यूसीसी के लिए बनाई गई समिति ने धामी सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशें, जानें 800 पन्ने वाले ड्राफ्ट में क्या-क्या?
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब कल यानी शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

  


वहीं ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘लम्बे समय से हम सभी को प्रतीक्षा थी हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। चुनाव से पहले उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता को वादा था। अब इस ड्राफ्ट की परिक्षण कर के इसे विधेयक में लाकर आगे बढ़ाएंगे।हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। 



विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। अब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा।

यूसीसी के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान
-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।



-पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार।गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।



-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।



-शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नही मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
-उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक।





-नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर?


  


क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

केन्द्रीय बजट को बीजेपी ने बताया लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी, विपक्ष ने बताया आम लोगों के साथ छलावा
डेस्क : बीते गुरुवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश की। इधर इस बजट को एनडीए जहां लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे आमलोगों के साथ छलावा करार दिया है। 

  


बीजेपी के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1 लाख 2737 करोड़ की जगह 1 लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का व्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है।

केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तीन करोड़ किया गया है।

वही दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी वर्ग में विजन के ऊपर कुर्सी की चिन्ता हावी हो जाती है तो इस तरह का बजट देखने को मिलता है। हमेशा के मुताबिक इस बजट में गरीब, बेरोजगार नौजवान और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगा। चुनिंदा अमीरों को रेवड़ियां बांटने का प्रयास है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 739 अभ्यर्थी हुए सफल


  


डेस्क : बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए रिजल्ट जारी किया है। 739 को सफलता मिली है। 

आयोग ने प्राचार्य के चार पदों का परिणाम निकाला है। वहीं मिडिल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान और हिन्दी व अंग्रेजी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 78, गणित व विज्ञान मिलाकर 77 और हिन्दी व अंग्रेजी 79 का चयन किया गया है। वहीं माध्यमिक (9वीं से 10वीं) में आठ विषयों 234 व उच्च माध्यमिक में 13 विषयों में विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है।

इस विभाग ने आयोग को पूरक रिजल्ट जारी करने का अनुरोध पत्र भेजा था। पूर्व में जारी रिजल्ट के बाद काउंसिलिंग में कई वर्गों में चयनित शिक्षक अनुपस्थित रहे थे। इन्हीं सीटों को भरने के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने इसबार तीन विभागों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 

आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि प्राचार्य सहित मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के स्कूलों का रिजल्ट जारी किया गया है।

 पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने लोकसभा में पेश अंतरिम बजट को देश का विकास का उन्मुख बजट बताया |

 यह बजट विकसित भारत की गारंटी है | इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है | विधायक ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाले इस अंतरिम बजट में किसान, युवा, महिला और गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है | 

  


श्री खेमका ने कहा यह बजट भारत वासियों के सपनों और उम्मीदों को पूरा करते हुए नए भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनेगा | 

राष्ट्र निर्माण को समर्पित यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत विजन को साकार करने वाला है |

इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर डीएम ने मानस भारती स्कूल पूर्णिया स्थित परीक्षा केंद्र का किया औचक
पूर्णिया :- कुन्दन कुमार ,भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2024 को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर मानस भारती स्कूल पूर्णिया स्थित परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। 

  


मानस भारती स्कूल पूर्णिया में केवल छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी कमरों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा केंद्राधीक्षक को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिए गए निदेशो का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया गया की परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पर्यवेक्षक प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों का फ्रिसकिंग परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही अचूक रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा सभी डस्टबीन की भी जांच कराई गई। 

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में कराने का निर्देश दिया गया। 

जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत अनुशासनिक करवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

पूर्णिया से जेपी मिश्र

*मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर के विरोध में रखा था व्रत, अब सोसाइटी ने थमाया नोटिस, कहा-माफी मांगे या घर खाली करें*
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया थी। 19 जनवरी को की गई इस पोस्ट में सुरन्या ने श्रीराम मंदिर कार्यक्रम के वक़्त तीन दिन का उपवास रखने की बात भी कही थी। राम मंदिर के खिलाफ में बयानबाजी करना और अनशन रखना कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी को महंगा पड़ता दिख रहा है। दरअसल, दिल्ली के जंगपुरा की जिस सोसाइटी में मणिशंकर अय्यर का घर है, अब अब वहाँ की रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए  इस बात से ख़फ़ा हो गया। आरडब्ल्यूए  ने अय्यर और उनकी बेटी को नोटिस थमा दिया है। जिसमें उनसे माफ़ी मांगने या फिर सोसाइटी छोड़ देने के लिए कहा है।

आरडब्ल्यूए  के सदस्यों ने एक नोटिस में दोनों से गुहार की है कि वो ऐसे काम न करें जिससे लोगों की शांति भंग हो या उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आरडब्ल्यूए ने अपने नोटिस में कहा कि हम आपके ऐसे बयानों की कदर नहीं करते, जो मोहल्ले की शांति भंग कर सकते हैं या यहां रहने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आगे लिखा गया कि अगर आपको लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करना जायज है, तो हम यह सुझाव देंगे कि आप कृपया ऐसी कॉलोनी में चले जाएं जहां लोग ऐसी नफरत के प्रति आंखें मूंद लेते हैं। लोगों ने दरख्वास्त की है कि दोनों इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। 

आरडब्ल्यूए ने सुरन्या अय्यर के पोस्ट का हवाला देते हुए कहा, 'सुश्री अय्यर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहा वह एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अशोभनीय था, जिसे यह समझना चाहिए था कि राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बनाया जा रहा था और वह भी सुप्रीम कोर्ट के 5-0 फैसले के बाद।' इसमें कहा गया, 'आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ ले सकते हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती है।

सोसाइटी की नोटिस पर सुरन्या का  बयान
सोसाइटी के एक्शन पर सुरन्या फेसबुक पर अपना बयान जारी किया है और कहा, ‘यह बयान मेरे फास्ट के बारे में एक टेलीविजन कहानी के संबंध में है। सबसे पहले संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) जिस कॉलोनी से है, वहां मैं रहती ही नहीं हूं। दूसरा, मैंने फिलहाल मीडिया से बात न करने का फैसला किया है, क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं। मैंने भारत में अब तक अपनी सारी ज़िंदगी (लगभग 50 वर्ष) के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूं, पढ़ी हूं, काम किया है और ऐक्टिविज़म किया है। फिलहाल मैं अपनी बातें अपने फेसबुक और यू-ट्यूब पेजों पर ही छोड़ूंगी ताकि आप स्वयं, शांति से, इसके बारे में सोच सकें। मैं मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर प्रकार के सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली-गलौच के बजाय, कुछ सोचने का प्रयास करें. जय हिन्द!’ 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सुरन्या अय्यर ने मंदिर के अभिषेक के विरोध में 20 से 23 जनवरी तक तीन दिवसीय उपवास किया, मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त की और हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर किए गए कृत्यों की निंदा की थी। सुरन्या ने 19 जनवरी को फ़ेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा था, ''अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम से पहले दिल्ली का माहौल, जो पहले से ही प्रदूषित है, अब आध्यात्मिक रूप से ज़हरीला, हिंदू अंधराष्ट्रवाद, द्वेष, बदमाशी के साथ और ज़्यादा दूषित हुआ है। एक भारतीय और हिंदू होने के नाते मैं बहुत व्यथित हूँ। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि मैं 20 से 23 जनवरी तक अयोध्या में कार्यक्रम ख़त्म होने तक उपवास पर रहूंगी।'' सुरन्या ने कहा था, ''मैं ये उपवास सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से भारत के अपने साथी मुसलमान नागरिकों के प्रति अपने प्यार और दुख के इज़हार के रूप में कर रही हूँ। मैं इस पल में ज़ोर शोर से ये कहे बिना नहीं रह सकती हूं कि मुसलमान भाइयों और बहनों, मुझे आपसे प्रेम है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर जो अयोध्या में हो रहा है, मैं उसकी निंदा और ख़ारिज करती हूँ।''

बजट पर बोले पीएम मोदी-यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट, 2047 तक विकसित भारत की गारंटी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार बजट पेश किया।बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इसके लिए बधाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बजट विकसित भारत के चार स्तंभों (युवा, गरीब, महिला और किसान) को ताकत देगा। यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह 2047 के विकतिस भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। यह बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। बजट में स्टार्ट-अप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का विस्तार किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।

एक लक्ष्य पाने के बाद उससे भी बड़ा लक्ष्य तय करते हैं-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गांवों और शहरों में गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।

बजट में आय के नए अवसर बनाने पर जोर-पीएम मोदी
पीएम मोदी के मुताबिक, गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त करने और उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं और किसानों की आय बढ़ाने और खर्च कम करने के उपाय किए गए हैं।

Budget 2024 Live: 40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा


  












नई संसद में आज आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश कर रही है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। 

बजट में वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किए

40 हजार रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य- मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान- अगले 5 साल में बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर
वित्त मंत्री ने कहा- 80 करोड़ लोगों की भूख की चिंता को हमारी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा- 'गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता की आकांक्षाएं अहम'

- स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।



हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।

- बीते सालो में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
- सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।

साल 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे- वित्त मंत्री
#budget2024fmnirmalasitharaman_speech
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सका। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

  


अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे- निर्मला
निर्मला ने कहा कि कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है। भारत ने जी-20 की अध्यक्षता काफी मुश्किल वक्त में संभाला था। दुनिया कम विकास दर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दें से जूझ रही थी। जबकि भारत ने इन सबके बाद भी अपना रास्ता बनाने में सफल रहा। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि है। ये कॉरिडोर कारोबार को बढ़ाने वाला है। सबका विश्वास के जरिए अगले 5 साल विकास की गंगा बढ़ाने वाला होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धि बताईं
निर्मला ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है।

किसानों के लिए सरकार के काम बताया
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थीं।