यक्ष उधो राम वर्मा शहर प्रवक्ता बंशी कन्नौजे पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित थे।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विकास उपाध्याय ने जानकारी दी की छत्तीसगढ़ में यह यात्रा 8 फरवरी को प्रातः 10:00 बजे रायगढ़ में प्रवेश करेगी दो दिवस के विश्राम के बाद 11 फरवरी को यात्रा रायगढ़ से होते हुए सक्ति कोरबा अंबिकापुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। 7 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी एवं 536 किलोमीटर तक यह यात्रा राहुल गांधी 5 दिनों में पूरी करेंगे। विकास उपाध्याय ने कहा कि देश की एकता अखंडता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई।भुखमरी महंगाई बेरोजगारी किसानों की बदहाली सांप्रदायिक विद्वेष के दौर में राहुल गांधी की न्याय पदयात्रा लोगों के जख्मों में मरहम साबित होगी। प्रमोद दुबे ने कहाँ कि जन अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से ही सत्याग्रह को एक मजबूत हथियार मानती है और भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा आजादी के बाद देश का सबसे विशाल और परिवर्तन सत्याग्रह साबित होगा।

शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा की शुरुआत से ही भाजपा डरी हुई है मणिपुर सरकार ने इंफाल में यात्रा की शुरुआत के लिए पहले तो अनुमति देने से मना किया जब अनुमति दी गई तो उसमें शर्तें भी लगा दी गई थी असम में भाजपा सरकार ने यात्रा में बाधा करने के लिए स्तरहीन हथकंडे अपनाये।भाजपा की मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है वह नहीं चाहती है कि देश की जनता की महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ लोक एकजुट हो इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में बाधा पैदा करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है लेकिन मोदी सरकार कुछ भी कर ले यह यात्रा रुकने वाली नहीं है।



ग्रामीण अध्यक्ष उधो राम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह के माध्यम से जनता के महत्वपूर्ण मसलों को हल किया है यह सत्याग्रह उस विचारधारा को उखाड़ फेंकेगा जो मृत्यु के समय भी राम का नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आदर्श मानता है आज बर्बादी की ओर बढ़ते देश को भारत जोड़ो जैसे पदयात्रा की जरूरत है।

ननकीराम कंवर ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लिखा पत्र


रायपुर- बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने कांग्रेस शासन काल में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल के रिनोवेशन व सामग्री सप्लाई में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। सामग्री निम्न स्तर का सप्लाई किया गया है.

जो वर्तमान स्थिति में बहुत खराब हो चुकी है स्तर हिन सामग्री सप्लाई की जांच राज्य स्तर पर समिति बनाकर पुरे प्रदेश मे जिला खनिज न्यास मद की राशी मे आत्मानंद स्कूल के रिनोवेशन व सामग्री सप्लाई में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी ठेकेदार व संबंधित ऐंजेनसी के अधिकारी कर्मचारी के विरुध्द अपराधिक मामला दर्ज कर राशी वसुली की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसकी जानकारी अनिल चौरसिया के द्वारा दी गई है।

बृजमोहन अग्रवाल को सरकार में वही जिम्मेदारी, जो घर में दादा को दी जाती है” पूर्व CM भूपेश बघेल ने ली चुटकी, जवाब में बृजमोहन बोले
रायपुर-  राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गयी। अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का परिचय सदन से कराया। परिचय के दौरान खूब हंसी ठिठौली भी हुई। मंत्रियों का जब परिचय कराया जा रहा था, तो बृजमोहन अग्रवाल की बारी आयी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ नेता है, बृजमोहन को सरकार में वैसी ही जिम्मेदारी दी गई है, जैसे घर मे दादा को बच्चो को सम्भालने की जिम्मेदारी दी जाती है। भूपेश बघेल की बात सुनकर सदन में हंसी गूंज उठी।

भूपेश बघेल की बातों को सुनकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीट से खड़े होकर कहा – भूपेश जी आपको भी खिलाएंगे। जिसके बाद फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हंस पड़े।

महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना हुआ शुरू


रायपुर- राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

बीजेपी पर पूर्व CM भूपेश बघेल का हमला, कहा- किसान दर-दर भटक रहे हैं, धान का नहीं दे रहे 3100, हम ATM थे किसानों के लिए…
रायपुर- विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए हैं. भाजपा सरकार होर्डिंग में है. धान का 3100 नहीं दे रहे, किसान दर-दर भटक रहे हैं. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त सरकार ने नहीं दी है. हम किसानों के लिए आम जनता के लिए एटीएम थे. यह तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है.

भूपेश बघेल ने आगे कहा, ना किसानों को पैसा दिया, ना तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला. पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ. राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया, लेकिन एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है.

आगे भूपेश बघेल ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है. सरकार का विजन अभिभाषण में नहीं है. आपत्ति जनक बात है, राजिम पुन्नी मेला राजपत्र में प्रकाशित है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में बदले हुए नाम का जिक्र किया गया.

वहीं योजनाओं के नाम बदले जाने को लेकर भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार का काम ही यही है, योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत; गवर्नर बोले- लोगों का भरोसा जीत रही सरकार


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ हो गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में अभिभाषण दे रहे हैं। सभी सदस्यों को हिंदी अनुवाद की कॉपी दी गई है। अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शीत सत्र की तरह इस बार भी उन्हें टोका।

बघेल ने दो बार टोकते हुए कहा कि अभिभाषण अंग्रेजी में जो सबकी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। भाषण की शुरुआत में उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में सुशासन देगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया।

 राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें… 

 1. हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है 

सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार बनने के बाद धान की बकाया बोनस राशि किसानों के खाते में डाली गई। सरकार बनने के बाद से ही मोदी की गारंटी पर काम किया जा रहा है।

 2. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम 

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

 3. संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार पर तेजी से काम 

‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान’ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी मुद्दों पर तेजी से काम किया जाएगा।

 4. आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे, पक्के आवास गृह, सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सरकार कृत संकल्पित है।

पीएम जनमन महाअभियान के तहत खासतौर से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए 66 मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

 5. लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका साधनों को मजबूत बनाएंगे 

तेंदूपत्ता, महुआ, इमली समेत सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपए प्रति मानक बोरा और संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस देने सरकार कटिबद्ध है।

संग्राहकों और उनके परिवारजन को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाया जाएगा।

 6. आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा 

‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभ से वंचित करीब 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास देने का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं, सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ल जीवन मिशन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अग्रसर है।

 7. महिलाओं का जीवन बनाया जा रहा आसान 

महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की बड़ी भूमिका रही है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

 8. पुलिस को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा 

सरकार ने पुलिस बल को नई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार और दूसरी जरूरतों के अनुसार बेहतर क्वालिटी के उपकरण दिए जाएंगे।

 9. प्रदेश को नक्सल समस्यामुक्त बनाने के लिए संकल्पित 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द पूरे किए जाएंगे। सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है।

 10. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम 

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

 11. छात्रों-युवाओं के लिए लगातार हो रहा काम 

उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र रायपुर में विज्ञान के आविष्कार से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया जा रहा है। मेरी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने का लगातार काम कर रही है। सरकार ने नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच वर्ष बढ़ाकर रोजगार के लिए अवसर बढ़ाए हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति


रायपुर- लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है.

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर हुई रिकॉर्ड धान खरीदी : राज्य में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने बेचा 144.92 लाख मीटरिक टन


 
 
   रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से बीते 96 दिनों से समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का सिलसिला कल थम गया। कल शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उपार्जित धान की यह मात्रा बीते खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 107.53 लाख मीटरिक टन से 37.39 लाख मीटरिक टन अधिक है। राज्य में इस साल धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जबकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला 01 नवम्बर 2023 से शुरू हुआ था। चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों की मांग और उनकी परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी थी। इसका फायदा राज्य के ऐसे किसानों को मिला है, जो 31 जनवरी तक कतिपय कारणों से अपना धान नहीं बेच पाए थे। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने एक फरवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य समर्थन मूल्य पर 2.69 लाख टन धान बेचा है। अंतिम रिपोर्ट आने पर किसानों की संख्या और उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 130 लाख टन धान का उपार्जन अनुमानित था। धान की रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। इस साल धान बेचने के लिए राज्य के 26.85 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। पंजीकृत धान का रकबा 33.51 लाख हेक्टेयर था। 4 फरवरी शाम सात बजे तक राज्य में 24 लाख 72 हजार 310 किसान समर्थन मूल्य पर 144 लाख 92 हजार टन धान बेच चुके थे। किसानों को धान बेचने के एवज में अब तक 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के समानांतर कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.18 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 97.90 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।
 

कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को दी जाएगी धान खरीदी की अंतर की राशि

 
 
  
  
 रायपुर- सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी. जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है. बता दें कि भाजपा ने चुनाव में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था. अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है. कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी.