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इसबार भी नरेनद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, विपक्षी न देखें पीएम बनने का सपना : आरके सिंह

डेस्क : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के जो नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वे जान लें कि पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 

बीते रविवार को पटना में राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष में सभी पार्टियों के बीच सिरफुटौव्वल की स्थिति है। कोई एक-दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कहां तक यह बेमेल गठबंधन कारगर हो पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 

उन्होंने कहा कि लेकिन इतना तय है कि जदयू की स्थिति अब कहीं की नहीं रह गई है। पहले जदयू नेता को संयोजक बनाने की बात चल रही थी। अब चार-पांच संयोजक बनाने की बात चल रही है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनडीए में जदयू आएगा या नहीं, यह निर्णय उनको लेना है। पहले वह निर्णय लें, उसके बाद आगे इस पर हमारी पार्टी विचार करेगी। 

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आज हम सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं। अब ग्रामीण इलाकों में 22 घंटे तो शहरी इलाकों में 24 घंटे तक बिजली मिल रही है। स्मार्ट मीटर के संबंध में कहा कि लोड छिपाने पर स्मार्ट मीटर पकड़ लेता है। इसमें किसी प्रकार की कमी की बात से उन्होंने इनकार किया।

वहीं राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा पर आरके सिंह ने कहा कि वे हर हाल में आरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्यपाल बनने की फिलहाल उनकी इच्छा नहीं है। जो लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, उनकी मंशा पहले भी नाकाम हुई है और आगे भी होगी।

सीएम नीतीश कुमार 55 योजनाओं का किया शिलान्यास, 2355.96 करोड़ रुपए होंगे खर्च

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न शहरों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके तहत विभिन्न जिलों में बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजनाओं, शवदाह गृह सह मोक्षधाम व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर 2355.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रिमोट के माध्यम से शुरू की गयी इन योजनाओं में 586.44 करोड़ की लागत से दरभंगा, आरा, मधेपुरा, समस्तीपुर, दानापुर की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व पेयजल की 6 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 1283 करोड़ की लागत से पटना शहर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की 10 योजनाओं पर भी काम प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने सात निश्चय-2 के तहत 36 जिलों के 38 नगर निकायों में शवदाह गृह सह मोक्षधाम की 38 योजनाओं का भी शिलान्यास किया।

इन 38 नगर निकायों में होगा शवदाह गृह का निर्माण 

सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, मनिहारी, बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, दरभंगा, भभुआ, अरवल, रिविलगंज, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम, सहरसा, सीवान, शेखपुरा, बक्सर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बीहट, बिहारशरीफ, भागलपुर, मोतिहारी, सुल्तानगंज, गोपालगंज, गया, मुंगेर, शिवहर, आरा, औरंगाबाद, बेतिया, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर और नवादा में शवदाह गृह का निर्माण होगा।

डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा एलान, आईजीआईएमएस में जल्द मरीजों को मिलेगी यह सुविधा

डेस्क : बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि आईजीआईएमएस के मरीजों को जल्द ही मुफ्त में दवाइयां मिलनी शुरू हो जाएगी। मरीजों को पंजीकरण और बेड का भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 

बीते शनिवार को आयोजित संस्थान के 8वें दीक्षांत समारोह के उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि संस्थान में मरीजों को जल्द ही मुफ्त में दवाइयां मिलनी शुरू हो जाएगी। मरीजों को पंजीकरण और बेड का भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर एक-दो समीक्षा करने के बाद आने वाले समय में यह सुविधा भी करायी जाएगी। इससे यहां आनेवाले मरीजों पर दवा, पंजीकरण और बेड का बोझ नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस में बच्चों के लिए 7.50 करोड़ से 125 बेड का स्पेशल केयर यूनिट बनेगी और 20 करोड़ से न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर यूनिट को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 500 क्षमता के नए ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। 

बता दें वर्तमान समय में आईजीआईएमएस में मरीजों को किसी भी तरह की नि:शुल्क नहीं मिलती है। यहां भर्ती मरीजों को दवा तो बाहर से लाना ही पड़ता है। साथ ही उन्हें बेड शुल्क भी देना होता है।

बिहार में बदले मौसम के मिजाज से जनजीवन प्रभावित, भारी बारिश और वज्रपात से 10 लोगों की गई जान

डेस्क : बीते दो तीन-तीन दिनों से प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज से पूरा जन-जीवन प्रभावित हो गया है। वहीं भारी बारिश और वज्रपात से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। 

दरअसल राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में बीते शनिवार को झमाझम बारिश हुई। समस्तीपुर और बेगूसराय दो जिलों में अतिभारी और दस जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य के शेष हिस्से में आंशिक से मध्यम बारिश हुई। बेगूसराय के खोदावंदपुर में सर्वाधिक 316 मिमी बारिश दर्ज हुई है। यह पिछले चार सालों में 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 10 लोगों की मौत भी हुई।

वज्रपात से अलग-अलग जिलों में सात और दीवार व पोल गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। जगह-जगह रेल और सड़क आवागमन पर भी असर पड़ा। बेगूसराय-खगड़िया रेलखंड के दनौली फुलवरिया स्टेशन के पास करीब 20 मीटर रेलवे ट्रैक धंस गया। इससे डाउन में ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है।

पटना में भी दिन भर झमाझम बारिश होती रही। सुबह साढ़े आठ बजे तक 22 मिमी और दोपहर ढाई बजे तक 57 मिमी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में पटना में लगभग 85 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम में बदलाव से पटना में चार दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग नौ डिग्री की कमी आई है। लगातार बारिश से जगह-जगह जलजमाव की स्थिति रही। पटना एयरपोर्ट पर रनवे साइड में पानी भरने से यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी।

महाप्रबंधक ने कोडरमा-धनबाद रेलखंड एवं बानाडाग यार्ड का किया निरीक्षण

 

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री अनुपम शर्मा ने आज दिनांक 22.09.2023 को धनबाद मंडल अंतर्गत पकरी-बड़वाडीह कोयला खदान, बानाडाग यार्ड साइडिंग का निरीक्षण किया ।

इसी क्रम में महाप्रबंधक ने कोडरमा-धनबाद रेलखंड का भी निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने इस रेलखंड पर स्थित रेलवे ट्रैक, रेलपुल सहित यात्री सुविधा एवं संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया ।

निरीक्षण के दौरान धनबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल किषोर सिन्हा एवं मंडल तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे ।

 

  

डिप्टी सीएम तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने जारी किया समन

डेस्क : डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज शुक्रवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम स्कैम में न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर तेजस्वी यादव सहित इस मामले में आरोपित 17 लोगों को समन जारी किया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती सहित सभी 17 आरोपितों को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में पहले से ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। दरअसल, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले उनसे जमीन हड़पने का आरोप है। इसी को लैंड फॉर जॉब्स नाम दिया गया है। मामले में सीबीआई ने अपनी जांच के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी सहित उनके बेटे और बेटियों सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है।

वहीं एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में बताया है कि 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलेगा।रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ। पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन गृह मंत्रालय ने दे दी है। 

इस मामले में पहले तेजस्वी यादव का नाम शामिल नहीं था। इसी वर्ष 3 जुलाई को सीबीआई ने एक नए चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपितों में शामिल किया। नए केस में भी तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। इसी कारण लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

लालू प्रसाद यादव हाजिर हों..', कोर्ट का आदेश, यहां डिटेल में पढ़िए, सात मामले

जिनमे लोगों से 'जमीन' लेकर रेलवे में नौकरी देने का राजद अध्यक्ष पर लगा है आरोप


गृह मंत्रालय द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाले में RJD सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नए आरोपपत्र को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें को समन जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, लालू यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि, 12 सितंबर को, CBI ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में एक ताजा आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। यह घटनाक्रम जुलाई में कोर्ट द्वारा लालू यादव और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिए जाने के बाद हुआ। बता दें कि, यह मामला उस भ्रष्टाचार से संबंधित है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। आरोप है कि, उस समय लालू ने लोगों की बेशकीमती जमीनें अपने और अपने परिवार के नाम पर लिखवाकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी। 

CBI ने अपनी जांच में कहा था कि लालू यादव और उनके परिवार ने महज 26 लाख रुपये में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया है, जबकि इस जमीन की वास्तविक कीमत करोड़ों में थी। ये लोगों को रेलवे में नौकरी देने के एवज में आने-पौने दामों पर खरीदी गई और कुछ जमीनें तो गिफ्ट के रूप में यूँ ही ले ली गई। 

एक रिपोर्ट के अनुसार, CBI ने अपनी जांच में पाया है कि लालू यादव को पटना में 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन दी गई। इन जमीनों की खरीद में नकद भुगतान हुआ और उन्हें बेहद कम दाम पर खरीदा गया। लालू यादव और उनके परिजनों को 7 उम्मीदवारों की नौकरी के बदले में जमीनें मिलीं। इनमें से 5 जमीनों को बेच दिया गया, जबकि दो जमीनें उन्हें उपहार के रूप में दी गईं। इस घटना में, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने अपनी जांच में खुलासा किया कि यह डील में लालू यादव ही नहीं, उनके व्यक्तिगत सहायक भोला यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, और हेमा यादव जैसे कुछ उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मामले में CBI 2022 में भ्रष्टाचार के एक नए केस की दर्ज़ी किया था। 

मामला-1

 जांच में CBI ने पाया कि फरवरी 2007 में पटना के निवासी हजारी राय ने अपनी 9527 वर्ग फुट जमीन को एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 10.83 लाख रुपये थी। बाद में हजारी राय के दो भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी मिली। CBI की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2014 में एके इन्फोसिस्टम के सभी हक़ और संपत्तियाँ राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर चली गईं। साल 2014 में राबड़ी देवी ने इस कंपनी के अधिकांश शेयर ख़रीदे और इस कंपनी की डायरेक्टर बन गईं।

मामला-2:

नवंबर 2007 में पटना की निवासी किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फुट जमीन को लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पर कर दिया। इस डील की कीमत सिर्फ 3.70 लाख रुपये थी। बाद में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में नियुक्ति मिली।

मामला-3

इसी तरह, फरवरी 2008 में पटना के निवासी किशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 3.75 लाख रुपये थी। इसके बदले में किशुन राय के परिवार के तीन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली।

मामला-4

इसी तरह, फरवरी 2008 में पटना के महुआबाग में निवासी संजय राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दिया। इस जमीन की कीमत 3.75 लाख रुपये थी। इसके बदले में संजय राय और उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली थी।

मामला-5

इसी तरह, मार्च 2008 में ब्रिज नंदन राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को ह्रदयानंद चौधरी को बेच दिया। इस डील की कीमत 4.21 लाख रुपये थी। इसके बाद ह्रदयानंद चौधरी ने यह जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को तोहफ़े में दे दी। ह्रदयानंद चौधरी को साल 2005 में हाजीपुर में रेलवे में नियुक्ति मिली थी।

मामला-6

मार्च 2008 में विशुन देव राय ने अपनी 3375 वर्ग फुट जमीन को सिवान के निवासी ललन चौधरी को बेच दिया। उसी साल ललन के पोते पिंटू कुमार को पश्चिमी रेलवे में नियुक्ति मिली। इसके बाद फरवरी 2014 में ललन चौधरी ने यह जमीन लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी।

मामला-7

इसी तरह, मई 2015 में पटना के निवासी लाल बाबू राय ने अपनी 1360 वर्ग फुट जमीन को राबड़ी देवी को बेच दी। इस डील की कीमत 13 लाख रुपये थी। CBI की जांच में पता चला कि साल 2006 में लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को रेलवे में नियुक्ति मिली थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CBI की जांच में पता चला कि लालू यादव और उनके परिवार ने बिहार में 1.05 लाख वर्ग फीट की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में ख़रीदी थी। जबकि उस समय के सर्किल रेट के अनुसार उन जमीनों की कुल कीमत लगभग 4.40 करोड़ रुपए थी। CBI ने यह खुलासा किया कि जमीनों की ख़रीद के मामले में अधिकांश जमीनों के लिए नकद पैसे दिए गए थे। इसी नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में ED ने लालू परिवार के खिलाफ शिकंजा कसा है।

देश की राजनीति में सबसे बेदाग और ऊंची छवि के नेता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार : विजय कुमार चौधरी

डेस्क : जदयू के वरिष्ठ नेता व बिहार सरकार के वित्त वाणिज्यकर तथा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार के ही नेता नहीं रहे। उनकी चमक पूरे देश में दिख रही है। कल तक जो विपक्ष के लोग बिखरे-हताश पड़े थे, उनको नीतीश कुमार ने एक साथ लाकर ऐसी आवाज उत्पन्न की जिसकी सिहरन और कंपन पूरे देश में दिख रही है।

बीते गुरुवार को जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर पार्टी द्वारा आयोजित में श्री चौधरी ने कहा कि देश की राजनीति में सबसे बेदाग और ऊंची छवि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखती है। यही वजह है कि केन्द्र सरकार का त्रिशूल, अर्थात सीबीआई, ईडी और आईटी इनकी तरफ नहीं आता। 

उन्होंने कहा कि पासवान समाज जागरूक समाज है और यह किसी का पिछलग्गू नहीं है। इसी का प्रमाण है कि पासवान समाज भी अन्य समाज की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना समर्पण जाहिर कर रहा है। 

वहीं ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज की राजनीति में गरीब और कमजोर वर्गों बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है और चुनाव के दौरान जुमलों की बौछार की जाती है।

पटना में नहीं थम रहा डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला, 98 नये मरीजों के साथ पीड़ितों की संख्या पहुंची 1 हजार के पार

डेस्क : पटना में डेंगू का प्रकोप खतरनाक रुप ले रहा हैं। पटना में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। गुरुवार को एकबार 98 नये मरीज मिले। जिसके बाद पटना में डेंगू पीड़ितों की संख्या एक हजार के पार हो गई है। जिले में अब डेंगू पीड़ितों की संख्या 1080 हो गई है।

बता दें बुधवार को 105 नए मरीज मिले थे। इससे पहले मंगलवार को 121 मिले थे। पाटलिपुत्रा अंचल के मोहल्लों में डेंगू लगभग अनियंत्रित हो गया है। बुधवार को यहां 41 नए मरीज मिले थे। वहीं गुरुवार को 45 मरीज मिले। 

इसके अलावा बांकीपुर और एनसीसी अंचल से 12-12, अजीमाबाद से चार और कंकड़बाग में एक डेंगू मरीज मिला है। इसके अलावा 24 मरीजों में फतुहा, मसौढ़ी, बिहटा, धनरुआ, परसा, दानापुर, फुलवारी आदि इलाके के पीड़ित शामिल हैं।

अस्पतालों के डेंगू वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 60 हो गई है। गुरुवार को 8 नए डेंगू पीड़ित भर्ती हुए हैं, जबकि 10 डिस्चार्ज हो गए हैं। अब एम्स में 18, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में 16-16 तथा एनएमसीएच में 10 मरीज भर्ती हैं।

महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करना चाहिए : नीतीश कुमार

डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से लागू करना चाहिए। यही नहीं जिस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।  

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को इसका लाभ मिले। हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। जब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।

उन्होंने कहा कि हमलोग तो शुरू से चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यही उद्देश्य है कि महिला आरक्षण बिल जल्द लागू हो जाए। इससे महिलाओं का काफी उत्थान होगा। हमलोगों ने अपने राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है। 

वहीं माकपा नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के सवाल पर सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेताओं से हमारी मुलाकात होती रहती है, आपस में बातचीत होती रहती है। इसमें नया कुछ नहीं है।