चतरा: आज सीएम सोरेन पहुंचेगें चतरा के सिमरिया,आप की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेकर, करेंगे करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण


सिमरिया (चतरा)( डेस्क ). मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को सिमरिया आयेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. 

करोड़ो की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे. 

साथ ही करोड़ों की योजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास भी करेंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रखंड मुख्यालय के हर्षनाथपुर मैदान में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है. सभा स्थल की बैरिकेडिंग की गयी है. सभा स्थल में दर्जनों स्टॉल बनाये गये हैं, जहां अधिकारी लाभुकों की समस्याओं का निदान करेंगे.

 सोमवार को उपायुक्त अबु इमरान, एसपी राकेश रंजन ने सभा स्थल का निरीक्षण किया. साथ ही रूट चार्ट, विधि व्यवस्था का जायजा लिया. पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक की सुरक्षा चाक चौबंद की गयी है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है.

झारखंड में बंगलादेशी घुसपैठिया को लेकर राँची हाईकोर्ट ने की सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा रिपोर्ट


झारखंड के साहिबगंज में बंगलादेशी घुसपैठी संथालपरगना के बदलती जनसंख्यां और अपराध को लेकर राँची हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार अधिकारियों की संयुक्त टीम बना कर संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठिये की पहचान कर सकती है।

घुसपैठियों के कारण इस इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव हो रही है।

इस संदर्भ में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन ने मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक संयुक्त टीम बनाकर संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठिया की पहचान करना संभव है या नहीं कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार के वकील ने दी दलील, इस से राज्य सरकार निपट सकती है

इस मामले में अगली सुनवाई खंडपीठ ने 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पूर्व केंद्र सरकार की ओर से वकील प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. केंद्र ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। उन्हें कैंप में रख सकती है और वापस भेज सकती है।

आदिवासियों के धर्म परिवर्तन
के संबंध में जनहित याचिका दायर करने वाले डेनियल दानिश ने आरोप लगाया है कि साहिबगंज, पाकुड, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका की सीमा) जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कराया जाता है। याचिका में कहा गया है कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी करते है फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करा लेते हैं।

क्षेत्र में बढ़ रही है मदरसों की संख्यां

पिछले कुछ वर्षों में संताल परगना के साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका आदि जिलों में अचानक मदरसों की संख्या में बृद्धि हो गयी है। साथ ही इस क्षेत्र में अपराध भी बढ़ी है।कुछ दिन पूर्व एक आदिवासी युवती की नृशंस हत्या इस क्षेत्र के बांग्लादेशी घुसपैठिया पति के कर दी थी। क्षेत्र में आदिवासी युवतियों को प्रेमजाल में फंसा कर इस उसका धर्म भी परिवर्तन कराया जा रहा है।

झारखंड में बंगलादेशी घुसपैठिया को लेकर राँची हाईकोर्ट ने की सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा रिपोर्ट
झारखंड के साहिबगंज में बंगलादेशी घुसपैठी संथालपरगना के बदलती जनसंख्यां और अपराध को लेकर राँची हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार अधिकारियों की संयुक्त टीम बना कर संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठिये की पहचान कर सकती है।

घुसपैठियों के कारण इस इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव हो रही है।

इस संदर्भ में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन ने मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक संयुक्त टीम बनाकर संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठिया की पहचान करना संभव है या नहीं कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार के वकील ने दी दलील, इस से राज्य सरकार निपट सकती है

इस मामले में अगली सुनवाई खंडपीठ ने 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पूर्व केंद्र सरकार की ओर से वकील प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. केंद्र ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। उन्हें कैंप में रख सकती है और वापस भेज सकती है।

आदिवासियों के धर्म परिवर्तन
के संबंध में जनहित याचिका दायर करने वाले डेनियल दानिश ने आरोप लगाया है कि साहिबगंज, पाकुड, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका की सीमा) जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कराया जाता है। याचिका में कहा गया है कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी करते है फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करा लेते हैं।

क्षेत्र में बढ़ रही है मदरसों की संख्यां

पिछले कुछ वर्षों में संताल परगना के साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका आदि जिलों में अचानक मदरसों की संख्या में बृद्धि हो गयी है। साथ ही इस क्षेत्र में अपराध भी बढ़ी है।कुछ दिन पूर्व एक आदिवासी युवती की नृशंस हत्या इस क्षेत्र के बांग्लादेशी घुसपैठिया पति के कर दी थी। क्षेत्र में आदिवासी युवतियों को प्रेमजाल में फंसा कर इस उसका धर्म भी परिवर्तन कराया जा रहा है।

147 करोड़ के चिट फंड घोटाले  की मामले को लेकर  राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की दरबाजा खट खट खटायेगी


झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में यहां की जनता की गाढ़ी कमाई  चिटफंड  कंपनियों ने विभिन्न तरह  के प्रलोभन देकर हड़प लिए दिल । इस मामले में
घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 
राज्य सरकार की ओर से बुधवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गयी।

इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को सरकार को निवेशकों की राशि वापस करने और इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को उच्चस्तरीय कमेटी के गठन की अधिसूचना 45 दिनों के अंदर जारी करने का निर्देश भी दिया था। कमेटी को गबन की राशि निवेशकों को लौटाने के तरीके पर विचार करने का निर्देश दिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने निवेशकों को राशि लैटाने के लिए सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अदालत ने नहीं माना था। अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा था कि हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पीड़ितों को राशि वापस करना चाहती है या नहीं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी।

147 करोड़ का है चिटफंड घोटाला का मामला

झारखंड में 147 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ है। ईडी के शपथपत्र में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि झारखंड में डीजेएन ग्रुप ने 15,326 निवेशकों से 147 करोड़ से अधिक की ठगी की है। चिटफंड कंपनियों ने वर्ष 2012-15 के बीच यह राशि जमा की है। ईडी ने जांच में पाया है कि आरोपियों ने न सिर्फ करोड़ों की उगाही की है, बल्कि उगाही के बाद इस संपत्ति को कानूनी तौर पर अर्जित संपत्ति बताया। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

 मामला क्या है...?

चिटफंड घोटाले में निवेशकों की राशि वापस करने के लिए हाईकोर्ट में आधा दर्जन से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं, जिस पर सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनी के संचालकों की राशि और संपत्ति ईडी और सीबीआई ने जब्त की है। सीज पैसे बैंकों में रखे गए हैं। कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोजल किया जा रहा है और डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों की राशि वापस दिलायी जाए। चिटफंड कंपनियों ने अधिक ब्याज का लालच देकर उनके पैसे का गबन कर लिया है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन निवेशकों के डूबे पैसे भी वापस करने की पहल की जाए।

झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत,मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ट्रायल पर लगाया रोक
राँची, ( डेस्क ): झारखंड हाई कोर्ट से  पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा  को बड़ी राहत मिली है । ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रहे  ट्रायल पर रोक लगा दी गयी है।

उनके  खिलाफ ईडी की विशेष  न्यायालय में  ट्रायल  चल रहा था।   बुधवार को जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा ने याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया  था।

सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा की ओर से कहा गया कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोप गठन के समय ईडी ने आरोपियों को अलग-अलग कर दिया। मधु कोड़ा समेत जितने आरोपी कोर्ट में हाजिर हो रहे थे,फ उनके खिलाफ आरोप गठन की कार्यवाही के लिए ईडी ने आवेदन दिया। जबकि, जो आरोपी फरार हो रहे थे, उन्हें आरोप गठन से अलग कर दिया। गायब रहने वाले आरोपियों को एपियरेंस के दायरे में रखा गया।

कहा गया कि ईडी की यह कार्यवाही गलत है। नियमों के अनुसार ईडी को सभी आरोपियों पर एक साथ आरोप गठन की कार्यवाही करनी थी। इसलिए, उनके खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगायी जाए।

सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और निचली अदालत के रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। ईडी ने मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब चार हजार करोड़ की मनी लाउंड्रिंग का मामला वर्ष 2009 में दर्ज किया गया था।

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर पहुंचे ईडी कार्यालय


बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं. जांच एजेंसी उनसे ईडी के गवाहों और अफसरों के खिलाफ रची गयी साजिश के मामले में पूछताछ करेगी.

 पूछताछ के बाद बाद ही कई चीजों से पर्दा उठेगा. बता दें कि कल जेलर नसीम खान ने भी ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी उपस्थिति करायी थी.

डीवीसी कोडरमा में लगायेगा 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगायेगा.



कोडरमा: (डेस्क ) डीवीसी कोडरमा में लगभग 20 हजार करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगायेगा. यह कोडरमा में स्थित केटीपीएस के 1000 मेगावाट के पावर प्लांट की विस्तारित परियोजना है. 

इसके तहत कोडरमा के फेज-2 के तहत बेंजडीह गांव में 800 मेगावाट की दो यूनिट स्थापित की जायेगी. राज्य सरकार की शर्तों के तहत इससे उत्पादित 25 फीसदी (लगभग 400 मेगावाट) बिजली कम लागत दर पर झारखंड को देने की बाध्यता होगी. डीवीसी द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

3 नवंबर को  होगी झारखंड में हॉकी इंडिया की  वार्षिक आम सभा,28 राज्यों से हॉकी इंडिया के एक्टिव पदाधिकारी सहित कुल 84 हॉकी प्रशासक  लेंगे भाग.
झारखंड के इतिहास में अभी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आगामी जनवरी माह में एक और अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली टीम सीधे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेगी. 

अब इस सप्ताह हॉकी झारखंड के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ने जा रहे है. पहली बार झारखंड में इस सप्ताह 3 नवंबर को हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा आयोजित की जा रही है, 

जिसमें पूरे भारत के 28 राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और हॉकी इंडिया के एक्टिव पदाधिकारी सहित कुल 84 हॉकी के प्रशासक भाग लेंगे. 

यह जानकारी हॉकी झारखंड की ओर से दी गई है और कहा गया कि बीते 10 सालों में हॉकी झारखंड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. झारखंड के सुदूर भारतीय सिमडेगा, खूंटी जैसे जिले में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के बाद झारखंड की राजधानी में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. 
यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.

छठ और दीपावली को देखते हुए आज से चलेगी हटिया-पुणे त्योहारी स्पेशल ट्रेन
झारखंड( डेस्क): दीवाली व छठ पूजा समेत अन्य त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का फेरा बढ़ाने का निर्णय लिया है. हटिया से पुणे के बीच 02846 व 02845 हटिया-पुणे-हटिया सुपर फास्ट ट्रेन 5-5 ट्रिप चलेगी. 

02846 हटिया-पुणे स्पेशल 1 से 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. यह ट्रेन हटिया से रात 21.30 बजे खुलेगी और शुक्रवार को रात 2.45 बजे पुणे पहुंचेगी. वहीं 02845 पुणे-हटिया स्पेशल 3 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. यह ट्रेन पुणे स्टेशन से सुबह 10.45 बजे खुलेगी और शनिवार शाम को 4.25 बजे हटिया पहुंचेगी.

 यह ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला व झारसुगुड़ा में रुकेगी. ट्रेन का ठहराव 15 स्टेशनों में होगा.

वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने जापान की टीम पहुंची राँची,27 अक्टूबर से होगी खेल शुरू,चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीम भी पहुंचे


झारखंड डेस्क
आगामी 27 अक्टूबर से रांची में शुरु होने वाले वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए बिरसा मुंडा की धरती पर जापान की टीम पहुंच गई है । झारखंड की धरती पर जापानी टीम का ढोल नगाड़े और झारखंडी नृत्य के साथ जापानी स्वागत किया गया।

 वहीं जापान की टीम भी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आई।उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इस खेल के मेजवानी का सौभाग्य झारखंड को मिला।

यह पहला मौका है जब रांची में हॉकी का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जाएगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के सभी मैच रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

 इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन 1985 से हो रहा है, जबकि पहली बार भारत को इसकी मेजबानी मिली है। झारखंड के खेलमंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास से पहली बार देश में होने वाले इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी रांची को मिला है। बता दें कि भारतीय टीम में झारखंड की चार खिलाड़ी खेलेंगी। टीम में निक्की प्रधान, सलीमा टेंट, ब्युटी जंगजंग और संगीता कुमारी को शामिल किया गया है। इसी संदर्भ में यहां आज जापान की खिलाड़ी पहुंच चुकी है।

जापान के अलावे और किस देश के खिलाड़ी आएंगे यहां..?

चैंपियंस ट्राफी में जापान और भारत के अलावे चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीम भी हिस्सा लेगी। प्रतिदिन तीन मैच होंगे। मैच शाम 4 बजे से शुरू होगा रात 10 बजे आखिरी मैच खत्म होगा। स्टेडियम की क्षमता करीब 7 हजार है, लेकिन अंतिम बार हुए एचआईएल में 12 हजार लोग एक साथ स्टेडियम में बैठकर मैच का आनंद ले चुके हैं। लोगों अनावरण व एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान ही हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने घोषणा की कि स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए तीन ओर के सिटिंग एरिया को निशुल्क रखा जाएगा। जबकि मुख्य गेट की तरफ पास से एंट्री दी जाएगी।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने जाहिर किया अपना उदगार

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि, पहली बार झारखंड को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का मौका मिला है। यह सभी के लिए गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खास तौर पर धन्यवाद दिया। तिर्की ने कहा कि जब छोटा था तब झारखंड के ट्राइवल खिलाड़ी जैसे जयपाल सिंह मुंडा व अन्य का नाम सुनता था, लेकिन उसके बाद झारखंड ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए।