/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png StreetBuzz श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने किया उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन lucknow
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने किया उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन

लखनऊ। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने इंडियन बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु वसूले जाने वाले उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूले जाने वाले उपकर का डिजिटल संग्रह संभव हो सकेगा, जिससे संबंधित इस संबंध में डेटा का अपडेटेड रख-रखाव किया जाना आसान हो जाएगा।

श्रम मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ‘श्रमेव जयते‘ के नारे के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार श्रमिकों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं।

प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ की योजनायें चलाते हुए उनके जीवन शैली को बेहतर से बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है और निश्चित ही यह पोर्टल श्रमिकों के बहुमुखी विकास की कड़ी में अभूतपूर्व भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि प्रभावी तरह से उपकर संग्रह के निरन्तर प्रयास से ही सार्थक परिणाम आयेंगे।

श्रम मंत्री ने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उनके और उनके परिवार, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि उपकर संग्रह एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे सभी के प्रयास से ही सरल, सुगम और पारदर्शी भी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा इस पोर्टल को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करें। तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी।

श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मन्नू कोरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों का विकास करना हैं। यह पोर्टल प्रदेश को डिजिटल बनाने के साथ-साथ प्रदेश के श्रमिकों के “श्रम को सम्मान‘‘ देना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में यह पोर्टल इंडियन बैंक का एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा।

प्रमुख सचिव श्रम, अनिल कुमार ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सेस कलेक्शन सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा और इसकी सतत् निगरानी भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन हो, तभी वास्तविकता में इसका लाभ लिया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि उपकर संग्रह पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा रहा है, जिससे श्रमिकांे को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

बीओसीडबल्यू सचिव, निशा अनंत ने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण कार्य से जुड़ी संस्थाओं और कंपनियों से 01 प्रतिशत का उपकर वसूल करती है, जिसे श्रमिकों के कल्याण में लगाया जाता है।

इस पोर्टल के माध्यम से मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं (बीमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आपदा राहत आदि) में खर्च किए जाने के लिए वसूले जाने वाले उपकर के संग्रह करने में अधिक पारदर्शिता आएगी और श्रमिकों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

क्षेत्र प्रबन्धक, इण्डियन बैंक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब उपकर जमा करने वाली संस्थाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि के द्वारा पोर्टल के माध्यम से उपकर को डिजिटली जमा कर सकेंगी।

ऑनलाइन संग्रहण से उपकर भुगतान करने वालों को अधिक आसानी होगी, जिससे निश्चित रूप से उपकर संग्रहण की मात्रा में वृद्धि होगी। विभिन्न स्रोतों से उपकर संग्रह एक ही खाते में एकत्र किया जाएगा। 75 जिलों के अलग-अलग खाता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लेखांकन को अधिक स्पष्ट और आसान बना देगा।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि उपकर संग्रह पोर्टल उपकर भुगतानकर्ता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंगल विन्डो ऑनलाइन प्लेटफार्म होगा। यहां उपकर भुगतानकर्ता स्वयं को पंजीकृत कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट कार्यों के लिए उपकर का भुगतान कर सकता है, जो निर्माण गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इससे उपकर भुगतान के लिए उपकर भुगतानकर्ता का समय और प्रयास बचेगा और ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपकर भुगतान करने में आसानी होगी।

इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति, रघुराज सिंह, श्रम आयुक्त, मार्कंडेय शाही, विशेष सचिव श्रम कुणाल सिल्कू के अलावा श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे।

मकर संक्रांति 14 जनवरी, 2024 से लेकर राम मंदिर के लोकार्पण 22 जनवरी

लखनऊ। अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर 22 जनवरी, 2024 को उप्र सरकार उत्सव के रूप में मनायेगी। इस अवसर पर उप्र के सभी प्रतिष्ठित मंदिर एवं मठों में अखण्ड रामायण, रामचरितमानस तथा हनुमान चालिसा के पाठ का आयोजन होगा।

इसके लिए हर जनपद में स्थापित उप्र पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा। इस पर आने वाला व्यय का भुगतान पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से स्थानीय कलाकारों द्वारा मकर संक्रांति 14 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 तक लगातार रामायण एवं रामचरितमानस तथा हनुमान चालिसा का पाठ कराया जायेगा।

प्रदेश का संस्कृति विभाग इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहा है।

चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का 10 दिसम्बर को होगा शुभारम्भ

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह तथा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पत्रकार बन्धुओं से वार्ता की।

प्रेसवार्ता में रोहित अग्रवाल ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में बड़े काम किए हैं हमें उनके बताए रास्ते पर चलना है।

उन्होंने हमेशा किसानों का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह किसान मसीहा के बताये रास्ते पर चलकर किसानों के हितों के लिए सड़क से संसद तक आवाज उठा रहे हैं।

अग्निवीर योजना से युवाओं में हताशा और निराशा है। किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी पार्टी के विधायक बकाया गन्ना भुगतान, गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने, युवाओं को रोजगार तथा महंगाई से छुटकारा आदि मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मुफ़्त बिजली देने का वादा भी खोखला साबित हुआ। चंद पूंजीपतियों को छोड़कर छोटे और बड़े सभी व्यापारी सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान हैं।

प्रेस वार्ता में खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने बताया कि खेल प्रकोष्ठ की तरफ से निकाली जाने वाली चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारम्भ 10 दिसम्बर को शुभारम्भ होगा।

उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर रूट प्लान तैयार कर लिया गया है, जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए 23 दिसम्बर को दिल्ली किसान घाट पर पहुंचकर समाप्त होगी।

उन्होने कहा कि यात्रा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ से दिल्ली जाएगी।

खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ चढकर काम कर रहे हैं और अपनी निधि से खिलाडियों के भविष्य के लिए अपनी निधि का अनुदान भी कर रहे हैं।

खेल तथा खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए हम प्रयासरत है।

भाजपा की सदस्यता लेने पर क्षेत्रीय लोगों ने दी बधाई

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर बीते सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी नगर सचिव दीपेन्द्र सिंह दीपू ने सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर भाजपा नेता अंजनी श्रीवास्तव, मनोज चौरसिया, गोपाल यादव, गिरजा नंदन शुक्ला, सत्येन्द्र यादव, संजीव श्रीवास्तव, सुभाष यादव, अनुराग मिश्रा, विकास द्धिवेदी, अकरम, वेद चौबे सहित कई कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय लोगों ने बधाई दी।

शीतकालीन सत्र में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों पर गिनाईं उपलब्धियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें गलत बिलिंग से लेकर खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने, जर्जर विद्युत तारों को रिप्लेस करने संबंधी कार्य शामिल हैं।

बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम की मदद से भी प्रदेश में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विपक्ष के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि 2017 से पहले जहां महीनों में भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाते थे, वहीं अब घंटों में ट्रांसफॉर्मर बदल दिए जाते हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि ये बबूल का पेड़ आपने ही लगाया है, इसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपभोक्ता खुद बना सकेंगे अपना बिल

मीटर रीडर द्वारा गलत बिलिंग को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का बिल गलत आ रहा है तो हमने कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जहां वो अपनी शिकायत कर सकते हैं।

वो बिलिंग काउंटर पर जाकर अपना बिल सुधार करवा सकता है, ऑनलाइन और एप के जरिए भी बिल सुधार की व्यवस्था है। इस पूरे दुष्चक्र से निकलने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने ट्रस्ट बिलिंग या सेल्फ बिलिंग की भी शुरुआत की है।

इसका मतलब ये है कि हमारे विभाग की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर डालकर अपने मीटर की रीडिंग डालता है तो उसका बिल उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगले महीने से ये व्यवस्था चालू होने जा रही है।

ये बात सच है कि सभी उपभोक्ता ऑनलाइन नहीं जा सकते, उसके लिए हमने दूसरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक अलग व्यवस्था दी है।

लापरवाही पर 2500 से ज्यादा मीटर रीडर्स की सेवाएं समाप्त

उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चल रही है। इसमें हमने छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी है।

मंगलवार शाम तक इस योजना के तहत 14 लाख लोगों ने योजना का लाभ लिया है। उसमें भी यदि कोई उपभोक्ता अपना बिल लेकर आता है जिससे वह संतुष्ट नहीं है तो उसके बिल को भी सुधारने का काम किया जा रहा है। जहां तक मीटर रीडर द्वारा गलत बिल बनाने की शिकायत है तो उसको लेकर भी हमने कार्यवाही की है।

इसके तहत जहां भी मीटर रीडर की गलती या लापरवाही पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने 2508 मीटर रीडरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

जल्द होगा 22339 मजरों का विद्युतीकरण

प्रदेश में मजरों के विद्युतीकरण को लेकर पूछे गए एक सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 22339 मजरे विद्युतीकरण से बाकी हैं। कुछ में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, कुछ पूर्ण रूप से बाकी हैं। 2017 से पहले लगभग 1.5 लाख मजरे ऐसे बाकी थे, जिसमें से 1.21 लाख मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार ने किया है।

जो 22339 मजरे बाकी हैं, उन पर हमारा पूरा ध्यान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्री से बातचीत की गई है और उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत इसका अनुमोदन भी कर दिया है। बहुत शीघ्र इन मजरों का विद्युतीकरण हो जाएगा।

करीब 2 लाख ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं

ट्रांसफॉर्मर्स की गुणवत्ता को लेकर किए गए डॉ रागिनी के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 1 लाख 89 हजार 803 ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां ट्रांसफॉर्मर को उच्चीकृत किया जाता है, ऐसे 7 हजार 400 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर हैं।

साथ ही बिल्कुल नए ट्रांसफर भी लगाए गए हैं, ऐसे 1130 ट्रांसफॉर्मर है। जौनपुर में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 5759 ऐसे ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। मछलीशहर में 1071 ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं।

जौनपुर में 1170 छतिग्रस्त खंभों को बदला गया है तो मछलीशहर में 223 खंभे बदले गए हैं। 92 वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर की मरम्मत और उनका उच्चीकरण किया जा रहा है। पहले जहां हफ्तों में भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलते थे, अब घंटों में बदले जा रहे हैं।

एक बिल पर 7 बार भेजा जा रहा एसएमएस

बकाया होने पर बिजली काटने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने इस समय सिर्फ विद्युत बकाये के कारण बिजली काटने से मना किया गया है। बिल जमा करने के लिए हमने कई अभियान चलाए हैं। ऐसा ही एक अभियान है, फोन घुमाओ अभियान।

फोन पर हम कई बार उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल की जानकारी देते रहते हैं। यही नहीं, टेक्नोलॉजी आधारित नई स्कीम के तहत हम एक बिल पर 7 बार एसएमएस भेज रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि बिजली काटने की समस्या कम हुई है।

सोलह वर्षीय किशोरी लापता , मुकदमा

लखनऊ । थाना बंथरा इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में एक सोलह वर्षीय किशोरी लापता हो गई।पीड़िता की मां ने अपनी पुत्री के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई है।

थाना बंथरा के बंथरा बाजार निवासी श्रीमती राबिया बानो ने पुलिस को बताया कि हम प्रतिदिन की भांति बीते पच्चीस नवंबर तेईस की सुबह अपनी पुत्री महक उम्र करीब सोलह वर्ष को घर की जिम्मेदारी सौंप कर गत्ता कंपनी में काम करने चली गई ।

तभी इसी बीच मुझे बिना बताए मेरी पुत्री महक साढ़े दस बजे घर को लॉक कर उसकी चाभी पड़ोस में रहने वाली मामू के घर बाजार जाने की बात कह कर चली गई ।जब हम ड्यूटी से रात्रि में घर लौटी और देखा महक घर पर नहीं है । 

इधर उधर सगे संबंधियों के यहां खोजा ,लेकिन कुछ पता नहीं चल सका ।उसके पास फोन भी नही है।पुत्री महक की मां ने खोजने के बाद न मिलने से परेशान होकर पुत्री के लापता होने की गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई है।

राजकीय आईटीआई लखनऊ में 30 नवम्बर को होगा रोजगार दिवस का आयोजन

लखनऊ। राज कुमार यादव, प्रधानाचार्य ने बताया कि 30 नवम्बर 2023 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 कम्पनियाँ प्रतिभाग करेंगी।

एम. ए. खाँ ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर ने बताया कि कम्पनी में अभ्यर्थी की विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग योग्यता की आवश्यकता है हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, बी-टेक एवं एमबीए, किया हो वे ही प्रतिभाग कर सकते है।

जिसमें आयुसीमा 18 से 40 वर्ष तथा वेतन रूपये 7000 से 35000 प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। मेले में महिला व पुरूष दोनों अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है। कुल 3645 पदों पर चयन किया जायेगा।

इच्छूक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सुबह 9 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते है।

रालोद ने किया तीन दिवसीय भरने का समर्थन

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने इको गार्डन में मजदूरों और किसानों के चल रहे तीन दिवसीय धरने को समर्थन दिया। उनके साथ श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव महेश पाल धनगर भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। केन्द्र और उप्र की सरकारों ने किसानों तथा मजदूरों के साथ छल किया है। जिसका खामियाजा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पडेगा।

क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।

तालकटोरा में लाखों के जेवरात व हजारों नगदी चोरी


लखनऊ। तालकटोरा के राजाजीपुरम एफ ब्लाक में बंद पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों के जेवरात व हजारों की नगदी चोरी कर ले गए।

राजाजीपुरम एफ ब्लाक निवासी विष्णु दत्त दुबे बीते 26 नवम्बर को घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल गए थे। 27 नवम्बर को सुबह जब घर लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था।

अंदर जाकर देखा तो अंदर कमरे ताला व अलमारी का लाकर टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। विष्णुदत्त के मुताबिक अज्ञात चोर दो लाख के सोने व चांदी के जेवरात और 25 हजार की नगदी चोरी कर ले गए।

वही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। घटना को लेकर विष्णु दत्त दुबे ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पारा थाना में मामला दर्ज कराया है।

प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब पर अवर वर्ग सहायक को प्रतिकूल प्रवृष्टि

लखनऊ। गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मण्डलायुक्त, लखनऊ डाॅ रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से आम जन मानस की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इनके निस्तारण के सम्बंध में सम्बंधित को दिशा-निर्देश दिये गये।

जनसुनवाई में पहुंच गोमती नगर विस्तार निवासी ब्रज भूषण पाल ने बताया कि उन्हें शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है, जिसकी समस्त धनराशि व दस्तावेज जमा कराने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुयी है।

इस पर मण्डलायुक्त ने मौके पर फाइल मंगाकर स्वयं जांच की और रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब करने पर सम्बंधित अवर वर्ग सहायक अशोक कुमार को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि रजिस्ट्री के समस्त लंबित प्रकरणों की योजनावार सूची बना ली जाए।

एक से विशेष निबंधन शिविर लगाकर इन सभी प्रकरणों को निस्तारित कर लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में रजिस्ट्री से सम्बंधित कोई प्रकरण बेवजह लंबित पाया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।

इसी तरह अलीगंज निवासी नरेश चन्द्र द्वारा फ्री-होल्ड के सम्बंध में किये गये आवेदन में कार्यवाही में देरी पर मण्डलायुक्त ने रिपोर्ट तलब की है।

इसके अलावा कैसरबाग के हेरिटेज जोन में स्थित राजभवन टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी ऊषा मालवीय समेत अन्य महिलाओं ने प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके चैम्बर/आॅफिस आदि बना लिये गये हैं।

जहां आये-दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिससे क्षेेत्र की महिलाओं का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा गोमती नगर के विपुलखण्ड-1 स्थित पार्क में गंदगी की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को पार्क की सफाई तथा सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त द्वारा बताया गया कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं यथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है।

सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है, जिसकी जानकारी जन सामान्य को नहीं हो पाती है।

एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

जिसके लिए हर माह के अंतिम मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विशेषकर एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं/विभागों की सहभागिता वाले प्रकरणों को संयुक्त टीम बना कर निस्तारण कराया जा रहा है।

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि आज के नागरिक सुविधा दिवस में कुल 66 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अवशेष प्रकरणों को सम्बंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है। प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नवत है

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण-43

2. नगर निगम-16

3. जिला प्रशासन-03

3. जिला समाज कल्याण विभाग-01

4. जलकल विभाग-02

5. पुलिस-01