हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं, आपके पास अडानी के खिलाफ क्या सबूत ? वकील प्रशांत भूषण से CJI चंद्रचूड़ का सवाल










सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित समूह की उस रिपोर्ट से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त सवाल उठाए, जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से शुक्रवार को कहा है कि, 'हमें विदेशी रिपोर्टों को सच क्यों मानना चाहिए? हम रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबूत चाहिए। तो आपके पास अडानी समूह के खिलाफ क्या सबूत है?' 

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि, "किसी प्रकाशन के काम को सत्य का सुसमाचार नहीं माना जा सकता।" बता दें कि, अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (OCCRP) ने दो विदेशी निवेशकों के माध्यम से अडानी समूह में अंदरूनी व्यापार का आरोप लगाया था। अडानी समूह ने इन्हें "पुनर्नवीनीकरण आरोप" कहा है और "योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट" को पुनर्जीवित करने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा एक और ठोस प्रयास कहा है।

पूंजी बाजार नियामक SEBI ने भी "विदेशी गैर-लाभकारी (NGO)" से आई रिपोर्ट को अविश्वसनीय बताते हुए खारिज कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि, "अगर हम ऐसी रिपोर्टों पर कार्रवाई करेंगे तो हमारी एजेंसियां क्या करेंगी? विदेशी रिपोर्टों द्वारा भारतीय नीतियों को प्रभावित करने का एक नया चलन है।" SEBI ने कहा कि उसने अधिक जानकारी के लिए OCCRP से संपर्क किया, लेकिन जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित गैर-लाभकारी संस्था ने नियामक को प्रशांत भूषण द्वारा संचालित एक NGO से संपर्क करने के लिए कहा।

तुषार मेहता ने कहा कि, "आप इस तथाकथित जनहित याचिका में पेश होते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं और स्रोत का खुलासा किए बिना यह पूछते हैं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। लेकिन यह हितों का टकराव है।" सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SEBI इस बात की जांच कर रही है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले और बाद में कोई उल्लंघन हुआ था। मेहता ने कहा कि सेबी ने संदिग्ध लेनदेन के 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी कर ली है, और शेष दो के लिए विदेशी एजेंसियों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जो निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारत के नियामक तंत्र को देखने वाली अदालत द्वारा नियुक्त समिति पर संदेह पैदा करती प्रतीत होती थी।

प्रशांत भूषण की इस दलील पर कि विशेषज्ञ समिति के कुछ सदस्यों ने अडानी समूह के लिए काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल का गठन उसने (कोर्ट ने) किया था, अडानी ने नहीं। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि, "अगर कोई वकील 2006 में अडानी के लिए पेश हुआ, तो हम 2023 में उससे पूछताछ नहीं कर सकते। समिति पर संदेह उठाना अनुचित है। क्या किसी आरोपी के वकील को कभी जज नहीं बनाया जाएगा? आपको आरोप लगाते समय सावधान रहना चाहिए। किसी पर भी आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए।' 

बता दें कि, जांच समिति ने मई में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। इसने कहा था कि SEBI की ओर से कोई नियामक विफलता नहीं थी, और अडानी समूह की ओर से कोई मूल्य हेरफेर नहीं हुआ था और समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद गंभीर बाजार उथल-पुथल के बीच खुदरा निवेशकों को आराम देने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। बता दें कि, अडानी समूह पर आरोप शेयर बाजार नियमों के उल्लंघन से संबंधित हैं, जिसको लेकर भारत में काफी सियासी बवाल भी मचा था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि, अडानी देश का पैसा लेकर भाग जाएंगे। लेकिन, अभी तक कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को क्लीन चिट मिल चुकी है और कुछ मामलों की जांच जारी है। हालाँकि, अब तक अडानी समूह के खिलाफ गड़बड़ी या हेरफेर करने का कोई सबूत नहीं मिला है।

आज पूरे भारत में मनाया जा रहा संविधान दिवस, जानिए, दुनिया के सबसे लंबे लिखित भारतीय संविधान के कुछ रोचक तथ्य

हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र भारत का सार संविधान से उत्पन्न होता है, जिसे सांसदों और नागरिकों दोनों द्वारा सम्मान दिया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता, जीवन जीने की भावना, समानता और एक नागरिक द्वारा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करने की क्षमता के लिए इसका विशेष महत्व है. 26 नवंबर, 1949, वह 'पवित्र' दिन था जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया और देश के कामकाज में इसके महत्व को बरकरार रखा।

इन लोगों ने संविधान को अपनाया

डॉ. बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा की मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के साथ, जिनमें केएम मुंशी, मुहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन. माधव राव शामिल थे, 1928 में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के विचार को मनाने के लिए संविधान को विधिवत अपनाया।

भारत का संविधान

भारत का संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, मौलिक राजनीतिक संहिता, संगठनात्मक संरचना, संचालन प्रक्रियाओं और सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारियों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को मंजूरी दी, और यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभावी हुआ।

कुछ रोचक तथ्य

भारत के संविधान को 'उधार के थैले' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से प्रांतों को उधार लिया गया है। हालांकि, इसे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया था।

भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, प्रेम नारायण रायजादा द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित किया गया है और देहरादून में उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था।

संविधान के पहले मसौदे में लगभग 2000 संशोधन किए गए थे।

भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहले उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया था। केवल पुरुषों को वोट डालने की अनुमति थी।

1950 का मूल संविधान नई दिल्ली में संसद भवन में नाइट्रोजन से भरे एक केस में संरक्षित है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष फिरोज गांधी इस पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे।

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम को "लघु संविधान" के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसने भारत के विवरण को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदलकर "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" कर दिया और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।

लगभग 64 लाख रुपये के कुल खर्च के साथ संविधान लागू हुआ। एमएन रॉय 1934 में संविधान सभा की स्थापना का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे, जो अंततः 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई।

डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर एक बार संविधान को जलाना चाहते थे। "यह छोटे समुदायों और छोटे लोगों की भावनाओं को शांत करने से है, जो डरते हैं कि बहुमत गलत कर सकता है, कि ब्रिटिश संसद काम करती है. महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है। लेकिन मैं यह कहने के लिए काफी तैयार हूं कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा।

हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा कटर तेजी से कर रही कार्य, महज 14 मीटर की दूरी, सुरंग में फंसे मजदूरों के निकलने में बस कुछ ही घंटे का इंतजार












उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों की जान जोखिम में है। रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आ रहे हैं। जो मशीनें खोज बचाव के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें सिलक्यारा पहुंचने में बदहाल सड़कों से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। फिर भी रेस्क्यू जारी है, जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे…

चारधाम ऑलवेदर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। पखवाड़े भर से टनल के अंदर फंसे श्रमिकों का रेस्क्यू जारी है लेकिन ड्रिलिंग के लगातार अवरुद्ध होने से देरी हो रही है। हालांकि मजदूरों का स्वास्थ ठीक है और उन्हें पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है।

 प्लाज्मा मशीन ने कार्य करना किया शुरू : सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हैदराबाद से जो प्लाज्मा मशीन लाई गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। कटाई तेजी से चल रही है। अब कुल 14 मीटर की दूरी शेष बची हुई है जो अगले कुछ घंटों में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद मैन्युअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा।”

ऑगर से पेंच काटने में जुटी टीम
 उत्तरकाशी में बचाव टीम ऑगर से पेंच काट रही है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) से बचाव टीम को एक प्लाज्मा मशीन मिली है। इस मशीन को एलएंडटी का क्रिस कूपर कहा जाता है।

हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा कटर तेजी से कर रही कार्य, महज 14 मीटर की दूरी, सुरंग में फंसे मजदूरों के निकलने में बस कुछ ही घंटे का इंतजार



उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों की जान जोखिम में है। रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आ रहे हैं। जो मशीनें खोज बचाव के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें सिलक्यारा पहुंचने में बदहाल सड़कों से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। फिर भी रेस्क्यू जारी है, जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे…

चारधाम ऑलवेदर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। पखवाड़े भर से टनल के अंदर फंसे श्रमिकों का रेस्क्यू जारी है लेकिन ड्रिलिंग के लगातार अवरुद्ध होने से देरी हो रही है। हालांकि मजदूरों का स्वास्थ ठीक है और उन्हें पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है।

 प्लाज्मा मशीन ने कार्य करना किया शुरू : सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हैदराबाद से जो प्लाज्मा मशीन लाई गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। कटाई तेजी से चल रही है। अब कुल 14 मीटर की दूरी शेष बची हुई है जो अगले कुछ घंटों में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद मैन्युअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा।”

ऑगर से पेंच काटने में जुटी टीम
 उत्तरकाशी में बचाव टीम ऑगर से पेंच काट रही है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) से बचाव टीम को एक प्लाज्मा मशीन मिली है। इस मशीन को एलएंडटी का क्रिस कूपर कहा जाता है।

राजस्थान में मतदान के बीच फतेहपुर में जमकर पथराव और हिंसा, 5 बजे तक 68.24 फीसद वोटिंग


 राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान में आज उस समय अस्थायी रुकावट आ गई जब फतेहपुर शेखावाटी से हिंसा की खबरें सामने आईं। आम तौर पर शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के बावजूद, दो समूहों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप एक घंटे तक भारी पथराव हुआ। इस बीच राजस्थान में 5 बजे तक 68.24 फीसद मतदान दर्ज किया गया है।

हिंसक झड़प

दो समूहों के बीच संघर्ष के कारण अराजक स्थिति पैदा हो गई और भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। भारी पथराव उपद्रव का केंद्र बिंदु बन गया, जिससे मतदान प्रक्रिया में थोड़ी देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ। सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे स्थिति नियंत्रण में आ गई। व्यवस्था बहाल होते ही हिंसा भड़काने वाले लोग घटनास्थल से भागते दिखे।

समाधान और बहाली

सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति शांत हुई और मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। हालाँकि तनाव थोड़े समय के लिए ही रहा, लेकिन इस घटना में अशांति का क्षण दिखाई दिया, लोगों ने छतों से पत्थर फेंके। फिलहाल, व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान वहां तैनात हैं।



सुरक्षा उपाय

राजस्थान चुनाव के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र लगाया गया है, जिसमें कुल 1,02,290 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसमें 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 राजस्थान होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी के जवानों के साथ-साथ सीएपीएफ की 700 कंपनियां शामिल हैं।

चुनावी अवलोकन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राज्य में 36,101 मतदान स्थलों सहित व्यापक मतदान बुनियादी ढांचे पर विवरण प्रदान किया। इनमें से 10,501 शहरी क्षेत्रों में और 41,006 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग लागू की गई है।

30 वर्षों से आरक्षण मांग रहे 'अनुसूचित' समुदाय के लिए पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, निर्देश जारी


 चुनावी राज्य तेलंगाना के कामारेड्डी में एक सार्वजनिक संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार (25 नवंबर) को मडिगा समुदाय के लिए अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण में उप-वर्गीकरण को संबोधित करने के लिए एक समिति के शीघ्र गठन का आश्वासन दिया। मडिगा समुदाय के लिए चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, "भाजपा मडिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को समझती है। भारत सरकार इस अन्याय को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।" 

उन्होंने तीन तलाक के उन्मूलन, अनुच्छेद 370 को हटाने और राम मंदिर के निर्माण का हवाला देते हुए वादों को पूरा करने में भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि, "लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। भाजपा जो वादा करती है उसे पूरा करती है। हमने अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था; यह किया गया। हमने 'तीन तलाक' को खत्म करने का वादा किया था; हमने इसे किया। हमने संसद में महिला आरक्षण का अपना वादा पूरा किया। हमने वन रैंक वन पेंशन (OROP) का अपना वादा पूरा किया। हमने वादा किया था कि (अयोध्या में) राम मंदिर जरूर बनाया जाएगा और हम इसे पूरा कर रहे हैं।''

 
पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों, दलितों और पिछड़ों की आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के घोषणापत्र को इन आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का वादा पूरा करने का उल्लेख किया। तेलंगाना में आगामी चुनावों के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि, "मुझे तेलंगाना में बदलाव की लहर दिख रही है। तेलंगाना के लोग BRS सरकार के 9 साल के शासन से तंग आ चुके हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं। इस बार भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है।"

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मडिगा समुदाय की मांगों के जवाब में, पीएम मोदी ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और वरिष्ठ अधिकारियों को मडिगा समुदाय के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के लिए एक समिति के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह कदम तेलंगाना में मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति (MRPS) द्वारा आयोजित एक रैली में पीएम मोदी की पूर्व घोषणा के बाद आया है। 

बता दें कि, मडिगा समुदाय, तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) का एक प्रमुख घटक हैं। MRPS पिछले 30 सालों से इस आधार पर SC के वर्गीकरण की मांग कर रहा है कि आरक्षण का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसमें सत्तारूढ़ BRS, कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है।

हमारे चार गिरफ्तार हुए, तो हम तुम्हारे आठ पकड़ेंगे..', भ्रष्टाचार के मामलों में TMC नेताओं की गिरफ़्तारी पर भड़कीं ममता बनर्जी, दी खुली धमकी




 बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में शामिल हुईं थीं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने अपने भाषण में भाजपा पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी देते हुए कहा कि, 'अगर वे हमारे चार नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, तो हम उनके आठ नेताओं को गिरफ्तार करेंगे।'

भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए अपनी पार्टी (TMC) के नेताओं का बचाव करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि, 'मैं नहीं मानती कि वे चोर हैं। हमारे चार विधायकों को जेल भेज दिया गया है। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे हमारी संख्या कम कर सकेंगे। मैं यहां से यह घोषणा कर रही हूं कि अगर वे हमारे चार नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, तो हम उनके आठ नेताओं को गिरफ्तार करेंगे।' ममता बनर्जी ने कहा कि, 'आप हमारी पार्टी के नेताओं अनुब्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, ज्योति प्रिया मल्लिक और अन्य लोगों के रूप में हंस रहे हैं जो जेल में हैं। भविष्य में, जब आपके पास शक्ति नहीं होगी, तो आप जेल में होंगे।'

बता दें कि, अक्टूबर 2023 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राशन वितरण घोटाले के संबंध में TMC मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले गत वर्ष, केंद्रीय एजेंसियों ने शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी, पार्टी विधायकों माणिक भट्टाचार्य और जीबन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, प्रमुख TMC नेता अनुब्रत मंडल, गौतस्करी मामले में कथित संलिप्तता के कारण वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। साथ ही बंगाल में नगर निगम भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला मामले में जांच चल ही रही है, जिसमे मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी घिरे हुए हैं और उनसे ED पूछताछ भी कर चुकी है। ऐसे में जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा है। 



इस दौरान ममता बनर्जी, विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन में अपने सहयोगियों का बचाव भी करने लगीं। गठबंधन में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत शामिल हैं। ममता ने कहा कि, ''आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करेंगे क्योंकि आप केंद्र में सत्ता में हैं। आप जो TMC, अरविंद केजरीवाल और अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ कर रहे हैं, वही हश्र आपका होगा। ये वही अधिकारी होंगे, जो आपके सत्ता से बाहर होने के बाद आपके पीछे आएंगे।'

बंगाल सीएम ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव करीब आने पर केंद्र सरकार के अगले तीन महीने तक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार उसके बाद जारी नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि, 'वर्तमान में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाली केंद्रीय एजेंसियां ​​2024 के चुनावों के बाद भाजपा के पीछे चले जाएंगी, केंद्र में यह सरकार तीन महीने और रहेगी।' ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि मवेशियों और कोयला तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि इसकी एजेंसियां सूखे ईंधन के उत्पादन और सुरक्षित भंडारण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए जवाबदेह हैं।



विशेष रूप से, टीएमसी के विभिन्न नेताओं को कोयला और मवेशी तस्करी में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों के आरोपों का सामना करना पड़ा है। कोयला घोटाले के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने TMC के दूसरे नंबर के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। बनर्जी ने संकेत दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य आरक्षण को खत्म करना है, और उन्होंने ऐसी किसी भी पहल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि, ''भाजपा भी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन हम उन्हें ओबीसी कोटा के जरिए इस व्यवस्था के तहत लाएंगे।''

बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा खेल

बता दें कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने विगत 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी, जिसमे खुद बंगाल सरकार की संस्था कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRI) की रिपोर्ट से पता चला था कि ममता सरकार ने कई मुस्लिम जातियों को भी OBC की सूची में शामिल कर दिया है। पिछड़ा आयोग के इस दौरे में यह भी पता चला है कि बंगाल सरकार ने OBC की लिस्ट में कुल 179 जातियों को शामिल किया है, जिसमे से 118 अकेले मुस्लिमों की है। जबकि, हिंदुओं की महज 61 जातियों को ही OBC की सूची में जगह दी गई है। इसको लेकर NCBC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की कुल जनसँख्या में से 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम। इसके बाद भी बड़ी तादाद में मुस्लिम जातियों को OBC की सूची में जगह दे दी गई है। अहीर ने ये भी कहा था कि, इसी की आड़ में बंगाल में बड़ी तादाद में पिछड़े हिन्दुओं का धर्मान्तरण किया जा रहा है। 





NCBC अध्यक्ष हंसराज अहीर ने यह भी कहा था कि इस दौरे में पिछड़ा आयोग ने पाया कि 2011 से पहले बंगाल में OBC की 108 जातियाँ हुआ करती थीं। मगर, इसके बाद इसमें 71 जातियों को और शामिल किया गया। इन 71 में से 66 जातियाँ अकेले मुस्लिमों की थी। वहीं, हिंदुओं की महज 5 जातियों को ही OBC आरक्षण का लाभ देने के लिए इस सूची में जगह मिल पाई। आयोग को लगता है कि बंगाल सरकार की संस्था CRI की गलत रिपोर्ट के कारण, मुस्लिम जातियों को OBC सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में OBC आरक्षण को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 179 जातियों को OBC लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें A वर्ग में अति पिछड़ों को रखा गया है। इसमें 89 में से 73 मुस्लिम और केवल 8 हिंदू जातियां हैं। वहीं B श्रेणी में पिछड़ी जातियों को रखा गया है, इसकी सूची में कुल 98 जातियां है, जिसमें 53 हिंदू और 45 मुस्लिम जातियां हैं। यानी बंगाल में कुल 179 पिछड़ी जातियों में से 118 जातियां तो मुस्लिमों की ही है, बाकी 61 पिछड़ी जातियां हिन्दुओं की है। इससे सवाल उठने लगा है कि, जिस इस्लाम में जातिवाद न होने का दावा किया जाता है, वो भारत में अति पिछड़ी जाति श्रेणी में हिन्दुओं (8) से भी अधिक पिछड़े (मुस्लिम 73) कैसे हो गए हैं ? क्या ये लाभ उन्हें और रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को सरकारों द्वारा वोट बैंक की लालच में दिया गया है ? क्योंकि, बीते कई चुनावों में हमने देखा है कि, मुस्लिम समुदाय एकतरफा और एकमुश्त होकर वोट करता है, इसलिए कई सियासी दल हर तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते ही हैं। ऐसा राजनेताओं के बयानों में भी कई बार देखा जा चुका है।

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, सवा लाख का जुर्माना भी लगाया
 टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अदालत ने एक दोषी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है, मगर उसकी सजा पूरी मानकर छोड़ दिया जाएगा। एक इंग्लिश न्यूज चैनल में पत्रकार रहीं विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की देर रात साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस वक़्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह ऑफिस से घर जा रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि लूटपाट के चलते उनकी हत्या की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को IPC की धारा 411 (बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर सहायता करने और संगठित अपराध की आमदनी प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते वक़्त सौम्य को गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार जब्त कर ली थी।

बुरी शक्तियों और भूत-प्रेत का डर दिखाकर लोगों को बनाता था मुस्लिम ! गाजियाबाद से मौलवी सरफराज गिरफ्तार, कबूल किया गुनाह 




 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मौलवी को 'बुरी शक्तियों' और 'भूतों' से छुटकारा दिलाने के बहाने एक हिंदू महिला को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इस्लामिक मौलवी की पहचान सरफराज के रूप में हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी ने गैर-मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने की बात कबूल की है। 45 वर्षीय पीड़िता के बेटे अक्षय श्रीवास्तव द्वारा मौलवी सरफराज के खिलाफ नंदग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय ने पुलिस को बताया कि उसकी मां मीनू 2017 से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने अक्षय को सुझाव दिया कि वह अपनी मां को मौलवी सरफराज के पास ले जाएं और अपनी मां को ठीक कराने में उनकी मदद लें। अपनी शिकायत में अक्षय श्रीवास्तव ने मौलवी सरफराज पर भूत-प्रेत का डर दिखाकर उनकी मां का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी मां ने 36 वर्षीय मौलवी के आदेश पर अपने घर से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां और चित्र हटा दिए और यहां तक कि अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला।

आरोपी मौलवी ने पीड़िता से कहा कि अगर वह अपने हिंदू धर्म का पालन करती रही तो उसका इलाज प्रभावी नहीं होगा, उसने जोर देकर कहा कि वह इस्लाम अपना ले और तभी उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह के मुताबिक मौलवी को मोरटी गांव तिराहा के पास से पकड़ा गया। सरफराज ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले उसने हज यात्रा की थी और उसके बाद वह पिछले आठ साल से इलाके में झाड़-फूंक कर रहा था और भूत-प्रेत के डर से बीमार लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करता था। 

एसीपी सिंह ने कहा कि आरोपी मौलवी सरफराज पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने X पर ले जाकर धर्म परिवर्तन की साजिश में आरोपी मौलवी की गिरफ्तारी की जानकारी दी और लिखा, ''पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।''

उपलब्धि, 3 लाख में मिलेंगी 3 करोड़ की दवाएं ! चिकित्सा क्षेत्र में भी 'आत्मनिर्भर' हो रहा भारत, घर में बना रहा वो दुर्लभ 'मेडिसिन' जो आज तक नहीं 








भारत हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बन रहा है। अब देश के चिकित्सा क्षेत्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, दुर्लभ बिमारियों की जो दवाएं भारत दूसरे देशों से करोड़ों रुपए देकर मंगवाता था, अब उनका स्वदेशी उत्पादन शुरू हो गया है और वही दवाएं अब महज कुछ लाख रुपयों में उपलब्ध हो जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय फार्मा कंपनियों ने चार दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे महंगे आयातित फॉर्मूलेशन पर निर्भरता कम हो गई है। 

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 दुर्लभ बीमारियों - टायरोसिनेमिया टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट-लेनोक्स गैस्टॉट सिंड्रोम - के साथ-साथ सिकल सेल एनीमिया के लिए दवाओं को मंजूरी दे दी गई है और इन्हें स्वदेशी रूप से निर्मित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया के साथ-साथ 13 दुर्लभ बीमारियों से संबंधित कार्रवाई को प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि फेनिलकेटोनुरिया के लिए सैप्रोप्टेरिन टैबलेट, हाइपरअमोनेमिया के लिए टैब सोडियम फिनाइल ब्यूटायरेट और टैबलेट कारग्लुमिक एसिड और गौचर रोग के लिए कैप्सूल मिग्लस्टैट अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं और अप्रैल 2024 तक उपलब्ध होने की संभावना है।



वहीं, सूत्रों ने बताया है कि इन दवाओं के स्वदेशी निर्माण से टायरोसिनेमिया टाइप 1 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले निटिसिनोन कैप्सूल की वार्षिक लागत आयातित दवा की कीमत के सौवें हिस्से तक कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि, "उदाहरण के लिए, जहां आयातित कैप्सूल की वार्षिक लागत 2.2 करोड़ रुपये आती है, वहीं घरेलू स्तर पर निर्मित कैप्सूल अब सिर्फ 2.5 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे।" स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्र ने बताया है कि इसी तरह, आयातित एलीग्लस्टैट कैप्सूल की लागत, जो प्रति वर्ष 1.8-3.6 करोड़ रुपये आती है, अब केवल 3-6 लाख रुपये प्रति वर्ष में बेची जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि विल्सन की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आयातित ट्राइएंटाइन कैप्सूल की कीमत 2.2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के बजाय 2.2 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी।



ड्रेवेट-लेनोक्स गैस्टॉट सिंड्रोम के उपचार में उपयोग किया जाने वाला आयातित कैनबिडिओल (मौखिक समाधान) अब स्वदेशी विनिर्माण के कारण 7-34 लाख रुपये प्रति वर्ष की पिछली लागत के बजाय 1-5 लाख प्रति वर्ष पर उपलब्ध होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिकल सेल एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोक्सीयूरिया सिरप की व्यावसायिक आपूर्ति मार्च 2024 तक शुरू होने की संभावना है और अस्थायी कीमत 405 रुपये प्रति बोतल होगी। विदेश में इसकी कीमत 840 USD (70,000 रुपये) प्रति 100 ml है। गौरतलब है कि इनमें से किसी भी दवा का निर्माण अब तक देश में नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारीयों का कहना है कि, यह अभ्यास जुलाई 2022 में शुरू हुआ और शिक्षाविदों, फार्मा उद्योगों, संगठनों, सीडीएससीओ, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के साथ चर्चा की गई जिसके बाद सिकल सेल एनीमिया के साथ 13 दुर्लभ बीमारियों को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद दवा निर्माताओं और औषधि महानियंत्रक के साथ बातचीत की गई भारत की और इन दवाओं को मंजूरी दे दी गई और कीमतें कम कर दी गईं। अधिकारियों ने कहा कि दुर्लभ बीमारी विशेष रूप से कम प्रसार वाली एक स्वास्थ्य स्थिति है, जो कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। यह किसी भी देश में किसी भी समय 6-8 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है और भारत में 8.4-10 करोड़ मामले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 80 प्रतिशत बीमारियां आनुवंशिक प्रकृति की होती हैं।